संङघियता को सफलता संग जोडिएका यक्ष प्रश्नहरु              

SITENAME

            
                                                                                                                                                         –पे्रम बहादुर शाही                                                                                       
नेपालको राजनैतिक ईतिहास को सन्दर्भमा बिभिन्न राजनैतिक ब्यबस्था हरुको स्थापना , प्रयोग र परिबर्तन हुदै आजको संङघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को युग सम्मको यात्रा तय भएको छ । अझै राजनैतिक ब्यबस्थाको परिबर्तनको यात्राले कति लामो दुरी तय गर्नु पर्ने हो यकिन छैन । यकिन होस् पनी कसरी जब सम्म सामाजिक न्याय , समाबेशीता , शुशासन , आर्थिक सम्पन्नता , बिकास , रोजगारी र जनताका आबश्यकता हरु सम्बोधनको सुनिश्चितता नभए सम्म कुनै पनि राजनैतिक ब्यबस्थाको स्थायित्व र दिगोपना सम्भब छैन । राजनैतिक ब्यबस्था को सफलता का लागी आम नागरिक का आबश्यकता र चाहना हरु को प्रतिबिम्ब मौजुदा साशन प्रणाली मा प्रतिबिम्बित हुन जरुरी छ । अत : तपसिलमा उल्लेखित प्रश्न मा केन्द्रित भएर शासकिय स्वरुप लाई दिशानिर्देश गरिएमा मात्र संङघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को भबिष्य सफलता उन्मुख हुनेछ । 
                संबिधान अनुरुप परिकल्पना गरिएका संघिय संरचना निर्माण, अधिकार को प्रयोग र कार्यान्वयन का लागी आबश्यक पर्ने स्पष्ट ऐन , कानुन ,कार्यबिधि र निर्देशिका यथासमयमा निर्माण गरी ३ तह का सरकार हरु मार्फत अधिकार प्रयोग का साथै बिकास र सेवा लाई प्रभाबकारी रुपमा प्रबाह गर्न सकिएन भने सिहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा  दिवा सपना मात्र हुने छ । संघियता को सिद्धान्त लाई मनन गर्ने हो भने ३ तह का सरकार हरुले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही सरकार सञ्चालनका आबश्यक  सबै बन्दोबस्त स्वयम ले गर्न सक्ने गरी अधिकारको प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ । नेपालको संबिधान बमोजिम संबिधान को अनुसुची–५ मा संघ को ३५ वटा अधिकार , अनुसुची–६ मा प्रदेश को २१ वटा अधिकार, अनुसुची–७ मा संघ र प्रदेश को २५ वटा साझा अधिकार , अनुसुची–८ मा स्थानिय तह को २२ वटा अधिकार र अनुसुची–९ मा संघ ,प्रदेश र स्थानिय तहको १५ वटा साझा अधिकार प्रयोग का लागी आबश्यक कानुन र मापदण्ड निर्धारण गरिएन भने अधिकार प्रयोग को स्पष्टताको अभाबमा संघियता ले सफलताको मार्ग लिन सक्ने छैन ।
