पश्चिम टुडे, धनगढी ३१ साउन । 
धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने नदी र घाटहरु तर्दा अब कर तिर्नुपर्ने भएको छ । 
पुल नभएका ठाउँमा संचालन हुने डुङ्गामा घाट तरेवाफत उपमहानगरले शुल्क असुल्न थालेको हो । उपमहानगरको निर्णयले आफ्नै घरवरिपरिका खोलामा डुंगा तर्ने स्थानीयले अब उपमहानगरलाई कर तिर्नुपर्ने भएको छ । घाँस–दाउरा गर्न खहरे खोला तर्ने जनताबाट कर उठाउन उपमहानगरले ठेकेदारलाई जिम्मा दिएको छ । 
नगर क्षेत्रभित्र रहेका नदी घाटमा पुल नभएका ठाउँमा डुङ्गामा बसेर तरेवाफत २५ रुपैया कर तोकिएको छ । नगरको फूलबारी, उर्मालगायत आधा दर्जन बढी ठाउँमा स्थानीय नदी तथा खोलामा पुल नहुँदा वर्षायाममा डुङ्गाको सहारा लिनुपर्ने स्थानीयको बाध्यता छ । डुङ्गामा घाट तरेवाफत प्रतिव्यक्ति २५ रुपैया, प्रतिसाइकिलको १५, रुपैया, मोटरसाइकलको ३० रुपैया, चौपायाको १५ रुपैया र सामानको प्रतिबोरा १५ रुपैया कर लिने गरी ठेक्का दिएको उपमहानगरका आलेप अधिकृत लेखनाथ ओझाले जानकारी दिए । 
ओझाले एक खोला एक घाटको १२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का भएको बताए । स्थानीय सरकार आएपछि घरदैलोमै सरकारी सेवा पाइने र विकास हुने आशा बोकेका स्थानीय घाट तरेको समेत चर्को शुल्क तिर्नु परेपछि मारमा परेको धनगढी फूलबारीका स्थानीयबासिन्दा चेतन अधिकारीले बताए । 
स्थानीय तहहरुले सर्वसाधारण नागरिकमाथि विभिन्न शीर्षकमा कर थोपरेको उनको गुनासो छ । कुखुरा र अण्डामा पनि कर स्थानीय सरकारको निर्णयपछि यहाँका किसानले कुखुरा र अण्डामा पनि कर तिर्न थालेका छन् । 
हाटबजारमा तरकारी बिक्री गरेर गुजारा गर्नेदेखि व्यवसायीक रुपमा पशुपालन तथा तरकारी खेती गर्ने किसानले पनि अब चर्को कर तिर्नुपर्ने छ । टाउकोमा छाप्रो राखेर चाट र बदाम बेच्ने, ठेलामा आइक्रिम, तरकारी, फलफूल बेच्ने तथा माछा, कुखुरा आदि व्यवसायीक पशुपालन गर्नेहरुलाई पनि स्थानीय सरकारले करको दायरामा समेटेका छन् । 
धनगढी उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रतिगोटा कुखुरामा २० रुपैया र अण्डामा १ रुपैया कर लगाएको छ । यसबाहेक कुखुरा पालन व्यवसाय गरेवाफत वार्षिक ५ हजार रुपैयासम्म कर छुट्टै तिर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय तहले लागू गरेका छन् । 
‘कैलाली कुखुरामा आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुन थालेको छ । तर स्थानीय तहहरुले लगाएको चर्को करले यो व्यवसायमा लाग्नेहरु निरुत्साहित हुने देखिन्छ ।’ कुखुरापालक किसान जयदेव जोशीले भने । धनगढी उपमहानगरपालिकाले खसी, बाख्रा, सुँगुर र राँगाको व्यवसायीक कारोबारमा २ सय रुपैया तथा माछामा प्रतिकिलो २० रुपैया कर लगाएको छ । बोका, खसी, भेडा, बाख्रा, सुँगुर र राँगामा कर लगाइएसँगै संलग्न व्यवसायीहरु किसानबाट कर असुल्न थालेका छन् । भजनी नगरपालिकाले कुखुरापालन व्यवसाय गरेवाफतको वार्षिक ५ हजार रुपैया कर तोकेको छ । पशुको उपचार गर्न उपचार शुल्कबाहेक नाम दर्ता शुल्क भनेर १० रुपैया छुट्टै लिने गरिएको छ । 
चटपट बेच्नेबाट दैनिक २० असुल गोदावरी नगरपालिकाले चटपट र बदाम बेच्नेसंँग दैनिक २० रुपैया तथा आइसक्रिमको घुम्ती व्यापार गर्नेसँग दैनिक ३० रुपैया कर असुल्ने निर्णय गरेको छ । हाटबजारमा तरकारी बेचेवाफत किसानबाट मासिक ३ सय रुपैया र ठेलामा तरकारी बेचे दैनिक १५ रुपैया असुल्न थालिएको छ । मासिक ३ सय रुपैया कर लगाउँदा भएको थोरै बारीमा तरकारी लगाएर हाटबजारमा बेचेर गुजारा गर्ने आफूजस्तै अन्य किसान समस्यामा परेका गोदावारी श्रीपुरका किसान करन बोहराले गुनासो गरे । 
कृषि र पशुजन्य पदार्थमा जथाभावी कर बढाउँदा किसान मारमा परेका छन् भने मूल्य बढ्ने देखिन्छ । सीमाना छुट्याएको २ हजार भजनी नगरपालिकाले जग्गाको सीमाकंन गर्दा २ हजार र घरबाटो सिफारिसको ५ सय रुपैया कर निर्धारण गरेको छ । नगरबासीले काठको कच्ची घरको ५० रुपैया कर तिर्नुपर्ने छ । घरबाटो सिफारिश शुल्क ग्रामीण क्षेत्रमा १०५५ र राजमार्गमा २०७५ रुपैया तोकेको लम्की–चुहा नगरपालिकाले जनाएको छ । 
लम्कीले नागरिकता सिफारिसको १५५, नाता प्रमाणिकरणको २०५ र व्यक्तिगत घटना दर्ताको ५० रुपैया शुल्क निर्धारण गरेको छ । सेवाग्राहीले यसबाहेक फाराम शुल्कवाफत थप रकम तिर्ने गरेका छन् । धनगढी उपमहानगरले यस वर्षदेखि नाता प्रमाणिकरणको २१०, घरबाटो सिफारिसको १ हजार शुल्क लिन थालेको छ ।