Close This

प्रतिपक्षको गुनासो– ‘बजेटमा गौरवको योजना समेटिएन’

मंगलबार असार ५, २०७५/ Tuesday 06-19-18
Paschim Today

धनगढी, ५ असार । प्रदेश नरम्बर ७, प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि ल्याएको बजेटमाथि प्रदेश संसदमा सोमवारदेखि सामान्य छलफल सुरु भएको छ ।

                प्रदेश सरकारको आर्थिक तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले आगामि आर्थिक वर्षको लागि सदनमा पेश गर्नु भएको आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र बजेट तथा कार्यक्रममा छलफल थालिएको हो ।

                प्रारम्भिक छलफलमा भाग लिनु हुँदै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले बजेटमा कमी कमजोरी औंल्याउनुका साथै कार्यान्वयन हुन नसक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसैगरी, सत्तापक्ष दलका सांसदले बजेटको स्वागत सहित कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

                प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका सांसद डा. रणबहादुर रावलले बजेटमा गौरवका योजनाहरु नसमेटिएको औंल्याए । सबै कुरा समेट्न खोजेर राम्रो बजेट ल्याएको जस्तो देखिए पनि धेरै त्रुटि रहेको उनको भनाइ थियो ।

                ‘कमसेकम तुलनात्मक रुपमा प्रदेश गौरवको योजना समेटिएको भए राम्रो हुन्थ्यौ’, उनले भने–‘तर, सबै कुरा गर्न खोजिएको जस्तो, सबैलाई छुन खोजिएको जस्तो टालटुल गरेर सबै बर्बाद गर्ने किसिमको बजेट देखिएको छ ।’

                कैलाश पर्वतीय भू–परिधी क्षेत्रलाई समेट्नका लागि प्रदेश सरकारको पटक–पटक ध्यानाकार्षण गराए पनि त्यसबारे कुनै योजना नदेखिएको डा. रावलले बताए । उनले धनगढीदेखि खुटियासम्मको बाटो बनाउन ५० करोड, धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नका लागि एक अर्ब रुपिया बजेट विनियोजन गर्न सक्नु पर्नेमा सरकारले त्यस्तो आँट नगरेको टिप्पणी गरे । 

                ‘धनगढी विमानस्थलको लागि पर्याप्त बजेट छुट्टयाएर एक वर्षभित्रै स्तरोन्नति गरी दिल्लीबाट २२÷२५ मिनेटमा ठूला–ठूला जहाज झार्न सकिन्छ’, उनले भने–‘हामीले लिएको महाकाली–खुटिया रुटबाट उद्योगपति यहाँ आउने थिए । मानसरोबरको तीर्थयात्रामा जाने तिर्थालु यहाँ आउने थिए । प्रदेश सरकारको यसतर्फ ध्यान देखिएन ।’

                खप्तड रिङरोड निर्माणका लागि सरकारले पहल थाल्नु स्वागत योग्य र अत्यन्त राम्रो पहल रहे पनि छुट्टयाएको पाँच करोड बजेट निकै न्यून रहेको रावलको भनाइ थियो । ‘पाँच करोडले कसरी बन्छ, चार जिल्ला छुने रिङरोड ?’, उनले अगाडि थपे–‘कम्तीमा पनि ५० करोड रुपिया बजेट विनियोजन गर्नु पर्दथ्यो ।’

                प्रदेश सरकारले कृषिका लागि गौरवको योजना ल्याउन नसकेको भन्दै डा. रावलले बजेटको आलोचना गरे । सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान नपुगेको भन्दै उनले भने–‘आज पनि हाम्रा किसान मलखादको लागि भारतमा निर्भर छन् । सिचाइँ सुविधा नहुँदा मसुरिया र खुटिया क्षेत्रमा उत्पादन घटेको छ । प्रदेश सरकारले एउटा पनि सिचाइँ आयोजना बनाउन सक्दैन र ? कहिलेसम्म केन्द्र सरकारको मुख ताक्ने ?’