         संघियता को सफलता का लागी सबै संघिय तहमा सुशासन र पारदर्शिता आबश्यक शर्त हो । बिश्वमा कयौं बिकासोन्मुख र अल्पबिकसित मुलुक हरु सुशासन र पारदर्शिताको अभाब मा राजनैतिक रुपले अस्थिर र आर्थिक रुपले धरासायी भएका ज्वलन्त उदाहरण हरु प्रशस्त छन । नेपालको सन्दर्भमा राज्यका सबै निकायमा चरम राजनैतिक हस्तक्षेप र चरम भ्रष्टाचार को कारणले आम नागरिकमा ब्यापक नैराश्यताले जरा गाडेको छ । संघिय शासन प्रणाली लाई सफलता मा पुरयाउने हो भने शुसासन स्थापना र भ्रष्टाचारजन्य सँस्कृति को अन्त्य हुने गरी युद्ध स्तरमा निति निर्माण र काम गर्न जरुरी छ । साथै संघिय संरचनामा अनाबश्यक निकायहरु र लाभका पदहरु सृजना गर्नु किमार्थ शोभनिय र न्यायोचित हुने छैन ।
           संघियताको मूल उद्देश्य नै सहज रुपमा स्थानिय तह सम्म प्रभाबकारी सेवा प्रबाह र तिब्र बिकास को बाताबरण सृजना गर्नु हो । आम नागरिकले सहज रुपमा सेवा  र बिकासको प्रतिफल प्राप्त गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार नै हो , परिबर्तित शासन ब्यबस्था मा राज्य बाट प्रबाह हुने सेवा र बिकास जनताको अपेक्षा र आकांक्षा अनुरुप हुन सकेन भने बिद्यमान शासन ब्यबस्था प्रति नै जनताको बितृष्णा उत्पन्न हुन्छ र त्यो नै कुनै पनी शासन ब्यबस्था असफलता को कारण हुन्छ । अतः संघिय तह हरु मार्फत प्रबाह हुने सेवा र बिकास को प्रभाबकारिता संगै संघिय शासन प्रणाली को भबिष्य जोडिएको छ भन्ने तथ्य लाई मध्यनजर गरेर संघिय सरकार हरुले काम गर्न आबश्यक छ ।
        राजनिति लाई कमाई खाने पेशा को रुपमा प्रयोग गर्ने र सुबिधाभोगी प्रबृतीले नै राज्यको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको मुख्य कारण हो । संघिय तह अन्तर्गत निर्बाचित जनप्रतिनिधी हरुमा बिकास र सेवा प्रबाह मा भन्दा पनी आफ्नो सेवा सुबिधामा बजेट को दुरुपयोग बढीरहेका समचार हरु सम्प्रेषण भईरहेका छन । मूल्यवान यातायात का साधनहरु , तलब , आबास , ईन्धन र भ्रमण भत्ता को नाममा राज्यको अर्थतन्त्र माथि अनाबश्यक भार थोपर्ने जस्ता कार्यहरु राजनिति लाई सेवा भन्दा पनी कमाई खाने पेशा को रुपमा परिभाषित गर्ने प्रबृती कै उपज हो । यदी यो प्रबृती लाई बर्तमान संघिय तह का सरकार मार्फत निरुत्साहित पार्दै  जनताका समस्या र जनजिबिका संग जोडिएका सवालहरु लाई प्राथमिकता दिईएन भने संघियता लाई असफल हुन बाट जोगाउन सकिने छैन ।
