कालो दिन भन्दै विरोध

बिहीबार असोज ४, २०७५/ Thursday 09-20-18
Paschim Today

धनगढी, ४ असोज । मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको अवसरमा सबैतिर हर्षका साथ संविधान दिवस मनाइँदा थरुहट÷थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति कैलालीले कालो दिन भन्दै विरोध जनाएको छ ।
    सङ्घर्ष समितिले ‘असोज तीन, कालो दिन’ भन्दै बुधवार विरोध जनाएको हो । धनगढीमा हर्षका साथ संविधान दिवस मनाइएको बेला समितिले भने विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरी संविधान संशोधनमार्फत थारु समुदायको अधिकार सम्बोधन गर्नु पर्ने दबाव दिएको छ । 
    नयाँ संविधान घोषणा हुनु पूर्व अधिकारको ग्यारेन्टी हुनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेको समितिले संविधान जारी पश्चात पनि विरोध जारी राखेको छ । विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सांसद् मालामति राना थारुले नयाँ संविधानमा अधिकार नसमेटिएकाले खुशी मनाउनु पर्ने दिनलाई बाध्य भएर कालो दिन भन्न बाध्य रहेको बताइन् ।  
    ‘मुलुकमा सरकार र संविधान भएको अहिलेसम्म महसुस हुन सकेको छैन’, उनले भनिन्–‘संविधान संशोधनमार्फत अधिकारको ग्यारेन्टी नभएसम्म हामी विरोध गरिरहनेछौं ।’ 
    थरुहट÷थारुवान सङ्घर्ष समितिले कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म तराईको भू–भागलाई समेटेर एक प्रदेश बनाउनु पर्ने, थरुहट÷थारुवान आन्दोलनले उत्थान गरेका मुद्दाहरु संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नु पर्ने माग राख्दै आएको छ । यसैगरी, थरुहट आन्दोलनको क्रममा टीकापुरमा घटेको घटनालाई राजनीतिक घटना बनाउनु पर्ने, सोही घटनामा संलग्नताको आरोपमा पक्राउ परेकाहरुलाई बीनासर्त रिहा गर्नु पर्ने माग राखिएको छ । 
    विश्वकै सर्वोत्कृष्ट भनिएको संविधान जनताको संविधान नरहेको चर्चा गर्दै सांसद् राना थारुले यो संविधानले ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ दिएको आरोप लगाइन् । 
    ‘मुलुकमा यदि जनताको संविधान भएको भए टीकापुर घटनाको निष्पक्ष छानबिन भइ अहिलेसम्म दोषीमाथि कारबाही भइसक्थ्यौ । किनभने, वास्तविक दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई रिहा गर्नु पर्ने माग हाम्रो पनि हो’, उनले अगाडि थपिन्–‘तर, छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्न दिइएको छैन ।’
    सांसद राना थारुले मुलुकमा बढ्दै गएको हत्या, हिंसा, बलात्कारको घटनाले संविधान नरहेको आभास भइरहेको उल्लेख गरिन् । ‘निर्मला पन्त हत्या घटनाको दोषीलाई सरकारले अझै पनि पत्ता लगाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।’, उनले भनिन् । सांसद राना थारुले प्रदेश सरकारले समेत पिछडिएको थारु समुदायलाई हेप्ने काम गर्दै आएको उल्लेख गरिन् । 
    संविधान घोषणा अगाडि भएको थरुहट÷थारुवान आन्दोलनको क्रममा टीकापुरमा हिंसात्मक झडप हुँदा आठ सुरक्षाकर्मी र एक बालक सहित नौ जनाको ज्यान समेत गएको थियो । टीकापुर घटना हुनु दुःखद् रहे पनि राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भएका जुनसुकै घटनालाई राजनीतिक घटना बनाइएको थरुहट÷थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका कार्यबाहक संयोजक कृष्णकुमार चौधरीले बताए । 
    ‘प्रचण्डले जनयुद्धको नाममा १७ हजार नेपालीको ज्यान लिएको घटना, केपी ओलीले घटाएको झापा काण्ड, शेरबहादुर देउवाले २०४६ मा घटाएको घटना राजनीतिक हुने, तर, थारु मुछिएको राजनीतिक घटनामात्रै किन राजनीतिक बन्न नसक्ने ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने–‘आज सत्तामा पुगेकाहरु हिजो मान्छेको ज्यान लिएको के हामीलाई थाहा छैन ? टीकापुर घटना राजनीतिक हो । यसलाई राजनीतिक घटनाकै रुपमा समाधान गर्नु पर्दछ ।’
    राज्यको हरेक निकायमा थारु समुदाय लगायत पिछडिएको जातजातिको समानुपातिक सहभागिता थारु समुदायले चाहेको चौधरीको भनाइ छ । संदियोदेखि उत्पीडनमा परेका समुदायको अधिकारलाई यो संविधानले सम्बोधन नगरेका कारण अपुरो रहेको उनले जिकिर गरे ।  
    ‘संविधान खारेज गर भनेर हामीले भनेका छैनौं । यो संविधानमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता धेरै कुरा राम्रा छन्’, चौधरीले अगाडि भने–‘संविधान अग्रगामी हुँदाहुँदै नून बीनाको तरकारी जस्तै रहेकाले संशोधन गरेर हाम्रो अधिकार सम्बोधन गर भन्नेमात्रै हाम्रो माग हो ।’