नेपाल अहिले संघीयता आधारित राज्यव्यवस्थाको अभ्यासमा छ । केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाको अभ्यास हुँदै आएको नेपालमा संघीयताको अभ्यास हुँदै छ । तीन वटै तहका सरकारका लागि यो सिकाईको विषय बनेको छ । यसले सिंहदरवारमा केन्द्रित अधिकारको हदैसम्म विकेन्द्रिकृत हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ । अब प्रदेश सभाका प्रतिनिधिहरुले आवश्यक नीति नियम तथा कार्यविधिहरु बनाउने छन् । यस प्रदेशका प्रतिनिधिहरुले अब यहाँको आवश्यकतामा केन्द्रित भएर योजना बनाउनु पर्ने छ । यस प्रदेशको विकास नहुनुका पछाडि केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था, केन्द्रिय शासनसत्ता, केन्द्रीय नेतृत्व वा विभेदकारी नीति जेजस्ताका कुरालाई दोष दिने गरिन्थ्यो अब ती सबै अधिकार प्रदेशसभासम्म पुगेका छन् ।
अब कसैलाई दोष लगाएर पन्छिने अवस्था पनि छैन । आफ्नो प्रदेशको सम्वृद्धि गर्ने नगर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सभाको काँधमा आईपुगेको छ । यस क्षेत्रको विकास नहुनुको कारण पहिल्याउनु आवश्यक रहेको छ । यदि प्रदेश सभाका सदस्य र सरकारले सुझबुझपूर्ण नीति अपनाएन भने फेरी साविकको सुदूरपश्चिम अर्थात् सुदूरपश्चिम प्रदेश अभाव नै अभावको प्रदेशको उपमा पाउन सक्ने डर पनि त्यत्तिकै रहेको छ । 
प्रदेश सरकारले प्रदेश तहमा आवश्यक पर्ने नियम कानुनहरु बनाउन थालेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि लैजानुपर्ने छ । संघीयता सफल हुने नहुने उनीहरुको नीति निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमतामा भर पर्ने छ । अहिले सांसदहरु व्यक्तिगत र दलिय स्वार्थबाट माथि उठ्न सकेन भने संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि दुर्भाग्य हुन सक्छ । अहिले प्रदेश सभामा रहेका प्रतिनिधिहरुका लागि यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि हो । यो जिम्मेवारीलाई अवसरका रुपमा लिएर सबै स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्नु पर्छ । प्रदेशसभामा सहभागी दल र प्रदेशसभा सदस्यहरुले दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने छ । 
 प्रदेश सरकारले योजनावद्ध रुपमा यहाँको सबै सम्भावनाको बाटोलाई पहिल्याउँदै अगाडि बढ्ने हो भने समृद्धि खोज्न धेरै टाढा पुग्नु पर्दैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको छ । सेती, महाकाली र कर्णालीलगायतका अन्य नदी तथा खोलाहरु यस प्रदेशमा रहेका छन् । बहुचर्चित पश्चिम सेती, पञ्चेश्वरलगायतका जलविद्युत आयोजनाहरु यसै प्रदेशमा छन् । खप्तड, अपी, साईपाललगायतका हिमालहरु यसै प्रदेशमा पर्दछन् । निकै सम्भावना बोकेको यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि सबै तहका सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वहरुले साझा संकल्प लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यो अवसरमा हामी निहीत स्वार्थको वरिपरि मात्रै रुमल्लीयौँ भने त्यो दुर्भाग्यमात्रै हुने छ ।