जन अपेक्षा र प्रदेश सरकार

SITENAME


दीर्घराज उपाध्याय ।
केही समय अघि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको गतिबिधि र कामलाई लिएर माओवादी नेता लेखराज भट्टको घरमा पुगेका माओवादीका जिल्लास्तरका नेताहरुले सामुहिक रुपमा एउटै गुनासो गरे– मुख्यमन्त्री धेरै सोझो भए, र अर्थमन्त्री धेरै चलाक । दुबैले पार्टीलाई डुबाउने भए ।मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका गतिबिधि र कामलाई लिएर माओवादी केन्द्रसंगै एमालेभित्रै पनि असुन्तष्टि बढेको छ । केही मन्त्रीको चर्को सक्रियता पनि नेताहरुलाई मन परेको छैन । मुख्यमन्त्रीको सोझोपन पनि उनीहरुलाई मन परेको छैन ।  तर पार्टी नेतृत्व भने पर्ख र हेरको नीतिमा छ ।
पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री रातो कार्पेट बिबादमा मुछिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ । यद्दपि मुख्यमन्त्री मात्र यसको दोषी होईनन, त्यसको पूर्व जानकारी नदिनु आयोजकको कमजोरी हो । जुन पृष्ठभूमिबाट आएपनि उनी मुख्यमन्त्री हुन् । मुख्यमन्त्रीका रुपमा उनले पाउने सेवा,सुबिधा र सम्मानलाई लिएर आलोचना गर्न हुदैन । तर यो कुरा पनि जायज हो कि, उनले लिएको सम्मान र सुबिधा कही हाम्रो प्रदेशको क्षमता, हैसियत र अवस्था भन्दा माथि त भएन ? यस विषयमा ध्यान नदिएका कारण र समीक्षा नभएका कारण यी र यस्ता विषयमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु बिबादमा आईरहेका छन् ।  हुन् त मन्त्रीहरुले किचेनका सामानको सेट (काशका थाल सहित) को फेहरिस्त र एक मन्त्रीले तीन थान टेलिभिजनका सेट किन्न लगाएको कुरा बाहिर आएको छ । आवास, तलव, भत्ता, गाडी लगायतका सुबिधाका लागि मरिहत्ते गरिरहेका मन्त्रीहरुको चर्तिकला हेर्दा उनीहरु सेवा गर्न आएका हुन् ? वा सुबिधा उपभोग गर्न ? सन्देह उत्पन्न भएको छ । 
तलव भत्ता, आवास, गाडी लगायतका सुबिधामा केन्द्रित हुने कि जनताको काममा ध्यान दिने ? अव प्रदेश नम्बर सातमा २५ हजार मेगावाटको संभावना छ भनेर भाषण फलाक्ने कि ? थन्केकका अघि बढ्न नसकेका साना तथा ठूला जलविद्युतका आयोजनाको निर्माण शुरु गर्न पहल गर्ने ?
संघियता असफल भयो भने त्यो दोषको भागीदार प्रदेश सरकार हुनेछ । यसको हेक्का प्रदेश सरकार र सांसदहरुले राख्न आवश्यक छ । मुख्यमन्त्री जसले बोलाए । त्यहाँ गईहाल्छन् । मानौ उनी फुसर्दिला छन् । कार्यक्रममा जाने, उद्घाटन गर्ने बाहेक उनीसंग अरु कार्य सूचि छैन । मन्त्रीहरुको अवस्था पनि फरक छैन । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले उद्घाटनका कार्यक्रममा जान बन्द गर्नुपर्छ । कुन कार्यक्रममा जाने ? कुन कार्यक्रममा नजाने ? त्यसका विषयमा एउटा नीति बनाउन आवश्यक छ । जुन सुकै कार्यक्रममा जादा आयोजकको स्वार्थ र उद्देश्य त पुरा होला । तर त्यसले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको गरिमा र महत्व भने क्रमशः घटाउने छ । 
