२१ औं शताब्दीको विकास प्रविधिको विकास भनेर बुझेका छौं । प्रविधि युक्त समाज निर्माणमा बैज्ञानिकहरुको ठुलो योगदान छ यसका बारेमा तुलना गर्न सकिदैन । विकासको दृष्टिमा नेपाल पनि द्रुत गतिमा छ । पुर्वाधारको विकास होस अथवा मानवीय संसाधनको 
विकास । विकास समयको गति संगै छलाङ्ग मार्दैछ । १० बर्षे जनयुद्धले विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती भयो हुनु पर्ने विकासहरु सम्भव हुन सकेन तर बजेटको हिनामिना सर्वत्र भयो । नेपालले यो गएको एक दशक आर्थिक क्षयीकरणमा बेर्होनु प¥यो ।  यो सवै नेपालीका लागि दुर्भाग्यको विषय पनि हो । 
अहिले देशमा तीन तहको सरकार बनीसकेका छन् । केही कानुन बनी सकेकाछन र केही कानुन संविधान मुताविक बन्ने क्रममा छन् । अहिले तीन वटै सरकार केन्द्र देखि स्थानीय तह सम्म ध्यान विकास निर्माणमै केन्द्रित छ । तर, विषयबस्तु के हो भने तीनवटै सरकारले विकास निर्माणको बाटो रोजीरहदा विकास निर्माणका गुरुयोजनाहरु, पर्यावरणीय अध्ययन, दिर्घकालीन रुपमा यसको प्रभावको बारेमा अध्ययन विश्लेषण पूर्ण छ वा अपूर्ण छ यसले महत्व राख्दछ । अहिले केन्द्र देखि स्थानीय तह सम्म विकास निर्माणका कार्यहरुमा मनपरी ढङ्गबाट विना गुरुयोजना कमिशनका लागि जताततै डोजर आतंक बढेको छ । के यो दिर्घकालीन हुन सक्छ त भन्ने बारेमा केही सुझाव सहितको आलेख अगाडि बढाउन चाहन्छु । 
 धेरै जसो पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु आवश्यक पर्दछन् ।  प्रयोग हुने प्राकृतिक स्रोतसाधन र वातावरण बीचको सन्तुलन पनि एउटा अपरिहार्य विषय हुन्छ । एउटा कलकारखाना, उद्योग सञ्चालनमा समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ  । वातावरण सम्बन्धी अध्ययन नगरी  बेवास्ता गरेर सञ्चालन गरिने विकास निर्माणका कामले अन्ततः विकास भन्दा पनि विनास र क्षयीकरण हुन्छ र झनै प्राकृतिक विपत्ति निमत्याउछ । आजका वर्षमा अति चिसो र अति गर्मीको अवस्था विश्वका विभिन्न मुलुकले भोग्दै आएका छन् । विकास निर्माण र प्रगतिका नाममा प्रकृतिको अति दोहनबाट अहिलेको अवस्था आएको हो । हामी नेपाली सवैलाई यतिखेर  विकास निर्माणको आवश्यकता भइरहेको छ । हामीलाई यातायात र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई व्यापक बनाउनुपर्ने अवस्था छ । केन्द्रदेखि स्थानीयसम्मका तीनै तहका सरकारको ध्यान विकास निर्माणमै छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि देखि प्रदेश र केन्द्र सम्मका उच्च कोटीका नेताहरुले पनि विकासको दृष्टिमा एउटा सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।   ग्रामीण सडक निर्माणका नाममा जथाभावी प्राकृतिक सौन्दर्यता मासेर विना अध्ययन जही पायो त्यहि डोजर हालेर वन विनास गरी हाम्रा पानीका श्रोतहरुमाथि आक्रमण भइरहेको छ ।  तर, विकासका निम्ति चाहिन्छ भनेर जथाभावी हाम्रा प्राकृतिक संरचनाहरु मासेर नदी, नाला, कुवा, खेत, जंगल, अथवा खोतलेर ढुंगाबालुवा निकाल्दा कालान्तरमा पर्ने प्रभाव थप विपत्तिका रुपमा देखा पर्ने हुन्छ । अहिले देशभरि विभिन्न स्थानीय तह सरकारको स्वीकृतिमा आफूखुसी ढुंगाबालुवा निम्ति नदी दोहनले व्यापकता पाएको स्थिति छ । अहिलेकै गतिमा विना पर्यावरणीय अध्ययन ग्रामीण सडक निर्माणमा जुन यो डोजर आंतक चलीरहेको  छ यो निरन्तर चलिरहने हो भने यसले केही बर्षमै हाम्रा पानीका मुहानहरु सुकेर जान्छन,  जताततै भुक्षय हुन जान्छ, हाम्रा नदीनालामा कल कल गरी बग्ने पानी सुकेर जादै गर्दा हामी केही बर्षमै खडेरीको विपत्ति सहन बाध्य हुनेछौं र हाम्रा पर्यटकीय आकर्षणका मयावती  हराभरा डाडाहरु नाङ्गिनेछन् । जुन हाम्रा पर्यटन आकर्षणका मुख्य श्रोतहरु हुन । विकास निर्माणमा स्थानीय सरकार सर्वत्र गुनासो खेपिरहेको छ न कुनै विकासको रोडम्याप छ, न त कुनै अध्ययन नै । आफुुखुसी  विकास निर्माण प्रक्रियालाई आफु नियन्त्रीत बनाएर डोजर आतंक र कमिशन खेलले शुसासनको धज्जी उडाएको देखिन्छ । आफु अनुकुलको लेखाजोखाको विकास निर्माणले दिर्घकालीन रुपमा आर्थिक क्षयीकरणले देश टाँट पल्टने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । जसरी स्रोतसाधन, खनिज, तेज र सुनको खानी भएको भेनेजुयलाको जसरी वितरणमुखी आर्थिक नीति कार्यान्वयन ग¥यो त्यसको फलस्वरुप त्यहाँको अवस्था आज दयनीय हुन पुगेकोछ  ।  