डा.गणेश बहादुर सिंह ।
स्वास्थ्य सेवाका दृष्टिकोणले प्रतिकारात्मक सेवामा प्रदेश नम्बर ७ का केही जिल्लाहरु नेपालमै उत्कृष्ट छन् भने उपचारात्मक सेवामा अझै पनि अरु प्रदेशको तुलनामा हाम्रो प्रदेश अति कमजोर अवस्थामा छ । सबैखाले स्वास्थ्यसंस्थाहरुले जटिल प्रकारका बिरामीलाई नेपालगञ्ज, काठमाण्डौं अथवा भारतमा रिफर गर्नुको बिकल्प छैन । अझ मुटु, मृगौला, ब्र्रेन(मस्तिष्क), क्यान्सर आदिको निदान र उपचार पद्धतिको शुरुवात नै हुन सकेको छैन ।
उपस्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य चौकी,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका साथै जिल्ला अस्पताल, २ वटा अञ्चल अस्पताल, एउटा उपक्षेत्रीय अस्पताल छन् । तर निजी तथा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित एउटा पनि मेडिकल कलेज छैन । भएका स्वास्थ्य संस्थापनि भौतिक संरचना, जनशक्ति, आवश्यक अत्याधुनिक उपकरण, आर्थिक अभाव, दुर्गम र अन्यत्रबाट सेवालिन आएका बिरामीलाई यिनै र यस्तै कारणले सेवा पु¥याउन सक्षम छैनन । स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्बाधारमा सुधार, दरबन्दी जनशक्ति थप, शैया र सेवा बृद्धि, बजेट बृद्धि आदि अति सुस्त गतिमा बघि बढ्नु, आम नागरिकको जनचेतना, अपेक्षा र आकांक्षामा परिपक्व परिवर्तन हुनुले स्वास्थ्य सेवा र सेवा प्रदायक प्रति नकारात्मक धारणा बृद्धि र निराशा बढेको अवस्था छ ।
यही तथ्यलाई हालै प्रकाशित महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदन पनि पुष्टि गरेको छ । ७० प्रकारका औषधी निशुल्क वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भएपनि औषधीको उपलब्धता नरहेको 
सरकारी स्वामित्वमा रहेका ११२ मध्ये ५२ वटा अस्पतालले आफ्नो फार्मेसी सञ्चालन गर्न नसकेको ।
भूगोल र जनसंख्याको अनुपातमा ३० मिनेटको दूरीमा एक गाँउ, एक स्वास्थ्य संस्था, २० हजार जनसंख्यामा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,१ लाख जनसंख्याको लागि २५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि सो कार्यान्वयन नभएको ।
स्वास्थ्य संस्था स्थापनामा, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका २०७० अनुसार अधिकांश सामुदायिक, सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुले सो मापदण्ड पुरा नगरी, स्वीकृति म्याद सम्पन्न भएर पनि नविकरण नगराएको,
१२३ अस्पतालले प्रतिवदेन नै नदिएको, यस्ता कानुनी हैसियत समाप्त भएको अवस्थामा स्वास्थ्य जस्तो संबेदनशील सेवा सञ्चालन गरिरहेका ।
स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमती प्राप्त गरेका संस्थाहरुले प्रदान गरेको सेवाको गुणस्तरका सम्बन्धमा अनुमगन गर्न मन्त्रालय, बिभाग, क्षेत्र र जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिको व्यवस्था भएपनि अनुगमन गर्न गठित समितिले अनुगमन गरी गुणस्तरीय एवं मापदण्ड अनुरुपको सेवा सुबिधा प्रबाह भए नभएकोको सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सो समितिहरुबाट अनुगमन समेत गरिएको छैन, आदि ।
सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरु
१) स्वास्थ्य संस्थामा उपयुक्त साधन स्रोत, जनशक्ति र सेवा सुबिधाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने,
२) सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुको बैज्ञानिक नेटवर्किङगर्दै जिल्ला अस्पताललाई गुणस्तरीय सेवा केन्द्रका रुपमा विकसित गर्नुपर्ने
३) प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्थाको सजिलो व्यवस्थापनका लागि तहमा बर्गिकरण गरिनुपर्ने । जस्तै ः 
लेभल १ ः जिल्ला अस्पताल
लेभल २ ः अञ्चल अस्पताल
लेभल ३ ः उपक्षेत्रीय अस्पताल
प्रदेशको रेफरल अस्पतालका रुपमा सेती÷महाकाली अस्पताललाई विकास गरिनुपर्ने
४)गेटा मेडिकल कलेजलाई चाडो भन्दा चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने र प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई मेडिकल शिक्षासंग जोडिनुपर्ने
५) अस्पताल विकास समिति र सहयोग समितिलाई नयाँ ढंगले परिमार्जन र व्यवस्थापन गर्दै राजनैतिक अखाडा बनाउन नहुने
६) स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, तालिम आदिमा राजनैतिक हस्तक्षेपको अन्त्य
७) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाबाट दिईने सेवाहरु गुणस्तरीय कायम गर्न निर्धारण गरिएका ६ वटा  आयामलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक व्यवस्थापन गरिनुपर्ने
सेवाको प्रभावकारिता
उचितपना
पहूँच
स्वीकार्यता
समतामुलकता
सुरक्षितता
८) प्रदेश नम्बर ७ मा सबैको अपनत्व हुने गरी आफ्नै स्वास्थ्य नीति हुन जरुरी छ ।जसमा मोटामोटी निम्न बूँदा समेट्न जरुरी छ ।
क) स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाई निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने
ख) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा वर्षभरी नै सेवा सुचार गर्न र आपतकालीन÷आकस्मिक सेवा दिन प्रदेशका प्रदेशका बिशेषज्ञ सहितको समूह अनिवार्य राख्ने र परिचालन गर्ने व्यवस्था ,
जिल्लाका बिशेषज्ञ चिकित्सकहरु र नर्सिङ सेवाका लागि सुबिधा सहितको आकर्षक सेवा प्याकेजको व्यवस्था
ग) स्वास्थ्य संस्थामा शिक्षा तथा सेवाको प्रत्याभूतिका लागि मेडिकल कलेजसंग अनिवार्य सहभागिताको करार
१०) प्रदेशमा सञ्चालित सम्पूर्ण निजी, सरकारी चिकित्सा शिक्षासंग सम्बन्धित ( नर्सिङ, हेअ, अहेव,प्रयोगशाला, फार्मेसी आदि) निकायको अनिवार्य रुपमा नियमन, अनुगमन र अनिवार्य आफ्नो अस्पताल( केही संस्थाको संयुक्त रुपमा पनि हुन सक्ने ) सरकारी निजी क्षेत्रमा सञ्चालित अस्पताल, क्लिनिक, फार्मेसी, प्रयोगशाला आदिको निम्न अनुसारको मापदण्ड अंगिकार गरे, नगरेको नियमित अनुगमन गर्ने, अंगिकार नगरेको र मापदण्ड बिपरित भए चेतावनी सहितको कडा कानुनी कारबाही अनिवार्य गर्ने ।
निम्न ः
फोहोर मैला व्यवस्थापन
शुल्क निर्धारण तथा आर्थिक व्यवस्थापन
गुणस्तरीय सेवा अनुगमन
प्रशासन÷कर्मचारी व्यवस्थापन
सूचना प्रबाह
११)भिजिटिङ चिकित्सकको लेखा जोखा ( चिकित्सकले आफूले काम गर्ने संस्थाबाट विदा तथा स्विकृति लिए÷नलिएको), प्रदेश सरकारको अनुमती, बिशेषज्ञताको प्रमाण पत्र,आउने, जाने मिति आदि
टेलिमेडिसिनको उपर्युक्त व्यवस्थापन÷सञ्चालन
एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन÷सञ्चालन
स्वास्थ्य बिमाको अनिवार्य व्यवस्थापन
