Close This

प्रदेश सरकार, अनुगमन र अपेक्षा

सोमबार चैत २६, २०७४/ Monday 04-09-18
Paschim Today


टेकेन्द्र देउवा/
केन्दीकृत तथा एकात्मक राज्य ब्यवस्थाले देशको विकास हुन नसकेको र आफुहरु ठगिएको भन्दै नेपाली जनताले राज्य पुनर्संरचनाको माग उठाए । सोही अनुरुप  पुनर्संरचना भयो । गाविसहरु मिलाएर  गाउँपालीका, नगरपालीका र उपमहानगरपालीकाहरु भए । निर्वाचन क्षेत्रका साँध सिमानाहरु फेरिए । सिंगो देश ७ वटा संघमा विभाजन गरियो । सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा पु¥याउने भन्दै स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाईयो । सोहि संरचना अनुसार स्थानीयतहको निर्वाचन भएको १० महिना पुरा भैसकेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधीसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि ५ महिना पुग्नै लाग्यो  । अहिले स्थानीयतह, प्रदेश र संघिय सरकारले आकार लिईसकेको छ । अहिले सबै तहमा गठित सरकारले आफ्नो अभ्यास सुरु गरिसकेका छन् ।
सोही अनुरुप ७ नम्बर प्रदेशमा सरकार गठन भएको झण्डै २ महिना पुरा हुनै लागेको छ । यस प्रदेशको सरकारले फागुन ५ गते औपचारीकता पाएको थियो । सरकार गठन संगै सदियौ देखि ठगिएको महशुस गर्दै आईरहेका प्रदेशवासीहरु जनचाहना अनुसार कामको अपेक्षा गरेका थिए । सोही अनुसार सरकारले गति देओस भन्ने चाहना थियो । प्रदेश सरकारका गतिविधी, सरकारका मन्त्रीहरुले दिने अभिब्यक्ति, कामकारर्वाहीले निरास बनाएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले दिने अभिब्यक्तिमा कुनै गम्भीरता छैन । काम गर्ने कुनै योजना छैन । विद्यालयका बार्षिकोत्सव,सरकारी गैरसरकारी संस्थाका गोष्ठी र सेमिनार र सामुदायीक बनका कार्यक्रमको उद्घाटनमै मन्त्रीहरु समय बिताईरहेका छन् । यस्तो फुर्सद प्रदेश सरकारका मन्त्री संग नहुनु पर्ने हो जो यहाँ देखिएको छ ।  अर्को तर्फ प्रदेश सरकारले गरेका प्रतिवद्धता, मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरुको समेत कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसले पनि प्रदेश सरकार आलोचित हुदै गैरहेको छ । आफैले गरेका निर्णय र प्रतिवद्धताहरु पुरा गराउन नसक्दा सरकारलाई हलुका रुपले बुझ्न थालिएको छ । यसले प्रदेश सरकारलाई मात्रै कमजोर बनाउदैन संघिय शासन ब्यबस्था प्रतिको जनविश्वास गुम्दै जाने खतरा रहेको छ । पहिलो पटक संघिय सरकारको अभ्यास गर्दै गर्दा जुन किसिमको टिका टिप्पणी हुन थालेको छ यसले ब्यबस्थालाई नै कमजोर बनाउने छ । किनकी हिजोका ब्यबस्थाहरुमा दोष देखेर नै जनताले अहिलेको ब्यबस्था ल्याएका हुन । हिजोको संविधानले स्वतन्त्रता दिन नसकेको ठहर्दे संविधानसभा बाट संविधान लेखिएको हो । सुरुमै संघियता प्रति जनतामा गलत धारण बस्न नदिनका लागि सरकारले परिवर्तनको अनुभूती गराउनु जरुरी छ । त्यो देखिने गरि हुनुपर्छ । तर सरकारका ब्यावहार त्यस्तो छैन । 
