दीर्घराज उपाध्याय
विकास र समृद्धिका महत्वाकांक्षी सपना बाडेर प्रदेश सत्ताको बागडार सम्हालेको ६ महिना नबित्दै नेकपा नेतृत्वको प्रदेश सरकार भने झिना मसिना कुरामा अल्झिरहेको छ ।
पाँच वर्षमा प्रदेश नम्बर सातको कायापलट गर्ने सपना बुन्न र बाड्न नछोडेपनि प्रदेश सरकार ती सपनाको उठान गर्न र त्यसको किनारको भेउसम्म पाउन सकेको छैन । यस्तो लाग्छ, प्रदेश सरकार अझै अलमलमा छ, सुरुवात कहाँबाट गर्ने ? कसरी गर्ने ?

एकथरी मान्छे बिरोधमा हुदाहुदै संघियता किन आवश्यक ठानियो ? किन यो लागु भयो ? हिजोको केन्द्रिकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सबै जिल्ला र क्षेत्रको समानुपातिक विकास हुन सकेन भन्ने बुझाई थियो । काठमाण्डौंले गर्ने व्यबहार दार्चुला र चितवनलाई समान भएन ? बारा र बाजुरा उपेक्षित भईरहदा मोरङ र झापामा बजेट र विकास खन्याईयो भन्ने आरोप थियो । बाजुराको न शासनमाथि पहुँच रह्यो । न बजेटमाथि । 
यी आरोप केहीहदसम्म जायज थिए । सही थिए । 
हो, यही कारण संघियता लागु भयो । मेरो विकासमा मेरो अधिकार । मेरो बजेटमा मेरो अधिकार । मेरो शासनमा मेरो अधिकार । यही कुरा संघियताको सुन्दर पक्ष हो । 
विकास, बजेट र न्याय सबैले न्यायोचित पाउने ग्यारेण्टी गर्ने व्यवस्थाको नाम नै संघियता मानियो । 
सिंह दरवारको निगाहबाट होईन, प्रदेशका जनताले चुनेका प्रतिनिधिको शासन पद्धतिबाट विकास, न्याय र बजेटको वितरण समानुपातिक र न्यायोचित हुने अपेक्षा स्वाभाविक थियो । किनकी यो पद्धति नौलो थियो । जसको परीक्षण भएको थिएन । परीक्षण नै नभएको यो पद्धती लागु भए केही फरक अनुभूति मिल्छ कि आशा गर्नु गलत थिएन ।
यतिधेरै भरोसा, अपेक्षा र विश्वास गरिएको संघियता प्रति जनताको क्रमशः मोह भंग हुन थालेको छ । अहिलेको असन्तुष्टि सानो छ । 
संघियता असफल भयो भने त्यो प्रदेश सरकार र उसका क्रियाकलापकै कारण हुनेछ । 
असफल हुने छुट प्रदेश सरकारलाई छैन । सफल भयो भने प्रदेश सरकारले ईतिहास रच्नेछ । असफल भए सिंगो व्यवस्था असफल हुनेछ । यसको हेक्का प्रदेश सरकारले राख्नपर्छ ।
कर लाद्नु मात्र संघियता मान्ने हो भने त्यो संघियता कुनै दिन जनताले खारेज गरेको घोषणा गर्नेछन् ।
मुख्यमन्त्री भन्छन, पाँच वर्षमा भारतमा भएका ५० प्रतिशत चौकीदार फिर्ता गर्छु ।
अर्थमन्त्री भन्छन, एक वर्ष भित्र मुलुककै सबैभन्दा समृद्ध प्रदेश बनाउछु ।
सामाजिक विकास मन्त्री, जो स्वास्थ्य मन्त्री हुन्, भन्छन्, कुनै गर्भवती महिलाले सुत्केरी हुन नपाएर मर्नुपर्ने छैन । एयर लिफ्टबाट पनि जोगाउछु ।
स्वास्थ्यमन्त्रीले घोषणा गरेका छन्, पहाडी जिल्लाका १६ वटै निर्बाचन क्षेत्रमा आईसियु र डाक्टरको सुबिधा भएको अत्याधुनिक एम्बुलेन्स केही समयभित्रै व्यवस्था हुनेछ ।
पर्यटनमन्त्रीका भाषण सुन्ने हो भने अबको केही वर्षमै प्रदेश नम्बर सातमा बिदेशी पर्यटकको थेगी नसक्नु भीड लाग्नेछ ।
कामना गरौ, उनीहरुले बाडेका सपना सबै पुरा हुन । 