                उनले अनुभव र कामको हिसाबले प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मुलुकको ६ वटै प्रदेशका अर्थमन्त्री भन्दा अब्बल देखिए पनि चालू खर्चमा बढी बजेट छुट्टयाएर चकित बनाएको बताए । ‘अरु सबै प्रदेशको पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । हाम्रो चालू बढी पूँजीगत कम आयो । यो कसरी भयो, म अचम्मित र भ्रमित छु ।’ उनले चालू खर्चमा ५३ दशमलव २६ प्रतिशत बजेट आउनु दुःखद् रहेको उल्लेख गरे । 

                सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै एउटै डुङ्गामा सवार रहेकाले अगाडि बढ्नका लागि सबैको सल्लाह आवश्यक रहेको डा. रावलको भनाइ थियो ।

                यसैगरी, प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएका सांसद कृष्ण चौधरीले प्रदेश सरकारको बजेट केहि राम्रो बाहेक बढी सत्तामुखी, कार्यकर्ता पोषणमुखी बजेट रहेको टिप्पणी गरे । ‘यो सार्थकता र समृद्धिको बजेट होइन’, उनले भने–‘बजेट निकै हल्का रुपमा आएको छ ।’

                प्रदेशको चार÷पाँच वटा गौरवको आयोजना बजेटमा समावेश गरिनु पर्नेमा त्यो नभएको सांसद चौधरीको ठहर थियो । किसानले सबैभन्दा ठूलो रुपमा सिचाइँ समस्या भोग्दै आएको भन्दै उहाँले बजेटमा सिचाइँ नसमेटिएको प्रति दुःख व्यक्त गरे । उनले गरिबी घटाउनका लागि प्रदेशका विपन्न परिवारलाई सात सय बाख्रा वितरण गर्ने, एक घर पाँच फलफूलको बोट लगाउने व्यर्थको कार्यक्रम बजेटमा आएको बताए ।

                ‘यो स्थानीय सरकारले गर्नु पर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउनु सान्दर्भिक छैन । २४÷२५ लाख जनसङ्ख्या छ । कस–कसलाई वितरण गर्ने हो ?’ उनले भने । विभिन्न व्यक्तिको नाममा सरकारले छात्रवृत्ति, महिला लक्षित कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै ल्याएको उहाँको आरोप थियो । हरेक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा–एउटा खेल मैदान निर्माण कार्यक्रम राम्रो रहे पनि विनियोजन गरेको ६ करोड ५० लाख बजेट पर्याप्त नरहेको उनको भनाइ थियो ।

                यसैगरी, टीकापुर नगरपालिका स्थित बैदी क्षेत्रमा डल्फिन अवलोकन पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि बजेटमा कुनै कार्यक्रम नआएको भन्दै उनले आपत्ति प्रकट गरे । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीले पदीय मर्यादा विपरित आफूलाई रेशम चौधरीको सांसद भनेर योजनाको फाइल समेत लिन नमानेको उनले आरोप लगाए ।

                सत्तापक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएका सांसद तारा लामा तामाङले बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै जुट्नु पर्नेमा जोड दिए । ‘बजेटमा जे जति आएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सबै चिन्तन गरौं’, उनले भने । बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, भन्नेतर्फ विपक्षी पार्टीका सांसदहरुको बढी चिन्ता देखिएकाले सबैसंग छलफल गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा सांसद लामाको जोड थियो ।

                यसअघि, सङ्घीयता कार्यान्वयन र प्रदेश समृद्धिको लागि आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै मन्त्री बोहराले बजेटमाथि छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गरेका थिए ।

                सो अवसरमा उनले बजेट कहिल्यै पनि पूरा हुन नसक्ने र सबैको अपेक्षालाई पनि सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले सकारात्मक रुपमा छलफलमा भाग लिइ बजेट पास र कार्यान्वयनमा साथ दिन आग्रह गरेका थिए ।

                ‘बजेट पूर्ण छ भनेर म भन्दैन र पूर्ण पनि हुन सक्दैन’, उनले भने–‘तर, जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतामा परेका योजनाहरु समेटेर बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।’