खेम राज उपाध्याय, धनगढी,२९ चैत ।
७ नम्बर प्रदेश सरकारले बुधवारको प्रदेशसभा संसद बैठकमा महत्वकांक्षी निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को बाँकी अवधीका लागि सरकारले आफ्नो निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो । प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले संसद समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टले संसदमा प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल समक्षा सरकारको निति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए ।छाटो अवधीको लागि ल्याईएको निति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको कानुन निर्माण, संरचनात्मक, आर्थिक, सामाजिक लगायत ब्यापक क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएको छ । यद्यपी छोटो अवधीमा मिमित श्रोतबाट बजेट तथा कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने भएकाले चुनौतीपूर्ण रहेको छ । पूर्व तयारी बिनाको निति तथा कार्यक्रम आयो नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सांसद रणबहादुर रावलले भने,‘समय थोरै छ त्यसैले जनतालाई प्रदेश सरकारको अनुभूती हुने किसिमका कार्यक्रम समेटीनु पर्दथ्यो । उनले धेरै कार्यक्रम समेट्न खोजेका कारण कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने बताए । सांसद रावलले भने,यो निति तथा कार्यक्रम महामहत्वकांक्षी भयो ।
सरकारले बजेट कुन निकाय बाट खर्च गर्ने भन्ने अलमल भैरहेकाले पनि निति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो हुने देखिएको छ । बुधवार बाट जिल्ला कार्यालयहरु बिगठन भैसकेकाले बजेट कुन निकायबाट खर्च गर्ने भन्ने समस्या सुरु हुने छ जिल्ला समन्वय समिति डोटीका संयोजक रामबहादुर ऐरले भने,‘स्थानीयतहले आफ्नै रकम खर्च गर्न नसकिरहेको अबस्थामा प्रदेश सरकारको कार्यक्रम संचालन गर्न सक्दैन । प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रम भावनात्मक भएको टिप्पणी समेत भैरहेको छ । निति तथा कार्यक्रम परंपरागत शैलीको भएको आरोप लगाईएको छ ।

