सुरेन्द्र राठी ।
 नेपालको पश्चिम सिमाना छुट्ट्याउने, पहिले सुदूर पश्चिम भनेर चिनिने सेती र महाकाली अंचलको रुपमा रहेको ठाँउलाई नयाँ ढाँचामा प्रदेश नं. ७ को रुपमा नामाकरण गरिएको छ ।
अहिले सम्म केन्द्रबाट संचालित भएको अवस्था कहिले पनि खासै प्राथमिकतामा नपरेकोले समग्रमा हुनु पर्ने विकास जनतामा महसुस गरिएको देखिएको छैन । नेपाल जस्तो राष्ट्रमा न्युनतम आधारभुत विकास भनेको अति विकट ठाँउ सम्म पनि स्वास्थ्यको लागि चाहिने अस्पताल, पिउनको लागि स्वच्छ खानेपानी, सबै बालवालिकाहरु पढ्न सक्ने विद्यालय, खानाको लागि चामल तरकारी र सबैभन्दा महत्वपूर्ण सदरमुकाम सम्म जोडिएको सडकको पूर्णरुपले उपलब्धतालाई नै बुझ्नु अतिशयोक्ति न होला ।
प्रदेश नं. ७ का नौ जिल्लाहरुमा पूर्णत ः न्युनतम आधारभुत विकास भइ सकेको हामी ठोकुवा गरेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर अब आजको विश्वसंग दाज्दा त्यति मात्रैको आधारभुत विकासले मात्रै पुग्दैन । अब विकासको परिभाषा समय सापेक्ष रुपमा धेरै बृहत भईसकेको छ ।
अबको विकास भनेको हरेक नेपालीलाई सबै रोगको उपचारको लागि उन्नत प्रविधिले सुविधा सम्पन्न अस्पतालको उपलब्धता, पिउन र अन्य कार्यको लागि २४ घन्टा पानीको उपलब्धता, विभिन्न विषयहरु अध्ययन गर्न सकिने विद्यालय र महाविद्यालयको उपलब्धता, घरगृहस्थीमा चाहिने गुणस्तरयुक्त सामानहरुको उचित मूल्यमा उपलब्धता, इन्टरनेटको सरल उपलब्धता, ६ लेन र ८ लेन  हाईवे चौविसै घन्टा बिजुलीको उपलब्धता भूमिगत बिद्युत लाईनको व्यवस्थापन, सर्वसाधारणलाई सरकारी कार्यालयहरुमा सरल र शुलभ तरिकाले सुविधा उपलब्धता न्युन भ्रष्टाचारको अवस्था हो ।
यसरी हेर्दा महत्वकांक्षी सपना जस्तो देखिए पनि यो हरेक राष्ट्रका नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता हो । प्रदेश नं. ७ मा हरेक नगरपालिका र गाँउपालिकाहरुमा स्थानिय सरकारको व्यवस्थित रुपमा गठन र अधिकार प्रत्यायोजन भइसकेको अवस्था छ । यसै गरी प्रदेश सरकार गठन भएको पनि तीन महिना बितिसकेको छ ।
अव नगरपालिकाहरुमा स्थानिय सरकाले गाँउ र नगरमा उपलब्ध सुविधा, त्यसमा रहेका समस्या, भावी आवश्यकताको लागि निश्चित अध्ययन गरी आगामी पाँच वर्षका लागि कार्ययोजना बनाई उचित रुपमा कार्यान्यवनका लागि सक्षम टिमहरुको पहिचान गर्नु सक्नु पर्छ ।
विशेष कार्यको लागि तयार पारिएको कार्यदललाई दक्ष र जानकार नेतृत्व अन्तर्गत राखी निर्धारित समय भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रष्ट योजना बनाउनुपर्छ । कुनै पनि कार्य योजना लाई अगाडि बढाउन उचित अर्थ र वित्त व्यवस्थापन भएको हुनुपर्छ ।
