केही दिनअघि एक दैनिकमा सम्प्रेषित न्यायपालिका सम्बन्धी समाचार र त्यसबारे व्यक्त विचारले यो आलेख लेख्रुन उत्प्रेरित गरुर्रुयो। यी मेरा नितान्त निजी अनुभव र विचार हुन्। यही क्रममा न्यायपालिकाभित्र अकस्मातै एक अकल्पनीय घटना पनि विकसित हुन पुग्यो । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका साविकका डिन डा. शशि शर्मालाई बाँकी रहेको चार दिन अवधिका लागि पुनर्बहाली गर्ने र त्यसपछि डिनमा जगदीश अग्रवालको नै निरन्तरता हुने भनी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सहितको इजलासले फैसला ग¥यो । प्रधानन्यायाधीशलाई मेडिकल माफिया र भ्रष्टाचारीको नाइके भन्दै राजीनामा माग गरी डा. गोविन्द केसी अनशन बस्न सुरु गरेलगत्तै उनीमाथि परेको अदालतको अवहेलनामा बयानका लागि पक्राउ गरी ल्याउने आदेश 
भयो । त्यस लगत्तै प्रधानन्यायाधीशको जन्ममिति र प्रवेशिकाको प्रमाणपत्रको विवाद सतहमा ल्याइयो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको जन्ममिति र प्रवेशिका परीक्षाको प्रमाणपत्र विवादित रहेको भनी उनीसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशित गर्न थालियो ।
आखिर यसो किन ?
१. अहिले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत तीनजना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई लामो समयदेखि न्यायपालिकाभित्रबाट र बाहिर मिडिया, विशेषतः एक दैनिक पत्रिकाबाट निषेध गर्दागर्दै पनि त्यो घेरा तोडेर ’समभाव“ को विचार राख्रुने समकालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको नेतृत्वको परिषद्ले नियुक्ति गरुर्रुयो। नियुक्तिपछिको नेतृत्वले पनि उनीहरूलाई पदबाट विस्थापन गर्ने प्रयास सफल भएन। तिनीहरूमध्येकै एक प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली अबका डेढ महिनामा सेवानिवृत्त हुँदैछन्। क्रमशः अन्य दुईजना प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रममा छन् । पराजुलीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन विशेषतः उनको जन्ममिति नै अवरोध हुनुको अतिरिक्त समयसमयमा बल्झिई नै रह्यो ।
२. नवराज सिलवालको आईजीपी बढुवा प्रकरणको मुद्दाको पृष्रुठभूमिमा साविकका प्रधानन्यायाधीशलाई दुःखद् महाभियोग लागी निलम्बनमा परेकै साँझ र राति वरिष्रुठतम् न्यायाधीशले कायममुकायमको हैसियतमा पद बहाली गरेको दृश्यलाई धेरैले टिप्रुपणी गरे। निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना अनुयायी निलम्बन परेकोमा न्यायपालिका संकटमा परेको बेला कतै भोजभतेर हुनु शुभ होइन भन्रुने सम्मको टिप्रुपणी गरे।
३. आईजीपी बढुवा प्रकरणको मुद्दामा पाँचजना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलालाई सोही विवादको अर्को रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशसहितको सातजना को बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलामा रिट निवेदक र कार्य्विधिलाई लिएर गरेको टिप्पणीले अघिल्लो उक्त फैसलामा सम्मिलित न्यायाधीशहरूलाई असन्तुष्रुट बनायो भने अवहेलना मुद्दामा डा. केसीलाई राति नै पक्राउ गर्ने कार्य पनि प्रत्युत्पादक हुन गयो ।
