पश्चिम टुडे, धनगढी ७ जेठ । 
७ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चितताका नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन ।
बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि ऐन कानुनहरु बने पनि त्यसको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा भएको अन्र्तक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री भट्टले भने ‘बालबालिकाको अवस्थालाई समेटेर नीति, कार्यक्रम, ऐन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।’
उनले प्रदेशमा गरिबी, अशिक्षा लगायतका कारणले बालबालिका श्रम गर्न बाध्य भएको भन्दै बाल अधिकारको सुनिश्चितता हुन नसकेको बताए । ‘कानुनसंगै समाजिक र आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याएर बालबालिकाको अधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराईने छ’ उनले भने–‘अहिले पनि शहरमा बालश्रम, गाउ‘मा बालविवाह लगायतका घटनाहरु भईरहेको छन । गरिबिका कारण यस्तो भएको हो, व्याभारीक परिर्वतन आवश्यक छ ।’
कार्यक्रममा सात नम्बर प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले संविधानले मौलिक अधिकारअन्र्तगत बालबालिकाका सम्पूर्ण अधिकारको व्यवस्था गरेको बताए । ‘कानुन बनेको छ, बालबालिकालाई अधिकार दिईएको छ तर, कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ’ उनले भने–‘यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले काम गर्नु पर्छ ।’ उनले अनिवार्य शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
अपाङ्गता, असक्त बालबालीकाकालागि बिषेश छात्रवृत्री दिनु पर्ने उनले बताए । जनप्रनिधिले बालबालिकाको अभिभावत्व ग्रहण गर्नु बालबालीकाको लागि उचित कार्य रहेको सभामुख थापाले बताए । नेपालको संविधानको धारा ४९ मा बालबालिकाको मौलिक अधिकारको बारेमा व्याख्या भएको भन्दै उनले बाल अधिकारको हनन भएमा क्षतिपूर्तिको अधिकार संविधानमा रहेको बताए ।
केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका अध्यक्ष बबिता श्रेष्ठले बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन र परिपूर्तिका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्. । उनले भनिन्–‘अझै पनि बालबालिकाका क्षेत्रमा सोचेजस्तो सुधार हुन सकेको छैन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।’
७ नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन र परिपूर्तिका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिए । सो कार्यपत्रमा बाच्न पाउने, संरक्षणको, बालबालिकाको जिवनमा सुधार, विकासको, सहभागिताको अधिकार लगायत बालअधिकारका सबै पक्षमा स्थानीय तहको अहम भूमिका रहेको उल्लेख छन  ।