पश्चिम टुडे, धनगढी ८ असार ।
प्रदेश नम्बर ७, प्रदेश सरकारले आगामि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को साउन १ गतेदेखि सबै प्रकारको आर्थिक क्रियाकलापमा कर लगाउँदैछ । 
    वित्त संरचनालाई सृदृढ र सबल बनाई समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने उद्देश्यले केहि प्रतिशत बृद्धि गरेर आर्थिक क्रियाकलपामा प्रगतिशिल कर लगाउन लागेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । 
गतविगतमा तोकिएकोभन्दा करको दरमा थोरै बृद्धि गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताएका छन् । ‘तर, कसैलाई हतोत्साहित वा अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी कर बढाएका छैनौं’, उनले भने । मन्त्री बोहराले करको दायरा समेत बढाएको जनाएका छन् ।  
घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, कृषि आयमा कर, प्राकृतिक स्रोत कर, पर्यटन शुल्क र प्रदेश विकास शुल्कको दर तथा सङ्कलन प्रक्रियाको प्रस्ताव संसदमा पेश गरिएको छ । कर सङ्कलनका लागि प्रदेश सभाले ‘आर्थिक ऐन २०७५’ बनाएको छ । 
ऐनमा उल्लेख भए अनुसार घर जग्गा रजिस्ट्रेशन दस्तुर अन्तर्गत १० शीर्षकमा फरक–फरक दरमा कर लागू हुँदैछ । राजिनामा, सट्टापट्टा र संगोलनामाको लिखतको थैली अङ्क अन्तर्गत उपमहानगरपालिकामा ५ प्रतिशत, नगरपालिकामा ४ दशमलव ५ प्रतिशत, गाउँपालिकामा २ दशमलव २५ प्रतिशत कर लागू हुँदैछ । यस्तै, सामूहिक आवास योजना अन्तर्गत निर्मित भवन आवास इकाईको लिखत थैली अङ्कमा तीन वटै तहको स्थानीय तहमा क्रमशः ४ प्रतिशत, ३ प्रतिशत र २ प्रतिशत कर लागू गरिदैंछ । सामूहिक आवास योजना अन्तर्गत निर्मित भवन सहितको घरजग्गाको लिखत थैली अङ्ककमा क्रमशः ५ प्रतिशत, ४ दशमलव ५ प्रतिशत र २ दशमलव ५ प्रतिशत कर लागू हुँदैछ । 
छोडपत्र शीर्षक अन्तर्गत दर्ताफारी लिखितको थैली अङ्कमा उपमहानगर र नगरपालिकामा २ दशमलव २५ प्रतिशत, गाउँपालिकामा १ प्रतिशत कर लागू गरिदैंछ । सेवा शुल्क अन्तर्गत लिखत रजिष्ट्रेशनको लागि डोर माग गर्ने निवेदन डोर दस्तुरमा तराई क्षेत्रको उपमहानगरपालिकामा २५ हजार, नगरपालिकामा २० हजार, गाउँपालिकामा ७ हजार शुल्क कायम गरिएको छ । अन्य क्षेत्रको तीन तहकै स्थानीय तहमा क्रमशः १५ हजार, १० हजार र ६ हजार शुल्क तोकिएको छ । 
वित्तीय धितो अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त बैङ्क, वित्तीय तथा सहकारी संस्था एवम् संस्थाहरुले लिने धितोबन्धक वा दृष्टिबन्धक लिखतमा फरक–फरक सेवा शुल्क तय गरिएको छ । एक लाख रुपियासम्मको लिखत थैली अङ्कमा तीन वटै तहका स्थानीय सरकारमा एक हजार सेवा शुल्क तय गरिएको छ । यसैगरी, एकदेखि पाँच लाख रुपियासम्मको लिखत थैली अङ्कमा समान १५ हजार शुल्क तय गरिएको छ । पाँच लाखदेखि १० लाखसम्मको रुपिया लिखत थैली अङ्कमा समान तीन हजार, १० लाखदेखि २० लाख रुपियासम्मको लिखत थैली अङ्कमा तीन हजार पाँच सय, २० लाखदेखि ५० लाख रुपियासम्मको लिखत थैली अङ्कमा क्रमशः १० हजार, ८ हजार र ७ हजार सेवा शुल्क तोकिएको छ । 