४. सर्वोच्च अदालतमा २०७२ फागुनमा अपूर्ण न्यायपरिषद्रुबाट भएको न्यायाधीश नियुक्ति प्रारम्भमै विविध कारणले विवादित भई संसद्को कार्यव्यवस्था नियमावलीसमेत बनाउन ढिलाइ गरी नियुक्तिमा सुनुवाइ नै हुन ६ महिना लाग्यो । नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको खारेजी फैसला उपरको दोहो¥याइ पाऊँ भन्रुने निवेदनमा निस्सा नभए पनि नेतृत्वको परिवर्तन सँगै उक्त नियुक्तिको विरुद्धमा पुनः अर्को निवेदन आएपछि त्यसको विरुद्धमा चिकित्सा क्षेत्रले विरोध जनायो भने त्यो दर्ता नै गर्न हुँदैन भन्ने विषयमा नियुक्त ती न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशबीच केही दिन विवाद चलि नै रह्यो । न्यायाधीश नियुक्ति विवादको समयकाल देखि नै न्यायपालिकाको सरोकार जोडिएको खास विवादमा आफ्नैले उजुर हाल्ने, आफ्नै न्यायाधीश हुने, आफ्नै कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने अनि अनुमानित परिणाम आउने आकृति र स्वरूपमा पनि न्यायपालिकाको छवि देखिन थालेको हुँदा यसले पनि हामी सबैलाई सधैं गम्भीर बनाइरहेको छ ।
५.विगतमा नेतृत्वकर्तालाई आफ्नो घेराभित्र राखी वा आफूहरू रही प्रशासनिक र न्यायिक कार्य र व्यवस्थापनमा दशकौंदेखि न्यायपालिकाका सबै तह र क्षेत्रमा सके प्रभुत्व नसके प्रभावसम्म भए पनि कायम राख्दै न्यायपालिकाभित्र आफू र आफ्नो समूहलाई मालाकार रूपमा जोड्दै अगाडि बढ्ने र बढाउँदै लैजाने शृंखला केही वर्षका लागि टुट्न गएको र परिवर्तित नेतृत्वबाट त्यो समूह बेखबर हुन लागेकाले पनि अहिलेको विवादमा यो कडी जोडिन पुगेको हो।
६. विगतमा प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रक्रिया र कार्यबारे गहिरो अनुभव नभएका वा भए पनि स्वच्छ नभई स्वेच्छाचारी एवं पक्षपातिका रूपमा काम गर्ने व्यक्ति नेतृत्वमा पुगेर गरिएको पक्षपातपूर्ण व्यवहार, निर्णय र कार्यशैलीबाट सिर्जित दुष्परिणामले पनि यो अवस्था निम्त्याएको हुन सक्छ । सम्भवतः अहिलेको विवादको जडमध्ये यी पनि हुन सक्छन् । डा. शशि शर्मालाई चार दिनका लागि पुनर्बहाली गर्ने फैसलापछि गोपाल पराजुली मेडिकल माफिया र भ्रष्रुटाचारीका नाइके र न्यायपालिकामा भ्रष्रुटाचार लाई संस्थागत गर्ने व्यक्तिका रूपमा चित्रित हुन पुगे भने सँगसँगै उनको जन्ममिति र प्रवेशिकाको प्रमाणपत्रको विषयमा पुनः विवाद उब्जिए । यिनैमा एकाध पूर्वन्यायाधीश, कानुन र न्यायको क्षेत्रका डाक्टर, केही कानुन व्यवसायी, एनजीओका पदाधिकारी, पत्रकार, बुद्धिजीवी र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अन्तर्वार्ता दिने, लेख लेख्रुने, विचार व्यक्त गर्ने र सामाजिक सञ्जालहरूमा ट्वीट, पोस्ट र सेयरहरू निरन्तर हुन थाले । अदालतको आदेश र फैसला लाई कानुन, विधिशास्त्र र प्रामाणिक ढंगले व्याख्या, विवेचना गरी टिप्पणीद्वारा कति सही कति गलत छ भनी भन्रुन मिल्दैन भनेर कसले भन्छ र ? न्यायाधीशको अयोग्यता र गलत आचरण ढाकछोप गर्ने अस्त्रको रूपमा पनि अवहेलनाको मुद्दा हुन