नमुना प्रशासन कार्यालयदेखि “हलो सिएम” सम्म 
७ नं. प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नमुना प्रशासन कार्यालय बनाउनेदेखि गुनासो व्यवस्थापनका लागि हलो सिएम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्म रहेको छ । 
१८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक, नीजि एवम् सहकारी क्षेत्रको सहभागीतालाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै संविधानले अंगिकार गरेका विविधतामा एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता, आर्थिक सामाजिक विकास, सीमान्तकृत, बञ्चितिकरणमा परेका, फरक क्षमता भएकाहरुको उत्थान एवं सामाजिक पुनस्र्थापनाका साथै सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरी सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्ने तर्फ प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ ।     समावेशी आर्थिक विकास, रोजगारीको सिर्जना गरि गरिवी न्यूनिकरण गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन योजना छनौट गर्ने, छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, लैंगिक, हिंसा जस्ता कुरीति र कानूनले बर्जित गरेका कुप्रथाको अन्त्य गर्न सरोकारवालाहरुलाई प्रोत्साहित गरी प्रदेश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहित गाउँ वस्ती शहरमा सामाजिक रुपान्तरण अभियान चलाइने, कानून कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा छ । 
दलित समुदायको चौतर्फि विकासको लागि तिनीहरुको परम्परागत पेशा, शिप, कला, दक्षतालाई सुदृढिकरण गर्दै आधुनिकीरण गर्ने, मुक्तकमैया, हलिया, हरुवाचरुवा, भुमिहिन, विपन्नवर्ग, किसान एवं वादी समुदायलाई नेपाल सरकारले गरेको प्रमाणीकरण र वर्गीकरणको आधारमा व्यवस्थित गरी रोजगार तथा अन्य आयआर्जनका कार्यक्रम संचालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर वनाउने, प्रदेशस्तरको शिक्षक दरवन्दी मिलानका लागि समन्वयात्मक पहल गरिने, प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा तथा सीपमुलक तालिमलाई प्रोत्साहित गरी युवाहरुलाई रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि टेवा पु¥याइने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको  छ । साथै खुला विश्वविद्यालयमा नेपाल सरकारको नीति लागु गर्ने उल्लेख छ ।
“फोहोरमुक्त स्वच्छता, ७ नंं. प्रदेशको प्रतिवद्धता” भन्ने नारालाई साकार पार्न तत्कालै स्थानीय तह, समुदाय र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा अभियान चलाइने, “परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउदो खेति, माटो सुहाउदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार” भन्ने नारा सहित कृषि क्षेत्रलाई आधुनीकिकरण, प्रविधियुक्त एवं व्यवसायिकरण गर्न “मुख्यमन्त्री कृषी कार्यक्रम” लाई प्राथमिकतामा राखिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बचत गर्ने वानी बसाल्न “एक व्यक्ति, एक खाता” कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरिने, “प्रदेश नं. ७ को सम्वृद्धिको आधार, जल विद्युत, जडिवुडी जंगलको विस्तार” लाई प्राथमिकता दिईने बताईएको छ । नेपालसँग सीमा जोडिएका भारततर्फका मुख्य नाकाहरु मोहना (धनगढी), गड्डाचौकी (महेन्द्नगर), डडेल्धुरा, दार्चुला, झुलाघाट (बैतडी) र चीनसँग सीमा जोडिएको टिंकर (दार्चुला) तथा बझाङको उरै नाकालाई व्यवस्थित बनाउन संरचनात्मक सुधारमा सहयोग पु¥याइने, विपद् पीडित र संकटासन्न अवस्थामा रहेकालाई तत्काल आवश्यक सहयोग पु¥याउन “मुख्यमन्त्री विपद राहत कोष” स्थापना गरिने छ । निर्धारित मापदण्ड र प्रक्रिया अनुरुप कोषको सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।            
आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को बाँकी तीन महिनाका लागि आएको नीति तथा कार्यक्रमले सुशासन प्रवद्र्धनलाई महत्व दिएको छ । शासकीय सुधार र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न मौजुदा कानून र संस्थागत प्रबन्धलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिने, आवश्यक नयाँ कानून र संरचनाको निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ । सबै निकायलाई सूचना प्रविधिमैत्री तुल्याइने, सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहसम्म सूचना प्रविधि विस्तार गरिने, नतिजामा आधारित व्यवस्थापनका लागि अनुगमन र मूल्याङ्कन पद्धति आत्मसात गरिने उल्लेख छ ।
क्षमता, योग्यता, आवश्यकता र समावेशीताको आधारमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम अवलम्वन गरिने, सामाजका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको संस्थागत र मिलोमतोमा हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्दै कानून निर्माण गरी कडाईकासाथ लागु गरिने, स्थानीय सरकारहरुको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न जनप्रतिनिधिहरुसंग समन्वय गरी आवश्यकताको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याईने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश अन्तरगत आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति तथा विभागहरु निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइने र यस क्षेत्रमा कार्यरत गै.स.स. हरुको नियमन, अनुगमन गरी कार्यक्षमताको आधारमा प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

हेर्नुस नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ
माननीय सभामुख महोदय,
१. नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा समेतको निर्वाचन सम्पन्न भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार गठन भइसकेको छ । मौजुदा संविधानको भाग १६ (प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली) धारा २०७ राजश्व र व्ययको अनुमानमा भएको व्यवस्था अनुरुप चालु आ.व. २०७४/०७५ को बाँकी अवधीकोलागि प्रदेश नं ७ को प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । यस अवसरमा, म, नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकोलागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र आन्दोलन,  मधेश लगायतका आन्दोलनको स्मरण गर्न चाहन्छु । लोकतन्त्रको स्थापनार्थ शहीदहरुको त्याग र बलिदानलाई उच्च सम्मान गर्दछु । साथै वेपत्ता, घाईतेअपाङ्गहरु प्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
 

२. नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेखित प्रदेश सरकारको एकल कार्यसूची, अनुसूची ७ तथा अनुसूची ९ को साझा कार्यसूची, प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ एवं मौलिक हक र मानव अधिकार कार्यान्वयनकालागि आवश्यक कानूनको तर्जुमा एवं संगठनात्मक विकास गर्न प्रदेश सरकार निर्र्देिशत हुने छ ।
 

३ प्रदेश नं ७ मा रहेका ९ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिहरु एवं १ उपमहानगरपालिका,३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका गरी ८८ वटै स्थानीय तह र नेपाल सरकार तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग समेत आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी नेपालले प्रतिबद्धता गरेको सन् २०३० सम्म पुरा गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य, सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा परिणत गर्ने लक्ष्य, नेपाल सरकारद्वारा जारी चौधौं योजना (२०७३/०७४–०७५/०७६), अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता गरेका विषयगत क्षेत्रगत कार्यक्रम अनुरुप प्रदेश नं ७ को विद्यमान स्थितिलाई प्रभावकारी तुल्याउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहने छ । समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्रवर्धनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक¸ निजी एवम् सहकारी क्षेत्रको सहभागीतालाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्ने छ ।
 

४. चालु आर्थिक वर्षकालागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान मार्फत प्राप्त रकमलाई प्रदेश सभाबाट पारित गरी प्रदेश नं. ७ को संरचनात्मक तथा आर्थिक, सामाजिक विकासमा टेवा पु¥याउन प्रदेश सरकारले छुट्टै व्ययको अनुमान पेश गर्ने छ ।
५.चालु आर्थिक वर्षको व्ययको अनुमान कार्यान्वयन गर्ने अवधी २०७५ सालको आषाढ मसान्तसम्म मात्र रहेको हुँदा छोटो अवधीमा सीमित स्रोतबाट बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यो चुनौतीलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्न प्राथमिकताका आधारमा बजेट र कार्यक्रम ल्याइने छ । नेपाल सरकार, स्थानीय तह वा अन्य कुनै निकायले सञ्चालन नगरेका वा सञ्चालन गरिएको भएतापनि स्रोतको अभाव रही सम्पन्न हुन नसकेका र दोहोरो नपर्ने अवस्थाका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने छ
। 
सभामुख महोदय,
 

६.प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय र निकाय मातहत छुट्टै संगठन संरचना तय नभएको विद्यमान अवस्थामा सम्भव हुने स्थानमा विषयगत मन्त्रालयले आफै र आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय मार्फत प्रदेशस्थित सरकारी निकाय वा नगरपालिका, गाउँपालिका वा स्थानीय तहले छनौट गरेका उपभोक्ता समिति मार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।प्रदेश मातहत रहने आवश्यक संगठन संरचना तय गर्न प्रदेश सरकारले छिटो भन्दा छिटो आवश्यक कानूनी र व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने छ । यसकालागि नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँग समेत निरन्तर समन्वय गरिने छ ।
 

