धनगढी, २८ कार्तिक । 
स्थानीय विवाद निरूपण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहका वडामा आवश्यकता अनुसार मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था भए पनि बैतडीका स्थानीय तहमा मेलमिलाप  केन्द्र स्थापना भएका छैनन ।
वडाहरुमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना नहुँदा सानो तिनो झैझगडाका मुद्दाहरुलाई पनि प्रहरी कार्यालय तिरै दर्ता गराउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । वडा हरुमा मेलमिलाप  केन्द्र स्थापना नहुँदा नागरिकहरुले स्थानीय तहको न्यायिक समिति समक्षनै मुद्दाहरु दर्ता गराउनु पर्ने बाध्यता रहेको शिवनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम न्यायिक समिति संयोजक कुस्मा चन्दले बताइन् । 
स्थानीय तहहरुमा उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकाले मेलमिलाप  केन्द्र  स्थापना हुन नसकेको दोगडा केदार गाउँपालिका वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीले बताए ।  न्यायिक समितिको मातहतमा रहेर मेलमिलाप केन्द्रस्थापना हुने भएकाले न्याकिक समितिमा नै न्यायिक सल्लाहकार नहुँदा अन्यौलता छाएकाले मेलमिलाप  केन्द्र स्थापनामा ढिलाइ भएको  पाटन नगरपालिकाका नगरप्रमुख केशव बहादुर चन्दले बताए । 
बैतडीका कुल १० स्थानीय तहका ८४ वडा कार्यालयमध्ये कुनै पनि वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरिएका छैनन् । स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा मुद्दाको चाप कम गर्न र स–साना विवाद वडा स्तरमा नै निरूपण गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्रको परिकल्पना गरेको भएपनि बैतडीमा कार्यान्वयनमा रहेको छैन । 
नेपालको संविधानको धारा २१७ मा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुने उल्लेख गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि वडामा मेलमिलाप  केन्द्र स्थापना भएका छैनन ।
     प्रत्येक  नगरपालिका र गाउँपालिकामा गठित न्यायिक समितिले नै  वडा स्तरमा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।