दीर्घराज उपाध्याय ।
केही समय अघि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको गतिबिधि र कामलाई लिएर माओवादी नेता लेखराज भट्टको घरमा पुगेका माओवादीका जिल्लास्तरका नेताहरुले सामुहिक रुपमा एउटै गुनासो गरे– मुख्यमन्त्री धेरै सोझो भए, र अर्थमन्त्री धेरै चलाक । दुबैले पार्टीलाई डुबाउने भए ।मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका गतिबिधि र कामलाई लिएर माओवादी केन्द्रसंगै एमालेभित्रै पनि असुन्तष्टि बढेको छ । केही मन्त्रीको चर्को सक्रियता पनि नेताहरुलाई मन परेको छैन । मुख्यमन्त्रीको सोझोपन पनि उनीहरुलाई मन परेको छैन ।  तर पार्टी नेतृत्व भने पर्ख र हेरको नीतिमा छ ।
पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री रातो कार्पेट बिबादमा मुछिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ । यद्दपि मुख्यमन्त्री मात्र यसको दोषी होईनन, त्यसको पूर्व जानकारी नदिनु आयोजकको कमजोरी हो । जुन पृष्ठभूमिबाट आएपनि उनी मुख्यमन्त्री हुन् । मुख्यमन्त्रीका रुपमा उनले पाउने सेवा,सुबिधा र सम्मानलाई लिएर आलोचना गर्न हुदैन । तर यो कुरा पनि जायज हो कि, उनले लिएको सम्मान र सुबिधा कही हाम्रो प्रदेशको क्षमता, हैसियत र अवस्था भन्दा माथि त भएन ? यस विषयमा ध्यान नदिएका कारण र समीक्षा नभएका कारण यी र यस्ता विषयमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु बिबादमा आईरहेका छन् ।  हुन् त मन्त्रीहरुले किचेनका सामानको सेट (काशका थाल सहित) को फेहरिस्त र एक मन्त्रीले तीन थान टेलिभिजनका सेट किन्न लगाएको कुरा बाहिर आएको छ । आवास, तलव, भत्ता, गाडी लगायतका सुबिधाका लागि मरिहत्ते गरिरहेका मन्त्रीहरुको चर्तिकला हेर्दा उनीहरु सेवा गर्न आएका हुन् ? वा सुबिधा उपभोग गर्न ? सन्देह उत्पन्न भएको छ । 
तलव भत्ता, आवास, गाडी लगायतका सुबिधामा केन्द्रित हुने कि जनताको काममा ध्यान दिने ? अव प्रदेश नम्बर सातमा २५ हजार मेगावाटको संभावना छ भनेर भाषण फलाक्ने कि ? थन्केकका अघि बढ्न नसकेका साना तथा ठूला जलविद्युतका आयोजनाको निर्माण शुरु गर्न पहल गर्ने ?
संघियता असफल भयो भने त्यो दोषको भागीदार प्रदेश सरकार हुनेछ । यसको हेक्का प्रदेश सरकार र सांसदहरुले राख्न आवश्यक छ । मुख्यमन्त्री जसले बोलाए । त्यहाँ गईहाल्छन् । मानौ उनी फुसर्दिला छन् । कार्यक्रममा जाने, उद्घाटन गर्ने बाहेक उनीसंग अरु कार्य सूचि छैन । मन्त्रीहरुको अवस्था पनि फरक छैन । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले उद्घाटनका कार्यक्रममा जान बन्द गर्नुपर्छ । कुन कार्यक्रममा जाने ? कुन कार्यक्रममा नजाने ? त्यसका विषयमा एउटा नीति बनाउन आवश्यक छ । जुन सुकै कार्यक्रममा जादा आयोजकको स्वार्थ र उद्देश्य त पुरा होला । तर त्यसले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको गरिमा र महत्व भने क्रमशः घटाउने छ । 
