काठमाण्डौं,७ चैत ।
युरोपियन युनियनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरचनासम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको समीक्षा गर्दै उक्त समूहबाट खस आर्यलाई हटाउन सुझाब दिएको छ ।
नेपालमा गत मंसिरमा भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेको युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले मंगलबार राजधानीमा निर्वाचन अनुगमनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै खस आर्यलाई आरक्षण समूहबाट हटाउन सिफारिस गरेको हो। प्रतिवेदनले औँल्याएका २९ सिफारिसमध्ये प्राथमिकतामा परेका १० वटा सिफारिसमा मताधिकारको सुनिश्चितता गर्न भाडामा बस्ने तथा अस्थायी बासिन्दालाई मतदानको सुविधाका लागि मतदाता दर्ता स्थानान्तरणको अनुमति दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । 
युरोपियन युनियनले निर्वाचनको समयमा मत खरिदलाई निर्मूल पार्न जिम्मेवार अधिकारी, आयोग र नेपाल प्रहरीले वृहत्तर रूपबाट कानुनको कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ। निर्वाचनका क्रममा मतदान केन्द्रमा मतदाताको सहभागिता र बदर मत सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना दिन निर्वाचन आयोग विफल रहेको बताउदै प्रतिवेदनले मतदाता शिक्षा अपर्याप्त र कतिपय स्थानमा हुदै नभएको स्पष्ट गरेको छ । कतिपय अनियमितता र उजुरीलाई अनौपचारिक रुपमा सम्बोधन गरेर आयोगले आचार संहितालाई अवमूल्यन गरेको दोष पनि आयोगमाथि लगाइएको छ ।
युरोपियन युनियनले गत ८ कात्तिकदेखि १९ पुससम्म निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेको थियो। युनियनको मिसनमा नर्वे, स्विट्जरल्याण्डसहित २८ देशका एक सय बढी पर्यवेक्षकहरू सहभागी थिए ।