सम्पादकीय
मुलुकका ७ वटा प्रदेश मध्ये पर्यटन, कृषि, जलस्रोत, जडिबुटीका दृष्टिकोणले प्रदेश नम्बर ७ प्रचुर संभावना बोकेको प्रदेश हो । तर अहिलेसम्म यो प्रदेशको गरीवी, अभाव, भोकमरी, बिकटता, कुरीति र कुसंस्कार मात्र बाहिर आए ।  मानव विकास सुचकांकमा पछि परेको, सबैभन्दा गरीवीको रेखामुनी रहेको प्रदेशका रुपमा यही प्रदेश चित्रण भयो । बिगतमा रहेका पाँच विकास क्षेत्रमध्ये प्रदेश नम्बर ७ मात्र यस्तो प्रदेश हो,जसको एक ईञ्च भूभाग अन्य प्रदेशमा मिसिएको छैन । अर्थात सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका नौ वटा जिल्लाकै संरचना प्रदेश नम्बर ७ का रुपमा रुपान्तरण भएको छ । भावनात्मक रुपले पहिलेदेखि नै एक रहेका यो प्रदेशका जनताका बीचमा एउटै प्रदेश भएका कारण त्यो एकता अझै मजबुत भएको छ । यद्दपि सबै भूगोल र क्षेत्रका जनताका भावनालाई सम्बोधन गर्न भने जरुरी छ ।
पर्यटनको प्रर्बद्धन गर्न होस वा कृषि उपज बजार सम्म पु¥याउन होस, चाहे जलविद्युतका आयोजना र ठूलो उद्योगधन्दाको विकासका लागि नै होस । सबै क्षेत्रको विकासका लागि सडक पहिलो आवश्यकता हो । विकासको पहिलो शर्त नै सडक हो । सडक बिना कुनै पनि क्षेत्र र भूगोलको विकास संभव छैन ।
यद्दपि सडकको परिभाषा पहाडमा डोजर चलाएर ट्र्याक खोल्ने भन्ने बुझ्न हुदैन । पछिल्लो केही समययता पहाडको जंगल र पखेराहरुमा डोजर आतंक सृजना गरेको छ, सडकको विस्तारले । जसले पानीको मुहान सुकाएको छ । पहिरोको जोखिम निम्त्याएको छ । र साघुरा सडकले दिनहु दुर्घटना निम्त्याईरहेको छ । यस्तो सडक हुनुभन्दा नहुन बेश  । कम्तिमा वातावरणको बिनाश र मानवीय क्षति त हुदैन ।
प्रदेश सरकारले चौडा र गुणस्तरीय सडक बनाउन जोड दिनुपर्छ । गड्डाचौकीदेखि चिसापानीको राजमार्गलाई कम्तिमा ६ लेनको बनाउनुपर्छ । त्यो सडक नीजि क्षेत्रसंगको साझेदारीमा बनाउन सक्यो भने राज्यलाई त्यसको व्ययभार समेत पर्नेछैन । र विकास पनि हुनेछ । यसै प्रदेशका निर्माण व्यवसायीलाई त्यो सडक बनाउन दिएर निश्चित समयाबधिसम्म सडक कर त्यही निर्माण कम्पनीलाई उठाउन दिने हो भने पनि राज्यले लगानी नगरेरै सडक चौडा हुनेछ । 
पहाडी जिल्ला जोड्ने सडकहरु पनि चौडा र स्तरोन्नती गर्न आवश्यक छ । अझ खुटिया–दीपायल दु्रत मार्ग, सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्गलाई पनि जतिसक्दो चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ । जसको निर्माणले वर्षेनी ईन्धनमा लाग्ने अर्बौ रुपैया जोगिनेछ । साथै दुर्घटना पनि कम हुन गई मानवीय क्षति न्यूनिकरण हुनेछ । अर्को यात्रुको समयको पनि बचत हुनेछ । पहाडी जिल्लामा उत्पादित बस्तुहरु सहजै बजारसम्म पुग्न सक्नेछन् । जसले पहाडबाट भईरहेको जनसंख्या पलायनलाई रोक्ने मात्र छैन । त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउनेछ । अर्को तर्फ पर्यटकको आगमनमा पनि बृद्धि हुनेछ । सबै पर्यटकीय क्षेत्रलाई सडकले जोडे र ती सडक मार्ग सुरक्षित भए पर्यटकहरुलाई आकर्षण गर्ने छ । पर्यटनको प्रबद्र्धन हुनसके यो प्रदेशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्नेछ  । सडक बनेपछि मात्र जलस्रोतका ठूला आयोजना निर्माण शुरु हुनेछ । जलस्रोतका योजना शुरु गर्न पनि सडकले ठूलो टेवा पुग्नेछ ।