Close This

चुनौतिका बीच काम गर्न खोजेका छौं : मुख्यमन्त्री भट्ट

सोमबार फागुन ६, २०७५/ Monday 02-18-19
Paschim Today

धनगढी, ६ फागुन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कर्मचारी अभाव, संरचनाको कमीजस्ता चुनौतिकाबीच प्रदेश सरकारले काम गर्न खोजिरहेको बताएका छन् । 
कानुन निर्माणसँगै विकास निर्माणका कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर संचालन गरिरहेको उनले दावी गरेका छन् । प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा गरेका उपलब्धी सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले सरकारले अफ्ठेराका बीच काम गरिरहेको बताए ।
‘कार्यालय स्थापनादेखि कानुन निर्माणसम्मका सबै कामसमेत सरकार आफैले गर्नु परेकाले सरकारका कामकारबाही जनअपेक्षाअनुसार हुन नसकेका हुन् ।’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘चुनौतिका बीच पनि एक वर्षको अवधिमा सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।’
      सरकारका लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापन र कानुनहरु निर्माण गर्नु यो अवधिको मुख्य उपलब्धी भएको उनले बताए । सरकारले आफैले कार्यालय स्थापना गर्ने, कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था, कर्मचारीको अभावलगायत चुनौतिका बीच तीव्र गतिमा काम गर्ने प्रयास गरेको उनले दावी गरे ।
  संविधानको कार्यान्वयन हुनु र संघीयता संस्थागत हुनु नै एक वर्षको उपलब्धी भएको उनले बताए । आवश्यक कानुनहरु निर्माण गर्नु, प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गो लाग्नु, जनगुनासो सुन्न र सम्बोधन गर्न हेलो सिएम कार्यक्रम सुरु गर्नु सरकारको उपलब्धी भएको उनले बताए ।
कृषिको आधुनिकीकरणका लागि सरकारले ९ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम लागू गर्नुका साथै यही वर्षभित्र प्रदेश बस सेवा संचालन गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीहरुको अभिलेख राख्ने तयारी अगाडि बढ्नु पनि प्रदेश सरकारको उपलब्धीको रुपमा उनले ब्याख्या गरे ।
 सीमामा आवतजावत सहजताका लागि नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गर्न आवश्यक कार्यविधि निर्माण भइरहेको पनि उनले बताए । ९ वटै जिल्लाका १÷१ सडकलाई प्रदेश गौरवका सडक घोषणा गरेर डीपीआर निर्माणलाई अगाडि बढाइएको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । उनल प्रदेश योजना आयोग र विद्युत विकास बोर्ड गठनको प्रकृया अगाडि बढेको जानकारी दिए ।  
प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा महत्वपूर्ण काम गरेको दावी गरिरहँदा सर्वसाधारणले भने सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । 
आर्थिक वर्ष शुरु भएको ७ महिना पुग्दा पनि विकास खर्च न्यून छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु बजेट खर्च गर्ने, कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनेतर्फ भन्दा पनि औपचारिक कार्यक्रममा बढी व्यस्त हुने गरेका छन् ।