पश्चिम टुडे, धनगढी ७ जेठ ।  प्रदेश नम्बर ७ सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याउन लागेको बजेटको नीति, उद्देश्य, सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्ताव संसदबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ ।  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले जेठ २ गते उक्त प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।  यसअघि पूर्वबजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने धारणा राखे । पूर्वाधार विकाससँगै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने तर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद्हरुको धारणा रहेको थियो ।
    यस्तै संसद्मा आइतबार सरकारका तर्फबाट दुई वटा विधयक पेश भएका छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा, सुविधा निर्धारण सम्बन्धी विधयक र सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयक पेश भएका हुन् ।
    विधयक पेश गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले प्रदेशको आर्थिक अवस्था र केन्द्रको मापदण्डमा रहेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा, सुविधा तोकिएको बताए । यस्तै सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयकले प्रदेश सरकारलाई काम सहज हुने उनले बताए । यसैगरी संसदको विशेष समयमा बोल्दै सत्तापक्षीय सांसद् हर्कबहादुर कुँवरले आगामी बजेटमा सांसद विकास कोषको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरे । निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेका पुरा गर्नका लागि सांसद् विकास कोषमार्फत् बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने उनको माग थियो ।
    ‘हामीले निर्वाचनका बेला जनतालाई विभिन्न आश्वासन दिएका छौं । प्रतिवद्धता गरेका छौं । ती आश्वासन, प्रतिवद्धता के भए भनेर जनताले सोधिरहेका छन् ।’ कुँवरले भने, ‘त्यसैले सांसद विकास कोषको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।’ हालै आएको हावाहुरी, असिना र बाढीबाट भएको क्षतिको मूल्यांकनका लागि संसदीय समिति गठन गरेर पीडितलाई राहत दिइनु पर्ने उनले माग गरे ।