७.मानव संसाधन क्षमताको अभिवृद्धि तथा सहभागीतात्मक विकास पद्धतिको अवलम्वन गरी संविधानले अंगिकार गरेका विविधतामा एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता, आर्थिक सामाजिक विकास, सीमान्तकृत, बञ्चितिकरणमा परेका, फरक क्षमता भएका, जेष्ठ नागरिक, मुक्त कमैया, महिला तथा बालबालिका, एकल महिलाको उत्थान र विकास तथा द्वन्दपीडितहरुको उत्थान एवं सामाजिक पुर्नस्थापनाका साथै सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरी सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्ने तर्फ प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहने छ ।   समाजमा व्याप्त लैङ्गगिक विभेदको अन्त्य गर्दैै सम्पुर्ण महिलाहरुको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उनिहरुको क्षमता लगायत चौतर्फि विकास गर्न विभिन्न कार्यक्रम गरि संञ्चालन गरिने छ ।सामुदायिक चेतना सिप र जागरुपतालाई प्रवद्धर्न गर्र्दै आ–आफ्नो उन्नती र समावेशी विकासवाट प्राप्त हुने अतिरिक्त लाभलाई कृषी, पर्यटन, उद्योग, उर्जा एवं पुर्वाधार विकास गर्नकालागि कानून वनाई योजना तर्जुमा गरिने छ । युवा वर्गमा देखिएको परम्परागत सम्वन्ध, चिन्तन, उत्पादन प्रकृयालाई रुपान्तरण गर्दै समावेसी आर्थिक विकासमा जोड दिन र रोजगारीको सिर्जना गरि गरिवी न्यूनिकरण गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्धकालीन योजना छनौट गरि कानून निर्माण गरिने छ ।
छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, लैंगिक, हिंसा जस्ता कुरीति र कानूनले बर्जित गरेका कुप्रथाको अन्त्य गर्न सरोकारवालाहरुलाई प्रोत्साहित गरि प्रदेश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहित गाउँ वस्ती शहरमा सामाजिक रुपान्तरण अभियान चलाइने छ । साथै कानून कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।चेलीवेटी, वालकालिका वेचविखन, मानव ओसारपोसार कार्य रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याईने छ । दलित समुदायको चौतर्फि विकासको लागि तिनीहरुको परम्परागत पेशा, शिप, कला, दक्षतालाई सुदृढिकरण गर्दै आधुनिकीरण गर्ने नीति लिईने छ । मुक्तकमैया, हलिया, हरुवाचरुवा, भुमिहिन, विपन्नवर्ग, किसान एवम वादी समुदायलाई नेपाल सरकारले गरेको प्रमाणीकरण र वर्गिकरणको आधारमा व्यवस्थीत गरि रोजगार तथा अन्य आयआर्जनका कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
 

८. शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग पुर्याइने छ । विकट एवम् पछिपरेका क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुचका लागि नजिक र सुलभ तरिकाबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न मुख्य र सहायक स्वास्थ्य क्षेत्र पहिचान गरि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्ने नीति तथा योजना तर्जुमा गरिने छ । कार्यक्षेत्र स्तरमा कार्यरत स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
   युवा तथा खेलकुदलक्षित कार्यक्रमहरुलाई सहयोग पु¥याइने छ ।प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर वनाउने लक्षकासाथ कार्यक्रम आरम्भ गरिने छ । विगत देखि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरि उचित र न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न कानून निर्माण गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाईने छ । प्रदेश स्तरको शिक्षक दरवन्दी मिलानकालागि समन्वयात्मक पहल गरिने छ ।  प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा तथा सीपमुलक तालिमलाई प्रोत्साहित गरी युवाहरुलाई रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि टेवा पु¥याइने छ ।व्यवसायिक, सीपमुलक, प्राविधिक लगायतका शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न विशेष नीति ल्याईने छ । साथै खुला विश्वविद्यालयमा नेपाल सरकारको नीति लागु गरिने छ । “फोहोरमुक्त स्वच्छता, ७ नंं. प्रदेशको प्रतिवद्धता” भन्ने नारालाई साकार पार्न तत्कालै स्थानीय तह, समुदाय र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा अभियान चलाइने छ ।प्रदेशस्थित सबै किसिमका स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि तथा स्वास्थ्य सेवाको मापदण्ड र व्यवस्थापनको प्रभावकारीता बढाउन अनुगमन र मूल्यांकन पद्धति अवलम्बन गरिने छ ।  सामाजिक सुरक्षा – स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम क्रमशः सवै जिल्लामा लागु गरिने छ  । जेष्ठ नागरिक र फरक क्षमता (अपङ्गता) भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्न नियमित रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा विशेष सेवा दिन एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने नीति लिइने छ । नियमित सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रकृया सरलीकरण गरिने छ । प्रदेश स्तरीय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद्, अन्य प्राविधिक र व्यवसायिक   विद्यालय, पुस्तकालय तथा अन्य शिक्षा क्षेत्रसँग सम्वन्धित क्षेत्रगत सुधार तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग पु¥याइने छ ।    
 

९.“परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउदो खेति, माटो सुहाउदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार” भन्ने नारा सहित अनुत्पादक कृषि क्षेत्रलाई आधुनीकिकरण, प्रविधियुक्त एवं व्यवसायिकरण गर्न प्रदेश सरकारले समन्वयमा आधारित विषयगत क्षेत्रगत “मुख्यमन्त्री कृषी कार्यक्रम” लाई प्राथमिकतामा राखिने छ । भूमि व्यवस्थाको समग्र स्थितिको पहिचान गरी एकीकृत अभिलेख राख्ने कार्यको थालनी गरिने छ । भूउपयोग र आवास विकासमा प्रचलित मापदण्डको मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित कृषि प्रणालीमा आवद्ध हुन सम्वद्ध पक्षको दायित्व हुन्छ । यसमा प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने छ । उत्पादन र उत्पादकत्वमा आधारित खाद्य सुरक्षा, कृषि सिंचाई, उन्नत बीउ बीजन, जैविक तथा रासायनिक मल, माटो परीक्षण, चिस्यान र शीतभण्डार केन्द्र, कृषि सहकारी, सबै किसिमका सहकारी संस्थाको अभिलेखीकरण, क्षमता विकास, अनुगमन एवं मूल्याङ्कन, कृषि उपजको बजार व्यवस्था समेतकालागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने छ । व्यवसायिक पशुपालन एवं मासु, माछा, अण्डा, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफुल र छाला तथा प्वाँखको प्रवर्द्धनकालागि आवश्यक कार्यहरु अगाडी बढाइने छ । खाद्य संकट भएका ठाउहरुको चालु आर्थिक वर्षमा पहिचान गरि आगामी आर्थिक वर्षमा खाद्य डिपो स्थापना गर्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने छ ।
अव्यवस्थित रुपले आवादी गरिरहेका जग्गाहरु मध्ये कानून वमोजिम दर्ता भोगचलन गर्न नमिल्ने जग्गा जमिन बाहेक हाल अव्यवस्थीत रुपमा वसोवास भोग चलन गरिरहेका तर दर्ता हुन बाकी रहेका जग्गाहरुको पहिचान गरि त्यस्ता जग्गा जमिनहरुलाई ७ नं. प्रदेश अन्तगत कानूनको दायरामा ल्याई जनपक्षिय कानून निर्माण गरि व्यवस्थित वासोवास गर्ने र वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति निर्माण  र सोको कानून तर्जुमा गरिने छ । हिमाली तथा दुर्गम पहाडी भेगबाट तीव्र वसाईसराई तथा अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न ग्रामीण केन्द्रित एकीकृत विकास योजना लागु गरिने छ ।

१०. सडक, विद्युत, सूचना प्रविधि, बसपार्क तथा यातायात व्यवस्था जस्ता भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिने छ । प्रदेश नं. ७ को राजधानी रहेको कैलालीको धनगढी र र सवै जिल्लाभरका मुख्य सहरहरुमा  समुचित ट्राफिक व्यवस्थापनकालागि सहभागितात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । 
 

