धनगढी, २७ असोज । प्रदेश सरकारको मातहतमा आएको कतिपय कार्यालयमा कार्यरत निजामति कर्मचारी दसैं आए पनि तलब पाउन सकेका छैनन । तलब पाउन नसक्दा उनीहरु निराश भएका छन् । 
    चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनादेखि तलब, भत्ता पाउन नसक्दा उनीहरुमा निराशा छाएको हो । मुलुकभरी दसैंको चहल पहलले छोएको बेला प्रदेश सरकारको मातहतमा आएको केहि कार्यालयका कर्मचारी भने साउनदेखिको तलबको प्रतिक्षामै छन् । 

    चाडपर्वको बेला पनि तलब नपाउँदा समस्या भएको डिभिजन वन कार्यालय कैलालीमा कार्यरत रेञ्जर रामऔतार चौधरीले बताए । ‘तलब नपाउँदा चाडपर्वको मेलापात गर्न सकिएको छैन’, उनले भने–‘चालू आर्थिक वर्षदेखि हालसम्मको तलब पाउन नसक्दा साह्रै समस्या भएको छ ।’ फूलपातीभन्दा अगाडि नै तलब पाइने आश्वसन आएकाले झिनो आशा रहेको चौधरीले बताए । 

    प्रदेश सरकार गठन पश्चात जिल्ला र क्षेत्रमा रहेका कतिपय कार्यालयहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा आएका छन् । केहि कार्यालयलाई खारेज गरी स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको मातहतमा आएका कार्यालयहरुले बजेट र बजेटको अख्तियारी पाउन नसकेका कारण तलब खान नपाएका हुन । 
    बजेट र अख्तियारी पाइसकेका कार्यालयका कर्मचारीले तलब पाए पनि डिभिजन वन कार्यालय, वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, श्रम कार्यालय लगायतको कार्यालयका कर्मचारीले तलब पाउन नसकेको जनाइएको छ । 

    सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट बजेट र त्यसको अख्तियारी नपाएपछि दसैंमा पनि कर्मचारीहरु तलबबिहीन बन्नु परेको हो । यसैगरी अधिकाङ्श कार्यालयमा करारमा कार्यरत कर्मचारीले पनि तलब खान नपाएको जनाइएको छ । 
    तलब पाउन नसक्दा कर्मचारीहरु समस्यामा रहेको नेपाल निजामति कर्मचारी यूनियन (संघ) कैलालीका अध्यक्ष खेमराज जोशीले बताए । ‘कतिपय कर्मचारी उधारोमा खाने र काम गर्ने गरेका छन्’, उनले अगाडि थपे–‘तलब पाउन नसक्दा उनीहरु झनै विचल्लीमा परेका छन् ।’

    घटस्थापनाभन्दा १५ दिन अगाडिदेखि नै निजामति कर्मचारीले दसैंको पेश्की पनि पाउने गरेका छन् । तर, यसवर्ष केहि कार्यालयका कर्मचारीले पेश्की त के, तीन महिनादेखि तलबै पाउन सकेका छैनन् । 
    खारेज भइसकेको साविकको जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको पीडा झनै कहाली लाग्दो बनेको छ । अहिलेसम्म उनीहरुको व्यवस्थापनकै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । विभागले सरुवा भएर जाने कार्यालयबाटै चालू आर्थिक वर्षको तलब, भत्ता खाने भनेर परिपत्र गरेको छ । तर, सरुवा नपाउँदा उक्त कार्यालयका कर्मचारी आफै अन्यौलमा छन् । 

    भाडाको घरमा रहेको तत्कालिन जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयको चालू आर्थिक वर्षदेखिको भाडा समेत तीर्न बाँकी रहेको छ । 
    खारेज भएका कार्यालयका कर्मचारीको समयमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा झनै समस्या रहेको एक कर्मचारी (नाम उल्लेख नगर्ने सहमति) बताउँछन् । ‘साविकको जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई न अहिले जिम्मेवारी छ, न त तलब’, उनले अगाडि थपे–‘खै, दसैंमा त तलब पाइला भन्ने आश पनि छैन अब ।’
    सरकारी कार्यालय अब दुई दिनसम्ममात्रै खुल्नेछ । असोज ३० गतेदेखि दसैंको सार्वजनिक विदा रहेको छ । कार्यालय खुल्ने समय पनि दुई दिनमात्रै रहेकाले बजेट र अख्तियारी नपाएका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले तलब पाउन मुश्किल रहेको यूनियनका अध्यक्ष जोशीको बुझाइ छ । 

    ‘तलब नपाएका कर्मचारीले यो दसैंमा तलब पाउने सम्भावना अब कमै छ’, उनले भने–‘फूलपाती अगाडि कार्यालयले अख्तियारी पाए पनि कोलेनिकाबाट रकम निकासा गर्न समय लाग्न सक्छ ।’ सम्भवतः अब दसैंपछिमात्रै कर्मचारीले तलब पाउन सक्ने जोशीको भनाइ थियो । 
    सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकारको प्रत्यायोजन गर्ने क्रममा भएको ढिलाइले केहि कार्यालयका कर्मचारीले तलब पाउन ढिलाइ भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका एक सदस्यको बुझाइ छ । केहि दिन अगाडि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले कर्मचारीले तलब नपाउनुमा प्रदेश सरकारको कुनै दोष नरहेको दावी गरे । 

    ‘सङ्घीय सरकारले अधिकारको प्रत्यायोजन गर्ने क्रममा ढिलाइ भएको छ’, उनले भने–‘यसमा प्रदेश सरकारको कुनै दोष छैन । यदि, दोष छ भने सङ्घीय सरकारको हुन सक्छ ।’