टेकेन्द्र देउवा, धनगढी,६ चैत ।
७ नम्बर प्रदेशमा सरकार गठन भएको सोमवार एक महिना पुरा भएको छ । फागुन ५ गते गठन भएको प्रदेश सरकारको काम सन्तोषजनक रहे पनि कानुन अभावका कारण अन्यौलता झेल्नु प¥यो । 
एक महिना भित्र सरकारले आफ्नो आकार लियो । संविधानमा संघियताको ब्यबस्था गरिएको भएपनि त्यसको ब्यावहारीक कार्यान्वयन जटिल बिषय थियो । यस बिषयमा अनुभव नै नभएका मन्त्री र कर्मचारीहरुले गरेको कार्यलाई सन्तोष जनक मान्नुपर्छ । प्रदेश सरकार गठन गरि सक्दा पनि भौतिक पूर्वाधारको ब्यबस्थापन हुन सकेको थिएन । प्रदेशमा खटाईएका कर्मचारीहरुलाई कुन ठाउँमा बसेर काम गर्ने भन्ने ठेगान थिएन । यस्तो अबस्थामा पनि कर्मचारीहरुले कार्यालयहरुको ब्यबस्थापन तथा कार्यसम्पादनमा देखाईएको सक्रियताको कदर गर्नै पर्छ । कर्मचारीहरुले रात दिन खटेर भएपनि प्रदेश सरकार संचालनमा पु¥याएको योगदानको सम्मान गर्नै पर्छ । अहिले प्रदेश नम्बर ७ मा खटाईएका ७० प्रतिशत कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा खटिसकेका छन् । सबै मन्त्रालयबाट कार्य सम्पादन गर्ने कार्य भैरहेको छ ।
तुलनात्कम रुपमा ७ नं प्रदेशको ब्यबस्थापकीय काम उत्कृष्ठ भएको भन्दै केन्द्र सरकारबाट प्रशंसा भएको मुख्य सचिव लक्ष्मीराज पौड्यालले जानकारी दिए । कार्यालयको ब्यबस्थापनका लागि चाहिने श्रोत साधानको समेत अभाव भएको यस प्रदेशले अन्य प्रदेशको भन्दा राम्रो काम गर्नु आफैमा खुसीको कुरो हो । ७ नम्बर प्रदेश सरकारले यस अवधीमा ५ वटा कानुन बनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका मुख्य सचिव पौड्यालका अनुसार अन्तरिम कार्यविधी २०७४, लिखत प्रमाणिकरण सम्वन्धी कानुन २०७४, मन्त्रीपरिषद कार्यविभाजन नियमावली २०७४, मन्त्रीपरिषद्का पदाधिकारी सहित प्रदेशसभाका सदस्यहरुको पारिश्रमिक लगायत सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन २०७४, कानुन निर्माण समिति तथा उप समिति गरि महत्वपूर्ण ६ वटा कानुन बनाएको छ । यसलाई पनि उपलब्धीको रुपमा लिनुपर्छ । आर्थिक कार्यविधीको मस्यौदा पनि प्रदेश सरकारले तयार गरेकाले आउने प्रदेशसभा संसद बैठकमा पेश हुने जनाईएको छ । मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक फागुन ६ गते बसेको थियो । प्रदेश मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले राष्ट्रिय गौरवका ३ वटा आयोजनाको कामको अनुगमनका लागि संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय ग¥यो । यस्तै बैठकले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै सुशासनमा जोड दिने कुरोको निर्णय ग¥यो । दोश्रो बैठक फागुन १६ गते बसेको थियो । यस बैठकले मन्त्री परिषदका सदस्यहरुका लागि आचारसंहिता बनाउने निर्णय ग¥यो । आचारसंहितामा मन्त्री परिषदका सदस्यहरुको नैतिकता, आचारणक, नजिकका आफ्न्तहरु संगको दुरी, मन्त्री परिषदका सदस्य, मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको ब्यावसायीकता अभिबृद्धी लगायतका कुराहरु रहेका   छन् । सोही दिन त्यसैगरी मन्त्री परिषद भित्र मिनि क्याविनेटको