भारतका पूर्व राष्ट्रपति स्व.अब्दुल कलाम भन्थे, सपना पनि ठूलो देख्नुपर्छ । सानो सपना देख्नु पनि अपराध हो ।
हाम्रा मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्रीले पनि कलामकै भनाई पछ्याएका हुन सक्छन । उनीहरुले देख्ने र बाड्ने सपना पनि ठूला छन् ।
तर ती सपना हाम्रो धरातलीय यथार्थसंग मेल खान्छन कि खादैनन । यसतर्फ भने कसैलाई सोच्ने वा ध्यान दिने फुर्सद छैन । र उनीहरुले जे क्रियाकलाप गरिरहेका छन्, त्यो उनले बाडेका सपनासंग मेल खान्छ कि खादैन, अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो, यो ।
पहिलो बजेट, तीन महिनाको थियो, जसको आयतन थियो–एक सय दुई करोड । जुन बजेटको खर्चको फेहरिस्त आईसकेको छैन । तर त्यो बजेट संभाव्यताका अध्ययनका नाममा खर्च भएको छ । त्यो विषय र क्षेत्रको संभाव्यता अध्ययनमा, जुन विषय र क्षेत्रको संभाव्यता अध्ययन यसअघि राज्यका सम्बन्धित निकायले गरिसकेका थिए । 
र त्यो विषय र क्षेत्रको संभाव्यता नै गरिएन । वा गर्न आवश्यक ठानिएन । जस्तो कि ः पहाडका वस्ती किन खाली भईरहेका छन् ? के ग¥यो भने पलायन रोकिन्छ ? किन हरेक मान्छे तराई झर्न आतुर हुन्छ ? 
पहाडका हुनेखाने जति तराई झर्ने क्रम रोकिएन भने तराईको जंगल मात्र मासिने छैन । केही वर्षभित्र तराईको उर्वर कृषि भूमि शहरीकरण हुनेछ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने÷बनाउने सपनामाथि बसाई सराईको यो डरलाग्दो स्वरुपले निरन्तर रुपमा प्रहार गरिरहदा प्रदेश सरकार भने बेखबर जस्तो देखिन्छ ।
अझ देशकै ठूलो रानी जमरा सिंचाई कुलरिया आयोजना, जो यो देशकै सबैभन्दा ठूलो सिंचाई आयोजना हो, जसको निर्माणमा खर्बौ रुपैया लगानी हुदैछ, यतिठूलो आयोजना जुन कृषि भूमिलाई सिञ्चित गर्ने उद्देश्यले निर्माण भईरहेको छ, अहिलेकै बसाई सराईले निरन्तरता पाईरहने हो र कृषि भूमिको घडेरीका रुपमा प्लटिङ हुने क्रम नरोकिने हो भने रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाको निर्माण पुरा हुने बेलासम्म त्यो कृषियोग्य जमिन शहरमा परिणत भईसक्ने छ । यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान गएको छैन । प्रदेशको भूउपयोग नीति खोई ?
फेरि फर्कौ, मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्रीले बाडेका सपनाहरु तर्फ 
मुख्यमन्त्रीको भाषणलाई आधार मान्ने हो, अवको पाँच वर्षमा भारतमा रहेका हाम्रा दाजुभाईहरु ५० प्रतिशतभन्दा बढि नेपाल फर्किसकेका हुनेछन  । 
तर मुख्यमन्त्रीसंग भारतमा रहेका नेपाली दाजुभाईहरुलाई फर्काउने नीति के छ ? उनले रोजागारी के दिने हुन् ? त्यसका लागि तयारी के गर्दैछन् ? यस सम्बन्धमा कुनै योजना छैन ।
अहिले पनि दिनहु हजारौको संख्यामा नेपाली दाजुभाईहरु कैलालीको त्रिनगर भन्सार र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका भएर कामको खोजीमा भारत गईरहेका छन् । भारत जानेहरुलाई रोक्ने नीति र योजना नबनाई भारतमा रहेका नेपाली दाजुभाईहरुलाई कसरी फर्काउनुहुन्छ ? 