हाम्रो प्रदेशको प्रमुख आयश्रोत आयकर मु.अ.कर सम्पति कर र भन्सार राजस्व नै निहीत छ । त्यसको दायरा बढाउनको लागि हाम्रो प्रदेशमा विकासका संभावनाहरु खाद्यान्न र जडिबुटीको निर्यात, जलविद्युतको उत्पादन र मुख्यत ः पर्यटनबाट नै अघि बढ्न सक्छ । हाम्रो प्रदेशलाई हामी विभिन्न खाद्यान्न र अनेकौ दुर्लभ जडीबुटीहरुको भण्डारको रुपमा चिन्दछौ । खाद्यान्न उत्पादन हुने प्रमुख क्षेत्र भएपनि केही समययता विस्तारै हाम्रो उत्पादन अनुपातिक रुपमा घट्दै गएको छ । कुनै समयमा हाम्रो प्रदेशबाट मसिनो चामल देशका अन्य ठाँउहरुका साथै विदेश भारत, श्रीलंका र बंगललादेशमा उचित मूल्यमा निर्यात हुने गथ्र्यो । तर आज यस्तो अवस्था छैन किनभने हामीले हाम्रो कृषि र कृषकलाई समय अनुसार उन्नत प्रविधिले विकसीत गर्न सकेका छैनौ । जो एकदमै आवश्यक छ । कृषकहरुलाई प्रदेश सरकारले बाहिरबाट कृषि उपयोगी उन्नत प्रविधिको शिक्षण दिलाई खाद्यान्न र तरकारीहरुको उत्पादन बढाउन सक्यो भने यसको निर्यातको प्रवल संभावना बढेर जान्छ । साथै पलायन भईरहेको भइरहेको जनशक्ति स्वदेशमै आफ्नो  पुख्र्यौली व्यवसाय प्रति आकर्षित हुनेछ । यसका साथै हाम्रो पहाडमा रहेका दुर्लभ जडिबुटीहरु हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा, क्वारेईन्टाईन चेक पोष्ट नहुदा र सुनिश्चित नाफा नहुदा निर्यात हुन सकेका छैनन । अथवा हाम्रो प्रदेश बाहिरको नाफामा पढाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । खाद्यान र जडिबुटी निकासी गर्न सकियो भने यसले प्रदेश सरकारलाई राजस्वको कमी हुन दिदैन । यसका लागि कैलाली र कंचनपुरका नाका अधिकारिक रुपमा वाणिज्य सहयोगी हुनुपर्छ । साथै नाकासम्म भारत सरकारको रेल सेवा ल्याउन सकियो भने यसले हाम्रो निर्यात र पर्यटनको लागि कनेक्टिभिटी बढाँउछ । 

हाम्रो प्रदेशमा निर्माणाधिन जलविद्युत योजनाहरुलाई समयमै पूर्णता दिन सकियो भने हाम्रो प्रदेशबाट यसलाई निर्यात गरी राजस्वमा थप श्रोत बढाउनका साथै हाम्रा प्रदेशमा रहेका कलकारखानाहरुको क्षमता बढाउन ठुलो मद्दत पु¥याउछ । साथै विद्युतको सर्वसुलभताले अन्य प्रदेशबाट लगानी निवेशलाई  आकर्षित गर्छ, जसले राजस्वमा बृद्धि गराई विकासमा ठुलो टेवा पु¥याउनेछ । हामीले ठूला कलकारखानाहरुलाई आकर्षित गर्न सक्यौ भने यहाँबाट उत्पादित सामानहरुको विदेश निर्यातको प्रवल संभावनाहरु छन् । किनभने हाम्रो प्रदेश भारतका ठूला औद्योगिक शहरहरुसंग छोटो दूरीमा रहेको छ । ठूला उद्योगहरुलाई आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले औद्याौगिक क्षेत्रको पहिचान र विषेश आर्थिक प्याकेजलाई अगाडि सार्नुपर्छ । उद्योगलाई औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक प्याकेज, श्रम समस्या व्यवस्थापन, सहुलयित दरमा विद्युत उपलब्ध गराए राजस्व व्यवस्थापनको केही समस्या नै रहनेछैन । र यसले हाम्रो क्षेत्रको विकासमा ठूलो मद्दत पुग्नेछ ।
पर्यटन भनेको हाम्रो प्रदेशको विकासको जीवनरेखा हुनसक्छ । किनभने हाम्रो प्रदेशमा पर्यटनको अथाह संभावना रहेको छ । हाम्रा नौ जिल्लाहरुमा पर्याप्त रुपमा पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थलहरु छन् । जसले विदेशी पर्यटकहरु आकर्षित गर्न सक्छन । तर हाम्रो प्रदेशमा रहेका प्राकृतिक रुपमा अति सुन्दर स्थलहरु अहिलेसम्म पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सकेका छैनन । अधिकांश पर्यटन स्थललाई सडकले छोएको छैन । पर्यटक लागि उचित खानपान र बासको व्यवस्थापन छैन । यसका लागि प्रदेश सरकारद्धारा विभिन्न पर्यटन क्षेत्रहरुको पहिचान गरी निश्चित ठाँउहरुको पुर्वाधार विकासको कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु पर्छ । यस्ता स्थलहरु तयार गरी यसको देश विदेशमा ईन्टरनेटद्धारा प्रचार हुनुपर्छ । र  यसको कनेक्टिभिटीको लागि छिमेकी राष्ट्रहरुसँग हातेमालो गर्नुपर्दछ । स्विट्जरल्याण्ड, थाइल्याण्ड, मलेशिया जस्ता देशहरुको आयस्रोतको मुख्य आधार नै पर्यटन हो । 
यसका साथै सरकारले सबैलाई आयकर व्यवस्थापनको लागि करको दर घटाएर दायरा बढाउन सक्नु पर्छ । किनभने  आय आर्जन गर्ने सबैलाई आयकरको बारेमा सकारात्मक शिक्षाको उचित जानकारी गराएर ल्याउन सकियो भने प्रदेशमा पुँजिको समस्या स्वत ः घटेर जान्छ ।  भन्सारको दर र मूल्यांकन बृहत संशोधन हुनु अति नै जरुरी छ ।  कारण, जुन वस्तुको उत्पादन हाम्रो देशमा भइरहेको छ । त्यस्ता वस्तुहरुको घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर आयात घट्नु पर्ने हुन्छ । तर जुन वस्तुको उत्पादन हाम्रो राष्ट्रमा भएको छैन र दैनिक आवश्यकतामा परेका वस्तुहरुको राजस्व दरलाई समयसापेक्ष घटाउदै लग्नुपर्छ, जसले राजस्व चुहावट रोक्न मद्दत पु¥याउछ । सम्पति करलाई वैज्ञानिकिकरण गर्दै लैजानु पर्छ ।

यसै गरी विकासको परिभाषालाई अझै गहिरिएर हेर्दा प्रदेश नं. ७ मा स्वास्थ्यको लागि उचित उपचारको पूर्ण व्यवस्था भइसकेको देखिदैन । हरेक जिल्लामा उच्च प्रबिधिका साथ दक्ष चिकित्सकहरुको उपस्थितिमा हरेक वर्गका बिरामीको सुपथ मुल्यमा सफा सुग्घर वातावरणमा उपचारको व्यवस्था सृजना भएको हुनुपर्ने हुन्छ । हरेक जिल्लाका सबै नगर तथा गाँउपालिकामा पिउने शुद्ध जलको व्यवस्था चाहिन्छ । सबै वर्गका मानिसहरुका लागि अनिवार्य शिक्षाका साथै उच्च शिक्षाको लागि सरकारी  स्तरमा गुणस्तरीय व्यवस्था हुनु पर्दछ । प्रदेशका हरेक कुना सम्म सडक पुगेको हुनुपर्छ । हरेक नगर, गाँउपालिकाहरुमा विद्युतद्धारा चौविसै घण्टा उज्यालो भएको हुनुपर्छ । हरेक तप्का र जातीका मान्छेले सबै किसिमका स्वरोजगार र अन्य सुबिधामा आफ्नो क्षमता र योग्यता प्रमाणित गर्न सक्ने बराबरीका अवसर पाएको हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, हाम्रो प्रदेशका युवाहरुलाई सकारात्मक प्रयासद्धारा स्वदेशमै उनीहरुको प्रतिभा र क्षमतालाई राष्ट्र विकासको कार्यमा उपयोगमा ल्याई उनीहरुको जीवनस्तर र जीवनशैलीलाई  माथि उठाएर युवा शक्ति लाई विदेशीनुबाट रोक्नु नै हाम्रो राष्ट्र र प्रदेशको लागि सार्थक हुनेछ ।

(लेखक कैलाली हार्डवेयर व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुन् ।)