Close This

प्रदेश नम्बर ७ को विकास र समृद्धिका आधारहरु

सोमबार जेठ २८, २०७५/ Monday 06-11-18
Paschim Today


दीर्घराज उपाध्याय ।
परिवर्तनको आकांक्षाले नेपालमा बिगत १३ वर्षमा धेरै ठूला परिवर्तन भए । २०६२÷६३ मा बिस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत १० वर्षे सशस्त्र संघर्षको समाप्ती भयो । र त्योसंगै सफल भयो जनआन्दोलन । अनि जनआन्दोलनकै बलमा पुनस्र्थापित भयो संसद । र त्यही संसदबाट सदाका लागि फालियो राजतन्त्र । त्यसपछि २०६४ मा संबिधान सभाको पहिलो निर्बाचन भयो । संबिधान निर्माण नभएरै पहिलो संबिधान सभाको बिघटन भयो । र २०७० मा दोस्रो संबिधान सभाको निर्बाचन भयो । त्यही संबिधान सभाबाट मुलुकले नयाँ संबिधान पायो । त्यसपछि भएको स्थानीय तह, संघिय संसद र प्रदेश संसदको निर्वाचनले मुलुकले बिधिवत रुपमा संघियताको स्वरुप ग्रहण ग¥यो । यतिबेला मुलुकमा एक संघीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय गरी ७ सय ६१ सरकार छन् ।
भूमिका र जिम्मेवारीका दृष्टिकोणले ती सबै सरकारकै स्वरुपमा छन् । हो, अधिकार, दायरा र बजेटका हिसावले उनीहरुमा केही अन्तर पक्कै छन् ।
यतिबेला हाम्रो चासो र चर्चाको विषय हो, प्रदेश सरकार । प्रदेश सरकारसंग जोडिएको प्रदेशको विकास र समृद्धि । जनताको विकास र परिवर्तनको आकांक्षी पुरा गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने अन्यौलतामा बाँच्ने छुट प्रदेश सरकारलाई छैन । प्रदेश सरकारलाई जनताको परिवतर्नको आकांक्षा पुरा गर्ने जिम्मेवारीबाट भाग्ने, शिथिल हुने वा पलायन हुने छुट पनि छैन ।
प्रदेश सरकारको अर्जुनदृष्टि विकास र समृद्धि बन्नुपर्छ । विकास र समृद्धिको सपना पुरा गर्न स्पष्ट मार्ग चित्र र खाका प्रदेश सरकारसंग हुन जरुरी छ ।   
प्रदेश नम्बर सातमा जन्मिएर संसारभरी फैलिएका हरेक व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारले विकास र समृद्धिमा साझेदारी र सहकार्यका लागि आमन्त्रण गर्नुपर्छ । 
हिजो अवसर र अध्ययनको खोजीमा बाहिर गएकाहरुलाई प्रदेश नम्बर सातको सुन्दर भविश्यका लागि विकासमा संगसंगै जोड्नुपर्छ । संसारका जुन सुकै कुनामा पुगेपनि आफ्नो जन्मभूमिलाई माया गर्नेहरुलाई प्रदेश नम्बर सातको विकास र समृद्धिको महाअभियानमा जुट्न आह्वान गर्नुपर्छ । यसको जिम्मेवारी र दायित्व प्रदेश सरकारको हो ।
फेरि कोही अवसर,अध्ययन र कामको खोजीमा बाहिर नजाओस । हो, बाह्य संसार बुझ्न हेर्न र त्यहाँ भएका राम्रा कार्य सिक्न जो कोही बाहिर जानुपर्छ । तर कामको खोजीमा गएर त्यहाँबाट नफर्किने अवस्था रहीरहेसम्म प्रदेश नम्बर ७ को विकास र समृद्धिको सपना पुरा हुन सक्दैन ।
कुनैबेला दक्षिण कोरियाको अवस्था नेपालको भन्दा नाजुक थियो । त्यहाँका अधिकांश नागरिक कामको खोजीमा संसारभरी छरिएका थिए । संसारभरी छरिएर कमाएको आम्दानीलाई उनीहरुले देशमा ल्याएर लगानी गरे । त्यहीबाट शुरु भयो,दक्षिण कोरियाको विकास ।
आफ्नो देशलाई माया गर्ने व्यक्ति संसारको जुन सुकै कुनामा गएपनि एक पटक उ अवश्य फर्कन्छ । जन्मभूमिको अगाध माया नभएको मान्छे मान्छे नै होईन । जन्मभूमि प्रति माया भएका तर बाध्यताले विदेशिएकाहरुलाई प्रदेश नम्बर ७ को विकासका लागि लगानी गर्न, विकास र समृद्धिमा हातेमालो गर्न आग्रह गर्नुपर्छ ।
पूर्व प्रशासकहरु, नीति निर्माण तहमा रहेर काम गरिसकेकाहरु, देशको उच्च पदमा पुगेकाहरु, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, पूर्व प्रधान न्यायधिश तथा न्यायधिशहरु, स्वास्थ्य बिभागका पूर्व महानिर्देशकहरु, सडक बिभाग, बन बिभाग लगायत बिभिन्न भागमा प्रमुख भएर काम गरिसकेकाहरु, योजना आयोगका पूर्व सदस्यहरु, शिक्षक, प्राध्यापक, संबिधान तथा कानुनबीदहरु, कुटनैतिक नियोग र बिभिन्न दातृ निकायको उपल्लो पदमा रहेर काम गरिसकेकाहरु,मानवअधिकार न्यायका क्षेत्रमा काम गरेकाहरु, युएन एजेन्सीजमा अनुभव बटुलेकाहरु सबैलाई यो प्रदेशको विकासको हिस्सेदार बनाउनुपर्छ । कसैसंग अनभुव होला, कसैसंग बिचार, कसैसंग अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुसंग काम गरेको अनुभव, जोसंग जे छ, उनीहरुको क्षमता, दक्षता, अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु नयाँ हुन सक्छ । उनीहरुसंग मन्त्रीको अनुभव नहुन सक्छ । अझ प्रदेश सरकारको अनुभव त सबैका लागि नौलो नै हो । अनुभव ठूलो कुरा होईन । उनीहरुसंग सपना र भिजन छ कि छैन ? उनीहरुको लक्ष्य र गन्तव्यको मार्गचित्र स्पष्ट छ कि छैन ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो हो कि,  त्यो लक्ष्य भेटाउने ईच्छाशक्ति उनीहरुमा छ कि छैन ? प्रदेश नम्बर ७ का जनताको समृद्धि र विकासको सपना प्रदेश सरकारको पनि सपना बन्नुपर्छ । सपना र गन्तव्य बिना कहि पुग्न सकिदैन ।  ती सपना र गन्तव्यमा पुग्ने दृढ ईच्छा शक्ति प्रदेश सरकारसंग हुन आवश्यक छ ।
विकासका लागि बजेट आवश्यक हुन्छ । तर बजेट हुदैमा विकास हुन्छ भन्ने हुदैन । त्यसका लागि त ईच्छाशक्ति, बजेटको सही सदुपयोग हुन आवश्यक हुन्छ । र अर्को कुरा संघिय सरकारले दिने बजेट कम हुन सक्छ । विकास र समृद्धिका लागि त्यो अपुग हुन सक्छ । यो महत्वपूर्ण कुरा होईन । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रै आम्दानीका स्रोतहरुको खोजी र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने सामथ्र्य राख्छ कि राख्दैन ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । संघिय सरकारसंग गुनासो गर्ने, मन्त्रालयका कर्मचारीले काम गरेन भनेर गुनासो गर्ने छुट प्रदेश सरकारलाई छैन । जहाँ कमजोरी छ, जहाँ समस्या छ, त्यसको समाधान गर्ने प्रयत्नमा जुट्न अव बिलम्ब गर्न हुदैन । 
जो संग जे योजना छन् । ती योजनामा छलफल गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकार कुन पार्टीको छ । त्यो महत्वपूर्ण विषय होईन । प्रदेश सरकार प्रदेशको विकास र समृद्धिसंग एकाकार भएर काम गरिरहेको छ कि छैन । त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । प्रदेश सरकारले हाम्रा सपना बोकेर अघि बढेको छ कि छैन ? उसले हाम्रा सपनालाई आफ्नो सपना बनाएको छ कि छैन ? र ती सपना पुरा गर्न उ नसुतेर काम गरिरहेको छ कि छैन ? हो, यो हाम्रो चासोको विषय हो ।
प्रदेश नम्बर ७ को विकास र समृद्धिका आधार कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र जडिबुटी हुनसक्छन । तर विकास र समृद्धिका लागि तपसिलका बूँदामा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
सडकमार्फत समृद्धि
