‘ढिलासुस्तीमा राज्यपनि जिम्मेवार छ’

SITENAME

धनगढी, २९ जेठ । विकास निर्माणको कार्यमा ढिलासुस्ती हुनुमा राज्य पनि जिम्मेवार रहेको प्रदेश नम्बर ७ का निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् । 
    ठेक्का लिएर विकास निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारहरुलाई सरकारले धडपकड सुरु गरेको बेला उनीहरुले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन । राज्यपक्षबाट सबैभन्दा बढी ६० प्रतिशत, निर्माण व्यवसायीबाट २५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत अन्य पक्षबाट कमी कमजोरी हुने गरेको उनीहरुको ठहर छ । 
    गृह प्रशासनले व्यवसायी तर्साउने काममात्रै गरिरहेको आरोप लगाउँदै नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घ प्रदेश नम्बर ७ प्रादेशिक समितिका सल्लाहकार विष्णु कुँवरले समस्यालाई सरकारले पनि बुझ्नु पर्नेमा जोड दिए । ‘निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन’, उनले भने–‘व्यवसायी बाहेक ८० प्रतिशत कमी कमजोरी त सम्बन्धित निकायको पनि छ ।’
    डिजाइन, इस्टिमेट, भेरिएशन, बजेट निकासामा हुने ढिलाइले विकास निर्माणको कार्यमा ढिलासुस्ती हुने गरेको व्यवसायीले ठहर गरेका छन् । डिजाइन, भेरिएशनको फाइललाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म सरकारी कर्मचारीले नै अड्काउने गरेको उनीहरुको दावी छ । 
    फाइलहरु फटाफट टेबुल नहुँदा टेण्डर परेका व्यवसायीहरु एक वर्षसम्म काम नगरी बस्ने गरेको निर्माण व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर सेठीले बताए । ‘विकास निर्माणमा सबै कमी कमजोरी निर्माण व्यवसायीको मात्रै हो भन्ने न्यायोचित छैन’, उनले अगाडि थपे–‘निर्माण व्यवसायीको पनि केहि कमी कमजोरी छ । तर, त्यो भन्दा बढी राज्यपक्षकै कमी कमजोरी देखिन्छ ।’ 
    सरकारबाट ठेक्का लिएर निर्माण कार्यमा लापरवाही गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जिल्ला प्रशासनहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । उनको निर्देशन अनुसार त्यस्ता निर्माण व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गर्ने कार्य भइरहेको छ । 
    जिल्ला प्रशासन कैलालीले ठूला आयोजनाको काममा लापरवाही गर्ने यहाँका १६ जना व्यवसायीको नाम गृहमन्त्रालयमा पठाएको छ । गृह प्रशासनले पक्राउ गर्ने भनेपछि व्यवसायीहरु त्रसित बनेका छन् । 
    कैलालीमा सञ्चालित २० वटा ठूला योजनामा १६ वटा निर्माण कम्पनीले लापरवाही गरेको प्रशासनले सूची बनाएर पठाएको छ । 
धनगढी र कञ्चनपुरको राजघाट जोडने पुल निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायी चन्द्रशेखर मल्लको नाम पहिलो नम्बरमा रहेको छ । उनले ठेक्का पाएको पुल निर्माण कार्य हुन सकेको छैन । यस्तै, मल्लले नै ठेक्का लिएको सडकपुर बौनीया–झबही–थापापुर सडक स्तरोन्नतिको काम हुन सकेको छैन । 
निर्माण व्यवसायी किशोर ठकुराठीले देवहरिया–बेहडाबाबा–चौमाला सडक निर्माणको कार्य नगरेको भन्दै प्रशासनले उनको नाम पठाएको छ । यस्तै, कैलारी गाउँपालिकाको उदासीपुर स्थित स्वास्थ्य चौकीको भवनलाई सात वर्षदेखि अलपत्र छोडेको भन्दै व्यवसायी विष्णु कुँवरको नाम पनि कारबाहीको लागि पठाइएको सूचीमा परेको छ । 
गेंटामा निर्माणाधीन मेडिकल कलेजको प्रशासनिक भवन अलपत्र छोडेका काठमाण्डौंका रामगोपाल श्रेष्ठ, घैला बौनियामा खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण नगर्ने टीकापुरका तपेन्द्र शाह, धनगढी उपमहानगरपालिकाको कैलाली नालामा पुल निर्माण नगर्ने गोकर्ण शाहको नाम कारबाहीको लागि गृहमन्त्रालयमा पठाइएको छ । यस्तै, गोदावरी नगरपालिकाको भालु खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का पाएका व्यवसायी शेरबहादुर खड्का, पवेरा नालामा पुल निर्माण नगर्ने लक्ष्मण स्वाँर, कटैनी नदीमा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने चितवनका बद्री सिग्देलको नाम कारबाहीका लागि पठाइएको छ । 
सरकारबाट निर्माण कार्यको खोजी हुनु राम्रो भए पनि एक्कासी धडपडक गर्नु राम्रो नरहेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घ प्रदेश नम्बर ७ प्रादेशिक समितिका अध्यक्ष मदनबहादुर कुँवरले आपत्ति प्रकट गरे । 
‘डिजाइन, डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता काममा सरकारबाटै ढिलाई हुने गरेको छ’, उनी भन्छन्–‘प्रक्रियागत खोजी हुनु राम्रो हो । तर, सरकारले एक्कासी धडपडक गर्नु कदापि उचित होइन् । किनभने, जे गरे पनि काम गर्ने त निर्माण व्यवसायी नै हो ।’
विकास निर्माणको कार्यलाई गति दिन सरकारले चालेको कदम उचित रहे पनि अकस्मात धडपकड उचित नरहेको व्यवसायीहरुको बुझाइ छ । ‘यो आवश्यक थियो । तर, अकस्मात हुन गएको छ’, अध्यक्ष कुँवरले भने–‘सबै प्रक्रिया ठीक भएर कुनै व्यवसायीले काम गरेका छैनन् भने त्यो बेइमानी नै हो । प्रक्रियागत रुपमा कारबाही हुनु पर्दछ ।’
निर्माण व्यवसायीबाट भएको कमी कमजोरीलाई सुधार गर्नका लागि राज्यले मौका दिनु पर्ने व्यवसायीहरुको जोड छ । सरकारले एक वर्षको म्याद थप गरेमा सबै योजनाहरुको काम सम्पन्न गर्न सकिने निर्माण व्यवसायी सङ्घ कैलाली अध्यक्ष सेठीले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीबाट लापरवाही भएको छैन भनेर भन्न मिल्दैन । कतिपय साथीहरुले काम नगरेको अवस्था यथार्थ हो’, उनी भन्छन्–‘तर, एक वर्ष म्याद थप सहित समयमै भुक्तानी लगायतको काम सरकारले गरेमा सो अवधिमा काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।’
२०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दी र २०७४ मा भएको दुई वटा चुनावका कारणले विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको हुँदा कतिपयले समयमा काम गर्न नसकेको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् । भ्याट तिर्न नसक्दा खाता रोक्का भएको र अहिले गृह प्रशासनको पक्राउ आदेशले आफूहरु दोहोरो चेपुवामा परेको उनीहरु सुनाउँछन् । 
नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ प्रदेश नम्बर ७ प्रादेशिक समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर शाहले निर्माण व्यवसायीहरुका थुप्रै समस्या रहेको बताए । राज्यले व्यवसायीलाई एकोहोरो खेदाउने कार्य उचित नरहेको भन्दै उनले काम गर्ने वातावरण राज्यले नै सृजना गर्न आवश्यक रहेको बताए । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

घरको छतमा लटरम्म तरकारी

अविनाश चौधरी । धनगढी, २९ कार्तिक । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ फूलबारीस्थित डिपो बजारका एक युवाले घरको छतमा तरकारी खेती गरेर चर्चा

SITENAME

अत्तरियामा यामाहाको शोरुम

अत्तरिया, २९ कार्तिक ।  नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले बुधबारबाट कैलालीको अत्तरियामा नयाँ डिलर सुरु

SITENAME

अत्तरियामा यामाहाको शोरुम 

धनगढी, २८ कार्तिक । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले बुधबारबाट कैलालीको अत्तरियामा नयाँ डिलर सुरु गरेको