कञ्चनपुर, १२ मसिर ।

प्रदेश सरकार गठन भएको नौ महिना पुगे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझैसम्म योजना आयोग गठन हुन सकेको छैन । 
    दीर्घकालिन र पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना आयोग गठन गर्नु पर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । तर, यो प्रदेशमा अहिलेसम्म प्रदेश योजना आयोगको मस्यौदा समेत तयार भएको छैन । 
    योजनाहरु व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश योजना आयोग आवश्यक रहे पनि अहिलेसम्म सरकारले प्रदेश योजना आयोग गठन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना सुरु भएको छ । 
प्रदेश योजना आयोग, लोक सेवा आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय गठन गर्नका लागि सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि ध्यान नदिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद् भरतबहादुर खड्काले बताए ।  
‘प्रक्रियागत रुपमा योजना अगाडि बढाउनका लागि सरकारले चाँडै आयोग गठन गर्नु पर्दथ्यो’, सांसद् खड्काले भने–‘तर, अहिलेसम्म संवैधानिक निकाय पनि खडा गर्न सकेको छैन ।’ उनले प्रदेश सरकारसंग आँट र इच्छाशक्ति नै नभएको आरोप लगाए ।  
‘सरकारले कहाँबाट योजना ल्यायो त्यो पनि थाहा छैन, पाँच लाख रुपियाँको योजनालाई ५० लाख, ५० लाख रुपियाँको योजनालाई पाँच लाखको बनाएको छ’, सांसद् खड्काले भने–‘योजना भनेको त्यसरी हाल्ने कुरा हुँदै होइन । एउटा प्रक्रियागत ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्दछ ।’
प्रदेश सरकारले हालसम्म योजना आयोग गठन नगर्दा विकासका कार्य पछाडि पर्ने हो कि, भन्ने चिन्ता कतिपय कर्मचारीमा पनि बढेको छ । सरकारले दूरगामी योजना तर्जुमाका लागि प्रदेश योजना आयोग चाँडै गठन गर्नु पर्नेमा ढिलाइ गरिरहेको प्रदेश सरकार मातहतकै एक जना कर्मचारीले बताए । 
‘प्रदेशको समृद्धिका लागि सरकारसंग केहि दूरगामी योजना त हुनु प¥यो नि !’, ति कर्मचारीले भने–‘तर, आफूले ढिलाइ गरेर यहाँ कर्मचारीलाई दोष दिने परिपाटी छ ।’ 
प्रदेशमा कुन शिराबाट विकासको कार्य अगाडि बढाउने, त्यसको निक्र्यौल प्रदेश योजना आयोगबाट हुनेछ । यसका साथै, दीर्घकालिन, अल्पकालिन, पञ्चवर्षीय, २० वर्षीय योजनाहरुको तर्जुमा पनि प्रदेश योजना आयोगबाटै हुनेछ । 
प्रदेश योजना आयोगबिना विकासे योजना व्यवस्थित गर्न सम्भव नरहे पनि प्रदेश सरकार योजना आयोग गठनतिर ध्यान दिनुभन्दा अन्यत्रै रुमल्ली रहेको सांसद् खड्काको ठहर छ । ‘म त सरकारका मन्त्रीहरुलाई बेरोजगार जस्तै देख्ने गर्दछु’, उनले अगाडि थपे–‘आवश्यक कामतिर ध्यान छैन, तर, औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटन गर्न भ्याइ नभ्याई छ ।’ 
उहाँले सरकारको नेतृत्वमा क्षमता, भिजन, आँट र इच्छाशक्ति नदेखिएको दावी गर्नुभयो । ‘प्रदेश योजना आयोग गठन गर्न सरकारलाई के प्रतिपक्षले रोकेको हो र ?’ उनले भने–‘सुरुवात हो तर, आँट गरौं न । हामी प्रतिपक्ष नभइ सहयोगीको रुपमा सहयोग गर्न तयार छौं ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले प्रदेश योजना आयोग गठनको कुरा राजनीतिक निर्णयको कुरा रहेको बताए । प्रदेश योजना आयोग गठन राजनीतिक हिसाबले सम्बोधन हुने उल्लेख गर्दै उनले अगाडि थपे–‘हामी कहाँ प्रदेश योजना आयोग गठन गर्न ढिलाइ भएको छैन । किनभने, अरु प्रदेशमा पनि भर्खर–भर्खर सुरसार भएको छ ।’
प्रदेश योजना आयोग गठनबारे प्रदेश सरकारले सोंचिरहेको भन्दै उनले छिट्टै आयोग गठन हुने कुरा अनौपचारिक रुपमा आफूले पनि सुनेको बताए । मुख्य सचिव बिडारीले प्रदेश योजना आयोग गठन नभए पनि चालु आर्थिक वर्षको योजना, कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नहुने उल्लेख गरे । 
‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम, बजेट छ । प्रदेश सभाले पास गरेको रातो किताब र अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको बजेट ‘लाइन आइटम’ छ’, उनले भने–‘प्रादेशिक योजना आयोग अहिले नभए पनि तोकिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केहि कठिनाइ हुँदैन ।’
तर, दीर्घकालिन योजना र विकास, प्रदेशको समृद्धि र लामो अवधिका पञ्चवर्षीय योजनाहरु तर्जुमाका लागि प्रदेश आयोग चाहिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । ‘अवधि किटान गर्न सकिन्न, किनभने राजनीतिक विषयको कुरा हो’, मुख्य सचिव बिडारीले भने–‘जहाँसम्म सरकारले छिटै नै आयोग गठन गर्छ ।’ 
उनले प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश प्रहरी गठन आदेशको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए ।