धनगढी, २१ पुस । धनगढीमा निर्माणाधीन छ लेन सडकमा । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल त्यतिखेर तीनछक्क परे, जब देखियो एउटा अनौथो विकास । जहाँ–जहाँ घर, त्यहीँ–त्यहीँ कल्भर्ट । 
    केहि दिन अगाडि गरिएको अनुगमनको क्रममा यस्तो देखेपछि उनको प्रश्न थियो–‘निकासै नभएको ठाउँमा कल्भर्ट बनाउनु यो कस्तो इञ्जिनीरिङ्ग हो ?’ । छ लेन सडक आयोजनाका इञ्जिनीयरको जवाफ आयो–‘सर, पुरानो नक्सानुसार बनाउन थालेको ।’ 
    कैलालीको मोहनापुलदेखि अत्तरियासम्म निर्माण भइरहेको छ लेन सडकमा पानी निकासका लागि बनाउन थालिएको कल्भर्ट निर्माणमा यस्तै गल्ती भएको छ । जुन, कुरा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कँडेलले पनि अनुगमनको क्रममा औंल्याएका थिए । सो सडक खण्डमा २२ वटा मध्ये आधाभन्दा बढी कल्भर्ट घरमा पानी बग्ने गरी निर्माण गर्न थालिएको छ । जहाँ कुनै पनि निकास छैन । कल्भर्टको दुवैतिर घर छन् । 

    निकासै नभएको ठाउँमा घरमा पानी बग्ने गरी कल्भर्ट बनाउन थालेपछि सम्बन्धित ठाउँका स्थानीयवासी समस्यामा परेका छन् । निकासको लागि नाला नै नरहेको ठाउँमा कल्भर्ट निर्माण गर्नु गलत रहेको उनीहरुको तर्क छ । ‘यो ठाउँमा कल्भर्ट बनाउनु ठिक छैन भनेर मैले कति पटक भने तर, कसैले सुनेन’, धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ की लक्ष्मी भट्टले भनिन्–‘यसै पनि पानी निकासको ठाउँ छैन । अब कल्भर्ट बनाएपछि बर्खामा मेरो घर डुब्छ ।’
    कुलो नबनाइनकन आफ्नो घर अगाडि बनाएको कल्भर्टले समस्या हुने उनको भनाइ थियो । धनगढीको भन्सारदेखि अत्तरिया चोकसम्म ठाउँ–ठाउँमा कल्भर्ट निर्माण भइरहेको छ । तर, अधिकाङ्श कल्भर्ट निकास नहुने ठाउँमा बन्दैछ । घरको मूलद्वारमै कल्भर्ट बनाउन थालेपछि बोराडाँडीका प्रेम पाठकले आफू कानूनी उपचारको खोजीको तयारीमा रहेको बताए । 
    ‘म त जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिने निष्कर्षमा पुगेको छु’, उनले भने–‘कुलो नै नभएको ठाउँमा कल्भर्ट बनाएपछि कहाँ र कसरी बग्ला पानी ?’ निकासको लागि नहर नबनाइ घर अगाडि धमाधम कल्भर्ट बनाउन नहुने व्यवसायी खगेश्वर बिनाडीको कथन छ । यसले व्यापार गर्नलाई समेत समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो । 

