धनगढी, १४ पुष ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले राजधानी धनगढीमै घर भएर पनि घर भाडावाफतको रकम बुझ्ने प्रदेश सांसद्हरुले त्यो फिर्ता गर्नु पर्ने बताएका छन् । 
    मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने–‘धनगढीमा घर हुने सांसद्हरुका लागि यस्तो व्यवस्था ऐनमा पनि छैन । जो जोले लिनु भएको छ । उहाँहरुले फिर्ता गर्नु पर्दछ ।’ धनगढीमा आफ्नै घर भए पनि नेकपा, नेपाली काँग्रेस र राजपाका गरी ११ जना सांसदले आवास खर्च वाफत घर भाडा रकम प्रदेश सभा सचिवालयबाट बुझेका छन्. । 
    पत्रकारको एक जिज्ञासाको जवाफमा उनले प्रदेश सरकारकामन्त्रीहरुले दोहोरो नभइ कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम इन्धन लिइरहेको दावी गरे । ‘असोज १७ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धीको विधेयकमा मुख्यमन्त्रीले आवश्यकतानुसार र मन्त्रीहरुले मासिक दुई सय ५० लिटर सपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि पाउने व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने–‘हामीले कार्तिक, मंसिरको मात्रै त्यो सुविधा पाएका छौं ।’
    मन्त्रीहरुले अझै एक हजार दुई सय ५० लिटर इन्धन लिनै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे–‘सरकारलाई धेरै आर्थिक भारमा किन पार्ने भनेर हामीले लिन बाँकी इन्धन लिएका छैनौं ।’ उनले मन्त्रालयको स्वीकृत कार्यक्रममा जाँदा इन्धन सुविधा लिने गरेको बताए । प्रदेश योजना आयोग गठनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कानूनी स्वीकृति दिइसकेको मन्त्री शाहले जनाए । उनले सञ्चार ऐन बनाउनका लागि सरोकारवालासंग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए । 
    मन्त्रालयहरुमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा ऐन, कानून बनाउनमा ढिलासुस्ती भएको दावी गर्दै मन्त्री शाहले अब कानून तर्जुमा मस्यौदा समिति छिट्टै गठन गर्ने बताए । ‘समिति गठनपछि कानून निर्माणले तिव्रता पाउने अपेक्षा गरेका छौं ।’ उनले भने । 
    मन्त्री शाहले हिउँदे अधिवेशन पुस तेस्रो साताबाट सुरु हुने बताए । यसैगरी, दुई जना सांसद्लाई उपचार खर्च दिने क्याबिनेटले निर्णय गरेपनि त्यो निर्णय किन लुकाइएको भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनले भने–‘प्रदेश सरकारले केहि राहत दिनु पर्दछ भन्ने हेतुले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा उपचार खर्च दिने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो ।’ 
    मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुर्घटनामा परेका नेकपाका सचेतक तारा लामा तामाङलाई छ लाख र कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद् नन्दाकुमारी बमलाई एक लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, बलात्कारपछि हत्या भएको निर्मला पन्तका परिवारलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि प्रदेश सरकार इमानदारिताकासाथ प्रयास गरिरहेको मन्त्री शाहले बताए । तर, ‘अहिलेसम्म उपलब्धी भएको छैन । सत्य कुरो यहि हो ।’ उनले भने । 
    यसैबीच, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट हालसम्म ३४ वटा विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ । जसमध्ये १७ वटा विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित र प्रमाणिकरण भइसकेको छ । भने, १७ वटा फिर्ता आएको छ । सो मन्त्रालयले हालसम्म चार वटा नियमावली, १० वटा कार्यविधि, दुई वटा निर्देशिका र एक वटा गठनादेशलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको जनाएको छ । सोही मन्त्रालयबाटै दुई वटा कार्यविधि र चार वटा नियमावली अगाडि सारिएको जनाइएको छ ।