भोकभरी र गरीवीका कारण देशका ३० लाख युवाहरु देश छोड्न बाध्य छन् । त्यती मात्र हैन शक्ति राष्टूहरुले पनि खेल्ने मौका पाएका छन । जताततै भेनेजुएला रहने कि नरहने शंका उपशंका उठीरहेका छन् । जव संसारमा कुनै पनि देश आर्थिक रुपमा टाँट पल्टीन्छ तव अन्तराष्टिूय शक्ति केन्द्रहरुको अतिक्रमणको संघर्ष ज्यादातर हुन्छ । तसर्थ  देशको समग्र विकासको लागि सडक मात्रै प्रयाप्त हुन सक्दैन । जल, जमिन र जंगल सम्बन्धी एउटा नीतिगत रुपमा ठोस कार्ययोजना बनाएर हाम्रा खोलामा बग्ने पानी पानीमात्रै नभएर त्यो सेतो सुन हो । जंगल जंगलमात्रै नभएर सौन्र्दयता  र जडीबुटीको खानी हो । जमिन जमिन मात्रै नभएर जीउने गास पनि हो । यो कारण सेतो सुनको प्रयोग, जडीबुटी, सौन्दर्यताको प्रयोग अनी जीउने गास भएका प्राकृतिक श्रोतहरुको प्रयोग समबृद्धिका लागि हुनुपर्छ न कि डोजर आतंकबाट प्राकृतिक विपत्तिका लागि ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनको सीमा तोकिनु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले यो निर्णय गर्न पाउने हुन् भने पनि यसमा अनुगमन प्रक्रियालाई सशक्त तुल्याउनु पर्छ । वातावरण नबिगारी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्नुपर्छ । ठेकेदारहरूले आफ्नो नाफाका निम्ति नदीमै क्रसर उद्योग स्थापना गरेका छन ग्रामीण सडक सञ्जालमा वस्ती विस्थापन हुने गरी तथा जंगल मासिने गरी काम कारवाही गरेका कुराहरु सार्वजनिक भै रहेका छन् । स्रोतसाधनका निम्ति यसरी मनपरीबाट आउने विपत्ति  आउनुअघि नै निरूपणका उपाय खोजी गर्नु आवश्यक छ । विशेष गरी संघीय सरकारकै तर्फबाट यस्ता वातावरणीय प्रश्नमा निर्णय हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई समेत सशक्तरूपमा अहिलेको संविधानले राखेको हुनाले तिनलाई पनि स्वाभाविकरूपमा निर्णय गर्ने इच्छा हुन्छ । तर, यस्ता निर्णयको पनि एउटा सीमा भने हुनुपर्छ । अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी वातावरणमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नैका परिवारका सदस्य र आफन्तका नाममा ठेक्का पट्टा अथवा उपभोक्ता समितिहरु बनाएर बजेटको हिनामिना गरेका छन् । केन्द्र सरकारमा जसरी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने काम भइरहेको छ त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा समेत विकृति प्रवेश गरिसकेको छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनका बेला जनप्रतिनिधि बन्ने विश्वास गर्न नसकिने गरी फजुलका खर्च गरेको देखिएको थियो ।  अहिले स्थानीय स्रोतसाधनको दोहन गर्न दिई विगतकोे चुनावी खर्च असुली गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय सरकारका प्रनिनिधिहरु हतासमा देखिएका छन् । स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार यसरी दुरुपयोग  गरी प्राकृतिक सौन्दर्यता माथिको आक्रमण तथा डोजर आतंकले भ्रष्टाचारका निम्ति यो माध्यम बन्ने हो भने यसले स्थानीय स्तरमा ठेकेदार तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राताराता धनी र गरीव झन दरिद्र बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।  अतः प्राकृतिक स्रोतसाधन माथि डोजर आतंकमा लगाम लाउनुपर्छ र  स्थानीय सरकारले यो निर्णय गर्न पाउने हुन् भने पनि यसमा अनुगमन प्रक्रियालाई सशक्त तुल्याउनु पर्छ । अनुगमन निकायको नितान्त आवश्यकता छ । अन्यथा केही राजस्व आउने र जनप्रतिनिधिले अतिरिक्त लाभ गर्न पाउनकै निम्ति प्रकृतिमाथि अन्याय भइरहने हो भने   जलस्रोतका मुहान सुक्ने अवस्था आउँछ । जंगलको नाश हुन्छ । जंगलको आश्रय पाएका जंगली जनावरका लागि उपयुक्त बासस्थानको व्यवस्था र आहारको व्यवस्थामा समेत प्रभाव पर्छ र जसको फलस्वरुप हाम्रा केही जंगलीजनावरहरु विस्थापित हुन्छन भने केही आहारको खोजीमा मानवीय बस्ती तर्फ गएर मानवीय क्षती गर्नेछन् । यसले पारिस्थितिक प्रणालीमा समेत ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । यो विपत्ति आउन नदिन अहिल्यैदेखि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ ? यसमा सवै स्थानीय युवा सरोकारवाला सवैको समयमै ध्यान जान जरुरी देखिएको छ । यी सवै घट्ना परिघटनाबाट बच्न प्राकृतिक श्रोतसाधन माथिको डोजर आतंक नियमन हुनुपर्छ ।