टेकेन्द्र देउवा, धनगढी ।  ७ नम्बर प्रदेश स्थानीयतहका वडा सदस्यहरुले सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।  प्रदेश सरकारले स्थानीयतहका जनप्रतिनिधीहरुका लागि सेवा सुविधा तोक्दा आफुहरुलाई छुटाएको आरोप उनिहरुको छ । आफुहरु पनि जनताको मतवाट निर्वाचित भएकाले सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग वडा सदस्यहरुको छ । शनिवार यही बिषयलाई लिएर वडा सदस्यहरु धनगढीमा भेला भएको धनगढी उप–महानगरपालीकाका वडा नं १ का सदस्य सुवास चन्दले बताए । सुरुमा धनगढी उप–महानगरपालीकाका वडा सदस्यहरु भेला भएका छौं चन्दले भने,‘केहि दिन भित्रै यस प्रदेशका ८८ वटा स्थानीयतहका वडा सदस्यहरु भेला हुने कार्यक्रम समेत रहेको छ । सबै स्थानीयतहका सदस्यहरु संग समन्वय भैरहेको चन्दले बताए ।
सरकारले जनप्रतिनिधीहरुमै बिभेद गर्न खोजेको आभाष आफुहरुलाई भएको वडा सदस्य चन्दले बताए । उनले भने‘कसैले सेवा सुविधा पाउने कसैले नपाउने हुनै सक्दैन ।” प्रदेश सरकारले पहिलो बैठकमै आफुहरुको सेवा सुविधाका बारेमा निर्णय ग¥यो चन्दले भने,‘हाम्रा बारेमा सोच्ने फुर्सद भएन ।
धनगढी उप–महानगरपालीका ४ का वडा सदस्य छत्र बहादुर बडैलाले प्रदेश सरकारले सेवा सुविधा नतोकेर आफुहरुको अपमान गर्न खोजेको आरोप लगाए । यसरी सेवा सुविधाको माग गर्दै गर्दा कतिपयले राज्यको ढुकुटी सिध्याउन थाले भनेर बुझ्लान वडा सदस्य बडैलाले भने,‘आफुले राम्रो सेवा सुविधा लिदैगर्दा वडा सदस्यलाई सञ्चारखर्च चाहिला भन्ने सम्म सरकारले बुझेन ।” सेवा सुविधा तोक्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएको बताउदै वडा नं १७ का वडा सदस्य बमबहादुर बोहराले भने,‘हामीले धरै पनि भनेका छैनौ न्यायीक हुनुपर्छ । 
पहिलो चरणमा स्थानीयतहका प्रमुख तथा उप–प्रमुखलाई सेवा सुविधाका लागि दवाव दिने वडा सदस्यहरुले बताएका छन् । त्यसपछि प्रदेश सरकार सम्म पुग्ने वडासदस्यहरुले बताए । हामी एकै पटक कडा रुपमा प्रस्तुत हुदा स्थानीयतहको काम प्रभावित हुन सक्छ धनगढी उप–महानगरपालीका ३ कि वडा सदस्य पार्वति सिंहले भनिन्‘ प्रदेश सरकारले यस्तो अबस्था आउन नदेओस । माग सुनवाई नभएमा सरकारका कुनैपनि काममा सहयोग नगर्ने वडा सदस्य सिंहले बताईन । जनताको काम सेवा सुविधा नपाएपनि गर्ने तर वडा नगर तथा गाउँ सभामा आफुहरु उपस्थीत नहुने वडा सदस्यहरुले बताएका छन् ।
धनगढी उप–महानगरपालीकाका उप–प्रमुख सुशिला मिश्र भट्टले वडा सदस्यहरुलाई सुविधा दिनुपर्ने बताईन । सेवा गर्ने सुविधा नदिने भन्ने हुनै सक्दैन उप–प्रमुख भट्टले भनिन्‘सुविधा दिएमा सेवाको दायरा पनि बढ्ने हुन्छ । सेवाको दायरा बढी राज्यको ढुकुटी पनि बढ्छ । उनले सेवा गर्नेलाई सुविधा दिए राज्यको ढुकुटी सकिन्छ भन्ने कुरो संकिर्ण मात्रै भएको बताईन ।
धनगढी उप–महानगरपालीकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले वडा सदस्यहरुलाई न्यायीक सुविधा दिनुपर्छ भन्नेमा आफु रहेको बताए । उनले भने‘जनप्रतिनिधी म पनि हो वहाँहरु पनि हो मैले सेवा सुविधा लिदैगर्दा वडा सदस्यहरुले नपाउने कुरो कसरी न्यायीक होला ? नगरप्रमुख वडले आफु यस बिषयमा गम्भीर भएको बताए । उनले भने,‘म प्रदेश सरकार समक्ष वडासदस्यहरुले राखेका मागहरुलाई पु¥याउने छु । अहिले वडा सदस्यहरुले १ हजार २ सयका दरले बैठक भत्ता पाउने गरेका छन् । 