सक्दैन भनी हामी सबैले बुझेकै र अध्ययन गरेकै विषय हो । न्यायाधीश नियुक्ति विवादको समयकाल देखि नै न्यायपालिकाको सरोकार जोडिएको खास विवादमा आफ्नैले उजुर हाल्ने, आफ्नै न्यायाधीश हुने, आफ्नै कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने अनि अनुमानित परिणाम आउने आकृति र स्वरूपमा पनि न्यायपालिकाको छवि देखिन थालेको हुँदा यसले पनि हामी सबैलाई सधैं गम्भीर बनाइरहेको छ । एक दैनिकमा सम्प्रेषित पछिल्ला समाचारले केही न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट रहेको भनी देखाइरहेको अवस्थामा घटनाले एकाएक नौलो मोड लिन पुग्यो । नेतृत्वबाट आफूप्रति भएको केही क्रियात्मक व्यवहारको असन्तुष्टि र विगतमा झैं प्रशासनिक र न्यायिक कार्यमा नेतृत्व आफ्नो समीपमा नभई दायराभन्दा टाढा भइराखेर पनि केही असहजता भइरहेको हुन सक्छ र यस्तो अवस्था सबै संस्थाहरूमा यदाकदा हुने पनि गर्दछ। न्यायपालिकाको अहिलेको परिस्थितिले विगतको न्यायाधीश नियुक्तिलाई संस्मरण गराइरहेको छ । असाधारण कार्य भने कसैबाट पनि भएको छैन । स्मरणीय छ, अपवादबाहेक न्यायपालिका कुनै पनि कालखण्डमा प्रशासनिक र न्यायिक कार्य तथा कार्य्विधिगत पक्षमा विवादरहित हुन सकेन र अधिकार र कार्यको प्रकृतिले हुन पनि सक्दैन ।
एकाध कानुन व्यवसायीले आफू संलग्न रहेको र नरहेको मुद्दामा पनि भएको फैसला र आदेशप्रति जनमानसमा भ्रम सिर्जना हुने गरी टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । म स्मरण गराउन चाहन्छु, आफ्नो क्षेत्र वा व्यवसायलाई थप बढी सहजता पुरुर्रुयाउने हेतु विगतमा सैद्धान्तिक पृष्रुठभूमि र आवरणमा आफ्ना अनुकूलका न्यायाधीश नियुक्त गराउन तिनीमध्येकै कानुन व्यवसायी प्रयासरत नरहेका होइनन् । नवराज सिलवाल प्रकरणको मुद्दामा तिनै कानुन व्यवसायीले न्यायपालिकामा निरन्तर पहुँच र दबाब पुरुर्रुयाइरहेकै थिए । 
यही समयकालमा दशकौंपछि बहुमतभन्दा बढीले सरकार बन्रुन गइरहेको पूर्वसन्ध्यापछि यो घटनामा बाहिर र न्यायपालिकाभित्र पनि सम्बद्ध र सरोकार वर्गमा बेग्लै उठबस बढेको देखिन्छ। न्यायपालिकाभित्र राजनीतिसहितको बाह्रुय शक्ति छिरेको हो कि (?) न्यायपालिका बाह्रुय राजनीतिक वा स्वार्थको शक्तिसँग जोडिन गएको हो वा दुवै हो भन्रुने पाटो पनि बुझ्न जरुरी भइरहेको छ ।
न्यायपालिकामा संस्थागत भ्रष्रुटाचार सम्भव नै छैन । कानुन, प्रमाण र स्थापित नजिर र विवेक बाहिर गएर सर्वोच्च अदालतको आदेश र फैसला सायदै हुन्छ होला । अदालतको कार्यमा जे विषयमा विवाद ल्याए पनि ठाउँ रहेको हुन्छ । न्यायपालिका, मिडिया र चिकित्सा क्षेत्रबीचको सञ्जालले अदालतको केही आदेश र फैसलालाई नियमित रूपमा नियालिरहेको देखिन्छ। आफ्नो क्षेत्रका मुद्दामा व्यक्त गरिने चासो र सरोकारलाई स्वाभाविकै मानिने भए पनि तीबाहेक चिकित्सा क्षेत्रले न्यायाधीश नियुक्तिलगायत अन्य मुद्दामा भएका अन्तरिम आदेश र फैसलाहरू कति ठीकरबेठीक, पूर्णरअपूर्ण, तत्काल आवश्यक भएरनभएको भनी व्यक्त धारणा उनीहरूको आफ्नै ज्ञानको स्वाभाविक उपज नभए पनि गैरसरोकार क्षेत्रको अदालतप्रतिको