धनगढी,८ चैत,
सबै काम स्थानीय तहबाट हुने र आवश्यक नभएका पुराना सरकारी कार्यालयहरु खारेज हुने भएपछि कर्मचारीहरु अलमलमा परेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार आउँदो चैत मसान्तभित्र जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरु खारेज हुने भएका छन् । राज्यको नयाँ पूनर्संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । शान्ति सुरक्षा, नागरिकता, राहदानी, चुनाव, कोष तथा लेखा नियन्त्रण, अनुसन्धानसँग सम्बन्धित बाहेकका कामहरु स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था छ । यसका लागि सरकारले असोज २९ गते स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी गरेको छ । ऐन जारी भएको ६ महिनाभित्र आवश्यक नभएका सरकारी कार्यलयहरु खारेज गर्ने र केहीलाई स्थानीय तहमा गाभिने बताइएको छ । ऐन जारी भएको ६ महिना चैत २९ गते पुग्दैछ । ६ महिनाभित्र जिल्लास्थित कार्यालयहरु खारेज हुने भनिए पनि अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायबाट परिपत्र भने भइसकेको छैन । सम्बन्धित निकायबाट कुनै परिपत्र नहुँदा जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरु अन्यौलमा परेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यलय खारेज हुने सुनिएपनि चौपचारिक निर्णय अहिलेसम्म प्राप्त भइनसकेको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो । डोटीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी अनन्तकुमार पौडेलले चैत मसान्तपछि आफ्नो ‘जिल्ला शिक्षा अधिकारी’ पद के हुन्छ भन्ने थाहा नभएको बताउनु भयो । शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय के हुने र आफूहरुको जिम्मेवारीबारे कुनै निर्देशन नआएको उनले बताउनु भयो । साविकको जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला समन्वय समिति बनाएर फरक जिम्मेवारी दिइए पनि अन्य कार्यलय के हुने भन्नेबारे अन्योल भएको छ ।