कार्यक्रममा जानुपुर्व त्यो कार्यक्रमका विषयमा बुझ्न जरुरी छ । र त्यहाँ के बोल्ने त्यसको खाका बनाउन अपरिहार्य छ । कार्यक्रममा जे पनि बोल्दिने ।  विषय र प्रसंगभन्दा फरक बोल्ने, अनि फलानो सरकारी कार्यालयले यो गरेन, फलानो कार्यक्रममा बदमासी हुन्छ भनेर गुनासो गर्ने होईन ।  मन्त्री र मुख्यमन्त्री नै गुनासो गर्न थाले भने जनता के गर्लान ? कस कहाँ गुनासो गर्न जालान ? मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले त जहाँ बद्मासी भएको छ, त्यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । 
मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुले के गरिरहेका छन् ? कसरी काम गरिरहेका छन् ? मन्त्रालयको बजेटको अवस्था के छ ? खर्च कसरी भईरहेको छ ? त्यस बिशेषमा चासो राख्न जरुरी छ । 
मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुले आर्थिक पारदर्शितामा सम्झौता गर्न हुदैन । जनता प्रति जवाफदेहि हुनुपर्छ । समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ । मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ । कानुनको बर्खिलाप कुनै पनि गतिबिधि र क्रियाकलाप गर्न र गराउन हुदैन । र मन्त्री परिषदले बनाएको आचार संहिता कार्यान्वयन गरेमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु आलोचनाको शिकार कम हुनेछन् । तर आफैले बनाएको आचार संहिताको मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले पालना गरिरहेका छैनन । यस्तो लाग्दैछ, जनतालाई चुनावको समयमा बाडेका महत्वाकांक्षी सपना त उनीहरुले कुर्ची पाएकै दिन बिर्सि सके । 
उत्तरप्रदेशमा योगी आदित्यनाथले गरीव अनाथ र दाईजोका कारण बिबाह हुन नसकेकाहरुको बिबाहका लागि २ सय करोड भारु (३ सय २० करोड नेपाली रुपैया) खर्च गरे । र ८६ लाख किसानको ३६ हजार करोड ( ५७ हजार ६० करोड नेपाली रुपैया) खर्च गरे । जनसंख्या, आम्दानी र अन्य कुनै कोणबाट भारतको उत्तरप्रदेशसंग हाम्रो प्रदेश नम्बर सातको तुलना हुदैन । तर हाम्रा नेताले बाडेका सपना र महत्वाकांक्षी योजना भने उत्तर प्रदेशमा भारतीय जनता पार्टीका भन्दा ठूला छन् । यद्दपि हाम्रो बजेट १ सय २ करोड रुपैया मात्र छ । जो उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सामूहिक बिबाहमा खर्च गरेको बजेटभन्दा निकै कम हो ।
योगी आदित्यनाथ जनताको कामका लागि रात दिन काम गरिरहेका छन् । उनले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई पनि आराम गर्न दिएका छैनन । र आराम गर्न मन लागे घर जान उर्दी जारी गरेका छन् ।
तर यता हाम्रा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीकाबीचमा सात नम्बर प्रदेशका सवालमा संवाद, तालमेल भने बिरलै हुने गरेको स्वयम मन्त्रीहरु बताउछन् । न मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीलाई निर्देशित गर्न सकेका छन् । न त मुख्यमन्त्री नै कुनै खाका र योजना बनाएर काम गरिरहेका छन् । यस्तो लाग्छ, कार्यक्रम र उद्घाटन गर्नु बाहेक कुनै तालिका छैन, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुसंग । मन्त्रीहरुका बीचमा समन्वय छैन । सहकार्य छैन । आआफ्नो तालमा उनीहरु काम गरिरहेका छन् । 
सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, प्रतिपक्षले प्रदेश सरकारलाई निरन्तर रुपमा खवरदारी गर्न आवश्यक छ । प्रतिपक्षले अझ खवरदारी गर्न, उचित सल्लाह,र सुझाव दिनुपर्छ । 
