डी.आर पन्त । नेपालमा किन विकास हुन सकेन ? यो प्रश्नको सटिक उत्तर दिए कुमाउं बिश्वबिद्यालयका प्राध्यापक डा.नरेन्द्रदत्त शर्माले ’सामाजिक सत्ता र राजनैतिक शत्ताको बिरासत समय अनुसार उनै मान्छेले पाए जसले खाइपाइ आएका थिए ।“ डा शर्माको भनाइको आसय थियो कुनै वेला जातीय अगुवाले राज्य गरे, फौजदार , जिम्वाल हुंदै मुखीया , डिठ्ठामा सत्ता सर्यो , अर्को काल आयो खरीदार सुव्वाको, खरीदार सुव्वाको कालसंगै गाउंमा प्रधानहरुको सत्ता स्थापित भयो । 
वडा सदस्य नै धेरै शक्तिशाली हुने जमानामा गाउंका प्रधान कति शक्तिशाली हुन्थे होलान । प्रधानको युग यो पंक्तिकारले पनि भोगेको छ, देखेको छ, थुप्रै स्मरण छन प्रधान सावहरुका चर्तिकलाका । प्रधानसाव पछिको काल आयो अध्यक्ष ज्यूहरुको , अध्यक्ष ज्यूहरुको काल धेरै रहेन , हाल माओवाद त्यागेका तत्कालीन माओवादीको युद्धले अध्यक्ष ज्यूहरुको रजगज धेरै दिन रहेन । 
भौगोलिक स्वरुप पनि त्यसरी नै परिवर्तन भयो । गर्खा गाउं पंचायतमा परिवर्तन भए , पंचायत गाविस वने गाविसहरु अहिले पालिका वनेका छन । कस्लाइ पाल्ने हुन त्यो स्वयम सयौं मुख भएका शेष नागले पनि भन्न सक्दैनन । डा शर्माको अर्को भनाइ थियो ’ब्यवस्थाहरु परिवर्तन भए तर हरेक ब्यबस्थाका संचालक कोही पर्दा पछाडीवाट कोही प्रत्यक्ष उनै मान्छे भए तसर्थ मुलुकको विकास हुन सकेन ।“  राणाकालमा सामाजिक सत्ता चलाएकाहरु नै २००७ सालको परिवर्तन पछि नयां रुपमा सत्ताका संचालक भए । प्रजातन्त्र सकियो राजा महेन्द्रले पंचायत ल्याए तर समाजिक सत्ता भने पंचायतको आवरणमा उनै मान्छेमा गयो । ३० बर्षे पंचायत पछि संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र आएपनि सामाजिक सत्तावाट खाइपाइ आएकालाइ विस्थापित गर्न कसैले सकेनन । २०४७ को संबिधान फेल हुनुको मुख्य कारण तिनै सदावहार सत्ता चलाएका मान्छेहरुका कारण  हो । तत्कालीन माओवादीको बिद्रोहले तिनै मान्छेका कारण मलजल पायो । पछिल्लो समयमा राजतन्त्रको समाप्तीसंगै आएको गणतन्त्रले सामाजिक सत्ता परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने अनुमान धेरै विश्लेषकहरुको थियो तर त्यो हुन सकेन । माओवादी युद्ध लडेको धेरै जसो अगुवाहरु अहिले समाजमा छैनन । माओवादी जनयुद्धलाइ विकसीत गर्नमा अहम भुमिका भएका अधिकांस तत्कालीन स्थानीय नेताहरु अहिले माओवाद छोडी सकेको माओवादीमा छैनन । कांग्रेस एमाले जस्ता पार्टीमा जस्तै माओवादीमा पनि चैते , वैशाखेहरु हावि भएका छन । स्मरण छ ०६२(६३ को जनआन्दोलन देखि टाढा भागेकाहरु अहिले अधिकांस  पार्टीमा अगुवा छन , सामाजिक शत्ता ति मान्छेहरुसंग जो समय अनुसार छेपारा झै रंग परिवर्तन गर्न सक्छन । राजनीति पेशा वनेको छ । मान्छेले म राजनीतिकर्मी हुं भनेर गर्वका साथ भन्न सकिने अवस्थामा छैन । जनताले भारी मतले जिताएका जनप्रतिनिधिले केही गरिहालौं भनेपनि गर्न सकिने स्थिति गाउंघरमा अहिले पनि छैन । सामाजिक शत्ता भएकाहरुले जे चाह्यो त्यो नै गर्नुपर्ने वाध्यता जनप्रतिनिधिमा पनि छ । जनप्रतिनिधि आएपछि कायापलट हुन्छ भनेर सोच्नेहरु अहिले जिल्लीएका छन । ति जनप्रतिनिधि पनि त्यही सामाजिक सत्तामा शक्तिशाली भएकाहरुको पेरीफेरीमा राजनीति गरिरहेका छन ।
पृष्टभूमी लामो भयो , गाउंमा सामाजिक सत्ता चलाउने जस्तै केन्द्रमा पनि जुन सरकार , जस्तो क्रान्तिकारी सरकार आएपनि पर्दा पछाडीवाट शत्ता चलाउनेहरु नै हावी छन । विश्लेषकहरु भन्छन ’पछिल्लो दशक नेपालको राजनीति पर्दापछाडीवाट संगठित दलाल गिरोहले संचालन गरेको छ ।“ त्यो संगठित गिरोह राणाकाल देखिको त्यही शक्ति हो जुन शक्तिले समय समयमा आफुलाइ परिवर्तनसंगै ढालेर पर्दापछाडीवाट सत्ता संचालन गर्दै आएको छ । समय समयमा त्यो शक्ति निस्तेज हुंदा परिवर्तन भए , परिवर्तन लगत्तै केही विकास पनि सुरु भयो तर पुन त्यो शक्ति हावी भयो र फेरी विकृति र बिसंगती सुरु भयो । 