कार्यक्रममा जानुपुर्व त्यो कार्यक्रमका विषयमा बुझ्न जरुरी छ । र त्यहाँ के बोल्ने त्यसको खाका बनाउन अपरिहार्य छ । कार्यक्रममा जे पनि बोल्दिने ।  विषय र प्रसंगभन्दा फरक बोल्ने, अनि फलानो सरकारी कार्यालयले यो गरेन, फलानो कार्यक्रममा बदमासी हुन्छ भनेर गुनासो गर्ने होईन ।  मन्त्री र मुख्यमन्त्री नै गुनासो गर्न थाले भने जनता के गर्लान ? कस कहाँ गुनासो गर्न जालान ? मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले त जहाँ बद्मासी भएको छ, त्यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । 
मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुले के गरिरहेका छन् ? कसरी काम गरिरहेका छन् ? मन्त्रालयको बजेटको अवस्था के छ ? खर्च कसरी भईरहेको छ ? त्यस बिशेषमा चासो राख्न जरुरी छ । 
मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुले आर्थिक पारदर्शितामा सम्झौता गर्न हुदैन । जनता प्रति जवाफदेहि हुनुपर्छ । समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ । मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ । कानुनको बर्खिलाप कुनै पनि गतिबिधि र क्रियाकलाप गर्न र गराउन हुदैन । र मन्त्री परिषदले बनाएको आचार संहिता कार्यान्वयन गरेमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु आलोचनाको शिकार कम हुनेछन् । तर आफैले बनाएको आचार संहिताको मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले पालना गरिरहेका छैनन । यस्तो लाग्दैछ, जनतालाई चुनावको समयमा बाडेका महत्वाकांक्षी सपना त उनीहरुले कुर्ची पाएकै दिन बिर्सि सके । 
उत्तरप्रदेशमा योगी आदित्यनाथले गरीव अनाथ र दाईजोका कारण बिबाह हुन नसकेकाहरुको बिबाहका लागि २ सय करोड भारु (३ सय २० करोड नेपाली रुपैया) खर्च गरे । र ८६ लाख किसानको ३६ हजार करोड ( ५७ हजार ६० करोड नेपाली रुपैया) खर्च गरे । जनसंख्या, आम्दानी र अन्य कुनै कोणबाट भारतको उत्तरप्रदेशसंग हाम्रो प्रदेश नम्बर सातको तुलना हुदैन । तर हाम्रा नेताले बाडेका सपना र महत्वाकांक्षी योजना भने उत्तर प्रदेशमा भारतीय जनता पार्टीका भन्दा ठूला छन् । यद्दपि हाम्रो बजेट १ सय २ करोड रुपैया मात्र छ । जो उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सामूहिक बिबाहमा खर्च गरेको बजेटभन्दा निकै कम हो ।
योगी आदित्यनाथ जनताको कामका लागि रात दिन काम गरिरहेका छन् । उनले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई पनि आराम गर्न दिएका छैनन । र आराम गर्न मन लागे घर जान उर्दी जारी गरेका छन् ।
तर यता हाम्रा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीकाबीचमा सात नम्बर प्रदेशका सवालमा संवाद, तालमेल भने बिरलै हुने गरेको स्वयम मन्त्रीहरु बताउछन् । न मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीलाई निर्देशित गर्न सकेका छन् । न त मुख्यमन्त्री नै कुनै खाका र योजना बनाएर काम गरिरहेका छन् । यस्तो लाग्छ, कार्यक्रम र उद्घाटन गर्नु बाहेक कुनै तालिका छैन, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुसंग । मन्त्रीहरुका बीचमा समन्वय छैन । सहकार्य छैन । आआफ्नो तालमा उनीहरु काम गरिरहेका छन् । 
सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, प्रतिपक्षले प्रदेश सरकारलाई निरन्तर रुपमा खवरदारी गर्न आवश्यक छ । प्रतिपक्षले अझ खवरदारी गर्न, उचित सल्लाह,र सुझाव दिनुपर्छ । 
न मन्त्रीका सल्लाहकार गतिला भए । अझ मुख्यमन्त्रीका त कोही सल्लाहकार भएनन । वा भएका सल्लाहकार ठिक भएनन । वा उनले कसैको सल्लाह नै लिदैनन । यो पनि चासोको विषय बनेको छ । मन्त्री र मुख्यमन्त्री सबै  विषयमा जानकार हुन्छन भन्ने हुदैन । तर जानकारी लिन चासो राखेकी राखेनन, यो महत्वपूर्ण कुरा हो । प्रदेश नम्बर सात सबैभन्दा कम आय भएको प्रदेश हो । आम्दानीका स्रोतहरु छैनन । तर जनताले समृद्धि र विकासको सपना भने प्रदेश सरकारले पाँच वर्षभित्रै पुरा गर्ने सपना साँचेका छन् । के मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको यही ताल र गतिले जनताको समृद्धि र विकासको सपना पुरा होला ? सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्दैछ । तीन महिनाको आफ्नै काम र गतिबिधिको समीक्षा प्रदेश सरकार र निरिह र भूमिका बिहिन प्रतिपक्षले गर्नैपर्छ । मन्त्री भन्दा मन्त्रीका पिएको फुर्ती बेग्लै छ । सेतो नम्बर प्लेटका गाडीमा झण्डा हल्लाउदै मन्त्राणी र मन्त्रीका पिएहरुलाई रवाफ देखाउन पाउनुको शान बेग्लै छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षकहरुलाई फोन गरेर म मन्त्रीको पिए बोलेको फलानो मुद्दामा समातेको मान्छेलाई छोडिदिनु प¥यो भन्दै निर्देशन दिने पिएको कमी छैन । के यही हो, मन्त्रीका पिएहरुको काम ?
केही समयअघि भएको मोटरसाईकल दुर्घटनाको विषयमा प्रदेश सरकारका मन्त्री र सभामुखले फरक फरक पक्षको वकालत गर्दै प्रहरी प्रशासनमा दवाव दिएको कुरा बाहिर आएको छ । एउटा पीडितको पक्षमा । अर्को पिडकको पक्षमा । यस्तो अवस्थामा प्रहरी प्रशासनले कसरी निष्पक्ष ढंगले काम गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरुले प्रहरी प्रशासनमाथिको हस्तक्षेप पूर्ण रुपमा बन्द गर्नपर्छ । उनीहरुले पिडितले न्याय पाएकी पाएन भनेर चासो राख्नु स्वाभाविक हो । 
केही समयपहिले मुख्यमन्त्रीको भाञ्जा बताउने एक जना प्रहरीको आतंक थियो, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा । जसले आफूलाई मुख्यमन्त्रीको भाञ्जा बताउदै फोन गरेर बोलाउने, थर्काउने र असुल्ने गरेको चर्चा थियो । पछि उनलाई कारबाही नगरेरै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फिर्ता फिर्ता बोलाईयो ।
प्रदेश सरकारले स्वतन्त्र हैसियत गुमाएको छ । उसले गरेका निर्णय नेताको दवावमा बाहिर आउन पाउदैनन । केही समयअघि मुख्यमन्त्रीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसंग चार बूँदे सहमती गरेको थियो । जुन सहमती नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलको दवावमा बाहिर आउन पाएन । महासंघसंग गरेको त्यो सहमतीका कारण नेता रावलबाट प्रदेश सरकारका एमालेका मन्त्रीहरुले हप्की खानु परेको चर्चा अहिलेसम्म सेलाएको छैन ।