११. बचत गर्ने वानी वसालौ अन्र्तगत “एक व्यक्ति एक खाता” कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरी आम नागरिकलाई बचत गर्न प्रेरित गरिने छ । लघु उद्यमलाई प्रोत्साहित गरिने छ । रुग्ण उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति र कार्यक्रम ल्याइने छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र पहिचान गरी सोको प्रवद्र्धन गर्न नीजी क्षेत्र, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य अगाडी बढाइने छ । स्थानीय तह स्तरको छुट्टै लगानीकोष स्थापना गरी विद्युत, खनिज, जडीवुटी, कृषि र पर्यटनसंग सम्वन्धित परियोजनामा सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी मोडल र सघ प्रदेश स्थानीय तह समेतको लगानीमा आयोजनाहरु संञ्चालन गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा गरिने छ । उपभोक्ता हित तथा बजार व्यवस्थालाई प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गनेर्, लगानी मैत्री कानून निर्माण गरि  आवश्यक सहयोग र नियमन संयन्त्रको अवलम्वन गरिने छ । प्रदेश नं. ७ मा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरि संरक्षण, संम्वद्र्धन र व्यवस्थापनकालागि न्यूनतम  भौतिक पूर्वाधारकालागि नीति योजना तर्जुमा  गरिने छ । सामुदायीक वन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनकालागि वन नीतिलाई परिमार्जन गरि जनसहभागीतालाई ध्यानमा राखि  वनमा जनताको संरक्षण र पहुच लाई सरल सुलभ वनाउने नीति तर्जुमा गरिने छ । तराई, पहाड र हिमाल सहितको यस ७ नं. प्रदेशमा रहेका जाती, जनजाती, थारु, रानाथारु,  अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लोपउन्मुख, वर्ग, समुदायका भेषभुसा, भाषा संस्कृतिको संरक्षण सम्वद्र्धन गर्नकालागि कानून, निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्ने नीति लिईने छ ।  जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।  वायु तथा ध्वनी प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
घर घरमा उज्यालोकालागि यस प्रदेशमा अवस्थित नदीनालाहरुमा बिद्युत उत्पादन गर्न सम्भव भएका स्थानहरु पहिचान गरि साना, मझौला तथा ठुला विद्युत उत्पादन आयोजनाहरुको छनौटकालागि अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण गरिने छ । “प्रदेश नं. ७ को सम्वृद्धिको आधार जल विद्युत, जडिवुडी जंगलको विस्तार” लाई प्राथमिकतामा     राखिनेछ ।
 

१२. नेपालसँग सीमा जोडिएका भारततर्फका मुख्य नाकाहरु मोहना (धनगढी), गड्डाचौकी (महेन्द्नगर), डडेल्धुरा, दार्चुला, झुलाघाट (बैतडी) र चीनसँग सीमा जोडिएको टिंकर (दार्चुला) तथा बझाङको उरै नाकालाई व्यवस्थित बनाउन संरचनात्मक सुधारमा सहयोग पु¥याइने छ ।  विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनका सबै पक्षलाई ध्यानमा राखी समुदायमा आधारित उच्च सर्तकताकासाथ पूर्व तयारी र प्रतिकार्यलाई प्रोत्साहन गरिने छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुरूप प्रदेशकालागि उपयुक्त कानून वनाई प्रदेशस्थित विपद् व्यवस्थापन सम्बद्ध समितिलाई समेत थप क्रियाशिल बनाइने छ । विपद् पीडित र संकटासन्न अवस्थामा रहेकालाई तत्काल आवश्यक सहयोग पु¥याउन “मुख्यमन्त्री विपद राहत कोष” स्थापना गरिने छ । निर्धारित मापदण्ड र प्रकृया अनुरुप कोषको सञ्चालन गरिने छ ।अन्तराष्ट्रिय सीमा संरक्षण तथा सीमा सुरक्षामा समन्वयात्मकरुपमा आवश्यक सहयोग पुर्याइने छ । सीमा नाकाबाट हुन सक्ने अवैध निकासी पैठारीलाई निरुत्साहित गरिने छ ।  प्रदेश प्रहरी सञ्चालनकोलागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिई निरन्तर समन्वय गरिने छ ।प्रदेश नं. ७ को हाल राजधानी रहेको कैलालीको धनगढी स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भौतिक, मानव संशाधन विकास एवम् अभिलेख व्यवस्थापनकालागि आवश्यक श्रोत जुटाई नमुना जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रूपमा रूपान्तरण गरी प्रदेश स्थित अन्य जिल्ला प्रशासन, सीमा प्रशासन, ईलाका प्रशासन कार्यालयहरू समेतको संगठनात्मक तथा मानव क्षमता विकासमा क्रमिक रूपमा सहयोग पुर्याइनेछ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई क्रियाशिल तुल्याइनेछ । राष्ट्रको चौथो अंगको रुपमा रहेको संचार जगतको हक अधिकार सुरक्षा तथा प्रोत्साहनकोलागि  संचार मैत्री कानून निर्माणकासाथै कार्यक्रम तर्जुमा गरिने छ ।