जसको उद्याहरणको रुपमा फागुन ६ गते आईतबार ७ नम्वर प्रदेशका मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टले पदभार ग्रहण गरे ।  त्यसै दिन मुख्यमन्त्रीले धनगढी स्थीत सेती अंचल अस्पतालको आकस्मीक अनुगमन गरे वा गर्न लगाईयो । सेती अंचल अस्पतालले दिने सेवाका बिषयमा आलोचना भैरहेका बेला मुख्य मन्त्रीको अनुगमनले अबस्था फेरिने आशा गरिएको थियो । मुख्यमन्त्रीले बिरामीलाई अस्पतालले दिने सेवाको प्रभावकारीता, निशुल्क औषधी पाएन पाएको बिषयमा सोधेका थिए । मुख्य मन्त्रीले अस्पतालको बेथितीमा सुधार ल्याउने र जनताले परिवर्तनको अनुभूती गर्नेगरी काम गर्ने प्रतिवद्धता गरे । वहाँको अनुगमनको सकारात्मक चर्चा भयो तर अनुगमनले सेती संचल अस्पतालको अबस्था थोरैपनि फेरिएको छैन । मुख्य मन्त्रीले निर्देशन त दिए त्यसको कार्यान्वयन भएन । पदभार ग्रहण पछि जसरी मुख्य मन्त्रीको सेती अंचल अस्पतालको अनुगमनले सकारात्मक चर्चा बटुलेको थियो परिवर्तनको अनुभूती नपाउदा प्रशंसकहरु अहिले आलोचक बनेका छन् । 
मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक पनि फागुन ६ गते नै सम्पन्न भएको थियो । प्रदेश मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले राष्ट्रिय गौरवका ३ वटा आयोजनाको कामको अनुगमनका लागि संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय ग¥यो । सोही अनुसार राजनीजमरा कुलरीया सिंचाई आयोजनाको अनुगमन गरियो । सेती लोकमार्गको अनुगमन गरियो । मुख्य मन्त्री लगायतका मन्त्रीहरु आयोजना निर्माण स्थलमै पुगे । आयोजनाहरुको अबस्था बुझे । सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन पनि दिए । एक पटक अनुगमन भयो त्यसपछि ति योजनाको अबस्था के छ भन्ने कुरामा बुझ्ने प्रयास सम्म नभएको गुनासो आउन थालेको छ । मुख्यमन्त्रीबाट सेती अंचल यातायात ब्यबस्था कार्यालयमा पनि छड्के अनुगमन गरिएको थियो । आफ्नै ब्याथा र कथा भएको सेती अंचल यातायात ब्यबस्था कार्यालयको अबस्थामा देखिने गरि परिवर्तन आएको छैन । अहिले पनि मुल सडकमै पुग्नेगरी सेवाग्राहीका सवारीहरु पाकिङ्ग गरेर राखिएका हुन्छन् । सेवा लिनका लागि पट्यार लाग्दो लाईनमा बस्नुपर्नेे दिर्घ समस्याको समाधान हुन सकेन । यस छड्ने अनुगमनले पनि जनअपेक्षा सम्बोधन गरेन । मुख्यमन्त्री जस्तो सरकारको उच्च ब्यक्तिले समस्या देखिसकेपछि सर्वसाधारणले परिवर्तनको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । समस्या समाधान होला भन्ने सोचेका हुन्छन् । त्यस कारण पनि सबै ठाउँमा जिम्मेवार ब्यक्तिबाट अनुगमन गराउने र प्रतिवद्धता गर्न लगाउने जस्ता सल्लाह दिनु हुदैन । किनभने सरकारले निर्देशन दिने र निर्देश गरेको काम भएनभएको पछ्याउने हो । अहिलेको सरकार यस अर्थमा चुकीरहेको छ । मुख्य मन्त्री मात्रै नभएर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले बिभिन्न ठाउँमा अनुगमन गरिरहेका छन् । अनुगमन गरिएपछि पनि जनताले परिवर्तनको अनुभूती गर्न सकिरहेका छैनन् । अनुगमन पछि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले भावनात्मक रुपमा दिने अभिब्यक्ति र गरिने प्रतिवद्धताहरु एक इन्च पनि पुरा हुन सकिरहेका छैनन् । मन्त्रीका भाषणहरु अहिले पनि राजनितिक स्वार्थका वरिपरि घुमिरहेका छन् । 
