श्वेतपत्रको बेवास्ता

SITENAME

गत चैत २६ गते ७ नम्बर प्रदेशको सदनमा श्वेतपत्र प्रस्तुत गरियो । श्वेतपत्रका बिषयमा बिभिन्न टिका टिप्पणी समेत भए । कसैले यो श्वेतपत्र ल्याउने बेला नभएको बताए । कसैले प्रदेश सरकारले श्वेतपत्र सुरुमै ल्याएका ले त्यसमा टेकेर काम गर्न सजिलो हुने दावी पनि गरे । जे भएपनि सरकारले ल्याएको श्वेतपत्रलाई आधार मानेर काम गर्दा सजिलो हुने अनुमान गरियो । तर अहिले यो श्वेतपत्रको बेवास्त भएको छ । श्वेतपत्रले देखाएको समस्या भन्दा सरकारका क्रियाकलापहरु अन्यत्रै मोडिएका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराद्धारा जारी गरिएको श्वेतपत्रले प्रदेश ७ को सरकार संग समस्या नै समस्या भएको देखाएको थियो । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको ७७ बुदे श्वेतपत्रमा प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक बस्तुस्थीतिको चित्रण गर्नुका साथै सम्भावनालाई समेत समेटिएको थियो । यो प्रदेशको मानव विकास सुचकांक सुन्य दशमलव ५४० रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख थियो । गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या ३३.५६ प्रतिशत रहेको , देशकै सबैभन्दा गरिवी उच्च रहेको बाजुरा जिल्ला पनि यसै प्रदेशमा रहेको , देशको कुल जनसंख्याका हिसावले प्रदेश छैठौं स्थानमा रहेको , आ.व. २०७३÷७४ मा कूल राजस्व संकलनको करिब १.१४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशले सार्वजनिक खर्च तर्फ भने कूल खर्चको ५.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखाएको थियो ।
यो हेर्दा प्रदेशले आफुले गर्ने खर्च बराबर पनि राजश्व संकलन गर्ने सक्ने अबस्था छैन । प्रदेश अन्तर्गतका ८८ वटा स्थानीय तहहरू मध्ये हालसम्म ३४ वटा स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकका शाखाहरू स्थापना भएका छन् । श्वेतपत्रमा उल्लेख भए अनुसार बाँकीमा पु¥याउन सकिएको थिएन । प्रदेशमा महिला साक्षरता ६७ प्रतिशत रहेको, तर १९.७ प्रतिशत महिलाहरूले मात्र एस.एल.सी. वा सो भन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा हासिल गरेको देखाएको थियो  । यसलाई चिन्ताजनक रुपमा लिनुपर्छ ।  यस प्रदेशमा मातृ मृत्यूदर र बाल मृत्यूदर उच्च रहेको स्वेत पत्रमा उल्लेख थियो  । खास गरेर यस प्रदेशका जनताहरूमा सिकलसेल एनेमिया, एच.आई.भि., कुपोषण जस्ता रोगहरू चुनौतीको रुपमा रहेको बताईएको थियो । यस प्रदेशमा समाजिक सुरक्षाको अबस्था निकै कमजोर रहेको स्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । सामाजिक कुरीतिको रुपमा रहेको बाल हिंसा, अपराधजन्य क्रियाकलापमा बाल सहभागिता, पारिवारिक हिंसा, विभिन्न प्रकोपको सिकार भएका बालबालिका, अनाथ बालबालिकाहरूको उचित व्यवस्थापन प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको कुरा स्वेत पत्रमा भनिएको थियो । सबै ठाउँमा विद्युत सेवा नपुगेको उल्लेख गरिएको थियो । बाजुरा जिल्ला सदरमुकाममा मोटरबाटो पुगेको भएपनि कालोपत्र गर्न नसकिएको कुरा श्वेतपत्रमा थियो । र हो पनि ।
यती धेरै कुराहरु समेटिएर ल्याईएको श्वेतपत्रको अहिले पूर्णतया बेवास्ता गरिएको छ । सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरु यसको आधारमा ल्याउनुपर्ने भएपनि भनसुन, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, कार्यकर्ता, भोटबैंकहरुलाई केन्द्रित गरेर ल्याईएका छन् । यस कारण पनि श्वेतपत्रले खासै अर्थ राखेको छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

चुनौतिको चाङमा सिंहदरवारहरु

संविधान त अधिकार सम्पन्न गाउँका सिंहदरवारहरुसँग एक वा दुई होईन समस्याको चाङ नै छ । कर्मचारी अभाव, भौतिक पूर्वाधार अभाव, कानुनी अभाव झेल्दै आएका

SITENAME

स्थानीय तहमा समन्वय अभाव

स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको डेढ वर्ष पुग्न लाग्यो । सुरुमा स्थानीय तह बुझ्नमै जनप्रतिनिधिहरुलाई समस्या थियो । बल्ल स्थानीय तह बुझेका जनप्रतिनिधिलाई

SITENAME

कृषि उपजको बजारीकरणमा ध्यान जाओस्

कैलाली धान उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र मानिन्छ । देशमै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने जिल्लामध्ये कैलाली पनि एक हो । तर धानको उत्पादकत्व वृद्धि र