पश्चिम टुडे, धनगढी २ असोज । 
अपराधका घटना नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरुले कडा आलोचना गरेका छन ।
आईबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै सांसदले सरकारको आलोचना गरेका हुन । उनीहरुले प्रदेशमा बलात्कारपछि हत्या, हिसा, जस्ता अपराधिक घटना बढी रहेपनि प्रदेश सरकार मुखदर्शक बनेको आरोप लगाएका छन । बलात्कार पछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षिय बालिका निर्मला पन्तका हत्यारालाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै सांसदले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन । 
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद रतन बहादुर थापाले प्रदेश सरकार जघन्य अपराधाका घटनामा गम्भीर नभएको भन्दै आलोचना गरे । उनले भने,‘अपराधि पत्ता लगाउनुको साटो प्रहरी प्रशासन नै बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनाका दोषीलाई बचाउन लागेको छ । उनले भन्दै प्रहरी प्रशासनको औचित्य माथि प्रश्न उठेको बताए । प्रंमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसले निर्मला हत्या प्रकरणमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आलोचना गरेको छ । सरकार बलात्कारीलाई पत्ता लगाउनुको साटो निर्दोषलाई दुख दिन लागेको आरोप कांग्रेस संसदहरुले लगाए । प्रहरी प्रमुखले नै पिडित निर्मलाका आमाबुबालाई न्याय दिलाउने आश्वासन वाडे पनि पिडित परिवारले न्याय पाउन नसकेको भन्दै काग्रेस सांसद गोविन्द बोहराले प्रदेश सरकारको आलोचना गरे । उनले भने,‘ प्रदेश सरकार घटनाको बिषयमा गम्भीर छैन । प्रदेश सरकार गैर जिम्मेवार रहेको आरोप बोहराले लगाए ।
आईतबारको प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरुले पहाडी जिल्लामा पहिलोले पु¥याएको क्षतिबार सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यस्तै, हुलाकी सडक हस्तान्तरण नहुदै भत्किन थालेको भन्दै संसद सुशीला बुढाथोकीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन । प्रदेश नम्बर ७ को सोमबारको प्रदेश सभा बैठकले ‘प्रदेश–७ को सहकारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनिता चौधरीले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन प्रस्ताब पेश गरेकी थिईन । गत सोमबार दर्ता भएको विधेयक शोमबार सामाजिक विकास समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो । यस अघि दफावार छलफल पछि पेश भएका प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ ले सोमबारको बैठकमा प्रबेश पाएको छैन । भदौं ५ गते बिशेष सुझाव समितिले सुझाव सहित बुझाएको प्रदेश सातको राजधानी र नामको बिषयले पनि हाल सम्म प्रदेश सभामा प्रबेश पाउन सकेको छैन । प्रदेश सभाको अर्काे बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ ।