टेकेन्द्र देउवा
सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र अर्थात अहिलेको प्रदेश नं ७ लाई राज्यले बिभेद गरेको गुनासो हिजो देखि सुनिदै आएको थियो । कर्णालीको पुलले भुगोल जोडे पनि भावना जोड्न नसकेको पिडा यस क्षेत्रका बासिन्दा संग अझै छ । सुदूरपश्चिमले हरेक राजनितिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउदा पनि केन्द्रबाट गरिने सौतेनो ब्यावहार फेरिन नसकेको तितो यर्थात यहाँ रहेको छ । मानौ काठमाण्डौको नजरमा सुदूरपश्चिम देश भित्रकै उपनिवेश हो । सिंहदरवारलाई कहिल्यै यहाँका सम्भावनाका बारेमा कुरा गर्ने योजना बनाउने फुर्सद भएन । काठमाण्डौको नगरमा सुदूरपश्चिममा केहि सम्भावना छैन । छ त अभाव र रुढीवादी संस्कार मात्रै छ । छाउपडी, कमैया, कमलरी, हलिया, खलीयाप्रथा बाहेक यहाँ केहि छैन । पछिल्लो समयमा सुदूरपश्चिमको आवाज बुलन्द हुन थालेपछि काठमाण्डौले हेर्ने नजरीया भने केहि फेरिएको छ ।
लोकतन्त्र स्थापना संगै सुदूरपश्चिमको योजनावद्ध विकास गर्नुपर्छ भन्ने महसुस       गरियो । यसमा यस क्षेत्रका नेताहरुले साथ दिए । सम्भावनाहरुको अध्ययन गर्ने र योजना बनाउने उदेश्य राखेर अधिकार सम्पन्न सुदूरपश्चिम विकास आयोग गठन गरियो । दुर्भाग्य यस क्षेत्रको विकास गर्नका लागि गठित  सुदूरपश्चिम विकास आयोग अहिले आफै थलिएको अबस्थामा रहेको छ । जन्मदै विवाद लिएर आएको यो आयोग अझै विबाद मुक्त हुन सकेको छैन । जस्का कारण यसले आफ्ना गतिविधी सन्तोषजनक रुपमा संचालन गर्न सकेको    छैन । आयोग केवल केहि ब्यक्तिलाई जागिर खुवाउने संस्था मात्रै भएको छ । 
स्थापनामै आयोगको नामाकरण र कार्यक्षेत्र प्रति फरक मत राख्ने राजनितिकदलहरु खास गरेर त्यस बेला नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेका नेताहरु सुदूरपश्चिम विकास आयोगका कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागि हुदैन थिए  । जसका कारण आयोगले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन हुन सकेका थिएनन् ।
२०६९ सालमा एकिकृत नेकपामाओवादी नेतृत्वको सरकार हुदा गठन गरिएको सुदूरपश्चिम विकास आयोग प्रति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका राजनितिकदलहरुको चरम असन्तुष्टी थियो । साविक सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर छोडेर ७ वटा पहाडी जिल्लालाई मात्र आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पारेको प्रति यि दुई पार्टीहरुको असहमती रहेको थियो । अहिले भने आयोगको क्षेत्र बढाएर कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई समेत समेटिएको छ ।
गठनहुदा सुदूरपश्चिम खण्ड र अखण्ड  क्षेत्र चाहनेहरुको मतभेदले यो आयोग विबादमा तानियो । यो विवादमा राजनितिकदलका नेताहरु पनि जोडिए । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका पार्टीहरुले तल्लो तह सम्म आयोगका बिरुद्धमा माहोल बनाए ।आयोग गठन प्रति नितिगत र शैद्धान्तीक असहमती जनाउदै कार्यक्रम बहिस्कार नै गर्न लगाए । आयोग गठन ताकाको एकिकृत नेकपा माओवादी सुदूरपश्चिमका ७ वटा जिल्लाको सेती–महाकाली प्रदेश बनाउने पक्षमा देखिन्थ्यो । उस्को कैलाली र कञ्चनपुरलाई थारुवान प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग राखेकोे थियो ।
