संङघियता को सफलता संग जोडिएका यक्ष प्रश्नहरु              

SITENAME

            
                                                                                                                                                         –पे्रम बहादुर शाही                                                                                       
नेपालको राजनैतिक ईतिहास को सन्दर्भमा बिभिन्न राजनैतिक ब्यबस्था हरुको स्थापना , प्रयोग र परिबर्तन हुदै आजको संङघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को युग सम्मको यात्रा तय भएको छ । अझै राजनैतिक ब्यबस्थाको परिबर्तनको यात्राले कति लामो दुरी तय गर्नु पर्ने हो यकिन छैन । यकिन होस् पनी कसरी जब सम्म सामाजिक न्याय , समाबेशीता , शुशासन , आर्थिक सम्पन्नता , बिकास , रोजगारी र जनताका आबश्यकता हरु सम्बोधनको सुनिश्चितता नभए सम्म कुनै पनि राजनैतिक ब्यबस्थाको स्थायित्व र दिगोपना सम्भब छैन । राजनैतिक ब्यबस्था को सफलता का लागी आम नागरिक का आबश्यकता र चाहना हरु को प्रतिबिम्ब मौजुदा साशन प्रणाली मा प्रतिबिम्बित हुन जरुरी छ । अत : तपसिलमा उल्लेखित प्रश्न मा केन्द्रित भएर शासकिय स्वरुप लाई दिशानिर्देश गरिएमा मात्र संङघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को भबिष्य सफलता उन्मुख हुनेछ । 
                संबिधान अनुरुप परिकल्पना गरिएका संघिय संरचना निर्माण, अधिकार को प्रयोग र कार्यान्वयन का लागी आबश्यक पर्ने स्पष्ट ऐन , कानुन ,कार्यबिधि र निर्देशिका यथासमयमा निर्माण गरी ३ तह का सरकार हरु मार्फत अधिकार प्रयोग का साथै बिकास र सेवा लाई प्रभाबकारी रुपमा प्रबाह गर्न सकिएन भने सिहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा  दिवा सपना मात्र हुने छ । संघियता को सिद्धान्त लाई मनन गर्ने हो भने ३ तह का सरकार हरुले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही सरकार सञ्चालनका आबश्यक  सबै बन्दोबस्त स्वयम ले गर्न सक्ने गरी अधिकारको प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ । नेपालको संबिधान बमोजिम संबिधान को अनुसुची–५ मा संघ को ३५ वटा अधिकार , अनुसुची–६ मा प्रदेश को २१ वटा अधिकार, अनुसुची–७ मा संघ र प्रदेश को २५ वटा साझा अधिकार , अनुसुची–८ मा स्थानिय तह को २२ वटा अधिकार र अनुसुची–९ मा संघ ,प्रदेश र स्थानिय तहको १५ वटा साझा अधिकार प्रयोग का लागी आबश्यक कानुन र मापदण्ड निर्धारण गरिएन भने अधिकार प्रयोग को स्पष्टताको अभाबमा संघियता ले सफलताको मार्ग लिन सक्ने छैन ।
