स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको डेढ वर्ष पुग्न लाग्यो । सुरुमा स्थानीय तह बुझ्नमै जनप्रतिनिधिहरुलाई समस्या थियो । बल्ल स्थानीय तह बुझेका जनप्रतिनिधिलाई अहिले कर्मचारी व्यवस्थापन समस्या भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । संविधानमै विस्तृत ब्याख्या गरेर यसलाई संघीय र प्रादेशिक सरकारजस्तै स्थानीय सरकारको संवैधानिक मर्यादा दिइएको भए पनि कार्यान्वयनको सुरुमै जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीका बिचमा टकरावको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । 
निर्वाचन जितेर गएका जनप्रतिनिधिहरुमा समेत स्थानीय तहको भूमिका, काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीका बारेमा स्पस्ट बुझाइको अभाव छ । यसले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको समग्र प्रभावकारिता र सेवा प्रवाहमा असर गर्न थालिसको छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई सामान्य किसिमको अनुशिक्षण समेत दिईएको अवस्था छैन । स्थानीय निकाय सञ्चालनको अनुभवले स्थानीय तह सञ्चालनमा केही सहयोग गर्ला तर हिजोको साँेचका भरमा स्थानीय तहहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चानल गर्न कठिन छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि फराकिलो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण र सुझबुझ आवश्यक छ । स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी र नियमनकारी व्यवस्थाको निर्माण, विकास निर्माणका लागि दीर्घकालीन, मध्यम र अल्पकालीन योजनाको तर्जुमा क्षेमता जनप्रतिनिधिहरुले राख्नु पर्ने छ । गाउँ÷नगरपालिकाका अध्यक्ष÷मेयर र वडा अध्यक्षहरूले कर्मचारीहरूको समेत परिचालन गर्नुपर्ने हुनाले उनीहरूमा निर्णय क्षमता, मानव संसाधन परिचालन सीप, संगठनात्मक व्यवहारसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान आदिको पनि जरुरत छ । 
यसका साथै महिला, दलित र पछाडि परेको वर्गको निर्णय प्रक्रियामा पहुँच त सुनिश्चित भएको छ तर तत्तत् वर्ग र समुदायका व्यावहारिक र रणनीतिक आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक नीति, योजना, कार्यक्रम आदिको निर्माण र कार्यान्वयन क्षमता पनि उनीहरूमा आवश्यक पर्ने छ । संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई कानुनबमोजिम  आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । यो कार्य आफैंमा संवेदनशील भएकोले न्यायिक समितिमा रहने व्यक्तिहरूको ज्ञान, सीप, दक्षता, र विश्वसनीयताले समग्र विवादहरूको निरुपणलाई प्रभावित बनाउन थालेको  छ ।
त्यसैले जनप्रतिनिधिहरुले नबुझेर, जनताको दवाव सहन नसकेर पुरानै शैलीमा राजनीतिक निर्णय गर्न खोजिरहेका छन् र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले नीति र विधिलाई देखाउँदै त्यसलाई रोक्न खोजिरहेका छन् । यहीबाट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुमा नयाँ द्धन्द्ध तथा टकरावको सुरुवात भएको छ । त्यसैले जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका कर्मचारीहरु दुवैले चनाखो भएर काम गर्नुपर्ने छ । यसका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुबीच समन्वय र असल सम्बन्ध आवश्यक छ ।