जंगल फाँडेर राजधानी बनाउने गृहकार्य

SITENAME

धनगढी, २७ बैशाख ।  प्रदेश नम्बर ७ को स्थायी राजधानी निर्माणका लागि जङ्गल फडानी गर्ने आन्तरिक गृहकार्य सुरु भएको छ । कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकामा रहेको जंगल फाँडेर स्थायी राजधानी बनाउने सरकारका मन्त्री र सत्तापक्षीय उच्च ओहोदाका नेताले छलफल सुरु गरेका छन् । उनीहरुले राजधानीका लागि जंगल क्षेत्रमा जग्गाको व्यवस्था गर्ने गरी पहल सुरु गरेका हुन ।  गोदावरी नगरपालिकाको गेटा, अत्तरिया र चौकीडांडा क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक जंगल मध्ये कुनै एकमा राजधानीका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने विषयमा छलफल सुरु गरिएको हो । ‘गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने ३, ४ वटा सामुदायिक वन क्षेत्र मध्ये एउटामा जग्गा लिएर भौतिक संरचना निर्माण गर्ने विषयमा प्रदेशका प्रभावशाली नेता पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टको निवासमा अनौपचारिक छलफल भएको छ ।’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने । उनका अनुसार गेटाको उत्तरपट्टि रहेको वुट्यान जंगल क्षेत्र, अत्तरिया महेन्द्रनगर राजमार्ग खण्ड चौकी डांँडाको  जंगल क्षेत्र, अत्तरिया बजारसंगै जोडिएको उत्तरतिरको जंगल क्षेत्र र गोदावरी धामसंग जोडिएको जंगल क्षेत्रमा राजधानी बनाउने बिषयमा छलफल भएको हो । 
उक्त अनौपचारिक बैठकमा गोदावरी र गौरीगंगा नगरपालिका प्रमुख, नगरविकास समितिका अध्यक्ष, धनगढी नगरविकास समितिका अध्यक्ष सहितको उपस्थिति रहेको सहभागी ति नेताले जानकारी दिए । जंगल क्षेत्रमा राजधानी राख्दा अनुपयुक्त र झन्झटिलो हुने हुँदा जग्गा अधिग्रहण वा गेटामा रहेको मत्स्य विकास केन्द्रको जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सल्लाह दिएको सहभागी कतिपय नेताले सुझाव दिएको बताइएको छ । 
संरक्षण गरिनुपर्ने जंगल क्षेत्र राजधानीका लागि मास्न खोज्दा वन क्षेत्र मासेर जग्गा कारोबार गरिरहेका गिरोहहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने भएकाले जग्गा अधिग्रहण गरेर वा सरकारी जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गर्न पहल गरिनुपर्ने सुझाव दिएको पनि सहभागी नेताले जानकारी दिए ।
यस बिषयमा प्रदेश सरकारले औपचारिक रुपमा प्रतिक्रिया नदिएपनि सरकारका समाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोराडीले पनि अत्तरिया क्षेत्रमा नै राजधानी निर्माण हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका छन । प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारीहरुले पनि राजधानीका लागि गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र भित्र जग्गाको खोजी भइरहेको बताएका छन । प्रदेश सरकारका एक उच्च अधिकारीले भने ‘सबैको आग्रह वन क्षेत्र भन्दा सार्वजनिक जग्गा या व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गरि भौतिक संरचना बनाउन आग्रह गरेका छौं ।’ यो राजनीतिक निर्णयको विषय भएकाले सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने ति अधिकारीले बताए । 
तर, प्रदेशका प्रभावशाली नेता लेखराज भट्टले राजधानीको विषयलाई लिएर कुनै पनि बैैठक नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन । ‘यस विषयमा मलाई कुनै जानकारी नै छैन’ नेता भट्टले भने–‘स्थानीय संचारमाध्यमले अनुमानका भरमा समाचार सम्प्रेषण गरेका हुन सक्छन ।’
उनले अनौपचारिक रुपमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सरोकारवालाहरुलाई यसको तयारीका लागि छलफल सुरु गर्नुपर्छ भनेर आफूले भनेको बताए । ‘ठाउँं नै तोकेर छलफल भएको छैन ।’ उनले भने–‘यस विषयमा केही नेताले सोधेको र सुरक्षाका दृष्टिकोणले यो क्षेत्रमा उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने कुरा मात्र भएको छ ।’
राजधानीका लागि छलफलमा आएका जंगल क्षेत्र मोहना कोरीडोर अन्तर्गतका जंगल हुन । जुन, महत्वपूर्ण जंगल मानिन्छ । सामुदायिक वन समन्वय समिति मोहनाका अध्यक्ष राजबहादुर ऐर विकल्प हुँदाहुँदै जंगल क्षेत्रमा राजधानी बनाउन नहुने बताउँछन् । ऐरले भने–‘चूरे फेदीको मोहना कोरीडोरको जंगल संरक्षणका लागि हामी प्रयासरत छौं । राजधानीका लागि जंगल विकल्प हुन सक्दैन । चूरे फेदीका जंगल फडानी हुने हो भने तराईको यो भूभाग ठूलो संकटमा पर्न सक्छ । राजधानीका लागि थुप्रै विकल्प हुंदाहुंदै जंगल क्षेत्र रोज्नु घातक हो ।’ क्षेत्र नम्बर ५ बाट चुनाव जितेका प्रदेश सांसद कृष्ण सुवेदी भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने चूरेसंग जोडिएका जंगलमा अतिक्रमण रोक्ने प्रयासमा छन् । अतिक्रमणकाबारेमा उनले सरोकारवाला निकाय र मन्त्रालयको ध्यानाकार्षण गराएका छन् । 