यस्तो सरोकार सम्बन्धमा भने गम्भीर हुन जरुरी छ। अदालतको अहिलेको चर्चाको खास बुँदामा न्यापालिकाभित्रका व्यक्ति, मिडिया र चिकित्सा क्षेत्रबीचको धारणा र स्वार्थबीच देखिएको सामञ्जस्य पनि न्यायपालिकाका लागि गम्भीर पक्ष रहेको भन्रुने तथ्य बुझ्न जरुरी छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिको एउटा समयकाल सरोकार हामी सबैबीच समयसमयमा नचाहेर पनि सम्झना भइरहन्छ । २०७२ सालको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठतामा दुई नम्बरमा हुँदा पनि मलगायत पाँचजना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुन सकेन। यो परिषद्को पूर्ण स्वेच्छाचारीपन थियो । पटक पटक कसैको गम्भीर उजुरी परेकोमा बाहेक नियुक्तिमा आफ्नो मान्छे नभए पनि वरिष्रुठताक्रम त्याग्नु हुँदैन । सर्वोच्चमा न्यायाधीशको कमी भएको कारण देखाएर कान्तिपुर र केही सीमित लेखकले मात्र नियुक्तिको समर्थनमा समाचार सम्प्रेषण गरे, लेख लेखे। संविधानको धाराको सैद्धान्तिक अवधारणा र व्याख्यामा परिपक्वता र स्पष्रुटता नै नभएकालाई मिडियाले त्यतिबेला नियुक्त न्यायाधीशमध्ये केहीलाई संविधानविद्सम्म भन्रुन भ्यायो। मैले ती मिडियाका पत्रकार तथा लेखकले नियुक्त न्यायाधीशमा वरिष्रुठताक्रम बाट उपयुक्त न्यायाधीश पनि छुटेका छन् कि भनेर किन सोधखोज गर्नुभएन ? भनी गरेको प्रति प्रश्नमा उनीहरूले कुनै स्पष्ट जवाफ दिएनन् । सर्वोच्च अदालतमा त्यतिबेला कार्यरत वरिष्ठ न्यायाधीशहरू वरिष्ठतालाई मिचेको हदसम्मको त्यो नियुक्तिको पक्षमा थिएनन् । यसैले न्यायाधीश नियुक्तविरुद्धको रिट पटक पटक एउटै न्यायाधीशको एकल इजलासमा राखेर स्वार्थको सर्तमा खारेज गरियो ।
यो प्रकरण त न्यायपालिकामा पृथक ढंगको इतिहास बनेको छ । त्यसको ६ महिनापछि छुटेकामध्ये मसहित दुई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि त्यो फैसला उपरको दोहो¥याई हेरी पाऊँ भन्ने निवेदन हामी दुईसहितको पूर्ण इजलासमा राखियो।  असामान्य परिस्थितिको पृष्रुठभूमिमा उक्त निवेदनको विपक्ष अर्थात् नियुक्तिका पक्षमा निस्सा नहुने गरिदिन संस्थागत रूपमै विशेष एवं गम्भीर रूपले अनुनयका साथ आग्रह गरियो । पूर्ण इजलासमा मैले यो न्यायाधीश नियुक्तिमा पद्धति बसाल्ने र सिद्धान्त स्थापित गर्ने मुद्दा हो, त्यत्तिकै टुंग्याउने मुद्दा नै होइन, यस्तोमा पनि आग्रह गर्ने भनेर म एक्लैले भनिरहें । 
अन्य निवेदन टुंगिए पनि त्यो बाँकी नै रहेको थियो । अन्ततः उनीहरू नियुक्ति भएर कार्यरत भएको ६ महिना भइसकेको र हामी पनि नियुक्त भएकाले उदारताका साथ संस्थाको हितका पक्षमा नै गम्भीर हुन श्रेयस्कर ठानियो। पछि सम्झ्यौं, सर्वोच्चमा हामीबाहेक अरू कोही उक्त निवेदन टुंग्याउने पक्षका न्यायाधीशहरू नै बाँकी रहेनछन् । 
न्यायाधीश नियुक्ति विवाद जबर्जस्ती रूपमा यसरी अन्त्य भयो । त्यो कार्यमा हाम्रो ’गम्भीर गल्ती“ भएको सुुरुवातदेखि नै सधैं महसुस भइरहन्छ । न्यापालिकाको कठिन अवस्थामा पनि सधैं संयम रहने त्यतिबेला नियुक्त भएका अधिकांश न्यायाधीशप्रति भने म सदा सम्मान गर्दछु ।