धनगढी, २० मंसिर । 
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारले मानव अधिकारमैत्री कानून बनाउने बताएका छन् । 
    ‘मानव अधिकारमैत्री कानून निर्माणमा प्रदेश सभाको भूमिका’ विषयक कार्यशालाको बिहीवार उदघाटन गर्दै उनले सरकारले कानून निर्माणमा तीव्रता दिएको पनि उल्लेख गरे । ‘महिलामाथि हुने हिंसाको कुरा होस, चाहे जातीय छुवाछुतको कुरा होस, चाहे गरिबीका कारणले भएका समस्याहरु हुन । यी सबैको समाधान हामीले मिलेर गर्न सक्छौं ।’ उनले भने–‘त्यसैले योसंग समन्धित सबै निकायहरु, सबै संघसंस्थाहरु र हामीले एक रुपताकासाथ अगाडि बढ्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।’ उनले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने सबैको अहिलेको मुख्य दायित्व पनि रहेको बताए । 
सोही कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले मानव अधिकारमैत्री कानून निर्माणमा कुनै द्विविधा नरहेको बताए । उनले भने–‘अहिलेमात्रै होइन, यसभन्दा धेरै पहिले यो क्षेत्रमा मानव अधिकारका लागि चाहिने कुरा जयपृथ्वी बहादुर सिंहले उठाएका थिए । त्यसैले प्रदेश सरकारले मानव अधिकारमैत्री कानून बनाउनेमा कुनै द्विविधा छैन ।’
मन्त्री शाहले मानव अधिकारको कुरा कागजमा लेखेरमात्रै नहुने भएकाले यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले कानून निर्माण प्रक्रियामा प्रदेश सरकारले सबैसंग सहकार्य समेत गर्ने उल्लेख गरे । ‘हामी सरोकारवाला सबैसंग सहकार्य गरेर मानव अधिकारमैत्री कानून बनाउँछौं’, मन्त्री शाहले भने । 
उनले कानून निर्माण प्रक्रियामा यो प्रदेश मुलुकमै दोस्रो स्थानमा रहेको बताए । ‘हामी १८÷१९ वटा कानून निर्माण गरिसकेका छौं’, मन्त्री शाहले भने–‘हामी प्रदेश नम्बर २ पछि दोस्रो स्थानमा छौं ।’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले थप १८÷१९ वटा कानून बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाइसकेको मन्त्री शाहको भनाइ थियो । 
प्रदेश सरकारले नियन्त्रणकारीभन्दा पनि नियमनकारी कानून बनाउन आवश्यक रहेको कार्यक्रममा प्रदेश सांसद्हरुको जोड थियो । उनीहरुले नियमनकारी र मानव अधिकारमैत्री कानून बनाउनका लागि प्रदेश सरकारलाई दबाव पनि दिएको बताएका छन् । 
सांसद् पूर्णा जोशीले कानून निर्माणमा ध्यान दिनका लागि प्रदेश सरकारलाई साङ्केतिक दबाव दिदैं आएको बताइन् । उनले सरकारले नियमनकारी कानून बनाउन आवश्यक रहेको जोड दिइन् । 
त्यस्तै, अर्का सांसद् महेशदत्त जोशीले पनि मानव अधिकारमैत्री कानून निर्माणमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘मानव अधिकारमैत्री कानून निर्माणका लागि प्रदेश सभामा हामी कुरा उठाउँछौ’, अर्का सांसद रतन थापाले भने । उनले प्रदेश समृद्धिको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको तर, भ्रष्टाचार भन्न नहुने ठाउँमा रहेको उल्लेख गरे । 
संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सफल पार्न, राजनीतिक स्थायीत्व र द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न, समृद्धिको सुनिश्चितता, सुशासनको प्रत्याभूति तथा विभेद अन्त्यका लागि मानव अधिकारमैत्री कानूनको अपरिहार्य रहेको बताइएको छ । 
अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले प्रदेश सरकारले कानूनहरु बनाउँदा संवैधानिक व्यवस्थालाई ख्याल गर्नु पर्ने बताए । उनले समावेशी सिद्धान्तलाई पनि बिर्सन नहुने उल्लेख गरे । 
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले प्रदेश सरकारले कानून बनाउँदा हुनु पर्ने व्यवस्थाकाबारेमा ध्यानाकार्षण गराएका थिए । कैलाली बार इकाईका अध्यक्ष प्रेम चन्दले बालबालिकाहरु धेरै संवेदनशील रहेकाले उनीहरुलाई मध्यनजगर गरेर प्रदेश सरकारले कानून तर्जुमा गर्नु पर्ने बताए । 
उनले भने–‘द्वन्द्व पीडित, असहाय, टुहुरा, सडक किनारमा रहेका, बलात्कृत, कुपोषणबाट पीडित, रेस्टुरेन्ट÷होटल र इटा उद्योगमा काम गर्ने र कुशल बालबालिकाहरुको सवालमा सरकारले कानून तर्जुमा गर्नु पदर्छ ।’
अधिवक्ता जोहारीलाल चौधरीले प्रदेश सरकारले एक वर्षको दौरानमा बनाएको कानून आफ्नो व्यवस्था गर्नका लागि मात्रै बनाएको देखिएको बताए । ‘जनताको अपेक्षा अनुसारको कानून बनेको देखिएन’, उनले भने–‘शिक्षा, स्वास्थ्य र सहकारी जस्ता विषयमा जनताको अपेक्षासंग जोडिएको विषयमा प्रदेश सरकारले अपेक्षा अनुसारको कानून बनाउन जरुरी छ ।’ 
कानून निर्माण प्रक्रियामा प्रदेश सरकारले सरोकारवाला निकायलाई पनि सहभागी गराउन आवश्यक रहेको अधिवक्ता चौधरीको भनाइ थियो । द्वन्द्व पीडित चौतारीका गणेशप्रसाद मल्लले बृहत शान्ति सम्झौता भइसके पनि तत्कालिन द्वन्द्वका पीडितहरुले अझै पनि वेपत्ता व्यक्तिको स्वाँस वा लाश पाउन नसकेको स्थितिमा उनीहरुलाई न्याय दिने खालको कानून प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने बताए । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई पनि मध्यनजर गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो । 
‘सरकारले द्वन्द्वकालमा यातना पाएका, बलात्कृत पीडितहरुलाई सहयोग हुने कानून बनाउन आवश्यक छ’, मल्लले भने । 
सिविन नेपालका माधव ढुंगेलले बालविवाह, हेला, दुव्यर्वहारको बारेमा विषय विशेषज्ञसंग छलफल गरेर बालमैत्री कानून बनाउनु पर्ने जोड दिए । कार्यक्रममा सामाजिक निकायकोतर्फबाट चित्रा पनेरु, सावित्रा घिमिरे, धनपति ढुङ्गेल लगायतकाले कानून निर्माणबारे प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको सहकार्यमा इन्सेकले कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा प्रदेश न्यायाधिवक्ता कूलानन्द उपाध्यायले प्रदेश सभाबाट बनेका कानूनको बारेमा जानकारी गराउनुका साथै चुनौतीको बारेमा स्पष्ट पारेको थिए ।