दीर्घराज उपाध्याय ।
प्रदेश नं.७ को नाम सुदूर पश्चिम प्रस्ताव गरिएको छ । र राजधानी गोदावरी । यसले सकारात्मक र नकारात्मक दुबै खालका प्रतिक्रिया बाहिर आएका छन् । प्रदेश नं.७ को नामाकंन र स्थायी राजधानी गर्न गठित बिशेष सुझाव समितिको प्रतिबेदन प्रदेश संसदमा सोमवार सभामुखले सार्वजनिक गरेका हुन् । समितिको यो प्रस्ताव संभवत केही दिनमै पारित पनि हुने छ । यो प्रतिबेदन तयार गर्दा कति तयारी गरियो ? यो प्रस्ताव संसदमा लैजानुभन्दा पहिले कति छलफल भयो ? को को संग छलफल भयो ? के आधारमा यो प्रस्ताव संसदमा लगियो ? सुझाव समितिले यसको जवाफ दिनुपर्नेछ । संसद भित्र । र संसद बाहिर ।

राजधानी गोदावरी राखेपनि धनगढी राखेपनि प्रदेश नं.७ भित्रै राखिने हो । स्थान गौण कुरा हो । तर स्थान चयन गर्नुभन्दा पहिले केही कुरामा ध्यान दिन आवश्यक थियो ।
पहिलो कुरा त राजधानी सामान्य खर्चमा बन्ने कुरा होईन । हामीसंग यतिधेरै बजेट छैन कि हिजो अस्थायी राजधानीका लागि धनगढीमा लगानी ग¥यौ । भोलि गोदावरी । पर्सी डडेल्धुरा । र अझ डडेल्धुरा भन्दा शक्तिशाली नेता कोही डोटीमा जन्मिए, उसले डोटी लैजाला । अझ त्यो भन्दा शक्तिशाली आए, महेन्द्रनगर बनाउला । यदि जनमत र जनभावना भन्दा शक्तिले राजधानी निर्धारण गर्ने हो भने यो प्रकृया अनन्तसम्म चलिरहने छ ।

यतिधेरै संरचना भएर धनगढीमा अहिले पनि राजधानी साघुरो भएको छ । संसदीय दलका कार्यालयहरु साघुरा कोठामा थन्किएका छन् । र भएका संरचना र बनि बनाउ ठाउ छोडेर किन अन्यत्र लगियो ? अघिल्लो सरकारका निर्णय उल्टाउनु नै थियो भने राजधानी दीपायल बनाउने सहास गर्नुपथ्र्यो । हो, त्यो उनीहरुको उदारता मानिन्थ्यो ।
निर्णय होईन, नियत महत्वपूर्ण हो । जंगल मासेर राजधानी बनाउने सोच आफैमा गलत हो । यो प्रस्ताव जसको दवाव र प्रभावमा पारेर संसदमा लगियो त्यसले अधिकार सम्पन्न भनिएको संसदको हैसियत र अवस्था पनि राम्रैसंग उजागर गरिदिएको छ । निर्णय गर्ने त बाहिर छन् । त्यहाँ भित्र रहेकाहरु ताली बजाउने जिम्मेवारी ईमान्दारीपूर्वक निर्बाह गरिरहेका छन् ।

उनीहरु त्यही वाफतको तलव भत्ता खाईरहेका छन् । त्यसरी खाएको तलवभत्ता पच्छ कि पच्दैन । त्यसले पोल्छ कि पोल्दैन ? त्यो त उनीहरु नै  जानुन । 
कुनै अमूक नेताको ईच्छा वा तजविजमा होईन, हाम्रो धरातलीय यथार्थ हेरिनु पथ्र्यो । बहुसंख्यक जनताको भावनाको सम्मान गरिनु पथ्र्यो ।
दीपायल सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम त रह्यो । तर उपेक्षित भईरह्यो ।  नाम मात्रको सदरमुकाम रह्यो । त्यहाँका बासिन्दाको यो मुख्य गुनासो थियो । वर्षौदेखि उपेक्षित दीपायललाई प्रदेशको राजधानी बनाउनु पथ्र्यो । 
धनगढी राजधानी नभएपनि केही फरक पर्दैन । फरक पर्ने थिएन । किनकी राजधानीलाई विकाससंग जोडेर हेरिएको छ । धनगढी राजधानी नभएपनि यहाँको विकास अव कसैले नचाहेपनि रोकिनेवाला छैन । 

