श्वेतपत्रको बेवास्ता

SITENAME

गत चैत २६ गते ७ नम्बर प्रदेशको सदनमा श्वेतपत्र प्रस्तुत गरियो । श्वेतपत्रका बिषयमा बिभिन्न टिका टिप्पणी समेत भए । कसैले यो श्वेतपत्र ल्याउने बेला नभएको बताए । कसैले प्रदेश सरकारले श्वेतपत्र सुरुमै ल्याएका ले त्यसमा टेकेर काम गर्न सजिलो हुने दावी पनि गरे । जे भएपनि सरकारले ल्याएको श्वेतपत्रलाई आधार मानेर काम गर्दा सजिलो हुने अनुमान गरियो । तर अहिले यो श्वेतपत्रको बेवास्त भएको छ । श्वेतपत्रले देखाएको समस्या भन्दा सरकारका क्रियाकलापहरु अन्यत्रै मोडिएका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराद्धारा जारी गरिएको श्वेतपत्रले प्रदेश ७ को सरकार संग समस्या नै समस्या भएको देखाएको थियो । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको ७७ बुदे श्वेतपत्रमा प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक बस्तुस्थीतिको चित्रण गर्नुका साथै सम्भावनालाई समेत समेटिएको थियो । यो प्रदेशको मानव विकास सुचकांक सुन्य दशमलव ५४० रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख थियो । गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या ३३.५६ प्रतिशत रहेको , देशकै सबैभन्दा गरिवी उच्च रहेको बाजुरा जिल्ला पनि यसै प्रदेशमा रहेको , देशको कुल जनसंख्याका हिसावले प्रदेश छैठौं स्थानमा रहेको , आ.व. २०७३÷७४ मा कूल राजस्व संकलनको करिब १.१४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशले सार्वजनिक खर्च तर्फ भने कूल खर्चको ५.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखाएको थियो ।
यो हेर्दा प्रदेशले आफुले गर्ने खर्च बराबर पनि राजश्व संकलन गर्ने सक्ने अबस्था छैन । प्रदेश अन्तर्गतका ८८ वटा स्थानीय तहहरू मध्ये हालसम्म ३४ वटा स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकका शाखाहरू स्थापना भएका छन् । श्वेतपत्रमा उल्लेख भए अनुसार बाँकीमा पु¥याउन सकिएको थिएन । प्रदेशमा महिला साक्षरता ६७ प्रतिशत रहेको, तर १९.७ प्रतिशत महिलाहरूले मात्र एस.एल.सी. वा सो भन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा हासिल गरेको देखाएको थियो  । यसलाई चिन्ताजनक रुपमा लिनुपर्छ ।  यस प्रदेशमा मातृ मृत्यूदर र बाल मृत्यूदर उच्च रहेको स्वेत पत्रमा उल्लेख थियो  । खास गरेर यस प्रदेशका जनताहरूमा सिकलसेल एनेमिया, एच.आई.भि., कुपोषण जस्ता रोगहरू चुनौतीको रुपमा रहेको बताईएको थियो । यस प्रदेशमा समाजिक सुरक्षाको अबस्था निकै कमजोर रहेको स्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । सामाजिक कुरीतिको रुपमा रहेको बाल हिंसा, अपराधजन्य क्रियाकलापमा बाल सहभागिता, पारिवारिक हिंसा, विभिन्न प्रकोपको सिकार भएका बालबालिका, अनाथ बालबालिकाहरूको उचित व्यवस्थापन प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको कुरा स्वेत पत्रमा भनिएको थियो । सबै ठाउँमा विद्युत सेवा नपुगेको उल्लेख गरिएको थियो । बाजुरा जिल्ला सदरमुकाममा मोटरबाटो पुगेको भएपनि कालोपत्र गर्न नसकिएको कुरा श्वेतपत्रमा थियो । र हो पनि ।
यती धेरै कुराहरु समेटिएर ल्याईएको श्वेतपत्रको अहिले पूर्णतया बेवास्ता गरिएको छ । सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरु यसको आधारमा ल्याउनुपर्ने भएपनि भनसुन, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, कार्यकर्ता, भोटबैंकहरुलाई केन्द्रित गरेर ल्याईएका छन् । यस कारण पनि श्वेतपत्रले खासै अर्थ राखेको छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

स्वार्थ भन्दामाथि उठ्नुहोस्

नेपाल अहिले संघीयता आधारित राज्यव्यवस्थाको अभ्यासमा छ । केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाको अभ्यास हुँदै आएको नेपालमा संघीयताको अभ्यास हुँदै छ । तीन वटै

लागु औषधको कारोवार रोक

पश्चिम टुडे, धनगढी १ असोज ।  प्रदेश नम्बर ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी लागु औषधको भण्डारण थलो बनेको छ । धनगढी लागु औषधको ओसार पसार तथा बिक्री वितरण पनि

SITENAME

पानी निकासको उपाय खोजी देउ 

खल्ला जमिनमा बर्खाभरी पानी जम्ने कारणल कैलालीको बाढीग्रस्त भजनी नगरपालिकामा यसवर्ष करिब तीन हजार बिघा जमिनमा धान खेती हुन सकेको छैन । खल्ला जमिनमा