सामाजिक रुपमा मात्र होइन कर्मचारी तन्त्रमा पनि त्यो शक्ति निरन्तर हावी रह्यो । पछिल्ला दुइ दशकमा कर्मचारी तन्त्र तहस नहस हुनुको मुख्य कारण नै त्यही शक्ति हो । शसस्त्र प्रहरीका अहिलेसम्मका सवै आइजीपीहरु भ्रष्टाचारमा मुछिनु, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु विवादित हुनु , प्रहरी संगठन अनुशसानहीन हुनु, अधिकांस प्रहरीका वरिष्ट अधिकारीहरु बिच गुटवन्दी हुनु , बिवादीत मान्छेलाइ राज्यका महत्वपूर्ण अंगमा पुर्याउनु , सरकारमा मन्त्री वनाउन समेत चलखेल गर्ने त्यो शक्ति अहिले पनि त्यत्तिकै हावी छ । पछिल्लो देउवा सरकारका समयमा त्यो शक्तिका अगाडी स्वयम जनताले चुनेको सरकार निरीह वनेको उदाहरण हाम्रा अगाडी ताजै छ । 
अहिले केन्द्र र राज्यमा नयां शक्ति सत्तामा छ , जनतालाइ ठूला ठूला सपना देखाएर , अत्यन्त महत्वाकांक्षी बनाएर, तत्काल गर्नै नसकिने वाचाहरु गरेर सत्तामा आएको यो शक्ति पनि पर्दापछाडी वाट संचालन सुरु भइसकेको छ । हिजोका दिनमा अपराधी देख्ने प्रधानमन्त्री ओलीका आंखामा अहिले तिनै मान्छेहरु भविष्यका नेतृत्वकर्ता देख्न थालेका छन । हिजोका दिन विखण्डनकारी देख्ने ओलीका लागि अहिले तिनै मान्छे महान राष्ट्रवादी भएका छन । मधेश नेपालबाट अलग हुन सक्छ भनेर छाती पिट्नेहरु अहिले ओलीका सत्ताका मुख्य सारथी वनेका छन । राजनीतिमा जेपनि सम्भव हुन्छ भन्नुको अर्थ शत्ता र शक्तिका लागि जेपनि गर्न छुट होइन भन्ने कुरा ओली सरकारका क्रियाकलापले देखाउंदैन । टीकापुर काण्डमा प्रधानमन्त्री ओली सरकारले अवलम्वन गरेको नीति दीर्घकालसम्म हिंसालाइ प्रश्रय दिने खाले छ । सुरक्षा संयन्त्रलाइ निरीह वनाउने कुटील चालका रुपमा यसलाइ विश्लेषकहरुले अथ्र्याउन थालेका छन । 
हजारौंको वलिदानी , लाखौं अंगभंग , खर्वौंको क्षति , देशलाइ सयौं बर्ष पछाडी धकेल्ने गरि भएको बिद्रोहको अर्थ पनि अर्थहीन भएको छ । राजतन्त्र फालेर के उपादेयता भयो मान्छेहरु अव प्रश्न गर्न थालिसकेको छन । हिजो सेनाको गोली छातीमा थापेर आन्दोलनमा होमिएकाहरु अहिले पश्चाताप गर्न थालिसके , स्वयम माओवादवाट राजीनामा दिएको माओवादीका वास्तविक योद्धाहरु पश्चाताप गर्न थालेका छन । राजनीतिक अराजकता यति वढीसकेको छ कि समाज पुरै दण्डहीन स्थितिमा पुगेको छ । प्रहरीले हत्या , डांका , लुट जस्ता जघन्य अपराधमा प्रहरीले थुनेका मान्छे , लोकतन्त्रको मूल स्तम्भ सम्मानित अदालतले राजनैतिक आवरणमा कुनैपनि जघन्य अपराधलाइ लुकाउन मिल्दैन भनेर आदेश गरेको अवस्थामा देशका गृहमन्त्री उनलाइ भेट्न मात्र जांदैनन सारा कानुनी मान्यताको धज्जी उडाउंदै उनलाइ केही दिनमा रिहा गर्ने वचन समेत दिन्छन । के अदालत , प्रहरी , न्यायिक निकाय , राज्य संचालनको संरचना यि सवै एकजना प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका अगाडी निरीह भइसकेका हुन ? यो प्रश्नको उत्तर कसैसंग छैन । हामि लोकतन्त्रको संस्थागत अभ्यासमा अगाडी वढेका छौं कि २१ औं शताव्दीको अधिनायकवादको अभ्यासमा अगाडी वढीरहेका छौं यो गम्भीर प्रश्न खडा भइसकेको छ । सत्ता फेरी पनि उनै मान्छेको हातमा छ भन्ने प्रमाणित हुंदै गएको छ जो कुनै वेला फौजदारका रुपमा थिए भने कुनै वेला डिठ्ठा सुव्वा हुंदै अहिले पालिका र संघिय सरकारसम्म पुगेका छन । सरकारको गति र प्राररम्भिक हिंडाइ त्यसैतिर उन्मुख भएको छ ।