राजधानीको स्थान चयनको अन्तर्य

SITENAME


दीर्घराज उपाध्याय ।
मैले त झुक्न पो भनेकी थिए । यी त लम्पसार नै परे ।
भारतकी तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व.ईन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाएको केही समयपछि मिडियालाई लिएर गरेको यो टिप्पणीको भारतमा अहिलेसम्म पनि चर्चा हुने गरेको छ ।
प्रदेश नं. ७ को राजधानीको नाम र स्थान चयनको प्रकृया जसरी बाहिर आयो । जसरी यसको सुझाव प्रतिवेदन बन्यो । जसरी यो संसदबाट पास भयो । 
संसद बाहिर रहेका ठूला नेताको प्रभाव, दवाव र तावेदारीमा जसरी नेकपाका शत प्रतिशत सांसदहरुले प्रदेश संसदबाट प्रदेशको नाम र राजधानीको स्थान ताली ठोकेर पारित गरे । त्यो पारित हुदा नेपथ्यमा बसेर हेरिरहेका ती ठूला नेताले मुसुमुसु हास्दै आफ्नै सांसदहरुलाई मनमनै भने होलान–मैले त झुक्न पो भनेको हु । यी त लम्पसार नै परे ।


आफू निर्वाचित क्षेत्र प्रति र त्यहाँका मतदाता प्रति न्याय गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधि दास हुन् । मालिकलाई खुशी पार्न कही मौन बसिदिएर, कही तालि ठोकेर त ‘यस म्यान’ भएर दास धर्म निर्वाह गर्न पारंगत भईसकेकाहरुबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ? प्रतिपक्षसंग हात्ति हुने, आफ्नै पार्टीका नेताहरुका अगाडि मुसा हुने प्रबृतिले प्रदेश सांसदको हैसियत, उनीहरुको बिबेक र स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्ने हैसियत कति रहेछ, छ्याङ्गै भएको छ ।
जसले जे भने पनि जे तर्क गरेपनि राजधानीको पहिलो हकदार दीपायल नै हो । वर्षौदेखि क्षेत्रीय सदरमुकाम भएर पनि ठगिएको दीपायलमाथि फेरि एक पटक अन्याय भएको छ । त्यहाँको जनताको बिरोध जायज छ । यद्दपि बिरोधको स्वरुप र नारा कस्ता भए ? आन्दोलनकारीले कतिलाई समेट्न सके ? किन त्यो आन्दोलनभित्र सबै अटेनन ? किन डोटीकै सबै दलका नेता कार्यकर्ताहरु त्यो आन्दोलनको हिस्सा बन्न सकेनन ? अछाम, बाजुरा, बझाङ किन चुप रह्यो । किन छेउकै डडेल्धुराले मौनता साध्यो ? यी विषयमा आन्दोलनकारीले कति समीक्षा ग¥यो ? त्यो बहसको विषय हुन सक्छ ।

त्यसपछि राजधानीको दोस्रो हकदार धनगढी हो । जहाँ अस्थायी राजधानी स्थापनाका क्रममा करोडौ रुपैया भन्दा बढि खर्च भईसकेको छ ।  राजधानीका लागि पर्याप्त पूर्बाधार यद्दपि धनगढीमा पनि छैनन ।
तेस्रो राजधानीको हकदार डडेल्धुरा हो । जो सात वटा पहाडी जिल्लाको पायक पर्ने ठाउ हो ।
तर यी तिनै वटै ठाउलाई चरम उपेक्षा गरेर गोदावरी राजधानी तोक्नु पर्ने आधार के हुन् ?
आफैले बसाएका सुुकुम्वासीलाई हरैयाको जग्गा बाट हटाएर अन्यत्र सार्नु । त्यो जग्गा बेचिनु । केवल संयोग मात्र होईन । कसले बसाएको हो ? कसले हटायो ? यो कोट्याईरहनु पर्दैन । जग जाहेर छ ।
अहिले आएर ती सुकुम्वासीलाई हटाउनुको अन्तर्य पनि स्पष्ट भएको छ ।
अत्तरीयामा धेरैका घर ५ धुरमा बनेका छन् । कसैका १० धुरमा । एक कठ्ठामा मुस्किलले धेरैका घर बनेका छन् । न उनीहरुलाई त्यो घर बेच्न सक्ने अवस्था छ । न थप्न सक्ने ।
राजधानी तय भएसंगै रातारात अत्तरीया क्षेत्रको जग्गाको मूल्य आकाशिएको छ । जव राजधानीको निर्माण शुरु हुनेछ । तव जग्गाको मूल्य छोई नसक्ने हुनेछ । त्यसको फाईदा मुठ्ठिभर केही व्यक्तिलाई हुनेछ । जसको अत्तरीया क्षेत्रमा बिगाहाका बिगाहा जमीन छ । बिगाहाका बिगाहा जग्गा हुने कति जना छन् ? को को छन् ? त्यो अत्तरीया क्षेत्रका बासिन्दालाई मात्र थाह छैन । यस प्रदेशकै सचेत धेरै व्यक्तिलाई थाह छ ।