राजधानी कुनै नेताको घर पायक बनाउने कि ? आमजनतालाई पायक पर्ने ठाउमा बनाउने ? नेतालाई खुशी पार्न बनाउने कि आम जनतालाई खुशी पार्न बनाउने ? महत्वपूर्ण सवाल यो हो । 
दुई लेनको सडकलाई चार लेनको बनाउन, सेती अञ्चल अस्पतालमा आईसियुको बेड थप गर्न बजेट र जागर दुबै नभएको प्रदेश सरकारले कहिले राजधानीका लागि नयाँ संरचना बनाउला ? र कहिले त्यो त्यसले मूर्त रुप लेला ?
लहड, भावना, दवाव र प्रभावमा परेर गरिने निर्णयले केही नेतालाई त खुशी बनाउला ? तर बहुसंख्यक जनतालाई भने चिढ्याउनेछ । 
मतदाताले अर्को पटक भोट माग्दा सोध्ने छन्, हामीले तपाईलाई फेरि किन भोट दिने ? किन जिताउने ? 
कुनै ठूला नेताको चाकरी गर्न, संसदमा मौनता साधेर बस्न वा हरेक गलत निर्णयमा साक्षी बस्न ? के का लागि तपाईलाई फेरि जिताउने ? जनताले यस्ता प्रश्नहरु पक्कै सोध्ने छन् । शीर उठाएर जनतालाई त्यसको जवाफ दिनसक्ने अवस्था भोलि रहन्छ कि रहदैन, हरेक सांसदले आत्म समीक्षा गर्न पर्छ ?

हिजो राज्यका नजरमा यो भूगोल टाढा थियो,त्यसैले अगाडि सुदूर जोडियो । र देशकै पश्चिममा हुनाले यसको पछाडि पश्चिम थपियो । यसरी यो प्रदेशको नाम सुदूर पश्चिम रहन गएको थियो ।
तर जुन कुराले उपेक्षित गरिएको वा भएको जनाउछ । संघियताका पक्षधरहरुलाई यही शब्द किन प्रिय भयो ? व्यवस्था बदलियो । शासक बदलिए । तर शासकको सोच भने बदलिएन छ । प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव त्यही सोचको उपज हो । किन उनीहरुको सोच हिजोका शासक भन्दा फरक हुन सकेन ? 
यसले के देखाउछ भने सडक वा प्रतिपक्षमा हुदा मात्र कोही काँग्रेस हुन्छ । कोही कम्युनिष्ट । सत्तामा पुगेपछि ती त शासक हुन्छन । मात्र शासक । शासक न त कम्युनिष्ट हुन्छ । न त काँग्रेस । उसको जनतासंगको व्यवहार पनि शासककै हुन्छ । उसको कार्यशैली,व्यवहार र सोच पनि शासक नै हुन्छ । अहिले भएको पनि त्यही हो ।

लेखराज भट्ट १० वर्ष युद्ध लडेर आएका हुन् ।  उनको तत्कालिन पार्टी नेकपा माओवादीले त अछामको रामारोशनलाई राजधानी बनाउने उहिले घोषणा गरेको थियो । उपेक्षित क्षेत्र र भूगोलका पक्षमा युद्ध छदा लडे । बोले । र पछाडि परेका, पारिएका,शोषित, उत्पिडित बर्ग समुदायको हकहीत, अधिकारका लागि जीवनकै परवाह गरेनन । तर सत्तामा पुगेपछि कति चाडो फेरिए । हो उनी जुन निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताबाट चुनिए,उनीहरुका हकमा उनले न्याय गरे ।
तर त्यसले समग्र क्षेत्रको भावनालाई आत्मसात गरेकी गरेन ? रामारोशन त बिर्सिए ।