योगा तथा आयुर्वेद सहितको एकीकृत सेवाको व्यवस्थित सञ्चालन
समुदायसंगको सहकार्यको व्यवस्थापन
१२) प्रदेशको उत्तरदक्षिण तथा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा १÷१ट्रमा सेन्टरको अनिवार्य व्यवस्थापन र सञ्चालन
१३) आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र अझ व्यवस्थित÷सुरक्षित गर्न बर्थिङ सेन्टरलाई स्तरोन्नती गर्दै २४ सै घण्टा सेवा सञ्चालन गर्ने
आमा सुरक्षा कार्यक्रम लिएका अस्पतालहरुको निगरानी बढाउने÷जनशक्ति पहिचान, निशुल्क सेवा दिए÷नदिएको यकिन गर्ने
१४)गर्भपतन सेवाको पहूँच बढाउदै कानुनतः भए÷नभएको निगरानी बढाउने,गर्भपनमा प्रयोग हुने औषधी निजी पसलहरुबाट हुने बिक्री तुरुन्त बन्द गराउने र गर्भपतनको स्वीकृतिका लागि स्विकृति प्राप्त संस्थाबाट मात्र हुने व्यवस्था कडाईका साथ अवलम्बन गर्ने
१५)सेती अञ्चल अस्पतालमा सञ्चालित परिवार नियोजन, स्वास्थ्य तथा आमा सुरक्षा सम्बन्धि विषयगत तालिमलाई अझ व्यापक र व्यवस्थित गर्दै लैजाने र निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत तालिमको व्यवस्था मिलाउने
१६)परिवार नियोजनको पोषण, खोप( औलो, कुष्ठरोग, टिवी, कालाजार, डेंगु, टाईफस, आदि) कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै आम नागरिकको पहूँचमा पु¥याउन आवश्यक छ ।
१७) रक्तसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीयका साथै सर्वसुलभ गरिनुपर्ने
१८) स्वास्थ्य संस्था÷स्थानीय निकायको द्धन्द न्यूनिकरण 
१९) ओभरटाईमको पारिश्रमिकको व्यवस्था
२०) २४ सै घण्टा उपलब्ध आफ्नै अस्पतालको फार्मेसीको व्यवस्थापन
२१) सिकलसेल एनिमिया न्यूनिकरणका लागि सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन
प्रदेश नम्बर ७ को स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि यस बाहेक पनि थुप्रै कार्यहरु गर्नुपर्नेछ ।  करीव २६ लाख जनसंख्या रहेको प्रदेश नम्बर ७ का जनताका लागि ४ वटा मात्र आईसियु बेडको व्यवस्था छ । र एउटा मात्र भेन्टिलेटर छ । त्यो पनि सेती अञ्चल अस्पतालमा मात्र । अझ सिटि स्क्यानको व्यवस्था राज्यबाट हुन सकेको छैन । अञ्चल अस्पतालको दरबन्दी बर्षौदेखि पूर्ति हुन सकेको छैन । उपक्षेत्रीय अस्पताल नाम मात्रको छ । अञ्चल अञ्चल अस्पतालबाट बिरामीलाई उपक्षेत्रीय अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्नेमा उप क्षेत्रीय अस्पतालले अञ्चल अस्पतालमा बिरामी रेफर गर्ने गरेको छ । अधिकांश जिल्ला अस्पताल र  प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा बिशेषज्ञ सेवा छैन । अहिले पनि दिनहु सयौ व्यक्तिहरु उपचारका लागि भारतका बिभिन्न शहर र नेपालको अन्य शहरमा जाने गरेका छन् ।  
यी सम्पूर्ण कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकार र  संघीय सरकारले प्रदेश नम्बर ७ का जनतालाई गुणस्तरीय सेवा आफ्नै प्रदेशमा पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न अव पनि ढिलाई गर्न हुदैन ।
( झण्डै चार दशकदेखि  प्रदेश नम्बर ७ को स्वास्थ्य सेवामा सक्रिय प्रसुती तथा स्त्री रोग बिशेषज्ञ डा. सिंह सेती अञ्चल अस्पतालका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व मेडिकल सुपरीटेण्डेट हुन् )