सभामुख महोदय,
 

१३.प्रदेश सरकारका निकायहरुको संगठन संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनकालागि आवश्यक समन्वय र स्रोतको व्यवस्थापन गरिने छ । प्रदेशस्तरको जनशक्तिको अभिलेख अद्यावधिक राखिने छ ।
 

१४.आगामी आर्थिक वर्षकोलागि प्रदेश सरकारले लगाउने करको दायरा एवं क्षेत्र पहिचान गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइने छ । प्रदेशमा रहेका ८८ वटै स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच विस्तारकालागि सरोकारवाला निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिने छ ।
 

१५.प्रदेश स्तरको राजश्व नीति कर तथा गैरकर राजश्व असुल उपर गर्ने, खर्च व्यवस्थापन गर्ने,आवश्यक कानूनहरु बनाउन प्रक्रिया तत्काल अगाडी बढाइने छ । सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता तथा एकरूपता कायम गर्न खर्चको मापदण्ड तयार गरी लागू गरिने छ । सुचना प्रविधिमा अधारित राजस्व, सार्वजनिक खर्च, बैदेशिक सहायता र वित्तीय व्यवस्थाको प्रणाली अवलम्बन गरिने छ । सुरूवातीदेखि नै खर्चको प्रभावकारिता बढाई असुल उपर गर्नुपर्ने अवस्थाका बेरूजुहरूलाई निरूत्साहित गरिने छ । 
 

१६.प्रदेश स्तरको आवधिक योजना निर्माण गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरु तय गरिने छ । सोकालागि प्रदेशको आवश्यक विवरणहरु रहेको पाश्र्वचित्र तयार गरिने छ ।
 

१७.शासकीय सुधार र सुशासन प्रवद्र्धन गर्नकोलागि भईरहेका कानून र संस्थागत प्रबन्धलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिने छ । यसकालागि आवश्यक नयाँ कानून र संरचनाको निर्माण गरिने छ ।  प्रदेश सरकारका सबै निकायलाई सूचना प्रविधिमैत्री तुल्याइने छ । प्रदेशस्थित सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहसम्म सूचना प्रविधि विस्तार गरिने छ । नतिजामा आधारित व्यवस्थापनकालागि अनुगमन र मूल्याङ्कन पद्धति आत्मसात गरिने छ ।
 क्षमता, योग्यता, आवश्यकता र समावेशीताको आधारमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम अवलम्वन गरिने छ । सामाजका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको संस्थागत र मिलोमतोमा हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्दे कानून निर्माण गरि कडाईकासाथ लागु गरिने छ स्थानीय तहका सरकारहरुको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न जनप्रतिनिधिहरु संग समन्वय गरी आवश्यकताको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याईने छ । साथै यस प्रदेश अन्तरगत आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति तथा विभागहरु निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइने छ ।
  यस क्षेत्रमा कार्यरत गै.स.स. हरुको नियमन अनुगमन गरी कार्यक्षमताको आधारमा प्रोत्साहन गरिने छ ।
 

१८.सरोकारवालाहरुको गुनासो सुनुवाई र समाधानकोलागि सबै मन्त्रालयमा टोल फ्रि नम्बरको व्यवस्था गरिने छ । यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोही टोल फ्री नम्बर मार्फत “हेलो सिएम” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
 

अन्त्यमा, 
माननीय सभामुख महोदय,
प्रदेश नं ७ को प्रदेश सरकारको उल्लेखित नीति कार्यक्रमको परिधिभित्र रही चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बाँकी अवधीकोलागि सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद प्रदेश सरकारले अधिकतम प्रतिफल हासिल हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने व्यहोरा यस गरिमामय सभामा जानकारी गराउँदछु । प्रदेश संरचना खडा गर्ने तथा प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने चरणमा सहयोग पुर्याउने नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मी, प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्री एवं प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, सञ्चार जगत, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्थाहरु र प्रदेशका आम नागरिकहरु प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा सम्वद्ध सबै पक्षबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा राखेको छु ।    
धन्यवाद ।