धनगढी,१८ असार ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सरकारले नागरिकका अधिकार कुण्ठित हुने गरी स्वतन्त्र रुपमा अभिव्यक्ति राख्न पाउने अधिकारमाथि बन्देज लगाउन खोजेको बताएका छन् ।
पश्चिम टुडेसंगको बिशेष कुराकानीमा आयोगका अध्यक्ष शर्माले सरकारले माईतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु र गोविन्द केसीलाई अनशन बस्न नदिई पक्राउ गर्नु गलत भएको बताए ।
जहाँ प्रदर्शनकारीका आवाज सबैले आवाज सुन्छन । त्यहाँ प्रदर्शन गर्न नदिनु गलत हो, आयोगका अध्यक्ष शर्माले भने, स्वतन्त्र रुपमा प्रदर्शन गर्न पाउने, आफ्ना कुरा राख्न पाउने हरेक नागरिकको अधिकारको राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ । 
हिजोसम्म निषेध गर्न नपर्ने, आज निषेध गर्नुपर्ने कारण के हो, सरकारलाई यस विषयमा सोध्छौ, आयोगका अध्यक्ष शर्माले भने, सरकारको जवाफपछि हामी यस विषयमा आयोगको भनाई सार्वजनिक गर्नेछौ ।
उनले सरकारका पछिल्ला गतिबिधि र निर्णयले मानवअधिकारप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही नभएको टिप्पणी गरे ।
मानवअधिकारको सुनिश्चिता र सुरक्षा गर्नुपर्ने सरकारले नै मानवअधिकार उल्लंघन हुने गरी व्यबहार हुनु दुःखद भएको आयोगका अध्यक्ष शर्माले बताए ।
मानवअधिकारको रक्षक राज्य हो, राज्यले मानवअधिकारको उल्लंघन ग¥यो, नागरिकले को संग अपेक्षा गर्ने ?,आयोगका अध्यक्ष शर्माले सरकारसंग आग्रह गर्दै भने,सरकारले मानवअधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ । जनताका मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
सरकारले टीकापुर घट्नासंग जोडिएका व्यक्तिहरुलाई राजनैतिक रुपमा सहमती गरेर छोड्न नसक्ने बताए ।
अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर गर्दै थुनामा रहेका व्यक्तिहरु अदालतको फैसलापछि मात्र छुट्ने वा नछुट्ने टुंगो लाग्ने बताए ।
अदालतमा चलिरहेको मुद्दासंग जोडिएका व्यक्तिहरु निर्दोष छन् वा छैनन, त्यसमा आयोग पनि बोल्न मिल्दैन, आयोगका अध्यक्ष शर्माले भने, टीकापुर घट्नाका पिडित मात्र नभएर सबै पिडितहरुले चाँडोभन्दा चाँडो न्याय पाउनुपर्छ भनेर हरेक मुद्दाको फैसला छिटो हुनुपर्छ भनेर आयोगले आग्रह गर्नसक्छ ।
उनले अदालतको पुरानो फैसला र नजिरलाई हेरेर सरकारले निर्णय गर्दैमा टीकापुर घट्नासंग जोडिएका व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने बताए ।
आयोगका अध्यक्ष शर्माले टीकापुर घट्नासंग जोडेर निर्दोष व्यक्तिलाई राज्यले दुःख दिन नहुने बताए ।
उनले मानवअधिकारले गरेका सिफारिसहरु सरकारले कार्यान्वयन नगरेका कारण आयोगमा परेका थुप्रै उजुरीहरु फछ्र्यौट हुन नसकेको गुनासो गरे ।
मानवअधिकार आयोग स्थापना भएयताका १८ वर्षमा  आयोगमा परेका १२ हजार मुद्दामध्ये ४ हजार उजुरी अझैसम्म फछ्र्यौट हुन नसकेको स्वीकार गर्दै शर्माले सरकारको निस्क्रियताका कारण आयोगमा परेका धेरै उजुरीहरु फछ्र्यौट हुन नसकेको बताए ।
आयोगमा परेका उजुरीको सुनुवाईका लागि हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सिफारिस गर्छौ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले महान्यायधिवक्ता कार्यालयमा ती उजुरीहरु पठाउछ, अध्यक्ष शर्माले भने, महान्यायधिवक्तालको कार्यालयले ढिलाई गर्दा वा वेवास्ता गर्दा ती उजुरीहरु सम्बोधन हुन सकेका छैनन ।
उनले प्रदेश नम्बर ७ मा छाउपडीका कारण अनाहकमा थुप्रै महिलाले ज्यान गुमाएकोले छाउपडी कुप्रथाको अन्त्यका लागि कडा कानुन, कानुनको कार्यान्वयन र सचेतनामा जोड दिनुपर्ने बताए ।
उनले द्धन्दपछि पनि मानवअधिकार आयोगको भूमिका र काम कम नभएको बताउदै अहिले जेष्ठ नागरिक, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, उपभोक्ताको अधिकारका विषयमा आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेको बताए ।