कैलाली धान उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र मानिन्छ । देशमै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने जिल्लामध्ये कैलाली पनि एक हो । तर धानको उत्पादकत्व वृद्धि र उत्पादित धानको बजारीकरणमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गरेर खाद्य संस्थानमार्फत हरेक वर्ष धान किन्ने गर्छ । सरकारले निर्धारण गरेको धानको मूल्य भने अधिकांश किसानले पाउँदैनन् । किनकी  सरकारले निर्धारित मूल्य लागू गर्न पहल गर्दैन । किसानले धान भित्र्याएको करिब ३ महिनापछि मात्र सरकारले धान खरिद शुरु यसको एउटा उदाहरण हो । खाद्य संस्थानले मंसिर दोस्रो साताबाट मात्र कैलालीमा धान खरिद शुरु गरेको छ । यतिबेलासम्म अधिकांश किसानले धान बिक्री गरिसकेका छन्, ब्यापारीले तोकेको मुल्यमा । सरकारले यसअघि नै मोटो धान प्रतिक्वीन्टल २ हजार ३३१ रुपैया र मध्यम धानको प्रतिक्वीन्टल २ हजार ४६० रुपैया मूल्य तोकेको थियो । तर उक्त मूल्य लागू नहुँदा किसानले सस्तोमै धान बेचे । यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिक्वीन्टल न्यूनतम् १ हजार ८ सय रुपैयासम्ममा खरिद–बिक्री भयो ।
    संस्थानले समयमा धान खरिद नगर्दा यहाँका किसानले सरकारले तोकेको भन्दा कम मूल्यमै धान बेच्नु प¥यो । सरकारले मूल्य निर्धारण गरेर समयमै धान खरिद शुरु गरेको भए प्रतिस्पर्धाका कारण किसानले उचित मूल्य पाउने थिए । तर सरकारले खरिद शुरु नगर्दा र तोकेको मूल्य लागू गर्न पहल नगर्दा यहाँका अधिकांश किसानले सरकारले तोकेको भन्दा कम मूल्यमै धान बेचे । किसानले आफूले उत्पादन गरेको धान व्यापारीले भनेको मूल्यमा बेच्नुपर्ने हरेक वर्षको बाध्यता अन्त्य हुन सकेको छैन । धानमात्र होइन, किसानले आफूले उत्पादन गरेका कृषि उपजको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । बजारीकरणमा सरकारले ध्यान नदिँदा किसानले उत्पादन गर्ने कृषि उपजको फाइदा विचौैलियाले लिने गरेका छन् । कृषि उपज उत्पादनका लागि उर्वर मानिने कैलालीका किसानले अन्न, तरकारी, फलफूललगायत उपजको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । बरु बारीबाट बजारसम्म पु¥याउने व्यापारीहरुले किसानको भन्दा बढी फाइदा लिने अवस्था छ । 
     देशको आर्थिक विकासमा कृषिको महत्वपूर्ण योगदान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ठूलो हिस्सा रहेको छ । हरेक सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएका छन् । तर कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा बजारीकरणमा ठोस कार्यक्रम भने सरकारले ल्याउन सकेको छैन । नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो तर कृषिको व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन । कृषिको व्यवसायीकरण हुन नसक्दा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । कृषि क्षेत्रमा स्वरोजगारको प्रशस्त संभावना छ तर युवाहरु कृषितर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन् । कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु पनि कृषिमा युवाको आकर्षण बढ्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण हो । सरकारले कृषिमा यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, उत्पादित उपजको बजारीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । मुलुकमा बेरोजगारी समस्या बढ्दो छ । स्वदेशमा रोजगारका अवसरहरु नपाउँदा दैनिक सयौं युवाहरु विदेशिने गरेका छन् । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर स्वरोजगार सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिन सके रोजगारका लागि युवाहरुले विदेश जानुपर्ने बाध्यता पनि धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।