   नेपालमा बिगतमा गठन भएका अधिकांस सरकार हरु को शासन शैलीको बिश्लेषण गर्ने हो भने सरकारी अंगहरु जस्तै : सुरक्षा निकाय ,  कर्मचारीतन्त्र र संबैधानिक निकाय हरु मा राजनैतिक हस्तक्षेप को अन्त्य हुन नसकेको यथार्थता हो । राजनैतिक हस्तक्षेपको कारणले राज्य का महत्वपूर्ण सरकारी निकाय मा चरम गुटबन्दी हुनुका साथै  पेशागत दक्षता को मूल्याङ्कन हुने परिपाटी को अन्त्य भयो । जुन ब्यक्ति राजनैतिक शक्तिकेन्द्र को नजिक पुग्न सक्यो उसैको सबैतिर हालीमुहाली चल्ने प्रबृती नै बृत्ति बिकास को आधार बन्यो । अन्तत : कर्तब्यनिष्ठ र ईमान्दार राष्ट्र सेबक हरु मा चरम निरासा र पेशागत ब्यबसायिकता मा ह्रास हुन पुग्यो । राजनैतिक हस्तक्षेप को कारणले जनताले सरकारी निकाय बाट अपेक्षा गरे अनुरुप सेवासुबिधा प्राप्त गर्न सकेनन भने सरकारी कर्मचारीहरु ले नै सरकार को आदेशको अबज्ञा गर्ने सँस्कार को बिकास हुन पुग्यो । अत : संघियता लाई सफलतामा पुरयाउने हो भने बिगतका कमीकमजोरी बाट पाठ सिक्दै सुरक्षा निकाय ,  कर्मचारीतन्त्र र संबैधानिक निकायहरु लाई राजनैतिक हस्तक्षेप बाट मुक्त गरी स्वतन्त्र , दक्ष , निष्पक्ष र ब्यबसायिक संगठन को रुपमा बिकास गर्न जरुरी छ ।
       राष्ट्र को अर्थतन्त्र मजबुत हुन का लागी आर्थिक स्रोतहरु को खोजी र महत्वाकांक्षी परियोजनाहरु को सुत्रपात हुन आबश्यक छ । बिश्वका अधिकांश बिकसित देश हरु आर्थिक स्रोतहरु को कारण नै सबल र बिकसित भएका हुन । नेपालको सन्दर्भमा पनी आर्थिक समुन्नती का सम्भाबित क्षेत्रहरु को पहिचान र बिकास गरी अर्थतन्त्र लाई बलियो बनाउने कार्यमा ढिलाई गर्नु राष्ट्र को हितमा हुने छैन । नेपालमा संघिय सरकार हरु ले जुन क्षेत्रमा जेजस्ता आर्थिक स्रोत का सम्भावना हरु छन ति स्रोत हरु लाई प्राथमिकता का साथ कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ ।  अनुत्पादकमूलक ,आयातमूखी र परनिर्भर नेपालको अर्थतन्त्र लाई छिटो भन्दा छिटो उत्पादनमूलक , निर्यातमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र को रुपमा बिकास र परिबर्तन गर्न सकियो भने संघियताको सफलता पनी सबल र मजबुत अर्थतन्त्र संगै नै जोडिएको छ । 
                        बिगत को राजनैतिक दल हरुको ब्यबहार र प्रबृति को अध्यायन गर्ने हो भने नेपालका राजनैतिक दलहरु दलिय स्वार्थ मा नै रुमल्लिएको र राष्ट्रिय स्वार्थ मा एकजुट र सर्बसम्मत हुन नसकेको तितो यथार्थता हो । कुनै पनि बिषयबस्तु लाई परिबेश अनुरुप ब्याख्या र बिश्लेषण गर्ने अर्थात राष्ट्र को सर्बोत्तम हित भन्दा पनि दलिय स्वार्थ अनुसार प्रस्तुत हुने प्रबृति र सँस्कार राष्ट्र निर्माण र प्रगति को बाधक हो । सत्तामा टिकिरहन का लागि राजनैतिक दलहरु बिभाजित र टुटफुट भईरहने , आबश्यकता भन्दा ठूलो संख्या का मन्त्री मण्डल बनाउने र अनाबश्यक निकाय र लाभका पदहरु सृजना  गरी राष्ट्र लाई चरम आर्थिक ब्यय भार बोकाउने प्रबृति अर्को असफलता को कारण हो । अत : संघियता सफल हुन्छ वा असफल हुन्छ भन्ने कुरा भबिष्यमा राजनैतिक  दलहरुको बिचको समझदारी र सहकार्य मा निर्भर हुनेछ ।