सडक विकासको सूचक पनि हो । सडक विकास र समृद्धिको मूल आधार पनि हो । सडक विना विकास र समृद्धिका कुरा गर्नु निरर्थक हुन्छ । विकासका लागि सञ्चार, सडक र बिचारको कनेक्टिभिटी आवश्यक छ । त्यसमध्ये सडकको कनेक्टिभिटी अपरिहार्य हुन्छ । 
सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण जति सक्दो चाँडो पुरा गर्नपर्छ । बझाङ–ताक्लाकोट सडकको निर्माण पुरा भए चिनसंगको सोझो सम्पर्क मात्र स्थापित हुनेछैन ।  भारतबाट मानसरोवर जाने लाखौ तिर्थालुहरुको गन्तव्य मार्ग पनि हुनेछ । जसले यस प्रदेशको विकास र समृद्धिमा ठूलो योगदान पु¥याउनेछ ।
पहाडी जिल्लाका हरेक दुर्गम भेग र वस्तीलाई सडकसंग जोड्न आवश्यक छ । सडकसंग जोडिएपछि त्यहाँका उत्पादनहरु बजारसम्म सहजै पुग्नेछन् । एक गाँउ एक उत्पादन अथवा हावापानी र माटो सुहाउदो कृषि उपजमा जोड दिएर त्यहाँको जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सके पहाडबाट बसाई सर्ने क्रम पनि कम हुने थियो । 
जलविद्युत मार्फत समृद्धि
प्रदेश नम्बर सातको विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो, जलविद्युत हो । प्रदेश नम्बर जलस्रोतको अथाह भण्डार रहेको 
मेगावाटको पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, कर्णाली जस्ता ठूला र महत्वाकांक्षी जलविद्युतका आयोजनाको निर्माणले प्रदेश नम्बर ७ को विकास र सृमद्धि मात्र हुने छैन । नेपालकै समग्र विकास, समृद्धिमा योगदान पुग्नेछ । 
प्रदेश सरकारको बजेटले यी आयोजनाहरु सम्पन्न हुन संभव छैन । त्यसका लागि संघीय सरकारलाई निरन्तर रुपमा दवाव दिन आवश्यक छ । 
अझ चमेलिया, बुढीगंगा,बाहुलीगाड, साईलीगाड लगायतका नदीहरुमा ३० देखि ५० मेगावाटका थुप्रै आयोजनाहरु सञ्चालन हुन सक्ने बिभिन्न संभाव्यता अध्ययनले देखाईसकेको छ । ती योजना निर्माण भए यस प्रदेशको बिद्युतको आवश्यकता परिपूर्ति हुनेछ । त्यसैले प्रदेश सरकारको जलविद्युत आयोजना निर्माणमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
कृषि मार्फत समृद्धि
प्रदेश नम्बर ७ का तराईका दुईजिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर उत्पादनका दृष्टिकोणले अत्यन्त उर्वर जिल्ला हुन् । यी दुई जिल्लामा उत्पादित खाद्यान्नले पहाडी जिल्लामा भोकमरी हुन दिएको छैन । अहिलेसम्म कृषि निर्वाहमुखी छ । यसलाई व्यवसाय र उद्यमको बिकल्प बनाउन सके कृषिबाट रोजजारी, उत्पादन र त्यसैका माध्यमबाट समृद्धि संभव हुनेछ । पूँजि र युवा जनशक्ति पलायन रोक्न कृषिमा आधुनिकरण आवश्यक छ । नगदे बाली उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । जिल्लागत रुपमा संभावना भएका कृषिजन्य उत्पादनको पहिचान गरी त्यसको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।
पर्यटन मार्फत समृद्धि
प्रदेश नम्बर ७ को समृद्धिको मुल आधार पर्यटन बन्न सक्छ । अन्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर वर्षौसम्म त्यसको प्रतिफल ननिस्कन सक्छ । तर थोरै लगानीमा यहाँका पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा पर्यटकहरु पुग्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ । 
धार्मिक पर्यटनः शैलेश्वरी, बडिमालिका, त्रिपुरासुन्दरी, मेलौली भगवती, उग्रतारा,मालिकार्जुन, निङ्लासैनी, सिद्धनाथ मन्दिर, बैद्यनाथ धाम, भागेश्वर, बेहडाबाबा, गोदावरी लगायतका शक्तिपीठ तथा मन्दिरहरु हिन्दुहरुको आस्थाका धरोहर हुन् । जहाँ नेपाल र भारतका बिभिन्न्न भागबाट वर्षेनी हजारौ भक्तजनहरु दर्शन तथा पूजा आराधना आउने गर्छन ।