रुपमा रहने गरी ३ वटा समिति समेत गठन गरेको थियो । त्यसैगरी मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश सरकारका बिषयगत कार्यालयले योजना बनाएर काम गर्ने, प्रदेशका मन्त्रालयका भवन अनुगमन, प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरु संगको समन्वय, फोहर ब्यबस्थापन, सवारी साधनको ब्यबस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन गर्ने जस्ता निर्णय गरेको थियो ।
तेश्रो बैठक फागुन २३ गते बसेको थियो । यस बैठकले मन्त्रीपरिषद्का पदाधिकारी सहित प्रदेशसभाका सदस्यहरुको पारिश्रमिक लगायत सेवा सुविधासम्बन्धी निणर्य गरेको थियो ।  सोही बैठकले प्रदेश मुख्य न्यायधिवक्ता नियूक्त गर्ने काम समेत गरेको थियो । यसै दिनको बैठकले कानुन मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
त्यसैगरी प्रदेश नम्बर ७ को प्रदेश सभाको पहिलो बैठक माघ २१ गते बसेको थियो । यस बैठकमा अन्तरिम कार्यविधी सम्वन्धी प्रस्ताव पेश भएको थियो । त्यसपछि क्रमस दोश्रो बैठक माघ २९ गते, तेश्रो बैठक फागुन ६ गते, चौथो बैठक फागुन २० गते, पाँचौ बैठक फागुन २२ गते र छैठौं बैठक फागुन २६ गते बसेको थियो । यि बैठकहरुले माथि उल्लेखीत कानुनहरुलाई पास गरेको थियो ।
समग्रमा प्रदेश नं ७ को सरकारले एक महिनामै गरेका कामलाई उत्साहजनक मानिए पनि केहि अन्यौलता देखियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पिताम्वर घिमिरेका अनुसार कानुनको अभावले अन्यौलता ल्यायो । अन्यौलता हटाउनका लागि संघिय सरकारको महान्याधीवक्ताको कार्यालयलाई नमुना कानुन पठाउन अनुरोध गरिएको पनि सचिव घिमिरेले बताए । उनले ७ वटै प्रदेशलाई कानुन बनाउन सजिलो हुनेगरी नमुना कानुन चाँडै प्राप्त हुने बताए । कानुन नहुदा मन्त्रालयबाट गरिने कार्य सम्पादनमा समेत अप्ठेरो परेको पनि सचिव घिमिरेले बताए ।
प्रदेश संसद सचिवालयका कानुन अधिकृत तेज प्रशाद जोशीले कर्मचारीहरुलाई सुरुमा काम गर्दा केहि अन्यौलता भएको बताए । उनले भने,‘यसका लागि संघिय संसद सचिवालयबाट रचनात्मक सुझाव दिने कार्यमा कन्ज्यूसाई भैरहेको छ । अप्ठेरोका बिच पनि आफुहरुले राम्रो संग काम सम्पादन गरिरहेको बताए । प्रदेश नं ७ का मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टले एक महिनामा प्रदेशमा सरकार संचालनका लागि कस्ता कानुन आवश्यक छन् भन्ने कुरा बुझ्ने तथा केहि कानुनहरु बनाउने काम भएको बताए । उनले बिभिन्न ठाउँमा पुगेर जनताबाट सुझाव लिने काम भएको र सोही अनुसार आवश्यकीय कानुन बनाउने बताए । एक महिनामै धेरै ठूलो अपेक्षा गर्न नहुने पनि मुख्य मन्त्रीले बताए । कानुन नभएकाले काम गर्न केहि समस्या भने भएको उनले बताएका छन् ।
एक महिनाको अवधीमा मन्त्रीहरु निकै फुर्सदिला जस्ता देखिए । उनिहरुले अधिकांस समय मेला, महोत्सव, सेमिनार, गोष्ठि र विद्यालयका बार्षिकोत्सवहरु उद्घाटनमै खर्च भयो । बिभिन्न कार्यालय र योजनाको अनुगमन भयो तर अबस्था फेरिएन । आफुले गरेका कामहरुको समिक्षा गर्दै प्रदेश सरकारले अगाडी बढ्नु पर्छ । यही नै उत्तम बाटो हो ।