भीम रावल नेकपाको प्रदेश नम्बर सातको ईञ्चार्ज हुन् । उनको ईच्छा र लेखराज भट्टको सहमती बिना न त प्रदेश सरकारले कुनै निर्णय गर्ने स्वतन्त्र हैसियत राख्छ । न त नेकपा सांसदहरु ती दुई ठूला नेताको निर्णयमा हस्तक्षेप वा असहमती दर्ज गर्न सक्ने ल्याकत राख्छन् । बिबेक बन्धकीमा राखेर फटके किनाराको साक्षी बनिरहनु उनीहरुको बाध्यता हो । त्यो बाध्यताबाट यदाकदा कसैले बिरोध गर्ने धृष्टता गरिहाले भने त्यो उनीहरुको राजनैतिक जीवनका लागि भयानक दुर्घटना हुन सक्छ । र सत्ता जाने सबै ढोकाहरु सदाका लागि बन्द हुन सक्छन । 

नाम सिफारिसका लागि गठित समितिका संयोजक र सदस्यहरु त निमित्त पात्र मात्र हुन् । उनीहरुको काँधमा बन्दुक राखेर दुई ठूला नेताले पडकाए । त्यो बन्दुकको धक्काको असरले ती निमित्त पात्रहरुको काँधपछि सम्म दुखाईरहने निश्चित छ । 
पार्टीको हाईकमाण्ड प्रति बफादार हुनु अन्यथा होईन । तर त्यसको अर्थ आफूलाई निर्बाचित गर्ने मतदाता प्रति ईमान्दार हुनुपर्ने दायित्व ती निमित्त पात्रहरु र संसदमा रहेका नेकपाका सांसदहरुले कति निर्वाह गरे ? यो अर्को प्रश्न हो ।
र मुख्यमन्त्री त बिचरा हुन् । पदले मुख्यमन्त्री त हुन् । तर उनले के निर्णय गर्ने ? के बोल्ने ? के नबोल्ने ? त्यसको निर्णय उनले होईन, माथिको आदेशमा निर्भर रहेको अव कसैबाट छिपेको छैन ।

दिपायल राजधानी नभए आन्दोलनको आँधी बेहरी सृजना गर्छौ भन्ने भट्ट मुख्यमन्त्री पद पाएपछि त्यसको पक्षमा बोलिएको सुनिएको छैन । सायद नेताहरुका लागि सत्ता नै सबैथोक हो । सत्ताले बोली नै बन्द गरिदिदो रहेछ । उनको मौनता यही दर्शाउछ ।
हिजो नेपाली काँग्रेसको सरकार र उसको सभापति शेर बहादुर देउवाले गरेका गल्ती सच्याएर अघि बढ्ने नाममा अर्को गल्ती गर्ने अधिकार यो प्रदेश सरकारलाई थिएन । र छैन । यसको हेक्का राख्नु पर्ने र प्रदेश सांसदहरु कति बिचरा भएका ? न बोल्छन । न बिद्रोह गर्छन । कहाँ गयो, हिजोको त्यो क्रान्तिकारिता ? 
र प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेस त झन महा बिचरा, न उसको आवाज सुनिन्छ । न त सत्ता पक्षले गर्ने गल्तीमा उसको असहमती बाहिर प्रकट हुन्छ । मैले त बिरोध गरेको थिए । तर मिडियाले लेखेन भनेर उल्टै गुनासो गर्ने मनोरोगबाट कहिले बाहिर आउलान ? प्रतिपक्षमा रहेका सांसदहरु ।

निर्मला पन्तको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर चुप बस्नु भयो ? आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट कम बिनियोजन गरिदा प्रदेश सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर बोल्नु भएन ? प्रदेशको राजधानी तोक्दा वा त्यसको नामाकरण गरिदा ठूला नेता रिसाउलान कि भनेर बोल्नु भएन ? निर्मला पन्तको ठाउमा तपाईहरुको छोरी वा नजिकका चेलीहरुमाथि यस्तो घट्ना हुदा पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर बोल्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन ? एक पटक सत्ता पक्षका हरेक सांसदले छातिमा हात राखेर सोच्नु आवश्यक छ ।

प्रतिपक्षका सांसदहरु, संख्या थोरै भएर । सत्ता पक्षका सांसदहरु धेरै संख्या भएर । आखिर सबै सांसदहरु बिचारा । फरक यत्ति हो, कोही सत्ता पक्षका छन् । कोही प्रतिपक्षमा ।
अझ सुदूर पश्चिमको नेता हुन खोज्ने तर एउटा कोटरी, ईलाका र जिल्ला भन्दा माथि उठ्न नसक्ने नेताहरुको सोच देख्दा ति नेताहरु पनि सोच र मानसिकताले बिचारा नै देखिए ।