         संघियता को सफलता का लागी सबै संघिय तहमा सुशासन र पारदर्शिता आबश्यक शर्त हो । बिश्वमा कयौं बिकासोन्मुख र अल्पबिकसित मुलुक हरु सुशासन र पारदर्शिताको अभाब मा राजनैतिक रुपले अस्थिर र आर्थिक रुपले धरासायी भएका ज्वलन्त उदाहरण हरु प्रशस्त छन । नेपालको सन्दर्भमा राज्यका सबै निकायमा चरम राजनैतिक हस्तक्षेप र चरम भ्रष्टाचार को कारणले आम नागरिकमा ब्यापक नैराश्यताले जरा गाडेको छ । संघिय शासन प्रणाली लाई सफलता मा पुरयाउने हो भने शुसासन स्थापना र भ्रष्टाचारजन्य सँस्कृति को अन्त्य हुने गरी युद्ध स्तरमा निति निर्माण र काम गर्न जरुरी छ । साथै संघिय संरचनामा अनाबश्यक निकायहरु र लाभका पदहरु सृजना गर्नु किमार्थ शोभनिय र न्यायोचित हुने छैन ।
           संघियताको मूल उद्देश्य नै सहज रुपमा स्थानिय तह सम्म प्रभाबकारी सेवा प्रबाह र तिब्र बिकास को बाताबरण सृजना गर्नु हो । आम नागरिकले सहज रुपमा सेवा  र बिकासको प्रतिफल प्राप्त गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार नै हो , परिबर्तित शासन ब्यबस्था मा राज्य बाट प्रबाह हुने सेवा र बिकास जनताको अपेक्षा र आकांक्षा अनुरुप हुन सकेन भने बिद्यमान शासन ब्यबस्था प्रति नै जनताको बितृष्णा उत्पन्न हुन्छ र त्यो नै कुनै पनी शासन ब्यबस्था असफलता को कारण हुन्छ । अतः संघिय तह हरु मार्फत प्रबाह हुने सेवा र बिकास को प्रभाबकारिता संगै संघिय शासन प्रणाली को भबिष्य जोडिएको छ भन्ने तथ्य लाई मध्यनजर गरेर संघिय सरकार हरुले काम गर्न आबश्यक छ ।
        राजनिति लाई कमाई खाने पेशा को रुपमा प्रयोग गर्ने र सुबिधाभोगी प्रबृतीले नै राज्यको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको मुख्य कारण हो । संघिय तह अन्तर्गत निर्बाचित जनप्रतिनिधी हरुमा बिकास र सेवा प्रबाह मा भन्दा पनी आफ्नो सेवा सुबिधामा बजेट को दुरुपयोग बढीरहेका समचार हरु सम्प्रेषण भईरहेका छन । मूल्यवान यातायात का साधनहरु , तलब , आबास , ईन्धन र भ्रमण भत्ता को नाममा राज्यको अर्थतन्त्र माथि अनाबश्यक भार थोपर्ने जस्ता कार्यहरु राजनिति लाई सेवा भन्दा पनी कमाई खाने पेशा को रुपमा परिभाषित गर्ने प्रबृती कै उपज हो । यदी यो प्रबृती लाई बर्तमान संघिय तह का सरकार मार्फत निरुत्साहित पार्दै  जनताका समस्या र जनजिबिका संग जोडिएका सवालहरु लाई प्राथमिकता दिईएन भने संघियता लाई असफल हुन बाट जोगाउन सकिने छैन ।
   नेपालमा बिगतमा गठन भएका अधिकांस सरकार हरु को शासन शैलीको बिश्लेषण गर्ने हो भने सरकारी अंगहरु जस्तै : सुरक्षा निकाय ,  कर्मचारीतन्त्र र संबैधानिक निकाय हरु मा राजनैतिक हस्तक्षेप को अन्त्य हुन नसकेको यथार्थता हो । राजनैतिक हस्तक्षेपको कारणले राज्य का महत्वपूर्ण सरकारी निकाय मा चरम गुटबन्दी हुनुका साथै  पेशागत दक्षता को मूल्याङ्कन हुने परिपाटी को अन्त्य भयो । जुन ब्यक्ति राजनैतिक शक्तिकेन्द्र को नजिक पुग्न सक्यो उसैको सबैतिर हालीमुहाली चल्ने प्रबृती नै बृत्ति बिकास को आधार बन्यो । अन्तत : कर्तब्यनिष्ठ र ईमान्दार राष्ट्र सेबक हरु मा चरम निरासा र पेशागत ब्यबसायिकता मा ह्रास हुन पुग्यो । राजनैतिक हस्तक्षेप को कारणले जनताले सरकारी निकाय बाट अपेक्षा गरे अनुरुप सेवासुबिधा प्राप्त गर्न सकेनन भने सरकारी कर्मचारीहरु ले नै सरकार को आदेशको अबज्ञा गर्ने सँस्कार को बिकास हुन पुग्यो । अत : संघियता लाई सफलतामा पुरयाउने हो भने बिगतका कमीकमजोरी बाट पाठ सिक्दै सुरक्षा निकाय ,  कर्मचारीतन्त्र र संबैधानिक निकायहरु लाई राजनैतिक हस्तक्षेप बाट मुक्त गरी स्वतन्त्र , दक्ष , निष्पक्ष र ब्यबसायिक संगठन को रुपमा बिकास गर्न जरुरी छ ।
       राष्ट्र को अर्थतन्त्र मजबुत हुन का लागी आर्थिक स्रोतहरु को खोजी र महत्वाकांक्षी परियोजनाहरु को सुत्रपात हुन आबश्यक छ । बिश्वका अधिकांश बिकसित देश हरु आर्थिक स्रोतहरु को कारण नै सबल र बिकसित भएका हुन । नेपालको सन्दर्भमा पनी आर्थिक समुन्नती का सम्भाबित क्षेत्रहरु को पहिचान र बिकास गरी अर्थतन्त्र लाई बलियो बनाउने कार्यमा ढिलाई गर्नु राष्ट्र को हितमा हुने छैन । नेपालमा संघिय सरकार हरु ले जुन क्षेत्रमा जेजस्ता आर्थिक स्रोत का सम्भावना हरु छन ति स्रोत हरु लाई प्राथमिकता का साथ कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ ।  अनुत्पादकमूलक ,आयातमूखी र परनिर्भर नेपालको अर्थतन्त्र लाई छिटो भन्दा छिटो उत्पादनमूलक , निर्यातमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र को रुपमा बिकास र परिबर्तन गर्न सकियो भने संघियताको सफलता पनी सबल र मजबुत अर्थतन्त्र संगै नै जोडिएको छ । 
                        बिगत को राजनैतिक दल हरुको ब्यबहार र प्रबृति को अध्यायन गर्ने हो भने नेपालका राजनैतिक दलहरु दलिय स्वार्थ मा नै रुमल्लिएको र राष्ट्रिय स्वार्थ मा एकजुट र सर्बसम्मत हुन नसकेको तितो यथार्थता हो । कुनै पनि बिषयबस्तु लाई परिबेश अनुरुप ब्याख्या र बिश्लेषण गर्ने अर्थात राष्ट्र को सर्बोत्तम हित भन्दा पनि दलिय स्वार्थ अनुसार प्रस्तुत हुने प्रबृति र सँस्कार राष्ट्र निर्माण र प्रगति को बाधक हो । सत्तामा टिकिरहन का लागि राजनैतिक दलहरु बिभाजित र टुटफुट भईरहने , आबश्यकता भन्दा ठूलो संख्या का मन्त्री मण्डल बनाउने र अनाबश्यक निकाय र लाभका पदहरु सृजना  गरी राष्ट्र लाई चरम आर्थिक ब्यय भार बोकाउने प्रबृति अर्को असफलता को कारण हो । अत : संघियता सफल हुन्छ वा असफल हुन्छ भन्ने कुरा भबिष्यमा राजनैतिक  दलहरुको बिचको समझदारी र सहकार्य मा निर्भर हुनेछ ।