५० लाखदेखि एक करोड रुपियासम्मको लिखत थैली अङ्कमा तीन वटै तहका स्थानीय तहमा क्रमशः ३२ हजार, ३० हजार र २७ हजार सेवा शुल्क तोकिएको छ । यसैगरी, एकदेखि दुई करोड रुपियासम्मको लिखत थैली अङ्ककमा क्रमशः ५० हजार, ५० हजार र ४० हजार सेवा शुल्क प्रदेश सरकारले लिने भएको छ । दुई करोडभन्दा बढी पाँच करोड सम्मको लिखत थैली अङ्कमा उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा ८५ हजार, गाउँपािलकामा ८० हजार शुल्क तोकिएको छ । पाँच करोडदेखि २० करोडसम्मको लिखत थैली अङ्कमा उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा एक लाख ५० हजार, गाउँपालिकामा एक लाख ४० हजार सेवा शुल्क तय गरिएको छ । यसैगरी, २० करोडभन्दा माथिको लिखत थैली अङ्कमा तीन वटै तहका स्थानीय तहमा दुई लाख रुपिया सेवा शुल्क तोकिएको छ । 
निजी सवारी, साधन अन्तर्गत १००० सीसीको कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बसमा वार्षिक २१ हजार, १००० एकदेखि १५०० सीसीसम्मको सवारी साधनमा २३ हजार, १५०१ देखि २००० सीसीसम्मको सवारी साधनमा वार्षिक २५ हजार कर लागू हुँदैछ । यसैगरी, २००१ देखि २५०० सीसीमा ३८ हजार, २५०१ देखि २९०० सीसीमा ४५ हजार र २९०१ सीसीभन्दा माथिका सवारी साधनमा वार्षिक ६५ हजार कर प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको छ । 
डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ट्रिपर, क्रेन जस्ता मेशिनरी उपकरणमा वार्षिक ४० हजार, मिनीटिपरमा ३० हजार, ट्रयाक्टरमा पाँच हजार, पावर टिलरमा तीन हजार पाँच सय, मिनी ट्रक÷बसमा २७ हजार, ट्रक÷बसमा ३५ हजार कर निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, १२५ सीसीको मोटरसाइकलमा दुई हजार पाँच सय, १२६ देखि १५० सीसीमा चार हजार, १५१ देखि २५० सीसीमा आठ हजार, २५१ देखि ४०० सीसीमा १६ हजार र ४०१ सीसीभन्दा माथिको मोटरसाइकलमा ३० हजार रुपैया कर निर्धारण गरिएको छ । 
चलचित्र प्रदर्शन गर्दा प्रति टिकट ५ प्रतिशत, कन्सर्ट, नाटकघर, भिडियो घर, स्वीमिङ पुल, पार्क, फन पार्कमा प्रति टिकट ५ प्रतिशत, मेला महोत्सव, सांस्कृतिक प्रदर्शन, खेलकुद प्रदर्शनमा पनि ५ प्रतिशत नै मनोरञ्जन कर लगाउँदैछ । डिजिटल तथा एनालग टेलिभिजनको जडानमा प्रति ग्राहक दुई सय रुपैया कर प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको छ । 
कृषि क्षेत्रको कुल १० लाख रुपैयाको आयमा कर लाग्ने छैन । तर, १० लाख एक देखि २० लाखसम्मको आयमा पाँच हजार, २० लाख १ देखि ४० लाखसम्मको आयमा १० हजार, ४० लाख एकदेखि एक करोडसम्मको आयमा २५ हजार कृषि कर प्रदेश सरकारले लगाउँदैछ । यसैगरी, एक करोड एकदेखि पाँच करोडसम्मको आयमा कुल आम्दानीको १ प्रतिशत र पाँच करोडभन्दा माथिको आयमा कुल आम्दानीके २ प्रतिशत कृषि कर प्रदेश सरकारले लगाउँदैछ । 
तराई क्षेत्रमा १० कट्ठादेखि एक बिघासम्म बाँझो रहेको खेती योग्य अब्बल र दोयम जग्गामा एक हजार, एक देखि दुई बिघामा दुई हजार, दुईदेखि पाँच बिघामा १० हजार, पाँच बिघाभन्दा माथिको जग्गामा २५ हजार रुपैया कर तोकिएको छ । 
अन्य क्षेत्रको १० देखि २० रोपनी बाँझो रहेको अब्बल, दोयम जग्गामा पाँच सय, २० देखि ३० रोपनी जग्गामा एक हजार र ३० रोपनीभन्दा माथिको जग्गामा दुई हजार रुपैया कर निर्धारण गरिएको छ ।