उता बैशाख १९ गते बसेको ७ नम्बर प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले स्थानीयतह र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधीहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्वन्धी विधेयकको मस्यौदालाई सदनमा पेश गर्ने अन्तिम सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्दै स्वीकृति दिईसकेको  छ । बर्खे अधिवेशन सुरु भए लगत्तै पारितका लागि सदनमा पेश गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । यो विधेयक पास भएपछि करिब एक वर्षसम्म तलब नलिएर काम गरेका जनप्रतिनिधिले गतविगतको एकमुष्ट र नियमित रुपमा तलब पाउनेछन् । 
जसमा प्रदेश सरकारले उपमहानगरपालिकाका प्रमुखको मासिक ४० हजार रुपिया, उपप्रमुखको ३५ हजार र वडा अध्यक्षको मासिक २४ हजार रुपिया तलब तोकेको छ । यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको तलब मासिक ४० हजार र उपसंयोजकको तलब मासिक ३५ हजार रुपिया तोकिएको छ । नगरपालिकाका प्रमुखले तलब मासिक ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार र नगर वडा अध्यक्षहरुले मासिक २२ हजार तलब पाउने गरी जनप्रतिनिधिको तलब निर्धारण गरिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्षको तलब मासिक ३० हजार, उपाध्यक्षको तलब २५ हजार र वडाध्यक्षको तलब मासिक २० हजार रुपिया तोकिएको छ । 
यसका अतिरिक्त उपमहानगरपालिका प्रमुखले सञ्चार खर्चवाफत मासिक दुई हजार, उपप्रमुखले एक हजार पाँच सय र वडाध्यक्षले एक हजार दुई सय रुपिया पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।  जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकले सञ्चार खर्च वाफत मासिक दुई हजार र उपसंयोजकले एक हजार पाँच सय रुपिया सेवा सुविधा पाउने छन् । 
यसैगरी, नगरपालिकाका प्रमुखले सञ्चार खर्च वाफत मासिक एक हजार पाँच सय, उपप्रमुखले एक हजार दुई सय र वडा अध्यक्षहरुले एक हजार रुपिया पाउने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक एक हजार दुई सय, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरुले मासिक ८÷८ सय रुपिया सञ्चार खर्च पाउने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।  उपमहानगरपालिका प्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार, उपप्रमुखले एक हजार आठ सय र वडाध्यक्षले एक हजार छ सय पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र उपसंयोजकले समान एक हजार आठ सय रुपिया दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने निर्धारण गरिएको छ । 
नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्ता वाफत एक हजार आठ सय, वडा अध्यक्षहरुले एक हजार पाँच सय र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले क्रमशः एक हजार छ सय र एक हजार चार सय दैनिक भ्रमण भत्ता तोकिएको छ । 
उपमहानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखले विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ता एक सय ७५ डलर र उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्षले एक सय ५० डलर पाउने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले दैनिक एक सय ५० डलर, गाउँपालिका तथा नगरपालिका वडाध्यक्षले दैनिक १ सय २५ डलर पाउने व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक बनेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । 
यो बाहेक गाउँ कार्यपालिका तथा सभाको बैठकमा सदस्यहरुलाई दैनिक भत्ता एक हजार रुपिया, नगर कार्यपालिका तथा सभामा एक हजार दुई सय रुपिया र उपमहानगर कार्यपालिका तथा सभा बैठकमा सदस्यलाई दैनिक भत्ता एक हजार पाँच सय ७५ रुपिया तोकिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको बैठक भत्ता दैनिक एक हजार पाँच सय रुपिया निर्धारण गरिएको छ ।