गठनको बेला देखिको मतभेदको प्रभाव अहिले सम्म परेको छ । अहिले पनि आयोगका गतिविधी अगाडी बढ्न सकेका छैनन् । दिपायल राजपुर स्थीति एउटा घर भाडामा लिएर संचालन गरिएको आयोगमा कर्मचारी कार्यालय कुरुवाको रुपमा मात्रै रहेका छन् ।
राज्य पुर्नसंरचना संगै साविकको सुदूरपश्चिम एक प्रदेश हुने निर्णय भैसक्दा समेत आयोगले भ्रम चिर्न सकेको छैन । आयोगको आफ्ना निति तथा कार्यक्रम र योजनाका बिषयमा यहाँका राजनितिकदलहरु संग सामान्य छलफल समेत चलाउन सकिरहेको छैन । आयोगका बिषयमा आयोगका पदाधिकारीहरुले बुझाउन नसक्दा आयोग आफै खुम्चीएर बस्नु पर्ने अबस्थाको सिर्जना भएको जानकारहरु बताउँछन् । यि सबै बिषयमा आयोग छलफल गर्नबाट चुकेको छ । अर्को तिर कैलाली कञ्चनपुरलाई अखण्ड सुदूरपश्चिमबाट टुक्राएर थारुवान प्रदेशमा मिलाउनु पर्छ भन्ने मतपनि रहेको छ । राज्य पुर्नसंचरना भैसक्दा समेत यो आवाज सुसुप्त रुपमा सुनिने गरेको छ । भलै असन्तुष्टि राख्नेहरु यही संरचनालाई स्वीकार गरेर तिनवटै तहको सरकारमा सहभागि भैसकेका छन् । यस्तो अबस्थामा आयोगले असन्तुष्टहरु संग छलफल चलाउन सक्नुपथ्र्यो यो हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम विकास आयोग प्रति अहिले पनि असन्तुष्ट पक्षहरुको अपनत्व छैन । यस बिषयमा आयोग र आयोगका पदाधिकारी चुकेका छन् ।यस बिषयमा आयोगका पदाअधिकारीहरु गम्भीर छैनन् ।  
२०७१ सालबाट आयोगको गठनादेश संशोधन गरेर ९ वटै जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने कुरा उल्येख गरिसकिएको भएपनि तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र बाहेक यस क्षेत्रका कुनैपनि राजनितिकदलका नेताहरु कार्यालयमा पस्दैनन् ।  राजतितिक नेतृत्व र अखण्ड र खण्डको पक्षमा लागेकाहरु अहिले पनि आयोगको नाम नै सुन्न चाहन्नन् । 
यसका पछाडीको दोष यस क्षेत्रका राजनितिकदल, आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको नै हो । सधै एउटै अबस्था र एउटै राजनितिक परिस्थीति नहुने भएकाले यस क्षेत्रका राजनितिकदलहरुले एउटै सोच पालेर बस्नुको अर्थ पनि हुदैन । सुदूरपश्चिम विकास आयोग गठन हुनु आफैमा राम्रो काम हो । यो एउटा संस्थामात्रै हो । यसका गतिविधी यहाँ नियूक्तहुने पदाअधिकारी र यस क्षेत्रका राजनितिकदलका नेताहरुमा भर पर्दछ । आयोगलाई जागिर खाने संस्थाकै रुपमा मात्रै सिमित राखेमा जुन उदेश्य राखेर आयोग गठन भएको हो त्यो कदापी पुरा हुन सक्दैन । अहिले आयोगमा २१ जना कर्मचारीको दरवन्दी भएपनि १ जना लेखापाल, १ जना कार्यालय सहयोगि मात्रै उपस्थीत देखिन्छन् । बाँकी काठमाण्डौ लगायत विभिन्न ठाउँमा काजमा रहेका छन् । आयोगका पदाधिकारी समेत दिपायल स्थीत कार्यालयमा आउदैनन् । 
सुदूरपश्चिम विकास आयोग गठन हुनु आफैमा यस क्षेत्रका लागि खुसीको कुरो हो । यस क्षेत्रका आफ्नै समस्या रहेका छन् । राजनितिक ब्यबस्थाहरु फेरिदा पनि यहाँका मुल एजेन्डाहरु सम्बोधनहुन सकेका छैनन् । यस क्षेत्रको विकासका लागि अल्पकालीन र दिर्घ कालिन गुरु योजनाहरु निर्माण भएका छैनन् । यहाँ खप्तड, बडीमालिका, अपी नाम्पा, साईपाल, रामारोशन जस्ता भु–स्वर्गहरु रहेका छन् । यि भु–स्वर्गहरुको गुरु योजना निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामी संग सुन्दर ठाउँ भएपनि पर्यटकहरु भित्राउन सकेका छैनौ । उदारणको रुपमा हामी खप्तडलाई लिन सक्छौ । भु–श्वर्ग खप्तडमा पुग्दा जती आनन्दा आउँछ त्यो भन्दा बढी सास्ती त्याहाँ पुग्नलाई हुन्छ । एक पटक त्यहाँ पुगेको मान्छे बाटोमा गास र वासका लागि भोग्नुपरेको सास्तीका कारण दोश्रो पटक फर्किएर आउदैन । खप्तड पुगेको ब्यक्तिले खप्तडको सुन्दरता भन्दा बाटोमा भोग्नु परेको समस्याको सन्देश बोकेर लैजान्छ । खप्तड मात्रै होईन यहाँका सबै पर्यटकिय स्थलहरुको हालत यही हो । सुदूरपश्चिम विकास आयोगले यस्ता सबै सम्भाब्य पर्यटकिय स्थलहरुको गुरुयोजना बनाउनु आवश्यक छ । त्यसैगरी यस क्षेत्रका हिमालहरुका बिषयमा अहिले सम्म अध्ययन नै भएको छैन । आरोहण गर्न सकिने नसकिने हिमालहरुका बारेमा अध्ययन गरिनुपर्छ । त्यसैगरी यहाँका खोलानालाहरुमा निर्माण गर्न सकिने जलविद्युत आयोजनाहरुका बारेमा अध्ययन गर्ने , योजना बनाउने काम समेत सुदूरपश्चिम विकास आयोगले गर्न सक्दछ । लामो समय देखि निर्माण हुन नसकेका पश्चिम सेती, चमेलीयामात्रै होईनन् यहाँ अन्य थुप्रै आयोजनाहरु निर्माणका सम्भावनाहरु रहेका छन् । देश संघियतामा गैसकेको अबस्थामा कतिपय योजनाहरु प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न सक्ला , कति संघिय सरकारले निर्माण गर्ला वा कतिपय सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा लैजान सकिने हुन सक्छ । यसका बारेमा पनि सुदूरपश्चिम विकास आयोगले काम गर्न सक्ने सम्भावना छ । प्रदेशमा अहिले पनि ब्यबस्थीत शहरहरु बनाउन सकिएको छैन । भएका शहरहरु पनि अब्यबस्थीत रहेका छन् । त्यसैले शहरहरुको गुरु योजना बनाउने तथा सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने कार्य सुदूरपश्चिम विकास आयोगले गर्न सक्छ । प्रदेशमा निर्माण गर्न सकिने औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षालयहरु, अस्पतालहरुका बारेमा योजना बनाएर सरकारलाई सहयोग गर्ने तथा निर्माणको वातावरण बनाउन सक्छ । सडक बाटोघाटो पुलपुलेसाहरुका दिर्घकालिन योजना निर्माण गर्ने काममा सुदूरपश्चिम विकास आयोगको योगदान रहन सक्छ । भौतीक पूर्वाधार विकासका योजना बनाउनुका साथै मानवीय विकास, सामाजिक विकासका क्षेत्रमा आयोगले सहयोग पु¥याउन सक्छ । 
समग्रमा सुदूरपश्चिम विकास आयोग एउटा संस्थाहो । यो कुन समयमा स्थापना भयो । कस्ले स्थापना ग¥यो , कुन भुगोल समेटियो , त्यस बेला यसको उदेश्य के रहेको थियो जस्ता साना साना कुरामा अल्झीएर आयोगलाई बिरामी पार्नु हुदैन । आयोग गठन भयो यो हिजो देखि यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक थियो । देश संघियतामा गैसकेको अबस्थामा यसको महत्व झनै रहन्छ । यस प्रदेशको समग्र  विकासका लागि आयोग सहयोगि बन्न सक्छ । यस संस्थालाई केहि ब्यक्तिलाई जागिर खुवाउने संस्थाको रुपमा भन्दा एउटा सक्षम आयोगको रुपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ । यसले सरकारलाई दिने सुझाव प्रदेशको हितमा हुनुपर्छ । बिरामी परेको आयोगलाई क्रियाशिल बनाउनका लागि चाँडोभन्दा चाँडो छलफलमा जान जरुरी रहेको छ । प्रदेश सरकारले पनि सुदूरपश्चिम विकास आयोगको औचित्य के हुने भन्ने बारेमा सोच्नु जरुरी रहेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले अगुवाई लिनुपर्छ । फैलिएको र फैलाईएको भ्रमचिर्दै आयोग प्रति सबैमा अपनत्वको भावना जगाउनु जरुरी छ । आयोग गठन गरेर मात्रै हुदैन । यसकाले काम गर्न सक्नुपर्छ । विरामी परेको आयोगले यस क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन ।