प्रदेश ७ को सरकार गठन भएको ठिक एक महिना पुरा भएको छ । फागुन ५ गते गठन भएको प्रदेश सरकारको काम सन्तोषजनक रहे थुप्रै अन्यौलता समेत देखिए । सकारात्कम कुरा गर्ने हो भने एक महिना भित्र सरकारले आफ्नो आकार लियो । संविधानमा संघियताको ब्यबस्था गरिएको भएपनि त्यसको ब्यावहारीक कार्यान्वयन जटिल बिषय थियो । यस बिषयमा अनुभव नै नभएका मन्त्री र कर्मचारीहरुले गरेको कार्यलाई सन्तोष जनक मान्नुपर्छ । प्रदेश सरकार गठन गरि सक्दा पनि भौतिक पूर्वाधारको ब्यबस्थापन हुन सकेको थिएन । प्रदेशमा खटाईएका कर्मचारीहरुलाई कुन ठाउँमा बसेर काम गर्ने भन्ने ठेगान थिएन । यस्तो अबस्थामा पनि कर्मचारीहरुले कार्यालयहरुको ब्यबस्थापन तथा कार्यसम्पादनमा देखाईएको सक्रियताको कदर गर्नै पर्छ । कर्मचारीहरुले रात दिन खटेर भएपनि प्रदेश सरकार संचालनमा पु¥याएको योगदानको सम्मान गर्नै पर्छ । अहिले प्रदेश नम्बर ७ मा खटाईएका ७० प्रतिशत कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा खटिसकेका छन् । सबै मन्त्रालयबाट कार्य सम्पादन गर्ने कार्य भैरहेको छ ।
तुलनात्कम रुपमा ७ नं प्रदेशको ब्यबस्थापकीय काम उत्कृष्ठ भएको भन्दै केन्द्र सरकारबाट प्रशंसा भएको बुझियो । कार्यालयको ब्यबस्थापनका लागि चाहिने श्रोत साधानको समेत अभाव भएको यस प्रदेशले अन्य प्रदेशको भन्दा राम्रो काम गर्नु आफैमा खुसीको कुरो हो । ७ नम्बर प्रदेश सरकारले यस अवधीमा ५ वटा कानुन बनाएको छ । जसमा अन्तरिम कार्यविधी २०७४, लिखत प्रमाणिकरण सम्वन्धी कानुन २०७४, मन्त्रीपरिषद कार्यविभाजन नियमावली २०७४, मन्त्रीपरिषद्का पदाधिकारी सहित प्रदेशसभाका सदस्यहरुको पारिश्रमिक लगायत सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन २०७४, कानुन निर्माण समिति तथा उप समिति गरि महत्वपूर्ण ६ वटा कानुन बनाएको छ । यसलाई पनि उपलब्धीको रुपमा लिनुपर्छ । आर्थिक कार्यविधीको मस्यौदा पनि प्रदेश सरकारले तयार गरेकाले आउने प्रदेशसभा संसद बैठकमा पेश हुने जनाईएको छ । मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक फागुन ६ गते बसेको थियो । प्रदेश मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले राष्ट्रिय गौरवका ३ वटा आयोजनाको कामको अनुगमनका लागि संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय ग¥यो । यस्तै बैठकले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै सुशासनमा जोड दिने कुरोको निर्णय ग¥यो । दोश्रो बैठक फागुन १६ गते बसेको थियो । यस बैठकले मन्त्री परिषदका सदस्यहरुका लागि आचारसंहिता बनाउने निर्णय ग¥यो । आचारसंहितामा मन्त्री परिषदका सदस्यहरुको नैतिकता, आचारणक, नजिकका आफ्न्तहरु संगको दुरी, मन्त्री परिषदका सदस्य, मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको ब्यावसायीकता अभिबृद्धी लगायतका कुराहरु रहेका छन् । सोही दिन त्यसैगरी मन्त्री परिषद भित्र मिनि क्याविनेटको रुपमा रहने गरी ३ वटा समिति समेत गठन गरेको थियो । त्यसैगरी मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश सरकारका बिषयगत कार्यालयले योजना बनाएर काम गर्ने, प्रदेशका मन्त्रालयका भवन अनुगमन, प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरु संगको समन्वय, फोहर ब्यबस्थापन, सवारी साधनको ब्यबस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन गर्ने जस्ता निर्णय गरेको थियो ।
एक महिनाको अवधीमा मन्त्रीहरु निकै फुर्सदिला जस्ता देखिए । उनिहरुले अधिकांस समय मेला, महोत्सव, सेमिनार, गोष्ठि र विद्यालयका बार्षिकोत्सवहरु उद्घाटनमै खर्च भयो । बिभिन्न कार्यालय र योजनाको अनुगमन भयो तर अबस्था फेरिएन । मर्यादा भूलेर सानासाना कार्यक्रममा मन्त्रीहरु सहभागि हुदा त्यसले पदलाई हल्का बनाउँछ भन्ने कुरा सम्मको हेक्का राखिएन । आफुले गरेका कामहरुको समिक्षा गर्दै प्रदेश सरकारले अगाडी बढ्नु पर्छ । यही नै उत्तम बाटो हो । यस बिषयमा सरकारले गम्भीर समिक्षा गरोस ।