 

ठूला नेताको दायित्व
प्रदेश सरकार असफल भयो भने त्यसको दोषको भागीदार यो सरकार त हुने नै छ । माओवादी नेता लेखराज भट्ट, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलपनि त्यसको भागीदार बन्ने छन् । यो सरकारको निर्माण र मन्त्री चयनमा दुबै नेताको हात छ ।
तर सरकार ठिक ढंगले काम गरिरहेको छ कि छैन त्यो हेर्ने फुर्सद छैन । बरु कहिल्यै जग्गा फडानी गर्ने र कहिल्यै जग्गा कब्जा गरी बसेका व्यक्तिहरुलाई हटाउने प्रकरणमा उनीहरुको चर्चा हुन थालेको छ । लेखराज भट्ट पछिल्लो पटक किन जोडिए, हरैया जग्गा प्रकरणमा ? उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो त्यो जग्गा प्रकरणमा कुनै संलग्नता नरहेको जिकिर समेत गरे । प्राय उनकै वरीपरी हुने उनका नजिकका नाता पर्ने र कार्यकर्ताहरु हरैयाको जग्गामा बसेकाहरुलाई हटाउन लेखराज भट्टकै नाम लिएर प्रहरी प्रशासनमा पुगेका थिए । यदि प्रहरी प्रशासनमा उनको नाम लिएर जाने ती उनका मान्छे होईनन भने भन्नुपथ्र्यो, मेरा मान्छे होईनन, हुन भने त्यस्तो गतिबिधिमा संलग्न व्यक्तिहरुमाथि कारबाही गरेको कुरा बाहिर ल्याउनु पथ्र्यो । 
हरैयामा जग्गा कब्जा गरी बसेकाहरुलाई बल प्रयोग गरी हटाउन केही माओवादी नेताहरुले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय गराएर हप्तादिन भित्र उठाउन प्रहरी प्रशासनलाई दवाव दिए । अल्टिमेटम दिदा पनि अटेर गरे बल प्रयोग गरेर हटाउनुपर्ने उनीहरुको दवाव थियो । 
तर दोस्रो डुडेझारी घट्ना दोहरिन नदिने भन्दै प्रहरी प्रशासनले माओवादी केन्द्रका ती नेताहरुको धम्कीपूर्ण दवावलाई अस्वीकार ग¥यो । प्रजिलाई त्यो काम गर्न सके मनाउने, नसके हप्काउने, त्यसले पनि काम नभए सरुवा गर्ने उनीहरुको सोच थियो । सबै प्रयास असफल भएपछि उनीहरुले प्रजिअको सरुवाको कोशिस गरे ।  उनीहरुले मुख्यमन्त्री र लेखराज भट्टसंग पनि प्रजिअले सहयोग गरेनन, भनेर गुनासो गरे । त्यतिले पनि नपुगेर गृहमन्त्रालयसम्म पुगेका माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई गृहले जवाफ दियो, सरुवाको चरणमा रहेका प्रजिअलाई हठात सरुवा गर्दा राम्रो सन्देश  जादैन । केही समयपछि उनको सरुवा हुन्छ । र उनको ठाऊमा नयाँ व्यक्ति आउछन् । मिटर व्याज र ढुकुटीका केही नाईकेहरु, जसका लागि प्रहरी प्रशासनका ढोका बन्द थिए, उनीहरु पनि माओवादीका केही युवा नेतालाई लिएर प्रजिअ रिजालको सरुवाका लागि काठमाण्डौंको चक्कर काटेर यसअघि नै आईसकेका थिए ।  प्रजिअ रिजाल सरुवा भएपछि केही पक्ष खुशी भएका छन् । जसको हिजो स्वार्थ पुरा भएको थिएन । हरैयामा सुकुम्वासीका नाममा हिजो आफैले जग्गा कब्जा गरी राखेकाहरुलाई हटाउनका लागि नयाँ प्रजिअको खोजीमा रहेका उनीहरुलाई नयाँ प्रजिले साथ दिने विश्वास छ । 
हिजो त्रिलोचन भट्ट माओवादी पार्टीका नेता थिए । यतिबेला उनी मुख्यमन्त्री मात्र होईनन, प्रदेश नम्बर सातका आम जनताका साझा व्यक्ति हुन् । उनले के गरिरहेका छन् ? कसरी काम गरिरहेका छन् ?  त्यो आम चासोको विषय हो । किनकी उनको सफलतासंग प्रदेश नम्बर सातको सफलता जोडिएको छ । उनको असफलतासंग यस प्रदेशका जनताको असफलता जोड्निेछ । त्यसैले मुख्यमन्त्री भट्टलाई असफल हुने छुट छैन ।  प्रदेश नम्बर सातको समृद्धि र विकासमा मुख्यमन्त्री भट्ट भन्दा पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल र माओवादी नेता लेखराज भट्टको अहम भूमिका हुन्छ । बिबाद र झिना मसिना, पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबै नेताले काम गरे मात्र प्रदेश नम्बर सातका जनताको विकास र समृद्धिको सपना पुरा हुनेछ । अन्यथा त्यो संभव छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

कैलाली क्याम्पस : आंगिक बारेको बहस

कैलाली बहुमुखी क्याम्पस देशमै प्रतिष्ठीत क्याम्पस हो । यस क्याम्पसले शैक्षिक जगतमा यस क्षेत्रको शिर उचो बनाएको छ । कैलाली बुहुमुखी क्याम्पसलाई

SITENAME

थारु अत्वारी पर्व र यसको महत्व

लक्की चौधरी ।     थारु ‘अत्वारी’ पर्व ‘आइतबारी’बाट अपभ्रंश हुँदै अतवारी अर्थात् ‘अत्वारी’ भयो । आइतबार पर्ने पर्व भएकाले त्यस्तो नाम

SITENAME

सृष्टिकर्ता नारी जोगाउनु नै धर्म

भुपेश ओझा विवेक गुमाएको रित्तो आवेगले, चिन्तन हराएको निरर्थक चिन्ताले अनि चेतना सकिएको खोक्रो उत्तेजनाले भरिएको यो मनवाट भन्दै छु । सुन्ने–नसुन्ने