सचिवबिहीन प्रदेश ७ का मन्त्रालय

शुक्रबार भदौ २९, २०७५/ Friday 09-14-18
Paschim Today

धनगढी, भदौ २९ गते । संघीय सरकारले पर्याप्त कर्मचारी नखटाउदा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय सञ्चालनमा कठिनाई झेलिरहेको प्रदेश सरकार मन्त्रालयहरु सचिवहरु हँुदा दैनिक कामकाजमा समेत थप कठिनाई झेलिरहेको छ । 
मुख्यमन्त्री सहित सात वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेश नं. ७ का पाँच वटा मन्त्रालय सचिव बिहिन छन् । दुई सचिव कार्यक्रममा सहभागी हुन विदेश गएका छन् भने दुई जना सचिव कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाण्डौं गएका छन् । संघीयसरकारले एक मन्त्रालयमा त सचिव नै खटाएको छैन । 
भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयमा संघीय सरकारले सचिव नै खटाएको छैन । डेढ महिना अघि सचिव हरीहर अधिकारी सरुवा भएर गएपछि उनको ठाउमा संघीय सरकारले अर्को सचिव पठाएको छैन । भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयमा सहसचिव पनि छैनन । सचिव र सहसचिव नहुदा उपसचिव यज्ञराज जोशीले निमित्त सचिव भएर मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको पनि झण्डै डेढ महिना भयो । जोशी जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख समेत हुन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव राजेश्वर ज्ञवाली केही दिन अघि एक कार्यक्रममा सहभागी हुन चीन गएपछि उक्त मन्त्रालय पनि सचिव बिहिन छ ।  उनी धनगढी सरुवा भएर आउनुअघि नै चीनका लागि छानिएको बताईएको छ । उनीसंगै भर्खरै सरुवा भएर यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका उपसचिव बिसनसिंह थापा पनि चीन भ्रमणमा छन् । कार्यालयमा हाजिर भएलगत्तै थापा चीन जादा यातायातको लाईसेन्स दिने प्रकृया नै प्रभावित भएको छ । कार्यालय प्रमुख नभएका कारण गाडीको लाईसेन्सका लागि ट्रायल दिएकाहरुको नतिजा बाहिर आउन सकेको छैन ।
उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सुधिर कोईरालालाई संघीयसरकारले युरोप पठाएको छ । उनी फ्रान्स र ईटलीमा हुने वन तथा वातावरण सम्बन्धि कार्यक्रममा सहभागी हुन संघीयसरकारले पठाएर युरोप गएको बताईएको छ ।
भौतिक पूर्बाधार विकास मन्त्रालय पनि सचिव बिहिन छ । सचिव ईन्द्रदेव भट्ट केहीदिनदेखि काठमाण्डौंमा छन् । उनी संघीयसरकारको भौतिक पूर्बाधार तथा विकास मन्त्रालयले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुन काठमाण्डौं गएको स्रोतले बतायो ।
त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि सचिव बिहिन छ । सचिव गोगन बहादुर हमाल पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाण्डौं गएका हुन् । 
सचिव बिहिन रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा दुई दिनअघि मात्र शंकर अर्याल हाजिर भएका छन् । उनीपनि मन्त्रालयको कामले काठमाण्डौं थिए । मुख्य मन्त्री सहित सात वटा मन्त्रालयमध्ये ५ वटा सचिव बिहिन छ ।
प्रदेश नं.७ का प्रमुख सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले कर्मचारीको अभाव झेलिरहेको प्रदेश सरकार र मातहतका मन्त्रालयका नियमित काम सचिव बिहिन हुदा प्रभावित भईरहेको बताए ।
प्रमुख सचिव बिडारीका अनुसार अधिकांश सचिव संघीयसरकारको निमन्त्रणामा काठमाण्डौंको कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका हुन् । दुई जना सचिव संघीयसरकारको सिफारिसमा बिदेश गएका हुन् ।
४६ प्रतिशत कर्मचारी अभाव
प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिना बित्न लाग्दा अहिलेसम्म प्रदेश नं.७ मा संघीयसरकारले ४६ प्रतिशत कर्मचारी खटाएको छैन ।
संघीयसरकारले अहिलेसम्म मुस्किलले ५६ प्रतिशत कर्मचारी खटाएको छ । खटाएका सम्पूर्ण कर्मचारी पनि हाजिर भएका छैनन । प्रदेश नं.७ मा दुई हजार छ सय १३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा झण्डै आधा कर्मचारीलाई संघीयसरकारले खटाउन सकेको छैन ।
मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुको दैनिक कामकाज नै कर्मचारीको अभावमा प्रभावित भएको छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गतका महाशाखाहरु अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेका छन् । संघीयसरकारले महाशाखा प्रमुख नै खटाएको छैन । मन्त्रालयका लागि आवश्यक कर्मचारी नखटाउदा र मन्त्रालयका मातहतका कार्यालयहरु समेत बिभिन्न जटिलताका कारण स्थापना हुन सक्दा कतिपय कर्मचारीहरु जिम्मेवारी बिहिन भएका छन् । कतिपय मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीले साउन महिनायता तलव खान पाएका छैनन ।
प्रदेश नं. ७ का प्रमुख सचिव बिडारीले संघीयसरकारले आवश्यक कर्मचारी नखटाउदा मन्त्रालयका कामकाजहरु सञ्चालनमा कठिनाई भईरहेको बताए ।