महाकाली अञ्चल अस्पतालमा चिकित्सकहरु छैनन । डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल चिकित्सक र सेवा सुबिधाका दृष्टिकोणले जिल्ला अस्पताल भन्न लायक पनि छैन । पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरुले डाक्टर पर्खेको वर्षौ भयो । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सिटामोल छैन ।
तर स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन्, पहाडी जिल्लाका १६ वटा निर्बाचन क्षेत्रमा एम्बुलेन्समा डाक्टरको व्यवस्था गर्छौ । 
पहिले जिल्ला अस्पतालहरुमा दरबन्दी अनुसार डाक्टर आपूर्ति गर्न ध्यान दिए त्यहाँका जनतालाई कति सुबिधा हुन्थ्यो ? निशुल्क पाउने भनिएका औषधी उपलब्ध गराएको भए जनता कति खुशी हुन्थे । 
मन्त्रीज्यू एयर लिफ्ट गरेर कति गर्भवती महिलालाई जोगाउन सकिन्छ ? हरेक गर्भवती महिलाले घर छेउकै अस्पतालमा सुरक्षित सुत्केरी सेवा पाउने व्यवस्था भए अकालमा गर्भवती महिलाहरुले ज्यान गुमाउनु पर्थेन । उपक्षेत्रीय, अञ्चल,जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक उपचार केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्रहरु कि बन्द गर्नुप¥यो । कि तिनलाई सुबिधा सम्पन्न बनाउनुप¥यो । केही वर्षअघि बझाङको बिकट गाँउकी एक महिलालाई सुत्केरी व्यथाले च्यापो । घर परिवारले नजिकैको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगे । त्यहाँ रहेका स्वास्थ्यकर्मीले सुत्केरी गराउन सकेनन । उनलाई त्यहाँबाट जिल्ला अस्पताल लगियो । जिल्ला अस्पतालले उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरा रेफर ग¥यो । उपक्षेत्रीयले पनि नसक्ने भन्दै सेती अञ्चल अस्पताल पठायो । त्यतिबेलासम्म बच्चाको पेटमै मृत्यु भईसकेको थियो । परिवारका सदस्यले गर्भवती महिला जोगिने आस मारिसकेका थिए । तर सेती अञ्चल अस्पतालका डाक्टरहरुको अथक प्रयासपछि ती महिलाको ज्यान मुस्किलले जोगियो ।
पहाडी जिल्लामा मात्र नभएर तराईका कतिपय सडक वर्षायाममा हिलाम्ये भएर हिडडुल गर्न कठिनाई भईरहेका जनतालाई पानी जहाज र रेलका सपनाले गिज्याए जस्तै उपक्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला अस्पतालमा डाक्टर देख्न नपाएका जनताका लागि एम्बुलेन्समा डाक्टर बन्दोबस्त गर्ने मन्त्रीको भाषण ठट्टा जस्तै लाग्दो हो । 
कहिले मजदुरको हडताल । कहिले चन्दा आतंक । कहिले लोडसेडिङ । यस्ता तमाम समस्या झेलिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरु अव प्रदेश सरकारले थोपर्ने करबाट थप आक्रान्त हुदैछन् । अझ बिरगञ्ज र भैरहवाबाट कच्चा पदार्थ भित्र्याएर उद्योग सञ्चालन गर्न आफैमा ठूलो छ । 
गौरीफन्टा मुख्य नाका र दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह, महाकाली नदीमा ६ लेनको पुलका कुरा उद्योगी व्यापारीहरुका लागि आकाशको फल भएको छ । 
यस्तो अवस्थामा कसरी उद्योगधन्दा फष्टाउन सक्छन ? कसरी उद्योगमा बाह्यपूँजि भित्रिन सक्छ ? ठूला उद्योगधन्दा,कलकारखाना सञ्चालनमा नआई कसरी रोजगारीका अवसर सृजना हुन सक्छ ? रोजगारी सृजना नभएसम्म कसरी युवा पलायनलाई रोक्न सकिन्छ ? प्रतिदिन यहाँबाट भारत तथा खाडी मुलुक बाहिरिदै गरेका युवाहरुलाई रोक्न नसक्ने सरकारले कसरी भारत तथा अन्यत्र रहेका युवाजनशक्तिलाई फिर्ता ल्याउन सक्छ ? 
यसो भनिरहदा सरकारको आलोचना वा उसमाथिको अविश्वास प्रकट गरिरहेको छैन । चिन्ता त यो हो कि प्रदेश सरकारले जे कुरा गर्छु भनिरहेको छ, त्यो गरिरहेको छ कि छैन भन्ने हो ? भनाई र गराईमा तालमेल छ कि छैन ?  
मुख्यमन्त्री कार्यालयको काम कसले के टिप्पणी ग¥यो, त्यसका बिरुद्ध बिज्ञप्ति जारी गरेर बस्ने हो कि, प्रदेश नम्बर सातको विकास र समृद्धिका लागि गरिरहेका प्रयासका बारेमा जनतालाई विश्वस्त पार्ने हो ? 
झिना मसिना कुरामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई अलमलिने छुट छैन । र त्यस्ता कुरामा अलमलिनु पनि हुदैन ।