समृद्धि र विकासका लागि औद्योगिकरण

SITENAME


धनगढी  ।
प्रदेश नम्बर ७ को आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि उद्योग मैत्री नीति आवश्यक भएको उद्योग व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
पश्चिम टुडे मिडिया हाउस र नेपाल युवा उद्यमी मञ्चद्धारा आयोजित प्रदेश नम्बर ७ को आर्थिक विकास संभावना र चुनौती विषयक कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरुले रोजगारीको अभावमा पलायन भईरहेको युवा जनशक्ति र बस्तुहरुको आयातबाट वर्षेनी बाहिरिने पूँजि रोक्न ठूला उद्योगको स्थापना अपरिहार्य रहेको औल्याएका छन् ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष दिनेशराज भण्डारीले विकास र समृद्धिका लागि औद्योगिकरण र औद्योगिकरणको विकासका लागि कनेक्टिभिटी आवश्यक रहेको बताए ।
युवा पलायन रोक्न पर्छ । त्यसका लागि ठोस नीति ल्याउनुपर्छ । उद्योगको विकासको विकासमा जोडदिनुपर्छ । उद्योगको विकास बिना रोजगारीको अवसर सृजना हुन सक्दैन । र रोजगारी सृजना नभएसम्म युवा पलायन रोक्न सकिदैन, अध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, उद्योग सञ्चालनका लागि बाह्यपूँजी भित्र्याउनु प¥यो । त्यसका लागि लगानीको सुरक्षा र सुरक्षित वातावरण आवश्यक छ । 
देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पु¥याउने उद्योगधन्दा, कलकारखाना,ठूला होटल र व्यवसाय बिभिन्न नाममा राज्य र गैरराज्यबाट पिडित भएको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी संघ प्रदेश नम्बर ७ का अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र भट्टको गुनासो छ ।
कहिले प्रदुषण भयो भनेर उद्योगीलाई स्थानीय बासिन्दाले दुःख दिन्छन । उद्योगकै वरीपरी घर बनाउने, बस्ती बसाल्ने, अनि प्रदुषण भयो भनेर उद्योगीलाई दुःख दिने प्रबृतिबाट उद्योगीहरु हैरान छन् । मिडियादेखि सबैले उद्योगी,व्यवसायीलाई नै लखेट्ने । अनि कहाँबाट हुन्छ, उद्योगको विकास ? भट्ट भन्छन्,  उद्योग मैत्री नीति भएन । लगानीको सुरक्षा भएन ।
कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र वन प्रदेश नम्बर ७ को विकास र समृद्धिका मुख्य आधारहरु हुन् । यसमा सबैको ध्यान जानुपर्छ । होटलहरुले यस क्षेत्रको पर्यटनको विकासमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएका छन् ।
कैलाली जिल्ला हार्डवेयर व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र राठी प्रदेश नम्बर ७ विकास र समृद्धिको मुख्य आधार कनेक्टिभिटीलाई ठान्छन् । उनी भन्छन्, गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नती र दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह स्थापना यथाशिघ्र गर्नुपर्छ । 
आर्थिक विकासका लागि निर्यातजन्य उद्योग आवश्यक रहेको औल्याउदै राठी भन्छन्, आयातमुखी व्यवसायबाट अर्थतन्त्रको विकास हुनसक्दैन । त्यसैले निर्यातमुखी उद्योगको स्थापानमा जोडदिनुपर्छ । 
औद्योगिक क्षेत्र नहुदा यहाँ ठूला उद्योग खोल्न समस्या भएको छ, जनता बैंकका प्रबन्धक मुकुन्द भट्ट भन्छन्, राज्यले बिरगञ्ज र भैरहवा जस्तो औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पनि स्थापना गर्नुपर्छ । 
कृषि, पर्यटन(होटल) र उर्जामा बैंकहरुले लगानी गरिरहेका छन्, उनी भन्छन्,यी क्षेत्रमा अझै लगानी थप्न आवश्यक छ । अहिलेसम्म आयातमुखी व्यापार मात्र भयो । अव निर्यातमुखी व्यापारमा जोड दिनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी बढाउनुपर्छ । 
प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार भनेकै ठूला उद्योग हुन्, बरिष्ठ उद्योगपति ओम प्रकाश अग्रवाल भन्छन्,  तर हामी कहाँ ठूला उद्योग नै छैनन । भएका साना उद्योगहरु पनि राज्यको नीति र स्थानीय  बासिन्दाको बाध,व्यवधानका कारण फष्टाउन सकिरहेका छैनन ।
बरिष्ठ उद्योगपति ओम प्रकाश अग्रवाल उद्योगको विकासका लागि प्रदेश नम्बर ७ मा भारतको उत्तराखण्डको मोडेल लागु गर्नुपर्ने बताउछन । 
बरिष्ठ उद्योगपति अग्रवाल सरकारले औद्योगिक क्षेत्र र बिशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्न पहल गर्नुपर्ने बताउछन । 
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव रुपेश स्वाँर समृद्धि र विकासका युवा पलायन रोक्न आवश्यक भएको र त्यसका लागि राज्यले रोजगारीका अवसर सृजना गनुपर्ने बताउछन् ।उनी भन्छन्,रोजगारी सृजनाका लागि उद्योगधन्दाको विकास भन्दा अर्को बिकल्प छैन ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाह, औद्योगिक करीडर र बिशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रयास बताए ।
उद्योगधन्दाको स्थापनाका लागि सहुलियत दरमा जग्गा,ऋण उपलब्ध गराउनेछौ,मन्त्री बोहराले भने, प्रदेश सरकारले बनाउने नीति उद्योगी मैत्री हुनेछ । लगानीको सुरक्षा हाम्रो चासोको विषय हो । 
मन्त्री बोहराले बाह्य पूँजि र लगानीकर्तालाई भित्र्याउन पनि हामीले कोशिस गरिरहेको मात्र बताएनन  प्रदेश सरकारले उद्योगधन्दा निर्बाध रुपमा सञ्चालन हुने वातावरण सुनिश्चित गर्ने पनि प्रतिबद्धता सुनाए । 
प्रदेश सरकार एक्लैले चाहेर मात्र प्रदेश नम्बर ७ को विकास र समृद्धि संभव छैन, आर्थिक मामिला मन्त्री बोहरा भन्छन्, निजी क्षेत्रसंगको साझेदारी र सहकार्य आवश्यक छ ।


 

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

विकास बजेट खर्च कछुवा गतिमा

पश्चिम टुडे/धनगढी १० असार । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि विकास बजेट खर्च प्रगति बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि कैलालीमा पूँजीगत (विकास) बजेट खर्च अवस्था

SITENAME

प्रदेश सरकारले के मा, कति कर लगाउँदैछ ?

पश्चिम टुडे, धनगढी ८ असार । प्रदेश नम्बर ७, प्रदेश सरकारले आगामि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को साउन १ गतेदेखि सबै प्रकारको आर्थिक क्रियाकलापमा कर लगाउँदैछ

SITENAME

बजेटप्रति प्रतिपक्षी दलका सांसद असन्तुष्ट

सिद्धराज भट्ट, असार ८ धनगढी प्रदेश नं ७ को सरकारले ल्याएको आव २०७५/०७६ को बजेटमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा बैठक भाग लिने विपक्षी सदस्यले बजेटप्रति तीव्र