धनगढी, २३ असोज । प्रदेश सरकारले समन्वय नगर्दा नीतिगत अड्चन खेप्नु परिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय सरकार प्रमुखले बताएका छन् ।

                संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कतिपय कुरामा दुवै सरकारले एक आपसमा समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने भए पनि प्रदेश सरकार एकलौटी रुपमा अगाडि बढेको उनीहरुले गुनासो गरे । प्रदेश सरकारले समन्वय नगर्दा स्थानीय सरकारलाई समस्या भएको बताएका छन् । प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर अगाडि नबढेमा विकासमा समेत बाधा पुग्ने स्थानीय सरकार प्रमुखको बुझाइ छ ।

 

                जनताको समस्या बढी बुझेको र योजना छनोट गरेको स्थानीय सरकारसंग सरसल्लाह गरेर प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नु पर्ने डोटीको शिखर नगरपालिकाका प्रमुख सीताराम जोशीले बताए । 

                ‘अहिलेम्म प्रदेश सरकार एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढेको महसुस भएको छ’, नगर प्रमुख जोशीले भने–‘हामीलाई न केन्द्र सरकारसंग समन्वय गर्न दिइयो न त प्रदेश सरकारले आफै समस्यासंग जुध्न सकेको छ । यसले काम गर्न स्थानीय सरकारलाई नै समस्या भयो ।’ योजनाका बजेटहरु प्रदेश सरकारले बीचमा समातेर बसेको जस्तोमात्रै देखिएको जोशीले गुनासो गरे ।  

                प्रदेश र स्थानीय सरकारको केहि साझा अधिकार रहने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । भौतिक विकास, मानवीय विकास लगायतमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच साझा अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै बैतडीको सुनर्या गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर बिष्टले प्रदेश सरकारले धेरै जसो कानून नबनाउँदा स्थानीय सरकार समस्यामा परेको बताए । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको झन्डै डेढ वर्ष पुग्न लागे पनि कानून बन्न नसक्दा विकास निर्माणको काम गर्नमा नीतिगत अडचन रहेको उनको भनाइ थियो ।

 

                ‘हामीले प्रदेश सरकारसंग नबाझिने गरी कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ’, अध्यक्ष बिष्टले भने–‘तर, प्रदेश सरकारले नै कानून नबनाएका कारण हामीले पनि कतिपय कानून बनाउन सकेका छैनौं । जसको असर विकास निर्माणमा परिरहेको छ ।’

                शिक्षा सम्बन्धी ऐन कस्तो बनाउने भनेर स्थानीय सरकार प्रमुख अझै पनि अन्यौलमा छन् । दरबन्दी, राहत, निजी लगायत गरी चार प्रकारको शिक्षकले काम गरिरहेको अवस्थामा कानून नहुँदा ति शिक्षकहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा निकै अन्यौलता रहेको स्थानीय सरकार प्रमुखले जनाए ।

                प्रदेश सरकारले शिक्षा सम्बन्धी ऐन नबनाएकाले शिक्षा ऐनबारे आफूहरु अन्यौलमा रहेको डडेल्धुरास्थित अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख विपिन ओझाले बताए । दुवै सरकारको अधिकार क्षेत्र संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भए पनि पर्याप्त समन्वय नहुँदा बजेट कार्यान्वन दोहोरो हुने समस्या समेत रहेको उनले जनाए ।

 

                ‘हामी सबैले नौलो संरचनाको अभ्यास गरिरहेकाले नीतिगतदेखि विकास निर्माणको सवालमा अन्यौलताहरु छन्’, उनले भने–‘यद्यपि, कतिपय कुरा संविधानमै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।’

                प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विकास निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव कायम, सांस्कृतिक परम्परा लगायतका विषयमा समन्वय हुन आवश्यक रहेको स्थानीय सरकार प्रमुखहरुको बुझाइ छ । दुवै सरकारबीच आपसी तालमेल नभएमा योजना दोहोरिने, कानून बाझिन सक्ने जस्ता समस्या आइपर्ने बताएका छन् । विकास निर्माणको सवालमा समन्वय नहुँदा कसको अधिकार क्षेत्र कहाँसम्म ? भन्ने सवालमा अन्यौलता रहेको उनीहरुले स्पष्ट पारे ।

 

                समन्वयको कार्य वामे सरे पनि जुन गतिमा हुनु पर्ने, त्यो नभएको बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले बताए । ‘अहिले समन्वय पटक्कै नभएको भन्न मिल्दैन । वामे सर्दै गएको छ’, उनले भने–‘तर, जुन गतिमा हुनु पर्ने हो, त्यति भएको देखिदैन ।’

                प्रदेश सरकारले कानून बनाउन नसक्दा एक वर्षसम्म नमूना कानूनले गुजारा चलाएको अध्यक्ष रोकायाको भनाइ थियो । उनले अगाडि थपे–‘कतिपय कानून प्रदेश सरकारले बनाइ सकेपछि त्यसमा नबाझिने गरी हामीले आफ्नो कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकार हामीभन्दा पछि गठन भएकाले उसले आवश्यक कानून बनाउन नसक्दा हामीलाई समस्या भएको हो ।’

                प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसंग पर्याप्त समन्वय नगर्दा विकास निर्माण, नीति ऐन निर्माणमा जटिलता आएको डडेल्धुरास्थित परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर साउँदले जनाए । 

 

                ‘तर, यसलाई प्रदेश सरकारको कमजोरी भनि हाल्न मिल्दैन’, उनले भने–‘केहि समस्या छन् । विस्तारै समाधान हुँदै जाने मैले विश्वास गरेको छु ।’

                प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले विकासको काम नरोकिन र अनियमितता हुन नदिनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए । उनले दुवै सरकारले साझा अधिकारमा रहेर साझा कानून बनाउनु पर्ने भन्दै अगाडि थपे–‘जनताको सुरक्षा र विकासको निम्ती समन्वय जरुरी छ ।’

                यसैबीच, प्रदेश सम्बन्वय परिषद्को प्रथम बैठक सोमवार धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले कानून निर्माण, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने लगायतको घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

 

                बैठकमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहित प्रदेश सरकारकामन्त्रीहरु, मन्त्रालयका सचिवहरु, ८८ वटा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, नौ वटै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक तथा उपसंयोजक लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

                बैठकमा राज्य शक्तिको स्रोत, प्रयोग र पालना तथा कानून निर्माण÷कार्यान्वयन, प्राकृतिक तथा वित्तिय स्रोत बाँडफाँड र समन्वय र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयबारे समूहगत छलफल गरी निचोड निकालिएको थियो ।