    राष्ट्रियता , सार्बभौमसत्ता ,स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता कुनै पनि  स्वतन्त्र राष्ट्र का लागि मौलिक आधार स्तम्भ नै हुन । बिभिन्न बहानामा अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय र शक्तिकेन्द्र हरु अल्पबिकसित र बिकासोन्मुख देश हरुको बिकास र परिबर्तनका लागी भन्दै प्रबेश गरिरहेका छन । नेपालको सन्दर्भमा कसैको उद्देश्य धर्म परिबर्तन गर्ने , कसैको उद्देश्य प्रतिस्पर्धी शक्ति लाई नियन्त्रण गर्ने ,कसैको उद्देश्य प्राकृतिक स्रोत र साधन को अन्यायपूर्ण तरिकाले दोहन गर्ने र कसैको उद्देश्य दक्षिण एशिया मा एकछत्र हैकम चलाउने निहित स्वार्थ हरुको अनुमान गर्न सकिन्छ भने केही दातृ निकाय र शक्ति राष्ट्र हरु बिशुद्ध मानबिय दृष्टिकोण आत्मसात गरेर उपस्थित भएका पनि छन । अत ः नेपालले स्वतन्त्र र सबल राष्ट्र को भूमिका निर्बाह गर्दै अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय र शक्तिकेन्द्र हरु को उद्देश्य अनुरुपको आफ्नो धारणा र ब्यबहार देखाउन आबश्यक छ । साथै सुखमा मात्तिने र दु : ख मा आत्तिने प्रबृति को अन्त्य का लागि संयमित र सौहार्दपूर्ण परराष्ट्र नितिको को प्रदर्शन गर्दै छिमेकी राष्ट्र भारत र चिन लगायत बिश्व जगत संग राष्ट्रियता , सार्बभौमसत्ता ,स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता सहितको सन्तुलित परराष्ट्र निति कायममा नै संघियता को भबिष्य जोडिएको छ ।
   संबिधान सभा मार्फत बनेको नेपालको संबिधान ले अंगिकार गरेको संघिय शासन प्रणाली को कार्यान्वयन स्वरुप ३ तहका निर्बाचन सम्पन्न भई संघिय सरकार हरु बनिसकेको अबस्था छ । यद्यपी अहिले पनि केही असन्तुष्ट पक्षहरु संबिधान को सर्बस्वीकार्यता र केही असन्तुष्ट पक्षहरु संघिय शासन प्रणाली प्रति नै भिन्न मत राख्दै आएका छन । संघियता को सफलता र दिगोपनाका लागि भिन्न मत अर्थात फरक बिचार राख्ने असन्तुष्ट पक्षहरु लाई राज्यले कस्तो ब्यबहार देखाउँछ भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ । मूलधारको राजनितिमा समाहित गराउन का लागी असन्तुष्ट पक्ष हरु संग संम्बाद र छलफल को बिधि बाट नै समस्या समाधान को उपाय अबलम्बन गरिनु पर्दछ  । सुरक्षा र स्थिरता को अभाबमा संघियता सफलता को अपेक्षा र आकांक्षा पुरा हुने छैन ।  अन्त्यमा , आगामी दिनहरु मा संघिय तहहरु बिच अधिकारको बाँडफाँड र प्रयोगमा स्पष्टता , सुशासन , पारिदर्शिता र भ्रष्टाचारजन्य प्रबृतिको अन्त्यको सुनिश्चितता , सेवा प्रबाह र बिकास निर्माणमा प्रभाबकारिता र तिब्रता , सुबिधाभोगी प्रबृतिको अन्त्य , सरकारी निकायहरुमा राजनैतिक हस्तक्षेपको अन्त्य , आर्थिक स्रोतहरुको पहिचान र सबल अर्थतन्त्रको स्थापना , सन्तुलित परराष्ट्र निति , राजनैतिक दलहरुको बिचमा समझदारी र सहकार्य , राजनैतिक रुपमा असन्तुष्ट पक्षहरुका मागको सम्बोधन र शान्ति सुरक्षा र बिधिको शासनको सुनिश्चितता जस्ता महत्वपूर्ण बिषयहरुको सम्बोधन र समाधानका लागि संघिय तहहरुले अख्तियार गर्ने बिधि आम नागरिकको चासो र प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ ।  माथि उल्लेखित जनअपेक्षा पुरा भएनन भने राजनैतिक ब्यबस्था त परिबर्तन भई नै रहन्छ तर देशको स्थायित्व , बिकास , समृद्धी र संघियताको कार्यान्वयन वा सफलता कोरा कल्पना बाहेक सम्भब हुनेछैन । 
(लेखक अधिबक्ता हुनुहन्छ ।)

 

प्रतिकृया दिनुहोस

नेतृत्व एकजुट भएमात्रै थारु समुदायलाई न्याय 

विनय वैद्य । नेपालको तराई भु–भागमा लगायत विभिन्न पहाडि क्षेत्रमा समेत लामो समय वसोवास र मिहिनेत गर्दै आएका थारु समुदायको इतिहास र गौरव छुट्टै छ ।

SITENAME

खुशी

प्रकृती भुवन | मानिस जिवन भर जिउन नजानेरै जिउँछ । जिवनभर सुखी र खुशी कसरी हुने भन्ने ध्याउन्न मै कस्तुरी मृग झैं भौतारी रहन्छ । कोही समय रहदैं कस्तुरी

SITENAME

राजधानीको स्थान चयनको अन्तर्य

दीर्घराज उपाध्याय । मैले त झुक्न पो भनेकी थिए । यी त लम्पसार नै परे । भारतकी तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व.ईन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाएको केही