संविधान त अधिकार सम्पन्न गाउँका सिंहदरवारहरुसँग एक वा दुई होईन समस्याको चाङ नै छ । कर्मचारी अभाव, भौतिक पूर्वाधार अभाव, कानुनी अभाव झेल्दै आएका जनप्रतिनिधिहरुलाई नेकपाको राजीनामा दिनुपर्ने धम्की समेत झेल्नु पर्ने भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बिप्लवले जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा दिन भन्दै पत्राचार गरेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई राजीनामा दिन भन्दै नेकपाले हुलाकबाट पत्राचार गरेपछि जनप्रतिनिधिहरुको समस्या थपिएको छ । यस्तै, प्रदेश कानून समयमै नबन्दा काम गर्न समस्या भएको छ । चुनावको समयमा बोलेका कुरा र बाँडेका आश्वासन पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । मुख्य गरेर बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिने कुरालाई महत्वका साथ उठाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई युवाहरु भारतमा गएर सस्तो मूल्यमा श्रम बेचिरहेको समस्याले पिरोलेको छ । ठूलो रकम सडक निर्माणमा खर्च भैरहेको भए पनि त्यसको लाभ स्थानीयहरुले पाउन सकेका छैनन् । सडक निर्माणमा डोजरहरु प्रयोग गरिएका छन् । विकास गर्ने नाममा डाँडो भत्काउने काम भैरहेको छ । करोडौ रकम बाहिर गैरहेको छ । तर स्थानीय युवाहरु भारतमा सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराउने नाममा मेसिनको प्रयोग अत्याधिक भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले श्रम बैङ्क स्थापना गर्नुपर्ने माग स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भए पनि अहिले अहिले नै सम्भव छैन ।
ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका सडकलाई स्तरीय बनाउनु पर्ने चुनौति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग रहेको छ । धमाधम निर्माण भैरहेका ग्रामीण सडकहरुमा भैरहेका सवारी दुर्घटनाले चुनौति नै दिइरहेको छ । गाउँगाउँमा सडक निर्माण गरिरहेका छन् तर ती सडकहरु स्तरीय छैनन् । त्यसैले कच्ची सडकमा बढी दुर्घटना भइरहेका छन् । विभिन्न प्रकोप र विपद्को पीडा खेपिरहेका जनताको पीडामा मलम लगाउनुपर्ने चुनौति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग छ । समस्या बोकेर आउने र राहत माग गर्ने सर्वसाधारणहरुको स्थानीय तहमा भिड नै देखिन्छ । सिंहदरबार गाउँगाउँमा त भनियो तर जनतालाई त्यसको अनुभूति हुने गरी काम गर्न नसकिएको स्वयम् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु नै स्वीकार गरिरहेका छन् । प्रदेश कानून नबन्दा स्थानीय तहका कानूनहरु अधुरा रहेकाले पनि काम गर्न समस्या छ ।
भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारी अभावका अर्को समस्या छ । चुनावमा होमिदा जुन योजना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग थियो पुरा गर्न सकिरहेका छैनन् । विद्यालय गाँभ्नु पर्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने समस्या अर्कोतिर छ । गुणस्तरीय शिक्षा कसरी कायम हुन सक्छ भन्ने चिन्ता छ । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन समेत गर्न सकिरहेका छैनन् । कर्मचारीले टेर्न छोडेको गुनासो समेत जनप्रतिनिधिहरु गर्ने गर्दछन् । कतिपय कर्मचारीहरुमा लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिको समेत भूमिका निभाएको धङ्धङी छदै छ । यस्ता प्रवृतिका कर्मचारीहरु जनप्रतिनिधिहरुलाई असफल बनाउने वा भ्रष्टाचार गर्न उक्साउने किसिमका कार्य गर्न थालेका छन् । समग्रमा संविधानिक रुपमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा नेताहरुले ‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा’ पु¥याएको दावी गरेका थिए । तर गाउँका सिंहदरवारहरुसँग पीडा, गुनासो र बेदना बाहेक केही छैन ।