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको दिनचर्या, ब्यावहार, अभिब्यक्तिलाई लिएर बिपक्षीले गर्ने आलोचनालाई सामान्य रुपमा लिन सकिएर अहिले आएर आफ्नै पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरु समेतले आलोचना गर्न थालेका छन् । सरकारले अनुभूती हुनेगरी काम नगरेको आरोप लाग्न थालेको छ । सरकारको काम कारर्वाहीलाई लिएर संसदमा समेत कुरा उठ्न थालेको छ । शक्तापक्ष र प्रतिपक्षमा सांसदहरु प्रदेश सभा संसद बैठकमै सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार परिवर्तनको अनुभूती गराउन नसकेको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् । प्रतिपक्ष होईन शक्ता पक्षकै संसदहरुले नै प्रदेश सरकार भएको अनुभूती जनतालाई गराउन नसकेको बताउदै आएका छन् । आईतबारको प्रदेशसभा संसद बैठकमा एमाले सांसद हर्क बहादुर कुँवरले जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे । उनले यही अबस्थामा जनताले परिवर्तनको अनुभूती नगर्ने भन्दै सरकारले कामकार्वाहीको समिक्षा गर्न सुझाए ।  सरकार अनुगमन गरेका ठाउँमा सुधार आउनु नसकेको प्रति एमाले सांसद रतन थापाले असन्तुष्टी पोखे । संसद मार्फत उनले सरकारको ध्यान आकर्षण   गराए । यसबाट के बुझिन्छ भने सरकारको काम गराई प्रति सांसदहरु नै सन्तुष्ट छैनन् । यस बिषयमा प्रदेश सरकारले गम्भीर समिक्षा गर्नै पर्दछ । अहिले जनताले परिवर्तनको अनुभूती चाहिरहेको छ । यो चिल्ला कुराको मलम लगाउने बेला होईन । जनताले ब्यावहारमा काम गरेर हेर्न चाहेका छन् ।  
यस अघि देशको विकास र समृद्धी हुन नसक्नु हो सबै दोष एकात्मक राज्य ब्यबस्थाले खेप्दै आएको थियो । अव त्यो अबस्था रहेन । संघियताले देशमा तरक्की ल्याउँछ भन्ने आशा जनताहरु पालेर बसेका छन् । राज्य ब्यबस्था फेरिए विकासले गति लिने,सबै किसिमका विभेद अन्त्य हुने, अभाव र गरिवि हट्ने र समता मुलक समाजको निर्माण हुने भन्दै आम जनतामा महत्वकांक्षा भर्ने काम राजनितिकदल र नेताहरुबाटै भएको छ  । सबै तहका चुनाव लड्दा राजनितिकदलका घोषणापत्रहरुमा तिनै सपनाका बुट्टा भरिए । चुनाव भयो कसैले जिते कसैले पराजय भोगे । जनताले राजनितिकदल र नेताहरुले जे भने त्यो सबै पुरा गरेका छन् । अव उधारो आश्वासन पुरा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको छ । ब्यबस्था निकै सुन्दर छ । संविधानले सिंहदरवारलाई गाउँमा पु¥याईदिएको छ । गाउँमा सिंहदरवार पुगेको अनुभूती जनतालाई दिनु छ । नेपाली जनताहरु देशको समृद्धी विकास र शान्तिको खोजीमा छन् । अनेकन राजनीतिक प्रशिक्षण र कोरा राजनीतिक दर्शन र आदर्शले पेट भरेका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र आम जनता तिनले चुनाव ताका बाँड्ने फोस्रा सपनाबाट आजित छन । राजनीतिक आन्दोलनका नाममा राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, पन्चायत, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आदि अनेकन शब्दावलीमा मात्र परिवर्तन हुने राज्य व्यवस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा जनताको जनजीविकामा अनुभूति हुने गरी परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । त्यसैले पनि प्रदेश र प्रदेश सरकारबाट जनताले ठूलो आशा र अपेक्षा राखेको छ ।