धनगढी, २ वैशाख ।
‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ भन्ने मूल नाराका साथ सरकारले देशभर एकैसाथ विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण अभियान शुरु गरेको छ । 
विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका सबै बालवालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन यसवर्ष हातहातमा पाठ्यपुस्तकसहित आजदेखि भर्ना अभियान शुरु भएको हो । शैक्षिकसत्र २०७५ मा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई हातहातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न सरकारले रु दुई अर्ब २२ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 
शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले वैशाखको दोस्रो सातासम्म देशका विशिष्ट व्यक्तिबाट पाठ्यपुस्तकसहित विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिँदै अभियानमा छुटेका विद्यार्थीलाई वैशाखको तेस्रो हप्तामा घरदैलो अभियानमा भर्ना गराइने बताए । 
शिक्षा विभाग अनिवार्य शिक्षा शाखाका उपनिर्देशक नरहरि अर्यालले शैक्षिक सत्र २०७४ मा ९७.२ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना दर पु¥याएकोमा यसवर्ष यसलाई वृद्धि गर्न प्रभावकारी रुपमा अभियान शुरु भएको बताए । 
विभागका अनुसार ५ वर्षदेखि ९ वर्ष उमेर समूहका ८८ हजार २०७ बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर रहेको र आधारभूत तह उमेर समूहका तीन लाख १३ हजार २८९ बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । 
प्राथमिक उमेर समूहको खुद भर्ना दर ९७.२ प्रतिशत र कक्षा १ देखि ९ सम्मको आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९२.३ प्रतिशत छ । सरकारले यसवर्ष खुद भर्ना दर शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको उपनिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए । 
यसअघिका वर्षमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षामा कार्यरत गैरसरकारी संस्था भर्ना अभियानमा सहभागी हुँदै आएकामा यसवर्ष भने सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार भर्ना अभियानमा सहभागी हुन निर्देशन जारी गरेको छ । 
यसवर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँ विद्यार्थी भर्ना अभियानमा सक्रिय हुनुहुने भएको छ । त्यस्तै मन्त्रीहरु, सचिव, सहसचिव, अधिकृत, उच्च राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, कलाकार, कर्मचारी र स्थानीय तहलाई भर्ना अभियानमा सक्रिय बनाइने भएको छ । 
उपनिर्देशक अर्यालका अनुसार आधारभूत तहमा सबैभन्दा बढी सर्लाही, धनुषा, रौतहट, पर्सा, बारा, कपिलवस्तु, मोरङ, सुनसरी, रूपन्देही, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र बाँकेमा बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर रहेकाले ती क्षेत्रमा विशेष रुपमा नै अभियान संचालन गरिनेछ ।