जंगल मासेर कंक्रिटको राजधानी बनाउने कुरा न जायज मान्न सकिन्छ । न त तर्कसंगत नै । 
सुझाव प्रतिवेदन कोठामा बसेर केही व्यक्तिको ईशारामा बनाईएको हो भन्ने अनुमान गर्न यस कारण पनि हुदैन कि, राजधानीका लागि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको तेघरीको सैनिक व्यारेकको पश्चिम पट्टिको जंगल २ नम्बर वडामा पर्छ । जवकी प्रतिवेदनमा त्यो ठाउलाई वडा नम्बर ४ मा पर्ने लेखिएको छ ।
र प्रतिवेदनमा दीपायलमा रहेका क्षेत्रीय स्तरका सरकारी कार्यालयहरु दीपायलमै राख्ने सुझाव दिएको छ ।
सुझाव समितिलाई यति पनि हेक्का छैन,उनीहरुले यो देशको संबिधान पढेका नै रहेनछन । 
दीपायल रहेको नेपाली सेनाको पृतना तेघरी सार्ने प्रकृया शुरु भईसकेको छ । प्रहरीको क्षेत्रीय कार्यालय दीपायलमा नाम मात्रको छ । काम काजका हिसावले पहिले देखि नै धनगढीबाट सञ्चालनमा छ । र त्यो कार्यालय पनि पूर्ण रुपमा धनगढीमा सारिदैछ ।
अव केही समयभित्र उच्च अदालत पनि दीपायलबाट सारिनेछ । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ५ मा प्रदेशको राजधानी जहाँ हुन्छ, त्यही उच्च अदालत रहने स्पष्टसंग लेखिएको छ ।

जनतालाई झुक्याउन र भ्रममा पार्न सुझाव समितिले दीपायलमा रहेका हाल सञ्चालनमा रहेका क्षेत्रीय स्तरका कार्यालय त्यही राख्न सुझाव दिएका छ । र प्रदेश राजधानी गोदावरी बनाउने कुरामा हस्ताक्षर गरेका डोटीबाटै निर्बाचित कतिपय प्रदेश सांसदहरुले अझै पनि त्यही असंभव कुरा देखाएर जनताको विश्वास कायम राख्ने असफल प्रयत्न गरिरहेका छन् । 
ती सांसदहरुलाई पनि यो कुराको राम्रैसंग जानकारी छ । र जानकारी छैन भने ती सांसद रहिरहन योग्य छैनन । सुरक्षाका दृष्टिकोणले जहाँ प्रदेश राजधानी हुन्छ । त्यही सेनाको पृतना हुन्छ । त्यही प्रहरीको क्षेत्रीय कार्यालय हुन्छ । सशस्त्र प्रहरीको क्षेत्रीय कार्यालय त त्यही हुने नै भयो । किनकी पहिले देखि नै सशस्त्रको बाहिनी अत्तरीयामा छ । त्यही उच्च अदालत हुन्छ । र मन्त्रालयहरु त त्यहाँ हुने नै भए ।

अव फेरि प्रदेश सांसदले यसो भनेर अर्को झुट नबोलुन–हामीले केही मन्त्रालय डोटी राख्ने कोशिस गरिरहेका छौ ।
धनगढीका बासिन्दाले प्रदेश राजधानी गोदावरी राखेकोमा स्थानलाई लिएर बिरोध गर्नु हुदैन । किनकी ढिलो चाँडो गोदावरी र धनगढी एउटै महानगरपालिका बन्ने छ । र दूरीका हिसावले पनि २० किमी टाढा मात्र छ । अवको चार वर्षमा नबने नौ वर्षभित्र बन्ने त निश्चित छ । 
र गोदावरीमा राजधानीका लागि पर्याप्त संरचना बन्न कम्तिमा १० वर्ष लाग्नेछ । जति सजिलो ढंगले बन क्षेत्रमा राजधानी राख्ने निर्णय गरिएको छ । यो निर्णयलाई वन मन्त्रालयले आँखा चिम्लेर सहीछाप गर्ने छैन । निजगढमा रुख काट्ने विषयमा सरकारका पर्यटन मन्त्री र सोही पार्टीका वनमन्त्रीका बीचमा भईरहेको रस्साकसी हेरे पुग्छ । त्यो क्षेत्रमा भएका वस्तु कसैलाई बुट्यान लागेपनि । कसैलाई रुख लागेपनि । बन क्षेत्र मासेर राजधानी बनाउने निर्णय कुनै पनि तर्कले पनि जायज पुष्टि गर्न सकिदैन ।
निर्णय भन्दा पनि नियत महत्वपूर्ण हो । राजधानी बनाउन वन क्षेत्र मास्नु पर्ने कारण के हो ? यसको उद्देश्य र अन्तर्य के हो ? जुन नियतका साथ राजधानी त्यहाँ राख्ने निर्णय गरियो । त्यो केही व्यक्तिको स्वार्थबाट प्रेरित भएर गरिएको कुरा जगजाहेर छ । यद्दपि पार्टीका अन्धभक्तहरुले त्यसलाई महान निर्णय मानेर वकालत गर्नु, अन्ध समर्थन र तावेदारी गर्नु अस्वाभाविक होईन ।
आफ्ना नेताले दिनलाई रात भनेपनि, हो कमरेड रात नै हो भनेर चाकरी गर्नेहरुबाट के अपेक्षा गर्नु ?

