पश्चिम टुडे, धनगढी ५ फाल्गुन । 
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको आज (आइतबार) एक वर्ष पुगेको छ । २०७४ फागुन ५ गते त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । 
    प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा प्रदेशको नामाकरण, प्रदेशको स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउने, आफ्नो काम कारबाहीलाई सहज बनाउने कानून निर्माण लगायतको काम गरेको छ । नौलो अभ्यासको रुपमा संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रदेश सरकारले वर्षदिनको आफ्नो ठूलो उपलब्धी माने पनि जनअपेक्षा अनुसार काम भने गर्न नसकेको स्वीकारेको छ । यद्यपि, सरकारको एक वर्षको उपलब्धीबाट स्वयम् सत्तापक्षका प्रदेश सांसद् सन्तुष्ट छैनन् । प्रतिपक्षी दलहरुले त सरकारले काम नगरी भाषण र आसनमै एक वर्ष बिताएको टिकाटिप्पणी गरेका छन् । 

    प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनीमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले एक वर्षको अवधिमा प्रदेशको नामाकरण, स्थायी राजधानी गोदावरीमा तोक्ने लगायतको महत्वपूर्ण काम प्रदेश सरकारले गरेको दावी गरे । उनले प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट १८ वटा कानून, १९ वटा कार्यविधिसहित थुप्रै गठनादेश र नियमावली पारित गरिसकेको जनाए । 
    ‘यसका साथै, यावत विषयमा दलिय सहमति कायम गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको छ’, उनले भने–‘संघीयता नयाँ थियो, संरचना थिएन, कर्मचारी थिएनन् । त्यसका बावजुद पनि प्रदेश सरकारले केहि महत्वपूर्ण काम गरेको छ ।’ 
    सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री शाहले भने–‘समयको चाप र माग अनुसार हामीले गर्नै पर्ने अत्यावश्यक केहि काम गरेका छौं ।’ 
    आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आधा समय गुज्रिदासम्म प्रदेश अन्तर्गतको विकास बजेट खर्च प्रगति उत्साहजनक थिएन । चालु आर्थिक वर्षको छ महिना अर्थात पुस मसान्तसम्म नौ वटै जिल्लामा गरी १५ करोड ७८ लाख २० हजार सात सय ७५ रुपैयाँमात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । छ महिनाको विकास बजेट खर्च प्रगति जम्मा १.८७ प्रतिशतमात्रै हुन थियो । जबकी सोही अवधिमा चालु बजेट भने यहि अवधिमा ११.१९ प्रतिशत खर्च गरिएको थियो । 
    कर्मचारी समायोजन र संस्थागत संरचना निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन गएको प्रदेश सरकारको दावी छ । यद्यपि, रातो किताबमा समावेश गरिएका योजनाहरुको सार्वजनिक ठेक्कापट्टा गर्ने चरणमा पुगेको बताइएको छ । सदन र क्याबिनेटले निर्णय गरेको ४४४ योजनाहरु भौतिक पूर्वाधार योजना मन्त्रालयमा पठाइ कार्यान्वयनका लागि सो मन्त्रालयलाई सरकारले निर्देशनसमेत दिएको मन्त्री शाहले जनाए । 
    ‘भौतिक पूर्वाधार योजना मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसंग बजेट माग गरिसकेकाले अब अविलम्ब योजनाको अख्तियारी जान्छ’, उनले भने । 
    फागुन महिना शुरु हुँदासम्म प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नुमा भने सत्तापक्षकै सांसद्को पनि चित्त बुझेको छैन । रातो किताबमा समावेश भएका योजनाहरु अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नु प्रदेश सरकारको कमी कमजोरी रहेको सत्तापक्षबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद् चुनकुमारी चौधरीले बताइन् । 
    ‘अहिले योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने आर्थिक वर्षको मसान्ततिर कार्यान्वयन गरेको योजनामा गुणस्तर हुँदैन’, उनले भनिन्–‘योजना कार्यान्वयनमा सरकारको कमी कमजोरी देखिन्छ ।’ 
    प्रदेश सरकारले मुलुकमै तेस्रो नम्बरमा प्रदेशको नामाकरणको विषय र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउनु भने ठूलो उपलब्धी रहेको सत्तापक्षीय सांसद्को बुझाई छ । यद्यपि, थुप्रै राम्रा राम्रो योजना रातो किताबमा समावेश गरेको सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्नु भने चित्तबुझ्दो नरहेको उनीहरु बताउँछन् । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा एक वर्ष सिकाइको रुपमा बितेको र नीति नियम बाधक बनेका कारणले पनि सरकारले चाहेर जनताको अपेक्षा अनुरुप काम नगरेको हुन सक्ने उनीहरुको बुझाइ छ ।
    ‘सरकारका मन्त्रीहरु पनि कार्यक्रममा बढी व्यस्त भएको देखियो’, सांसद् चौधरीले भनिन्–‘अब उहाँहरुले नीति नियम, कानून बनाउने र मन्त्रालयको काममा बढी ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
प्रतिपक्षको नजरमा सरकार
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले प्रदेश सरकारको एक वर्षको उपलब्धीले जनतामा नैराश्यता उत्पन्न भएको ठहर गरेको छ । 
    प्रदेश सरकारले काम गर्नुभन्दा पनि एक वर्ष भाषण, आसनमै बिताएको दुवै पार्टीका सांसद्को ठहर छ । नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद् डिल्लीराज पन्तले प्रदेश सरकारको एक वर्षको काम गराइबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको बताए । उनले भने–‘सरकारले आफूले पनि काम गर्न सकेको छैन । हामी प्रदेश सांसद्लाई पनि काम दिन सकेन ।’
    कानूनको अभावमा विकासको काम अगाडि बढ्न नसके पनि प्रदेश सरकारले कानून निर्माणलाई गति दिलाउन नसकेको उनको ठहर छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको कुरा त छोडौं, प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपत्तीका बेला सहयोग गर्ने आकस्मिक कोष नै सञ्चालन गर्न सकेको छैन’, सांसद् पन्तले भने–‘भाषणको आधारमा सरकार ठीक छ, तर, गतिविधि सन्तोषजनक छैन ।’ 
