धनगढी, २४ साउन । प्रदेश नम्बर ७ मन्त्रिपरिषदको बुधवार बसेको बैठकले विभिन्न १० वटा महत्वपूर्ण विधेयकहरुको मस्यौदा तर्जुमा गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

                मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न मन्त्रालयहरुले प्रस्ताव गरेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले जानकारी दिए । 

                मन्त्रिपरिषद बैठकले जग्गा प्रशासन तथा नाप नक्सा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई प्रदेश राष्ट्रिय वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवम् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ ।

सोही मन्त्रालयलाई प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत भएको सामाजिक विकासमन्त्री सोडारीले जानकारी दिए ।

यसैगरी, नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) एवम् अन्य प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नका लागि पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले यो विधेयकको प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

यसैगरी, भौतिक विकास तथा पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहराले गरेको ठाडो प्रस्ताव अनुसार प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश जलस्रोत सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सार्वजनिक सडक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नका लागि भौतिक व्यवस्था तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

यस्तै, सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीको ठाडो प्रस्तावमा सामाजिक संघ संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय निर्णय गरिएको छ ।

यसैगरी मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको ठाडो प्रस्तावमा यस प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयबाट माग भइ आए बमोजिमका सङ्गठन संरचना हेरफेर र कर्मचारी दरबन्दीमा थपघट भइ प्रस्ताव आएकोमा सो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा सो मन्त्रालय अन्तर्गतका देहायका निकायहरु देहायको स्थानमा राख्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री सोडारीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रदेश सभा सचिवालयमा १४ वटा विधेयक दर्ता गराएको छ । जसमध्ये १० वटा पारित भएका छन् । पारित भएका विधेयकमध्ये आठ वटा प्रमाणिकरण भइ कानून बनेको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । पारित दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको प्रदेश सभा सचिवालय दर्ता फाँटका नायब सुब्बा भुरीप्रकाश जोशीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएका चार वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नम्बर ७, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थाथपन गर्न बनेको विधेयक २०७५ विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

यस्तै, मङ्गलवार प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको प्रदेश कर तथा गैरकर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको नायब सुब्बा जोशीले जानकारी दिए ।