जसमध्ये कतिपय शक्ति पीठ र मन्दिरहरुको प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन । कतिपय शक्ति पीठसम्म पुग्ने सहज मार्ग र खानपिन र बासको उचित व्यबस्था नहुदा सबै जान सक्दैनन । भौतिक पूर्बाधार र गाँसवासको उचित व्यवस्थापन हुन सके वर्षेनी लाखौ भक्तजनहरु यी शक्तिपीठहरुमा पुग्नेछन् । जसबाट यहाँको आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुग्नेछ ।
प्राकृतिक पर्यटन
धार्मिक तथा प्राकृतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण रमणीय खप्तड र रामारोशन, जंगल सफारी, बन्यजन्तु तथा बाह्रासिंगा अवलोकलनका लागि शुक्लाफाँटा पर्यटकहरुको आकर्षणको केन्द्र हुन् ।
शुक्लाफाँटा, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र खप्तडलाई एउटा जोडेर पर्यटन प्याकेजको विकास गर्न सके पर्यटकहरुलाई आकर्षण गर्नेछ ।
प्याराग्लाईडिङ
बैतडीको पाटन र डडेल्धुरामा प्याराग्लाईडिङको संभाव्यता अध्ययन भईसकेको छ । प्याराग्लाईडिङको सञ्चालनले पर्यटकहरुलाई लोभ्याउने छ । यसमा ढिलाई गर्न हुदैन ।  
¥याफ्टिङ
सेती, कर्णाली, बुढीगंगा र महाकाली नदी साहसिक जलयात्रा ¥याफ्टिङका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । सेती नदी र कर्णाली नदीमा ¥याफ्टिङको शुरुवात भएपनि यसको प्रचार प्रसार हुन नसकेका कारण जति पर्यटकहरु भित्रिनु पर्ने हो, त्यति भित्रिन सकेका छैनन । यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।
बिदेशी पर्यटकहरुलाई आकर्षण गर्न सके ¥याफ्टिङको सञ्चालनबाट पनि बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिनेछ ।
हिमाल आरोहण
प्रदेश नम्बर ७ मा रहेको अपी र साईपाल हिमाल यस प्रदेशको शीर हुन् । दुईटै हिमालमा आरोहण शुल्क छुट गरिएको छ । दुईटै हिमाल अहिलेसम्म पर्वतारोहणका नजरमा परेका छैनन । छिटफुट रुपमा केही पर्वतारोही चढेपनि यी हिमाल प्रचारको अभाव, सुचना र जानकारीको अभाव, मार्गमा पूर्बाधार र खानपिनको उचित व्यवस्थापन नहुदा पर्यटकहरुको रोजाईमा पर्न सकेको छैन । यसतर्फ पनि प्रदेश सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।
समृद्धिका लागि औद्योगिकरण 
प्रदेश नम्बर सातमा ठूला उद्योग छैनन । बासुलिङ्ग सुगरमिल बन्द भएपछि खुलेका भागेश्वर सुगर मिल र महाकाली सुगर मिल नै यहाँका ठूला उद्योग हुन् । यद्दपि कच्चा पदार्थको अभावले यी उद्योगहरु पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन ।
युवा पलायन र पूँजि पलायन रोक्न ठूला उद्योग आवश्यक छन् । उद्योग बिना न त रोजागारी सृजना हुन्छ । न आर्थिक क्रान्ति । 
जहाँ जति बढि ठूला उद्योग हुन्छन । त्यहाँ त्यति नै बढि रोजगारीका अवसरहरु हुन्छन । र राजस्व पनि त्यति नै बढि राज्यले पाउछ ।
सरकारले प्रदेश नम्बर ७ मा ठूला उद्योगहरुको स्थापनाका लागि बिशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडर स्थापनामा जोड दिनुपर्छ । र केही समयका लागि उद्योग स्थापनाका लागि सहुलियत दरमा ऋण, जग्गा, विद्युत र करमा छुट गर्नुपर्छ । तव मात्र यहाँ उद्योगधन्दाको विकास संभव छ । समृद्धिका लागि औद्योगिकरण अत्यन्त आवश्यक छ ।