    प्रदेश सरकारले चाँडो चाँडो कार्यविधि र चनाखो भएर विधेयक तयार पारेको भए अहिले जनताले पनि राहतको अनुभूति गर्ने प्रतिपक्षका सांसद् बताउँछन् । ‘तर, प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाउन पनि ढिलासुस्ती, विधेयक बनाउन पनि ढिलासुस्ती गरेको छ’, पन्तले भने–‘सरकारको नेतृत्वकै कारण ढिलासुस्ती हुन गएको हो ।’ 
    एक वर्ष जे जस्तो बिताए पनि अबका बाँकी समयमा प्रदेश सरकारले कानून निर्माण र कामलाई गति दिनु पर्ने प्रतिपक्ष दलका सांसद्को ठहर छ । ‘यदि, अब पनि पहिलेकै जस्तो सरकारले काम गर्छ भने संघीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ’, उनले अगाडि थपे–‘संघीयतालाई बचाउन पनि अब सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्नु पर्छ भनेर हामी आशामात्रै गर्न सक्छौं ।’ 
    यसैगरी राजपाबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद् कृष्ण चौधरीले प्रदेश सरकारको एक वर्षको कामबाट सांसद्मात्रै हैन प्रदेशका २६ लाख जनता असन्तुष्ट रहेको टिप्पणी गरे । जुन कामका लागि प्रदेश सरकारले छातीमा हात राखेर सपथ ग्रहण गरेको थियो, त्यहि काम गर्न नसकेको उनको जिकिर छ । 
    गत आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम प्रगति प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न सांसद्हरुले पटक–पटक माग गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर सरकारले खाली अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धानमामात्रै बजेट खर्चेको उनको आरोप छ । ‘त्यसैले सरकारको एक वर्ष खाली गफमामात्रै बितेको छ’, उनले भने । 
    सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसक्नुमा कर्मचारी तन्त्रलाई बेअर्थको दोष लगाउने गरेको प्रतिपक्षको आरोप छ । ‘सरकारको नेतृत्व नै असक्षम छ । कुनै दर्शन, भिजन छैन । केही थाहा छैन’, चौधरीले भने–‘आफूले काम गर्न नसक्ने अनि कर्मचारीलाई दोष दिएर हुन्छ ? कर्मचारीलाई खटाउने दायित्व सरकारको होईन र ?’ 
प्रदेश सरकारले गरेका केही काम, निर्णय र बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरु
–प्रदेश बस सेवा संचालन गर्ने निर्णय
–९ वटा सडकलाई प्रदेश गौरवका सडकमा राख्ने निर्णय
–मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम लागू
–जनगुनासो सुन्न हेलो सिएम कार्यक्रम शुरु
–धनगढीको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउने प्रकृया शुरु
–पहाडी जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र एक वटा अत्याधुनिक एम्बुलेन्स दिने निर्णय
–खेलकुदको विकासका लागि मुख्यमन्त्री अन्तरप्रदेश खेल प्रतियोगिता गर्ने निर्णय
–प्रदेशका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा १/१ वटा खेल मैदान बनाउने निर्णय 
–महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन स्वरुप एकमुष्ट १० हजार दिने निर्णय
–पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड वरिपरि बाहिरी रिङ्गरोग बनाउने निर्णय
–प्रदेश आकस्मिक कोष स्थापना
–फोहरमुक्त प्रदेश कार्यक्रम घोषणा
–अञ्चल र जिल्ला अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याउने निर्णय
–१० हजार जनालाई सीपमुलक तालिम दिने निर्णय
–संघीय सरकारसँग प्रदेश राजधानी तोकिएको क्षेत्रको स्वामीत्व हस्तान्तरण गर्न माग गर्ने निर्णय
–प्रादेशिक आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णय
–६ जिल्लामा ६ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णण्
–प्रदेश पर्यटन बोर्ड स्थापना गर्ने निर्णय
–लगानी समन्वय इकाइ स्थापना गर्ने निर्णय
–प्रादेशिक विकास समस्या समाधान समिति गठन

प्रदेश सरकारले तयार पारेका १७ वटा कानुन प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरण भएका छन् । ४ वटा मस्यौदा संसदमा विचाराधिन अवस्थामा छन् भने २२ वटा कानुनको मस्यौदा निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । यस्तै सरकारले ४ वटा नियमावली, २५ वटा कार्यविधि तथा १/१ वटा आचार संहिता, निर्देशिका, मार्गदर्शन र गठन आदेश जारी गरेको छ ।

सदनबाट पारित भएका महत्वपूर्ण कानुनहरु 
१) सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन
२) स्थानीय तहका कानून निर्माण प्रकृृयाका सम्बन्धमा बनेको ऐन
३) स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा, सुविधा सम्बन्धी ऐन
४) गाउँसभा र नगर सभाको कार्यसंचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
५) जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
६) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन
७) प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थ ागर्न बनेको ऐन
८) मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सम्बन्धी ऐन
९) प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन
१०) प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन
११) स्थानीय तहलाई वित्तिय हस्तान्तरण गर्न बनेको ऐन
१२) प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
१३) आर्थिक ऐन
१४) प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको सेवा र कार्यहरुका लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन
१५) विनियोजन ऐन
१६) आर्थिक कार्यविधि ऐन