न मन्त्रीका सल्लाहकार गतिला भए । अझ मुख्यमन्त्रीका त कोही सल्लाहकार भएनन । वा भएका सल्लाहकार ठिक भएनन । वा उनले कसैको सल्लाह नै लिदैनन । यो पनि चासोको विषय बनेको छ । मन्त्री र मुख्यमन्त्री सबै  विषयमा जानकार हुन्छन भन्ने हुदैन । तर जानकारी लिन चासो राखेकी राखेनन, यो महत्वपूर्ण कुरा हो । प्रदेश नम्बर सात सबैभन्दा कम आय भएको प्रदेश हो । आम्दानीका स्रोतहरु छैनन । तर जनताले समृद्धि र विकासको सपना भने प्रदेश सरकारले पाँच वर्षभित्रै पुरा गर्ने सपना साँचेका छन् । के मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको यही ताल र गतिले जनताको समृद्धि र विकासको सपना पुरा होला ? सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्दैछ । तीन महिनाको आफ्नै काम र गतिबिधिको समीक्षा प्रदेश सरकार र निरिह र भूमिका बिहिन प्रतिपक्षले गर्नैपर्छ । मन्त्री भन्दा मन्त्रीका पिएको फुर्ती बेग्लै छ । सेतो नम्बर प्लेटका गाडीमा झण्डा हल्लाउदै मन्त्राणी र मन्त्रीका पिएहरुलाई रवाफ देखाउन पाउनुको शान बेग्लै छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षकहरुलाई फोन गरेर म मन्त्रीको पिए बोलेको फलानो मुद्दामा समातेको मान्छेलाई छोडिदिनु प¥यो भन्दै निर्देशन दिने पिएको कमी छैन । के यही हो, मन्त्रीका पिएहरुको काम ?
केही समयअघि भएको मोटरसाईकल दुर्घटनाको विषयमा प्रदेश सरकारका मन्त्री र सभामुखले फरक फरक पक्षको वकालत गर्दै प्रहरी प्रशासनमा दवाव दिएको कुरा बाहिर आएको छ । एउटा पीडितको पक्षमा । अर्को पिडकको पक्षमा । यस्तो अवस्थामा प्रहरी प्रशासनले कसरी निष्पक्ष ढंगले काम गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरुले प्रहरी प्रशासनमाथिको हस्तक्षेप पूर्ण रुपमा बन्द गर्नपर्छ । उनीहरुले पिडितले न्याय पाएकी पाएन भनेर चासो राख्नु स्वाभाविक हो । 
केही समयपहिले मुख्यमन्त्रीको भाञ्जा बताउने एक जना प्रहरीको आतंक थियो, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा । जसले आफूलाई मुख्यमन्त्रीको भाञ्जा बताउदै फोन गरेर बोलाउने, थर्काउने र असुल्ने गरेको चर्चा थियो । पछि उनलाई कारबाही नगरेरै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फिर्ता फिर्ता बोलाईयो ।
प्रदेश सरकारले स्वतन्त्र हैसियत गुमाएको छ । उसले गरेका निर्णय नेताको दवावमा बाहिर आउन पाउदैनन । केही समयअघि मुख्यमन्त्रीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसंग चार बूँदे सहमती गरेको थियो । जुन सहमती नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलको दवावमा बाहिर आउन पाएन । महासंघसंग गरेको त्यो सहमतीका कारण नेता रावलबाट प्रदेश सरकारका एमालेका मन्त्रीहरुले हप्की खानु परेको चर्चा अहिलेसम्म सेलाएको छैन ।

ठूला नेताको दायित्व
प्रदेश सरकार असफल भयो भने त्यसको दोषको भागीदार यो सरकार त हुने नै छ । माओवादी नेता लेखराज भट्ट, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलपनि त्यसको भागीदार बन्ने छन् । यो सरकारको निर्माण र मन्त्री चयनमा दुबै नेताको हात छ ।
