आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ को बाँकी अवधीका लागि सरकारले आफ्नो निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । ७ नम्बर प्रदेश सरकारले बुधवारको प्रदेशसभा संसद बैठकमा पेश गरेको निति तथा कार्यक्रम निकै महत्वकांक्षी छ ।
छोटो अवधीको लागि ल्याईएको निति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको कानुन निर्माण, संरचनात्मक, आर्थिक, सामाजिक लगायत ब्यापक क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएको छ । यद्यपी छोटो अवधीमा मिमित श्रोतबाट बजेट तथा कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने भएकाले चुनौतीपूर्ण रहेको छ । समय थोरै छ त्यसैले जनतालाई प्रदेश सरकारको अनुभूती हुने किसिमका कार्यक्रम समेटीनु पर्दथ्यो । धेरै कार्यक्रम समेट्न खोजेका कारण कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने देखिन्छ ।
सरकारले बजेट कुन निकाय बाट खर्च गर्ने भन्ने अलमल भैरहेकाले पनि निति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो हुने देखिएको छ । बुधवार बाट जिल्ला कार्यालयहरु बिगठन भैसकेकाले बजेट कुन निकायबाट खर्च गर्ने भन्ने समस्या सुरु हुने छ । स्थानीयतहले आफ्नै रकम खर्च गर्न नसकिरहेको अबस्थामा प्रदेश सरकारको कार्यक्रम संचालन गर्न समस्या सिर्जना हुने छ । प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रम भावनात्मक भएको टिप्पणी समेत भैरहेको छ । निति तथा कार्यक्रम परंपरागत शैलीको भएको आरोप लगाईएको छ ।
निति तथा कार्यक्रममा कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नमुना प्रशासन कार्यालय बनाउनेदेखि गुनासो व्यवस्थापनका लागि हलो सिएम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्म रहेको छ । १८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक, नीजि एवम् सहकारी क्षेत्रको सहभागीतालाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै संविधानले अंगिकार गरेका विविधतामा एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता, आर्थिक सामाजिक विकास, सीमान्तकृत, बञ्चितिकरणमा परेका, फरक क्षमता भएकाहरुको उत्थान एवं सामाजिक पुनस्र्थापनाका साथै सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरी सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्ने तर्फ प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ ।     समावेशी आर्थिक विकास, रोजगारीको सिर्जना गरि गरिवी न्यूनिकरण गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन योजना छनौट गर्ने, छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, लैंगिक, हिंसा जस्ता कुरीति र कानूनले बर्जित गरेका कुप्रथाको अन्त्य गर्न सरोकारवालाहरुलाई प्रोत्साहित गरी प्रदेश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहित गाउँ वस्ती शहरमा सामाजिक रुपान्तरण अभियान चलाइने, कानून कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा छ । 
दलित समुदायको चौतर्फि विकासको लागि तिनीहरुको परम्परागत पेशा, शिप, कला, दक्षतालाई सुदृढिकरण गर्दै आधुनिकीरण गर्ने, मुक्तकमैया, हलिया, हरुवाचरुवा, भुमिहिन, विपन्नवर्ग, किसान एवं वादी समुदायलाई नेपाल सरकारले गरेको प्रमाणीकरण र वर्गीकरणको आधारमा व्यवस्थित गरी रोजगार तथा अन्य आयआर्जनका कार्यक्रम संचालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर वनाउने, प्रदेशस्तरको शिक्षक दरवन्दी मिलानका लागि समन्वयात्मक पहल गरिने, प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा तथा सीपमुलक तालिमलाई प्रोत्साहित गरी युवाहरुलाई रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि टेवा पु¥याइने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको  छ । साथै खुला विश्वविद्यालयमा नेपाल सरकारको नीति लागु गर्ने उल्लेख छ ।
“फोहोरमुक्त स्वच्छता, ७ नंं. प्रदेशको प्रतिवद्धता” भन्ने नारा लिने उल्लेख छ । “परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउदो खेति, माटो सुहाउदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार” भन्ने नारा सहित कृषि क्षेत्रलाई आधुनीकिकरण, प्रविधियुक्त एवं व्यवसायिकरण गर्न “मुख्यमन्त्री कृषी कार्यक्रम” लाई प्राथमिकतामा राखिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बचत गर्ने वानी बसाल्न “एक व्यक्ति, एक खाता” कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरिने, “प्रदेश नं. ७ को सम्वृद्धिको आधार, जल विद्युत, जडिवुडी जंगलको विस्तार” लाई प्राथमिकता दिईने बताईएको छ । नेपालसँग सीमा जोडिएका भारततर्फका मुख्य नाकाहरुको संरचनात्मक सुधार ल्याईने उल्लेख छ । विपद् पीडित र संकटासन्न अवस्थामा रहेकालाई तत्काल आवश्यक सहयोग पु¥याउन “मुख्यमन्त्री विपद राहत कोष” स्थापना गरिने छ । छोटो समयमा ब्यापक क्षेत्र समेटिएर ल्याएको निति तथा कार्यक्रम संचालनमा चुनौती नै चुनौती छन् ।