    राष्ट्रियता , सार्बभौमसत्ता ,स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता कुनै पनि  स्वतन्त्र राष्ट्र का लागि मौलिक आधार स्तम्भ नै हुन । बिभिन्न बहानामा अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय र शक्तिकेन्द्र हरु अल्पबिकसित र बिकासोन्मुख देश हरुको बिकास र परिबर्तनका लागी भन्दै प्रबेश गरिरहेका छन । नेपालको सन्दर्भमा कसैको उद्देश्य धर्म परिबर्तन गर्ने , कसैको उद्देश्य प्रतिस्पर्धी शक्ति लाई नियन्त्रण गर्ने ,कसैको उद्देश्य प्राकृतिक स्रोत र साधन को अन्यायपूर्ण तरिकाले दोहन गर्ने र कसैको उद्देश्य दक्षिण एशिया मा एकछत्र हैकम चलाउने निहित स्वार्थ हरुको अनुमान गर्न सकिन्छ भने केही दातृ निकाय र शक्ति राष्ट्र हरु बिशुद्ध मानबिय दृष्टिकोण आत्मसात गरेर उपस्थित भएका पनि छन । अत ः नेपालले स्वतन्त्र र सबल राष्ट्र को भूमिका निर्बाह गर्दै अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय र शक्तिकेन्द्र हरु को उद्देश्य अनुरुपको आफ्नो धारणा र ब्यबहार देखाउन आबश्यक छ । साथै सुखमा मात्तिने र दु : ख मा आत्तिने प्रबृति को अन्त्य का लागि संयमित र सौहार्दपूर्ण परराष्ट्र नितिको को प्रदर्शन गर्दै छिमेकी राष्ट्र भारत र चिन लगायत बिश्व जगत संग राष्ट्रियता , सार्बभौमसत्ता ,स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता सहितको सन्तुलित परराष्ट्र निति कायममा नै संघियता को भबिष्य जोडिएको छ ।
   संबिधान सभा मार्फत बनेको नेपालको संबिधान ले अंगिकार गरेको संघिय शासन प्रणाली को कार्यान्वयन स्वरुप ३ तहका निर्बाचन सम्पन्न भई संघिय सरकार हरु बनिसकेको अबस्था छ । यद्यपी अहिले पनि केही असन्तुष्ट पक्षहरु संबिधान को सर्बस्वीकार्यता र केही असन्तुष्ट पक्षहरु संघिय शासन प्रणाली प्रति नै भिन्न मत राख्दै आएका छन । संघियता को सफलता र दिगोपनाका लागि भिन्न मत अर्थात फरक बिचार राख्ने असन्तुष्ट पक्षहरु लाई राज्यले कस्तो ब्यबहार देखाउँछ भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ । मूलधारको राजनितिमा समाहित गराउन का लागी असन्तुष्ट पक्ष हरु संग संम्बाद र छलफल को बिधि बाट नै समस्या समाधान को उपाय अबलम्बन गरिनु पर्दछ  । सुरक्षा र स्थिरता को अभाबमा संघियता सफलता को अपेक्षा र आकांक्षा पुरा हुने छैन ।  अन्त्यमा , आगामी दिनहरु मा संघिय तहहरु बिच अधिकारको बाँडफाँड र प्रयोगमा स्पष्टता , सुशासन , पारिदर्शिता र भ्रष्टाचारजन्य प्रबृतिको अन्त्यको सुनिश्चितता , सेवा प्रबाह र बिकास निर्माणमा प्रभाबकारिता र तिब्रता , सुबिधाभोगी प्रबृतिको अन्त्य , सरकारी निकायहरुमा राजनैतिक हस्तक्षेपको अन्त्य , आर्थिक स्रोतहरुको पहिचान र सबल अर्थतन्त्रको स्थापना , सन्तुलित परराष्ट्र निति , राजनैतिक दलहरुको बिचमा समझदारी र सहकार्य , राजनैतिक रुपमा असन्तुष्ट पक्षहरुका मागको सम्बोधन र शान्ति सुरक्षा र बिधिको शासनको सुनिश्चितता जस्ता महत्वपूर्ण बिषयहरुको सम्बोधन र समाधानका लागि संघिय तहहरुले अख्तियार गर्ने बिधि आम नागरिकको चासो र प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ ।  माथि उल्लेखित जनअपेक्षा पुरा भएनन भने राजनैतिक ब्यबस्था त परिबर्तन भई नै रहन्छ तर देशको स्थायित्व , बिकास , समृद्धी र संघियताको कार्यान्वयन वा सफलता कोरा कल्पना बाहेक सम्भब हुनेछैन । 
(लेखक अधिबक्ता हुनुहन्छ ।)

 

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

अहिले नबोले कहिले बोल्ने  भाग-३ 

दीर्घराज उपाध्याय ।  एक जना व्यक्ति हरेक दिन बिहान आफ्नो घरको माथिल्लो तलाको पूर्व पट्टिको झ्यालबाट पानी चढाउथे ।  हरेक दिन त्यसरी पानी

SITENAME

जन अपेक्षा र प्रदेश सरकार

दीर्घराज उपाध्याय । केही समय अघि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको गतिबिधि र कामलाई लिएर माओवादी नेता लेखराज भट्टको घरमा पुगेका माओवादीका

SITENAME

कुशल प्रशासकका २३ महिना 

दीर्घराज उपाध्याय  कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल झण्डै दुई वर्षको कार्यकाल पुरा गरी रौतहट सरुवा भएका छन् । सरुवासंगै