तर सरकार ठिक ढंगले काम गरिरहेको छ कि छैन त्यो हेर्ने फुर्सद छैन । बरु कहिल्यै जग्गा फडानी गर्ने र कहिल्यै जग्गा कब्जा गरी बसेका व्यक्तिहरुलाई हटाउने प्रकरणमा उनीहरुको चर्चा हुन थालेको छ । लेखराज भट्ट पछिल्लो पटक किन जोडिए, हरैया जग्गा प्रकरणमा ? उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो त्यो जग्गा प्रकरणमा कुनै संलग्नता नरहेको जिकिर समेत गरे । प्राय उनकै वरीपरी हुने उनका नजिकका नाता पर्ने र कार्यकर्ताहरु हरैयाको जग्गामा बसेकाहरुलाई हटाउन लेखराज भट्टकै नाम लिएर प्रहरी प्रशासनमा पुगेका थिए । यदि प्रहरी प्रशासनमा उनको नाम लिएर जाने ती उनका मान्छे होईनन भने भन्नुपथ्र्यो, मेरा मान्छे होईनन, हुन भने त्यस्तो गतिबिधिमा संलग्न व्यक्तिहरुमाथि कारबाही गरेको कुरा बाहिर ल्याउनु पथ्र्यो । 
हरैयामा जग्गा कब्जा गरी बसेकाहरुलाई बल प्रयोग गरी हटाउन केही माओवादी नेताहरुले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय गराएर हप्तादिन भित्र उठाउन प्रहरी प्रशासनलाई दवाव दिए । अल्टिमेटम दिदा पनि अटेर गरे बल प्रयोग गरेर हटाउनुपर्ने उनीहरुको दवाव थियो । 
तर दोस्रो डुडेझारी घट्ना दोहरिन नदिने भन्दै प्रहरी प्रशासनले माओवादी केन्द्रका ती नेताहरुको धम्कीपूर्ण दवावलाई अस्वीकार ग¥यो । प्रजिलाई त्यो काम गर्न सके मनाउने, नसके हप्काउने, त्यसले पनि काम नभए सरुवा गर्ने उनीहरुको सोच थियो । सबै प्रयास असफल भएपछि उनीहरुले प्रजिअको सरुवाको कोशिस गरे ।  उनीहरुले मुख्यमन्त्री र लेखराज भट्टसंग पनि प्रजिअले सहयोग गरेनन, भनेर गुनासो गरे । त्यतिले पनि नपुगेर गृहमन्त्रालयसम्म पुगेका माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई गृहले जवाफ दियो, सरुवाको चरणमा रहेका प्रजिअलाई हठात सरुवा गर्दा राम्रो सन्देश  जादैन । केही समयपछि उनको सरुवा हुन्छ । र उनको ठाऊमा नयाँ व्यक्ति आउछन् । मिटर व्याज र ढुकुटीका केही नाईकेहरु, जसका लागि प्रहरी प्रशासनका ढोका बन्द थिए, उनीहरु पनि माओवादीका केही युवा नेतालाई लिएर प्रजिअ रिजालको सरुवाका लागि काठमाण्डौंको चक्कर काटेर यसअघि नै आईसकेका थिए ।  प्रजिअ रिजाल सरुवा भएपछि केही पक्ष खुशी भएका छन् । जसको हिजो स्वार्थ पुरा भएको थिएन । हरैयामा सुकुम्वासीका नाममा हिजो आफैले जग्गा कब्जा गरी राखेकाहरुलाई हटाउनका लागि नयाँ प्रजिअको खोजीमा रहेका उनीहरुलाई नयाँ प्रजिले साथ दिने विश्वास छ । 
हिजो त्रिलोचन भट्ट माओवादी पार्टीका नेता थिए । यतिबेला उनी मुख्यमन्त्री मात्र होईनन, प्रदेश नम्बर सातका आम जनताका साझा व्यक्ति हुन् । उनले के गरिरहेका छन् ? कसरी काम गरिरहेका छन् ?  त्यो आम चासोको विषय हो । किनकी उनको सफलतासंग प्रदेश नम्बर सातको सफलता जोडिएको छ । उनको असफलतासंग यस प्रदेशका जनताको असफलता जोड्निेछ । त्यसैले मुख्यमन्त्री भट्टलाई असफल हुने छुट छैन ।  प्रदेश नम्बर सातको समृद्धि र विकासमा मुख्यमन्त्री भट्ट भन्दा पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल र माओवादी नेता लेखराज भट्टको अहम भूमिका हुन्छ । बिबाद र झिना मसिना, पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबै नेताले काम गरे मात्र प्रदेश नम्बर सातका जनताको विकास र समृद्धिको सपना पुरा हुनेछ । अन्यथा त्यो संभव छैन ।