 

रित्तिदैं सामुदायिक वन
राजधानीका लागि प्रस्ताव गरिएका जंगल क्षेत्रमा पहिले देखिनै व्यापक अतिक्रमण भइसकेको छ । अत्तरिया बजारसंग जोडिएको सुरक्षा, दुर्गालक्ष्मी, चाहना र बडिमालिका सामुदायिक वनको अधिकांश क्षेत्र अतिक्रमण भइसकेको छ । कागजमा उल्लेख गरिएको वन क्षेत्र र वास्तविक वन क्षेत्रमा धेरै फरक रहेको छ । यी चार वटै सामुदायिक वन कागजमा मात्र सीमित भएका छन् । 
सुरक्षा सामुदायिक वन क्षेत्रमा मुक्त कमैंया, भूमिहीनको नाममा ठूलो भूभाग अतिक्रमण भइसकेको छ । वन हस्तान्तरण हुँदा ३४ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको यो सामुदायिक वनमा अहिले १५ हेक्टर पनि बाँकी छैन । एकातिर मुक्त कमैंया, भूमिहीनको नाममा अतिक्रमण भइरहेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय राजनीतिक दलका नेता, वनकर्मी र सामुदायिक वनका पदाधिकारीको मिलोमतोमा हरेक दिन अतिक्रमण भइरहेको छ ।अत्तरिया बजारसंगै जोडिएको दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वनमा विभिन्न सामाजिक संघ संस्थादेखि विभिन्न अतिक्रमणकारी समूहले वन अतिक्रमण गरिरहेका छन । सामुदायिक वन भित्र दर्जनौं गैरसरकारी र ब्यक्तिगत घर निर्माण भइरहेका छन । २०६२ सालमा हस्तान्तरण गरिएको उक्त सामुदायिक वनको १६९ हेक्टर मध्ये अधिकांश भूभाग अतिक्रमण भइसकेको छ । 
उद्योग वाणिज्य संघ जस्ता संस्थाहरुले समेत वन अतिक्रमण गरि घर निर्माण गरेका छन । बजार क्षेत्रका चाहना र वडीमालिका सामुदायिक वनमा पनि लामो समय देखि अतिक्रमण भइरहेको छ । उक्त क्षेत्रका सांसद कृष्ण सुवेदीले प्रदेशका वनमन्त्रीलाई यस विषयमा पटक पटक जानकारी गराउँंदा समेत अतिक्रमण नरोकिएको गुनासो गरे । ‘बजार क्षेत्रका खोका छाप्रा हटाइएको छ तर हाकाहाकी जंगल अतिक्रमण हुँदा सबै मौन छन’ सांसद सुवेदीले भने–‘अतिक्रमणका विषयमा मैलै २० औं पटक प्रदेशका मन्त्रीलाई जानकारी गराएको छु ।’
 गोदावरी नगर पालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आफैं वन अतिक्रमण गराउन थालेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन । स्थानीय रामवहादुर चौधरीले भने ‘नगर प्रमुख , वडा अध्यक्षहरु सवै अतिक्रमण गराउंदै आफ्ना मान्छे वसाउंदै गर्न थालेका छन ।’ पैसा लिएर वन क्ष्ँेत्रको जग्गा विक्री गर्ने गिरोह नै सक्रिय रहेको उनले वताए । गोदावरी नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा वन अतिक्रमण भइरहेको आफूले सूचना पाएका जिल्ला वन अधिकृत नवराज काफ्ले बताए । ‘अतिक्रमणका विषयमा राजनैतिक इच्छाशक्ति नहुंदा समस्या समाधान हुन नसकेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि जनप्रतिनिधिले यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने हो’ वन अधिकृत काफ्लेले भने ‘जिल्ला वन कार्यालयले आफ्नो किसिमले अतिक्रमण रोक्न काम गरिरहेको छ ।’ 

प्रतिकृया दिनुहोस

एक व्यक्ति मृत फेला

कृष्ण बिष्ट, बैतडी, असोज २ गते । डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका ६ दमडा बस्ने २७ वर्षीय इन्द्र बहादुर ताम्राकार मृत अवस्थामा फेला परेका छन ।  वडा नं ६ र ७

SITENAME

बाल विवाह रोक्न रणनीति बनाइदैँ

प्रेम रौले  बाजुरा, असोज २ गते । जिल्लाको बुढीगंगा नगरपालिकाल बाल विवाह बढेको भन्दै उक्त कार्य रोक्नका लागि  रणनीति बनाउन थालेको छ ।  नगरपालिकाको

SITENAME

पशु ब्यबस्थापन स्थानीय सरकारको चुनौती

पश्चिम टुडे, धनगढी २ असोज ।  सामुदायीक पशुचौपया कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका स्थानीय सरकारका लागि टाउको दुखाई भएका छन् । स्थानीय सरकारहरुले सामुदायीक