सत्तामा पुगेपछि सबै शेर बहादुर नै भए । कोही कम भएनन । हिजो अरुलाई जिल्लामुखी भयो भनेर सत्तो सराप गर्नेहरु आफू भने ईलाकामुखी भए । यही हो, राजनीतिको सबैभन्दा कुरुप पक्ष ।
भगवानको बिरोध गर्नेहरुले आफैलाई भगवान भएको घोषणा गर्नुभन्दा उदेक लाग्दो अरु के हुन सक्छ ? यही हाम्रो दुर्भाग्य हो । 
गोदावरी क्षेत्रका जनताले यो निर्णयको स्वागत गर्नु स्वाभाविक नै हो । 
गाईको व्यवस्थापन गर्न नसेकका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीचमा ईरिक्सा व्यवस्थापनको मुद्दा अझ पेचिलो बनेको छ । राजधानी र मन्त्रीका सवारी र सवारी साधनहरुको चाप थेग्न कम्ति हम्मे हुने छैन । त्यसको हेक्का भने कसैले राखेको पाईदैन ।
आन्दोलनको तुक छैन 

राजधानी तोकेको विषयलाई लिएर भईरहेका आन्दोलनको औचित्य छैन । यसो भन्दा आन्दोलन गर्नेहरुको चित्त दुख्न सक्छ । तर सत्य त यही हो । यी आन्दोलनको कुनै अर्थ छैन । र यी आन्दोलनबाट केही उपलब्धी हात पर्नेवाला पनि छैन । प्रदेश सांसदले काँग्रेस र राजपालाई बाहिर राखेर गरेको यो निर्णय उल्ट्याउन त्यो भन्दा बहुमत चाहिन्छ । जो अवको चार वर्षमा संभव छैन । त्यसैले यो निर्णय उल्टिनेवाला छैन । जुन निर्णय उल्टिने अवस्था नै छैन, त्यही विषयलाई लिएर आन्दोलन गर्दा दशैं र तिहारको मुखमा सर्वसाधारण सास्ती मात्र खेपिरहेका छन् ।
विद्यालयको पढाई प्रभावित भईरहेको छ । सर्वसाधारण गन्तव्यतर्फ जान पाईरहेका छैनन । आन्दोलन गर्नै परे शालिन र सभ्य आन्दोलन गर्नुपर्छ । ताकि यो मुद्दामा सबैको समर्थन जुटाउन सकियोस । 
चार वर्षपछि हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनमा जनताप्रति न्याय गर्न नसक्ने, चुनावताका गरेका बाचा पुरा गर्न असमर्थ हुने, आफ्नै भूगोल र क्षेत्र उपेक्षित वा पाखा लगाईदा मौनता साधेर बसेका र हरेक निर्णयमा फट्के किनाराका साक्षी भईरहेका सांसद र मन्त्रीहरुलाई जनताले बिवेकको मत प्रयोग गर्दा तह लगाउनुपर्छ । यो बाहेक अरु केही बिकल्प यतिबेला जनतासंग छैन ।


 

प्रतिकृया दिनुहोस

नेतृत्व एकजुट भएमात्रै थारु समुदायलाई न्याय 

विनय वैद्य । नेपालको तराई भु–भागमा लगायत विभिन्न पहाडि क्षेत्रमा समेत लामो समय वसोवास र मिहिनेत गर्दै आएका थारु समुदायको इतिहास र गौरव छुट्टै छ ।

SITENAME

खुशी

प्रकृती भुवन | मानिस जिवन भर जिउन नजानेरै जिउँछ । जिवनभर सुखी र खुशी कसरी हुने भन्ने ध्याउन्न मै कस्तुरी मृग झैं भौतारी रहन्छ । कोही समय रहदैं कस्तुरी

SITENAME

प्रदेशको राजधानी र नामाकरण : अपरिपक्व प्रस्ताव

दीर्घराज उपाध्याय । प्रदेश नं.७ को नाम सुदूर पश्चिम प्रस्ताव गरिएको छ । र राजधानी गोदावरी । यसले सकारात्मक र नकारात्मक दुबै खालका प्रतिक्रिया बाहिर