स्थानीय तहको निर्बाचन भएको एक वर्ष बित्यो । मुलुकलाई संघियतासंगै अधिकार र शासनलाई बिकेन्द्रित गर्न स्थानीय सरकारको अवधारणा आएको हो । त्यही अबधारणा अनुसार बिगतमा एउटा मात्र सरकार भएको मुलुकमा ७६१ सरकार (७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र एक संघीय सरकार) गठन गरिएका हुन् । 
स्थानीय सरकारको व्यवस्था जुन उद्देश्य प्राप्तीका लागि गरिको थियो । तर स्थानीय तहमा निर्बाचित अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले त्यसको मर्म र भावना भने बुझेको पाइएन । 
स्थानीय निकायमा बेग्रल्ती बेथिति देखिएका छन् । भ्रमण र अवलोकनका नाममा सबैभन्दा बेथिति पाईएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले लाखौ रुपैया भ्रमण र अवलोकनमा नाममा खर्च गरिरहेका छन् । दार्जिलिङ, आसाम, सिक्किम, ईलाम, पोखरा, काठमाण्डौंको शयरमा स्थानीय सरकारको करोडौ रुपैया खर्च भएको छ । स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेका विद्यालयहरुमा शिक्षकहरुलाई तलव खाने बजेट छैन । कतिपय विद्यालयका शिक्षकले तलव नपाएको महिनौ भयो । तर स्थानीय सरकारको त्यसतर्फ ध्यान नै गएको छैन । विकास निर्माणमा लगानी छैन । तर विकास निर्माणका योजना अवलोकनमा लाखौ रुपैया खर्च भईरहेको छ । अझ आफ्नो तलवभत्ता, सुबिधा आफै तोक्ने, मनलाग्दो खर्च गर्ने गरिरहेका छन्, उनीहरुले ।
दार्जिलिङ, आसाम, सिक्किम, ईलाम, पोखरा, काठमाण्डौंको अवलोकन भ्रमण किन र के लागि ? ईलामको अन्तु डाडामा पुगेर के उपलब्धी हुन्छ, स्थानीय तहमा ?जथाभावी रुपमा गरिएको यी सबै खर्चमा महालेखा परीक्षण र अख्तियारको ध्यान जान जरुरी छ । अझ दर्जनौ प्रतिनिधिलाई हवाईजहाजमा चढाएर काठमाण्डौं लैजादा के उपलब्धी भयो ? त्यसको जवाफ दिन सक्नुपर्छ, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले । यतिबिधि बेथिति हुदा प्रतिपक्ष पार्टी चुप लाग्नु, अझ फटके किनाराको साक्षी हुनु उदेक लाग्दो छ । 
पछिल्लो पटक अझै सबैले तलव भत्ता माग गरिरहेका छन् । सबैलाई तलव भत्ता चाहियो । सबैलाई सुबिधा चाहियो । हिजो चुनाव लड्दा कसलाई सुबिधा हुन्छ । कसैलाई हुदैन ? हुनुपर्ने हो । अझ त्यहाँ उनीहरु सेवागर्न गएका हुन्, वा सुबिधा उपभोग गर्न ? जनताको हालत उस्तै छ । विकास निर्माणको अवस्था उस्तै छ । खानेपानी र शौचालयको अवस्था फेरिएको छैन । जनताको अवस्था नफेरिएपनि जनप्रतिनिधिको अवस्था भने फेरिएको छ । यी सबै क्रियाकलाप चुपचाप हेरिरहने जनता, नागरिक समाज, प्रतिपक्ष पार्टी पनि दोषका उत्तिकै भागीदार छन् । समयमै यी गतिबिधि नरोकिने हो भने स्थानीय सरकार असफल हुनेछन् । यसको हेक्का जनप्रतिनिधिहरुले पनि राख्न जरुरी छ ।