    यति ठूलो आयोजनामा कल्भर्ट बनाउनमा कसरी कमी कमजोरी हुन गयो त ? छ लेन सडक आयोजनाको कार्यालयले भने नापी कार्यालयलाई दोष दिदैं आफ्नो बचाउ गरेको छ । आयोजनाका सव–इञ्जिनीयर भूपेन्द्र बडालले निर्माण भइरहेको २२÷२३ वटा कल्भर्ट कुनै पनि नयाँ ठाउँमा नभइ पहिले कल्भर्ट रहेको ठाउँमा बनाउन थालेको बताए । 
‘हामीले सरकारी खोला यकिन गरी दिनका लागि १० पटकसम्म नापी कार्यालयलाई पत्र पठाएका छौं’, उनले भने–‘तर, नापीले वास्तै गरेन । नापी कार्यालयबाट कुनै पनि जवाफ नआएपछि आयोजनाको काम रोक्न नहुने भन्दै जहाँ–जहाँ पहिले कल्भर्ट थियो, त्यहाँ–त्यहाँ कल्भर्ट बन्दैछ ।’ 
छ लेनमा स्तरोन्नति भइरहेको सडक यसअघि, आठ मिटर चौडा रहेको थियो । आयोजनाले यसलाई ३८ मिटर चौडा बनाउँदैछ । २०३०÷०३१ सालमा बनेको सडक आठ मिटर चौडा हुँदा कल्भर्टहरु घरभन्दा टाढा थिए । सडक चौडा भएपछि अहिले बन्ने कल्भर्ट घर नजिक परेको छ । कल्भर्ट बनाउन थालेपनि निकास नरहेको स्वीकार गर्दै सव–इञ्जिनीयर बडालले भने–‘पानी कता जान्छ, त्यो त हामीलाई पनि थाहा छैन ।’ 

छ लेन सडकको सीमा ५० मिटर छ । सडकले ओगटेर ५÷६ मिटर ठाउँ बाँकी रहेको छ । त्यसमा पानी निकासको व्यवस्था गर्न सकिने बडालले उल्लेख गरे । 
पुरानो नक्शानुसार कल्भर्ट निर्माणमा हतारिएको आयोजनाको कार्यालयले आवश्यक पर्ने ठाउँमा पुल निर्माणको अहिलेसम्म टेन्डर समेत गर्न सकेको छैन । छ लेन सडक अन्तर्गत धनगढीको मोहना नदी, गेटाको सुन्नी खोला र मनहरा खोलामा पुल निर्माण हुनेछ । 
पुल निर्माणका लागि माटो परीक्षण, डिजाइन, इस्टिमेट विभागले नपठाएकाले टेन्डर आह्वानमा ढिलाइ भएको सवइञ्जिनीयर बडालले बताए । ‘विभागले यो काम सम्पन्न गरेपछि हामी तुरुन्त टेन्डरमा जान्छौं’, उनले भने । 

यसैबीच, छ लेन सडक निर्माण प्रगति हालसम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएको आयोजनाले जनाएको छ । मोहनापुलदेखि अत्तरिया बजारको चौकसम्म १४ दशमलव २ किलोमिटर रहेको सडक निर्माणमा कुल एक अर्ब ६८ करोड रुपियाँ खर्च हुने जनाइएको छ । सडकको निर्माण कार्य तीन खण्डमा विभाजन गरी भइरहेको छ । 
शून्यदेखि ४ दशमलव ५ (साढे चार) किलोमिटर दूरीको पहिलो खण्डमा शर्मा÷अम्मर÷नागार्जुन जेभीले निर्माणको काम गरिरहेको छ । यी निर्माण कम्पनीले भ्याट सहित ५८ करोड १७ लाख १६ हजार रुपियाँमा ठेक्का पाएका छन् । 
    यस्तै, साढे चार किलोमिटर  नै दूरी रहेको (साढे चारदेखि नौ किलोमिटर) दोस्रो खण्डमा ५२ करोड १४ लाख ३९ हजार रुपियाँमा ठेक्का पाएर लुम्बिनी÷राजेन्द्र÷डाँफे जेभीले काम गरिहेका छन् । ५ दशमलव २ किलोमिटर दूरी रहेको (नौदेखि १४.२ किलोमिटर) तेस्रो खण्डमा ५८ करोड ३३ लाख ११ हजार रुपियाँमा लामा÷राजेन्द्र÷डाँफे जेभीले काम गरिरहेका जनाइएको छ । 
निर्धारित समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने भएकाले एक वर्षसम्म म्याद थप गर्नु पर्ने आयोजनाको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।